नेपाली भाषामाथि निरन्तर प्रहार हुने क्रम चलिरहेको परिवेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अर्को एक खतर्नाक हतियार रहेको बुझिन्छ । यस्तो सम्वेदनशील मामलामा सर्वोच्च अदालतबाट नम्बर प्लेट अङ्ग्रेजीमै राख्ने गरी आदेश भएको छ । इम्बोस्ड नम्बर देवनागरी नेपाली लिपिमै राख्नेतर्फ राज्यको उपल्ला निकायले किन नसोचेका होलान् ? रहश्यपूर्ण छ ।

मुलुकवासीलाई कुनै न कुनै सास्ती र त्रासको छायामा राखेर राज गर्न उद्यत् रहँदै आएका नेपाली शासकहरूका तर्फबाट नेपाली नागरिकमाथि अर्को सास्ती लादिएको अनुभूति गरिएको छ । बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता कायम भएका सवारीसाधनमा आगामी १ साउनभित्र ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ अनिवार्य रूपले जडान गर्नुपर्ने धम्कीपूर्ण सूचना यातायात व्यवस्था विभागले हालै जारी गरेपछि सम्बद्ध प्रदेशवासी सवारीधनीहरूले एक प्रकारको ‘आतङ्क’कै अनुभूति गरेका छन् । राज्यद्वारा लादिएको यस ‘आतङ्क’ले क्रमशः अन्य प्रदेशवासीलाई पनि पिरोल्ने नै छ ! किनकि, पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ जडान गरिसक्ने योजना सार्वजनिक गरेको सरकारले हाल बागमती र गण्डकीका सवारीधनीलाई लक्षित गरेर चेतावनी दिए पनि छिट्टै अन्य प्रदेशमा समेत यो योजना जबर्जस्ती लागू गर्ने नै छ र, अहिलेजस्तै अव्यवहारिक तथा हचुवा शैलीमा सूचना जारी गरेर सम्बन्धित सबैमा ‘आतङ्क’को परिवेश पैदा गरिने निश्चितप्रायः छ ।

नेपालभित्र हुने सवारीसाधन चोरीका घटना नियन्त्रण, कर नतिरेका सवारी तथा सवारीधनीको सहज पहिचान, सवारीसाधनको अवस्थितिबारे सूचनाको सुलभता जस्ता आकर्षण दर्शाएर यातायात व्यवस्था विभागले ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ लागू अनिवार्य गर्नुपरेको तर्क अघिसारेको छ । सर्सती हेर्दा ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’का उल्लिखित विशेषता सवारीसाधन प्रयोगकर्ताका निम्ति पनि लाभकारी नै देखिन्छ । करछलीदेखि सवारीसाधन नियमनमा आइपर्ने कठिनाइबाट सम्बन्धित सरकारी निकायले पनि मुक्ति पाउने दाबी गरिएको छ । यस्तोमा ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ अनिवार्य गरिनुलाई आतङ्ककै पर्याय किन मानियो ? जिज्ञासा जाग्नु अस्वाभाविक नहोला ।

नेपालका प्रशासनिक निकायको सुस्त कार्यशैली, सेवाग्राहीमाथि गरिने व्यवहार कस्तो रहँदै आएको छ भन्नेबारे अब कसैलाई बुझाइरहनु पर्दैन । त्यसमाथि यातायात कार्यालयको कार्य-व्यवहार, सेवाग्रहीलाई उसले मृगतृष्णामा अल्झाएर दिँदै आएको सकसप्रति भुक्तभोगीहरूको साह्रै नमिठा अनुभव रहेका छन्, सवारीचालक अनुमतिपत्रको उपलब्धता एवम् नवीकरण कार्यमा उक्त कार्यालयले दर्शाउँदै आएको निकम्मापनको जति नै आलोचना गरे पनि कम हुन्छ भन्दा अतिशयोक्ति ठहरिन्न । स्मार्ट लाइसेन्सदेखि इम्बोस्ड नम्बरसम्म लागु गर्दा सर्वसाधारण सवारीधनीाले पाएको हैरानीको कुनै हिसाब छैन । स्मार्ट लाइसेन्स जाँच गर्ने मेसिनसम्म पनि ट्राफिक प्रहरीलाई उपलब्ध नभएको तथ्य ब्यङ्ग्यको विषय बन्दै आएको छ ।

यसरी बदनाम बन्न पुगेको निकायले डेढ महिनाभन्दा कम अवधिभित्र ‘अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न, नगरे कारवाहीको लागि तयार रहन’ सवारीधनीका नाममा ‘फरमान’ जारी गरेको छ । यातायात कार्यालयको यो निर्देशात्मक सूचना एकतिर अत्यन्त हास्यास्पद छ भने अर्कोतिर सेवाग्राही जनमानसलाई आतङ्कित तुल्याउन या सास्ती दिन पर्याप्त छ । सवारीसाधनको प्रयोगकर्तालाई कुनै राहत प्रदान गर्न नसक्ने तर जसरी पनि सास्ती दिनुपर्ने सरकारको कस्तो नीति !? उदेकपूर्ण जिज्ञासा यो पनि छ कि महिनादिनमा लाखौँ सवारीसाधनलाई इम्बोस्ड नंम्बर प्लेटले सुसज्जित तुल्याउन सक्ने ल्याकत छ यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग ? नभए यो जबर्जस्त समयहदको हुङ्कार किन ?

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको सन्दर्भमा अर्को ज्वलन्त पक्ष यो पनि छ कि अङ्ग्रेजी भाषामै नम्बर प्लेट हुनुपर्ने भनी अदालतबाट समेत आदेश गराइएको छ । यो प्रविधि नेपाल र नेपालीहरूको मौलिकतामा भएका तत्वहरूलाई समाप्त पार्ने उद्देश्य वा योजनामा आएको भन्दै यसको खारेजीको लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । ‘सरल र प्रविधिमैत्री’को बर्को ओढाएर नेपाली भाषाको जग, मुटु र मेरूदण्ड अर्थात् ‘देवनागरी लिपि र वर्णाक्षरहरू’ नै समाप्त पार्ने योजना सप्रमाण पुष्टि हुन थालेको सम्बद्ध अभियन्ताहरूको जिकिर जारी नै छ । नेपाली भाषामाथि निरन्तर प्रहार हुने क्रम चलिरहेको परिवेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अर्को एक खतर्नाक हतियार रहेको तिनको तर्क छ । यस्तो सम्वेदनशील मामलामा सर्वोच्च अदालतबाट नम्बर प्लेट अङ्ग्रेजीमै राख्ने गरी आदेश भइसकेको छ । इम्बोस्ड नम्बर देवनागरी नेपाली लिपिमै राख्नेतर्फ राज्यका उपल्ला निकायहरूले किन नसोचेका होलान् ? रहश्यपूर्ण छ ।

यस्तै, बीच-बीचमा तात्दै सेलाउँदै गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने विषय अहिले एक्कासी सीमित समयावधि तोकेर जबर्जस्ती लाद्न खोज्नुको तात्पर्य अमुक ठेकेदार कम्पनी, बिचौलिया, कमिसनखोर कर्मचारी, नेता, मन्त्री र त्यसभन्दा माथिसम्मका पात्रविशेषको स्वार्थसँग जोडिएको चर्चासमेत सचेत तप्कामा यतिबेला चलिरहेको छ । जुन शैलीबाट सूचना जारी गरिएको छ र, छिमेकी मुलुकको तुलनामा ६ गुणा बढी मूल्य कायम गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोग गर्न बाध्य पार्ने प्रयत्न गरिँदै छ, ‘दालमा केही कालो छ’ भन्ने उखान यहाँनेर स्मरण गर्नैपर्ने महसूस हुन्छ । राज्यको यस अव्यवहारिक एवम् सन्देहास्पद निर्णयका विरुद्ध सचेत तप्काले प्रभावकारी ढङ्गमा आवाज बुलन्द गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।