माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले चलाएको बाम गठबन्धनको हल्लाका पछाडि कुनै तुक छैन । त्यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई तर्साएर सत्ता परिवर्तन गराउने एउटा अस्त्र मात्र हो ।

• डा. केशव देवकोटा

वैशाख ३० को स्थानीय निर्वाचन सकिँदानसकिँदै नेपालमा बाम-गठबन्धनको नयाँ सरकार गठन हुने हल्ला चलाइयो, जसमा हाल आएर विविधिकरण हुँदै गएको देखिएको छ । शुरुमा हल्ला चलाउनेहरूले आफ्नो भित्री मनसाय स्पष्ट नगरेका कारण विभिन्न किसिमका तर्क-वितर्क र आँकलनहरू हुनु स्वाभाविक हो । सबैभन्दा पहिले बाम एकता र सरकार परिवर्तनको हल्ला चलाउने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भएको स्पष्टै छ । सो हल्ला चलेलगत्तै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि आफूलाई समेत प्रधानमन्त्री बन्ने अफर आइरहेको बताएपछि हल्लाप्रति समाचारको बजारमा आकर्षण बढ्न थालेको हो ।

शुरुमा एमालेले सो प्रस्ताव गरेको भन्ने गरिए पनि हाल आएर उक्त प्रचार प्रायोजित र सुनियोजित रहेको विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् । यस्तो हल्ला चलाउनेहरूले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएको भनेलगत्तै अहङ्कार देखाएको खण्डमा एमालेलाई जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि ठेगान लगाउने भनेबाट विषयबस्तुका केही अन्तरसङ्केतहरू देखिएका हुन् । यस्तो सङ्केत स्थानीय निर्वाचनअघि नै संसद्बाट एमसीसी पारित हुने पूर्वसन्ध्यामा ०७८ फागुनतिर पनि आएको थियो । त्यतिबेला पनि खासगरी माओवादी केन्द्रका केही नेताले जेष्ठबाट सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने र संसद्को निर्वाचन गराउने सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गर्ने प्रचार गरेका थिए । प्रचण्डले स्थानीय निर्वाचन सकिँदानसकिँदै बाम एकता र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रस्ताव आएको बताउनुको खास रहस्य पनि त्यही नै हो ।

सायद काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा दलबदललाई मान्यता दिएर परमादेशबाट सरकार गठन गरिँदा नै सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको हुन सक्छ । स्थानीय निर्वाचन काङ्ग्रेसनेतृत्वको सरकारले र त्यसपछि संसद्को निर्वाचन माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले गराउने भनिएको पनि हुन सक्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बाम गठबन्धन र सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको कुरा अगाडि सार्नासाथ माधव नेपालको समेत ध्यानाकर्षण भएको हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ । यसअघि तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकार गठन गर्दा केपी ओली र प्रचण्डका बीचमा प्रधानमन्त्री पद आधा-आधा समय सम्हाल्ने सहमति भएको कुरा पनि पछि मात्र खुलेको थियो । भनेको समयमा ओलीले प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण नगरेपछि ‘ठेगान लगाउने’ अभियानहरू थालिएका थिए । त्यसैले यसपटक पनि नेकाका सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाले जेठबाट सत्ता हस्तान्तरण गर्न नमानेपछि बाम गठबन्धन गर्ने र नेकालाई पनि ठेगान लगाउने धम्की आएको हुन सक्ने प्रबल सम्भावना छ ।

खासरूपमा हालको सरकार बाह्य प्रभावबाट बनेको र यसमा सरकार हेरफेर गर्न सक्ने मुख्य शक्ति पनि बाहिरै रहेका कारणले पनि पद हस्तान्तरण सहजै नभएको हुन सक्छ । हाल आएर एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा तिब्बत मामिला तथा एक चीन नीतिका बारे प्रश्न उठाइएको तर एमसीसी पारित गरिएको र वर्तमान सरकार अमेरिकी दबाबमा परेका कारणले पनि सरकार हेरफेरमा अलमलहरू रहेका हुन सक्छन् । यदि एमालेले काङ्ग्रेसनेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने बचन मात्र दिने हो भने पनि पाँचदलीय ‘बालुवाको महल’ तत्कालै गर्ल्यामगुर्लुम हुन सक्ने अवस्था पनि छ । यतिबेलाको अवस्थामा नेका र एमालेको संयुक्त सरकार बाह्यशक्तिका लागि पनि ‘कम्फर्टेबल’ हुन सक्छ । यसअघि पनि कम्फर्टेबल सरकारको चर्चा चलेकै हो । तर एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार हुनुपर्ने अन्यथा आगामी निर्वाचनसम्म प्रमुख प्रतिपक्षमै रहने अडान राख्दै आएको छ । यदि नेकाले ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने सङ्केत मात्र देखाएको भए, यो सत्ता गठबन्धन गत फागुन १५ गतेअगावै विघटन भैसकेको हुने थियो ।

एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सबै विचारका हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसजस्तै संसद्वादी पार्टी हुन् । त्यसैले उनीहरूका लागि बाम गठबन्धनको सरकार बनिरहनुको कुनै अर्थ छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले आगामी १५ वर्षसम्म पनि नेकासँग सहकार्य गरेर सत्ता र शक्तिमा रहिरहने सपना बुनेको कुरा आफैमा स्पष्ट छ । संसद्वादी बाम पार्टीहरूमध्ये एमाले बढी देशभक्त शक्ति भएका कारण उसले इन्डो-पश्चिमा शक्तिको दबाबलाई इन्कार गर्ने हैसियत पनि राख्दछ । ०७४ को निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाले सरकार गठन गर्ने सुविधाजनक बहुमत ल्याएको थियो । त्यतिबेला अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरूबाट बाम पार्टीको मात्र सरकार गठन हुनुपर्ने आवाज उठेको थियो । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको दबाबमा उपेन्द्र यादवलगायतलाई सरकारमा लगेर बाम पार्टीको मात्र सरकार बन्न नदिइएको घटना आज पनि आकर्षित हुन्छ । उपेन्द्र यादवहरू तत्कालीन सरकारमा रहेर पनि प्रतिपक्ष जस्तो देखिएका थिए र, पछिल्लो समयमा तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारमा नेताहरूका बीचमा विरोधको आगो सल्काएर सरकारबाट बाहिरिएका थिए ।

त्यसैगरी ०७७ फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई विभाजन गराएको जुन भन्ने गरिएको छ, त्यो आफैमा झुटो हो । सो फैसलाले कोष्ठभित्रको नेकपाको सट्टा नयाँ उपनामको मात्र माग गरेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा यदि एमाले र माओवादी केन्द्र पक्षले नेकपालाई कायम नै राख्न चाहेको भए संयुक्त रूपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पछाडि ‘नयाँ उपनाम’ लिएर निर्वाचन आयोगमा जानासाथ तत्कालीन नेकपाको शक्ति र सङ्गठन यथावत रहन सक्ने अवस्था थियो । तर ०७६ को फागुनदेखि नै प्रचण्डको नेतृत्वमा ‘केपी ओली खेदाउ आन्दोलन’ शुरु भइसकेकाले फागुन २३ को फैसलालगत्तै एमाले र माओवादी केन्द्र आ-आफ्नो बाटो लागेका हुन् । त्यो फैसला उनीहरूलाई केवल अलग हुने बहाना मात्र बनेको थियो । त्यसपछि माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्न स्वीकार गरेबापत एमालेलाई माधव नेपालहरू फुटाएर दण्डित पनि गरिएको थियो । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रचण्डबाट आफूले ओली, नेपाल र देउवालगायतलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भनेर जसरी दाबी हुनेगरेको छ, त्यो पनि अर्थपूर्ण छ । किनकि ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनअघि दिल्लीमा भएको १२बुँदे सहमतिदेखि नै नेपालको राजनीतिमा ‘इन्डो-पश्चिमा’ शक्ति हाबी रहँदै आएको छ । त्यो शक्तिको अन्तरबस्तु जसले बुझेको छ, उसैले नेपालमा भनेजसरी सत्ता परिवर्तन गराउन सक्ने कुरा हुन्छ ।

त्यसैले ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि माओवादीको संस्थापन पक्ष दक्षिणपन्थी संसदीय सत्ता राजनीतितर्फ आकर्षित भएको हो । माओवादी केन्द्रले एमालेमा प्रवेश गर्ने क्रममा आफ्नो माओवादको सिद्धान्तलाई समेत परित्याग गरेको कुरा आजका सन्दर्भमा पनि स्मरणीय हुन्छ । तत्कालीन जनयुद्धका कमान्डर मानिएका प्रचण्ड ०६३ को परिवर्तनअघि देखि नै निरन्तर रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको समीपमा रहनु र डा. बाबुराम भट्टराईले कम्युनिष्ट राजनीति नै परित्याग गर्नुको खास कारण पनि उहाँहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नताले गर्दा हो । पछिल्ला विभिन्न घटनाक्रमहरूलाई केलाउँदा पनि उपरोक्त कुराहरू स्पष्ट हुन्छन् ।

पछिल्लो समयमा खासगरी गोरखा पुगेर जसपाका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पनि वर्तमान सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । गोरखाको एक कार्यक्रममा उनले विचार नमिल्नेहरूसँग गठबन्धन बनाउन नहुने रहेछ भन्ने अभिब्यक्ति दिएका थिए । हालै मात्र एकीकृत समाजवादीले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने औपचारिक निर्णय गरेको छ, जसपाले पनि आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरूलाई फिर्ता बोलाउने कुरा चर्चामा छ । माओवादी केन्द्रमा पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालगायतलाई हटाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला नेका महामन्त्री गगन थापाले पनि काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरू फेरिनुपर्ने धारणा अघिसारेका छन् । अब मन्त्रालय हेरफेरका कुरा पनि आउन सक्ने देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरूलाई तत्काल थमौती र सरकार पुनर्गठनको प्रसङ्गलाई बजेट पारित नभएसम्म पर सारे पनि पछिल्ला घटनाक्रमहरूले वर्तमान सरकारमा भित्रभित्रै खटपट चलिरहेको र देउवा नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गर्ने/गराउने प्रयास भइरहेको स्पष्ट गरेका छन् । प्रम देउवाले अमेरिका भ्रमणअघि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कि त्यसपछि गर्ने भन्ने कुरा मात्र अन्योलमा छ । अब यो सरकारले आगामी संसद्को निर्वाचन गराउन नपाउने प्रायः पक्का भइसकेको छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले चलाएको बाम गठबन्धनको हल्लाका पछाडि कुनै तुक छैन । त्यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई तर्साएर सत्ता परिवर्तन गराउने एउटा अस्त्र मात्र हो । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलगायतलाई चाहिएको सत्ता हो । उनीहरूका लागि बाम गठबन्धन बन्नु र नबन्नुको कुनै सरोकार छैन । नेपाललाई निरन्तर द्वन्द्वमा धकेल्न र यहाँको राजनीति धमिल्याउन चाहनेहरूले कतिबेला कस्तो खेल खेल्छन् ? यो भने सबैका लागि ध्यानयोग्य विषय हुन सक्तछ ।