‘लोकतन्त्र’ र ‘गणतन्त्र’को गायत्री जपेर राजनीतिलाई केवल कमाउ-पेशा बनाइरहेका धूर्त बेइमानहरू अब पनि नचेत्ने हो भने कसैको खैरियत छैन । जनतहबाट खबरदारीको समय अब यहीँबाट शुरु भएको छ ।

• राजबाबु शंकर

स्थानीय पालिकाहरूमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आएका छन् । जनअनुमोदित भएपछि अब विधिवत् आगामी ५ वर्षका निम्ति पदीय जिम्मेवारीअनुरुप आ-आफ्नो भूमिका निर्वाहको क्रममा रहेका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग नागरिकका सगोल अपेक्षा केन्द्रित भएका छन् । र, जनप्रतिनिधिहरूको बहालीसँगै तिनले गर्ने कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन हुने समय पनि यही विन्दुबाट शुरु भएको छ । जनप्रतिनिधिहरूको इमान्दारी, इच्छाशक्ति र कार्यतत्परताको लेखाजोखा पालिकाबासीको प्राथमिक चासोको विषय बन्ने नै छ ।

सङ्घीयताको बहालीपछि पहिलो पटक २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको चुनावपछि पालिकाहरूलाई ‘जनताको घरदैलोको सरकार’ अथवा ‘गाउँ-नगरमा सिंहदरबार’ भनेर अथ्र्याउन थालियो । सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट यो तल्लो तहको सिंहदरबारलाई निकै नै बजेट पनि विनियोजन गरियो । तैपनि स्थानीय सरकारले जनअपेक्षालाई सन्तोषप्रद सम्बोधन गरेनन्, ढङ्ग पुऱ्याएनन् वा चाहेनन्, गर्न सकेनन् । बरू अधिकांशतः जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई विश्वासको मत दिने नागरिकको ‘सेवक’ सम्झनुको साटो ‘शासक’ ठाने; पिर्केसलामी, महँगो सवारीसाधन र रातो कार्पेटप्रेमी बने अर्थात् सुविधाभोगमा पदको दुरुपयोग गरिरहे !

प्रारम्भिक चरणको सो कालखण्डमा प्रायशः जनप्रतिनिधि नागरिकप्रतिको दायित्वबाट चुके, बेइमान बने; बरू आफू र आफ्नालाई काखी च्यापे, कमाउने अवसर उपलब्ध गराए ! धेरैजसोले नागरिकमाथि थप करको भार थोपर्दै आफूहरूका लागि भने आकर्षक सुविधा थपे ! धेरैजसोले पदलाई कमाउने माध्यम बनाउँदै राजनीतिलाई पेशा बनाए । सो अवधिमा स्थानीय सरकारमा बहाल जनप्रतिनिधिहरूका अनगिन्ती भ्रष्टाचार र विलाशिताका प्रकरणहरू सार्वजनिक भए । त्यसैमा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता, समर्थक तथा आफन्तीहरू भर्ती गरेर राज्यको ढुकुटीमा लूट मच्चाए । कमिशनखोरी, घुसखोरी, आफूलाई प्राप्त कार्यकारी अख्तियारीको चरम दुरुपयोग गरिरहे । समग्रमा, सुशासनलाई नाङ्गेझार पारे !

अघिल्लो पटक धेरैजसो स्थानीय सरकारका अधिपतिहरूले स्थानीय तहलाई ‘आकर्षक कमाइ हुने थलो’का रूपमा परिणत गरेकै कारण हुनुपर्छ- दोस्रोपल्ट यसपालि सम्पन्न चुनावमा प्रदेश सरकारमा मन्त्री र सांसद भइसकेकाहरू समेत राजीनामा दिँदै स्थानीय सरकारको प्रमुख पदमा उम्मेदवार बने । कतिपयले जिती पनि सकेका छन् । स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालमा बजेट दोहन गर्न बेलगाम हुन पाइने सुविधाकै आकर्षणले अबको दोस्रो कार्यकाल पनि अछुतो नरहने सम्भावना छँदैछ । किन पनि भने, अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरूको नियत-बदनियत उनीहरूद्वारा बितेका ५ वर्षमा गरिएका काम र व्यक्तिगत तवरमा देखिन थालेको जीवनस्तरमा ‘छलाङ’ ले पनि सिद्ध गर्न सक्छ । अख्तियारशाली निकायले बिना मोलाहिजा छानबीन गर्ने हो भने प्रमाण भेटिन्छ पनि ।

तर, अब भने नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले पनि मनपरी गर्ने छुट पाइरहने हो भने स्थानीय सरकार नै भस्मासुर प्रमाणित हुने छ । नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले अबउसो गर्नसक्ने मुख्यतः आर्थिक-पादार्थिक अपचलनको खतराप्रति प्रारम्भमै जनस्तरबाट खबरदारी गर्ने र जनताले गरेका तत्सम्बन्धी उजुरीप्रति सरोकारवाला निकाय चनाखो रहँदै चुस्त छानबीन नगर्ने हो भने सुशासन फेरि पनि धरापमा पर्ने पक्का छ । त्यसो हुँदा अबको ५ वर्षे स्थानीय सरकारको कार्यकाल उपलब्धिमूलक र उदाहरणीय बन्ने प्रकृतिको बनाउन जिम्मेवारीमा आइपुगेका जनप्रतिनिधिहरू इमान्दार र जनताप्रति बफादार हुनु पहिलो शर्त हुने छ ।

यसर्थ जुनसुकै तहको सरकारले गरिखाने वर्गका बहुसङ्ख्यक जनता लाभान्वित हुनेगरी प्राथमिकता निर्धारण गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो  । जनताको भोट अर्थात् विश्वासको मत पाएर देश र जनताको सर्वतोमुखी हितका खातिर निःशर्त काम गर्न पदमा विराजमान हुन पुगेका जनप्रतिनिधिहरूले जनताको त्यो भोटलाई ‘लुटी ल्याएर भुटी खान’ प्राप्त भएको ५ वर्षे लाइसेन्स ठान्ने अपराध फेरि पनि नगरुन् । जनताद्वारा, जनताकै खातिर जनताको भलाइ गर्ने भनी शपथ लिएकाहरू तिनै निम्सरा जनताप्रति बेइमान र गद्दार नबनुन् । नाना नामधारी दलहरू र तिनैका तालुकदारहरू आबद्ध विभिन्न कालखण्डका भजमने सरकारहरूप्रति जनताको वैराग्य सतहमा देखापरिसकेको छ । समयले तिनलाई चेतावनी पनि दिइसकेको छ । समयको पदचापलाई तिनले बेलैमा बुझुन् ।

‘लोकतन्त्र’ र ‘गणतन्त्र’को गायत्री जपेर राजनीतिलाई केवल कमाउ-पेशा बनाइरहेका धूर्त बेइमानहरू अब पनि नचेत्ने हो भने कसैको खैरियत छैन । जनतहबाट खबरदारीको समय अब यहीँबाट शुरु भएको छ ।