एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफू अहिल्यै राष्ट्रपतिभन्दा कम नभएको बताएका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति तानाशाह हुनसक्छ भनी त्यसको विरोध भइरहेको सन्दर्भमा उनको यो अभिव्यक्ति आएको हो । खासगरी प्रचण्ड राष्ट्रपति हुने दाउमा रहेको र सर्वशक्तिमान राष्ट्रपति भए एकछत्र राज गर्न पाइने सोच बनाई उनकै लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको अडान माओवादीले लिएको हो भन्ने अनुमान धेरैको छ ।
वास्तवमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली हाम्रोजस्तो मुलुकमा कदापि उचित छैन । शिक्षित जनता भएका मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अनुचित हुँदैन तर जहाँ अशिक्षित जनताको सङ्ख्या ठूलो छ, जहाँ आफ्ना कुरा खुलस्त राख्न सक्ने क्षमता नै जनतामा छैन र चेतनाको अभाव छ त्यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली कुनै हालतमा उपयुक्त हुँदैन । अझ डर, धाक, धम्की र आश्वासन र प्रलोभनको बलमा निर्वाचन जित्ने हाम्राजस्ता मुलुकमा त यो कुनै हालतमा सुहाउँदो हुँदैन । माओवादीको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हिजो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले धेरै किसिमले त्रास उत्पन्न गरेर बढी स्थान ल्याउन सफल भएको उदाहरण भएकाले पनि अन्य दल माओवादीको यस नियतप्रति सशङ्कित छन् ।
दाहालले संविधानसभा निर्वाचनभन्दा पहिले नै आफू राष्ट्रपतिभन्दा ठूलो भइसकेको बताउनुका साथै अहिले पनि राष्ट्रपतिभन्दा कम छु भन्ने आफूलाई नलागेको बताएका छन् । ‘म प्रचण्ड हुनुको नाताले राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने बिल्कुलै आकाङ्क्षा छैन । नेपाली जनताको सेवा र माया ठूलो हो । संविधानसभा निर्वाचनभन्दा पहिले नै म राष्ट्रपतिभन्दा ठूलो भइसकेको थिएँ, अहिले पनि राष्ट्रपतिभन्दा कम छु भन्ने मलाई लागेको छैन ।’ त्यसो भन्दै गर्दा उनले अब म राष्ट्रपतिमा उठ्न पनि सक्छु, नउठ्न पनि सक्छु भनेका छन् ।
उनी भोलि राष्ट्रपति प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जसरी चुनिने व्यवस्था भए पनि त्यसका लागि उम्मेदवार बन्लान्-नबन्लान् त्यो भोलिकै कुरा हो । तर, एउटा सत्यचाहिँ के हो भने प्रचण्डको प्रवृत्तिका व्यक्ति मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा आसिन हुन पुगे भने वैयक्तिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र लोकतन्त्रका मूल्य-मान्यता समाप्त हुन्छन् । यसैकारण यो जोखिम मोल्नु उचित हुँदैन ।
प्रचण्डकै कुरा गर्ने हो भने उनको स्वभाव, उनमा रहेको महत्त्वाकाङ्क्षा तथा माओवादीका अध्यक्ष भएका र आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने दलमा अध्यक्षकै एकछत्र राज चल्ने गरेको अनुभवले गर्दा प्रचण्ड मुलुकको कार्यकारी सर्वोच्च पदका आकाङ्क्षी भएको अनुमान गरिनु कुनै अनौठो कुरा होइन । यस्तैगरी उनका गतिविधि र क्रियाकलापले गर्दा पनि यो अनुमान भइरहेको हो ।
निश्चय नै प्रचण्ड अहिले यस मुलुकका सर्वाधिक चर्चित नेता हुन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि उनको उचाइको अर्को नेता नभएका र शान्ति-सम्झौताको एउटा पक्ष भएका कारण प्रचण्ड विश्वमै नेपालको नेताको रूपमा परिचित भएका छन् । तर, उनको चर्चा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कोणबाट हुने गरेका छन् । अडानमा टिक्न नसक्ने, प्रतिबद्धता जनाउने तथा सहमति गर्ने र कार्यान्वयनमा इमानदार नबन्ने अस्थिर स्वभावका कारण उनको आलोचना हुने गरेको छ ।
अन्य दलका नेताले त प्रचण्डको भरपर्दा धेरै कुरामा धोका मात्र पाए । सहमति गर्ने तर पालना र कार्यान्वयन नगर्ने उनकै दोहोरो चरित्रका कारण शान्तिप्रक्रिया अन्त्य हुन सकेको छैन भने संविधान निर्माणको कार्य पटकपटक अवधि थप गर्दा पनि अझै अनिश्चित नै छ । यो सब हुनुमा प्रचण्डको नेतृत्वशैली नै दोषी छ । दलभित्रै पनि प्रचण्डको नेतृत्वक्षमता पटकपटक विवादमा परेको छ । उनको शैलीमाथि दलभित्रै आशङ्का र अविश्वास छ । भीड देख्दा उग्र र उत्तेजित हुने, व्रि्रोहका कुरा गर्ने चर्का भाषण गर्ने, जब अन्य दलहरूसँगको भेटघाट र वार्ता हुन्छ तब एकदमै भलाद्मी र जिम्मेवार बनेजस्तो गरेर पक्का लोकतन्त्रवादी देखिन खोज्ने उनको शैली आलोच्य छ । यसैले पनि उनी सर्वशक्तिमान राष्ट्रप्रमुख हुन योग्य छैनन् । प्रचण्डप्रति लोकतन्त्रवादीहरूले विश्वास जनाउन नसकेको र माओवादीप्रति नै आशङ्का र अविश्वास कायम रहनुको प्रमुख कारण नै उनको चरित्र हो ।
संविधानसभा निर्वाचनको छेउछाउ उनी भावी राष्ट्रपतिको रूपमा चर्चामा ल्याइएका थिए । माओवादीले नै उनलाई त्यसरी चर्चामा ल्याएको थियो । ठाउँठाउँमा तुल-ब्यानर टाँगिएको र पर्चाहरू पनि बाँडिएकै हो । तर, जब राष्ट्रपति चुनिने समय आयो उनी ‘भित्ते राष्ट्रपति’मा परिणत भए । पछिल्लोपटक उनले भलै भित्तामै चित्त बुझेजस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन् र प्रधानमन्त्री पद पनि उनलाई नौ महिनामै बढ्ता भएको (?) कारण, पदका आकाङ्क्षी रहेनछन् कि भन्नेजस्तो ठान्न त सकिन्छ । तर, उनमा रहेको दम्भ र घमण्डले गर्दा यसमा विश्वस्त हुन सकिँदैन । यदि साँच्चै पदको आकाङ्क्षा नरहेको हो भने त राम्रै कुरा हो, तर जोसुकै भए पनि यो मुलुकका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली कुनै हालतमा उपयुक्त छैन र यो प्रणालीले पुष्पकमल दहाल, सुशील कोइराला वा झलनाथ खनाल जोसुकै उक्त पदमा आसिन हुन पुगे पनि तिनलाई निरङ्कुश नै बनाउने हुँदा यसका पक्षमा पैरवी गर्नु उचित छैन ।