-डा. बालकृष्ण थापा
अहिले नेपालमा इतिहासमै पहिलो बुद्धिमान र प्राज्ञ व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । कम्तीमा सबै ठूला दलका उच्च निर्णायक नेताहरू साह्रै अध्ययनशील र पढेलेखेका छन् । त्यसैले यो यस्तो ऐतिहासिक सुअवसर हो जहाँ जनताका आवाजहरू सजिलै सरल भाषाहरू सहजै रूपमा बुझ्ने सम्भावना इतिहासमै पहिलोपटक बढी छ । त्यसैले २०६८ पुस २० गते बिहान ६:३० बजे भरतपुरको सिनर्जी एफएमले गरेको प्रत्यक्ष वार्तालापमा आधारित भएर यी चक्कु चलाउने हातहरू प्ानि आप\mना भावनाहरू कम्तीमा उल्लेखितहरूद्वारा पढिनेछ भन्ने आशामा यो लेख लेख्न सलबलाएका हुन् ।
०६३ साल नेपालको इतिहासमा नौलो साल हो जसले इतिहासमा हामीलाई नयाँ नेपाल बनाउने जिम्मेवारीसहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ऐतिहासिक जिम्मेवारी दियो । त्यसपछि संविधानसभाको चुनाव भइकन नयाँ नेपालको संविधान बनाउन ६०१ जनालाई जिम्मा दिएका छन् नेपाली जनताले । नेपालमा लोकतन्त्रका लागि पचासौँ वर्ष काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूले लडे पनि अन्ततोगत्वा यिनको जगमा माओवादीले गरेको सशस्त्र जनयुद्ध र त्यसको आडमा उभिएर भएको जनआन्दोलन भाग- २ ले यसलाई पूर्णता दियो । यसमा सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका त छ नै तर पनि नडराईकन भन्नुपर्छ गिरिजाप्रसाद कोइराला, बाबुराम-प्रचण्डको भारत वार्ता यसको प्रमुख कारकतत्त्व हुन् । हुनत एकचोटि घ्यू खाएका बाहुनलाई सदैव सम्मान दिन मिल्दैन तर उनको महत्त्वपूर्ण प्रयासहरूलाई मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्न सक्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा नेपालको नयाँ संविधानलेखन कार्यका लागि धेरैजसो बुँदामा सहमति भए तापनि राज्य सञ्चालनका प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयहरू शासकीय स्वरूप तथा राज्य पुनर्संरचनासँग सम्बन्धित बहुत महत्त्वपूर्ण विषयमा भने अझै सहमति हुन सकेको छैन ।
हुनत नेपालका हालका राजनीतिक दल र यसका नेताहरू अहिलेको सत्तालिप्साको खेलमा दरिद्र तरिकाले लागेका बेला दल र उनका सहयोगीबाहेक अरूको कुरा सुन्न र मान्न तयार छन् जस्तो लाग्दैन । तर, हिजो आफूलाई आवश्यक परेका बेला बुद्धिजीवीहरूसँग सहयोग लिएका ती राजनीतिज्ञहरूले पक्कै पनि यी जनताका छोराछोरीका आवाज र क्रन्दनहरू सुन्नेछन् । यस मानेमा यो लेख तयार गर्न खोजिएको हो । हुनत हाम्रो टिमले नेपालमा संविधानसभा सम्भव छैन भन्ने आभास दिन खोजिरहेको बेला नेपालमा समावेशी संविधानसभा सम्भव छ भनेर बाबापुरा मोडेल समावेशी संविधानसभाको किताब निर्माण गरी सबै राजनेता र राजनीतिक दललाई समेत दिइएको थियो । र, नेपालका धेरै भागमा प्रचारप्रसारसमेत गरिएको हो । एक सय ५५ जनाको संविधानसभामा आवश्यकताबमोजिम समावेशिताका लागि पर्यवेक्षकीय प्रणालीको व्यवस्था गरिएको थियो । विभिन्न वर्गलाई प्राथमिकतामा राखिएको उक्त मोडेलमा राजनीतिक पार्टीहरूको वर्चश्व कम रहने हुनाले नमानेका हुन् । तर, अहिले पर्खेर हेर्दा राज्यका लागि त्यो बढी उपयोगी रहेछ भन्ने ठहर गर्न मन लाग्छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले आप\mनो हातमा डाडुपन्यु राख्नैपर्ने सोचबमोजिम चलेकाले पनि असल काम कम हुने गरेका हुन् ।
हालका नेपालका प्रमुख समस्याहरू :
१) रोजगारी
२) भ्रष्टाचार
३) सुशासन र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति
४) शान्तिसुरक्षा
५) आर्थिक विकास
६) स्वतन्त्रता
७) स्रोतहरूको उपयुक्त उत्खनन र न्यायपूर्ण वितरण प्रणालीको खाँचो ।
यी समस्याको हल नगरे पनि हल गर्ने बाटो खोलिदिनुपर्छ नयाँ संविधानले । जसमा राम्रो चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनुपर्छ ।
सात सालदेखि हालसम्मको परिवर्तन :
एक वाक्यमा भन्नुपर्दा २००७ सालमा भएको परिवर्तनले राणाहरूको हातबाट सत्ता शाहहरूको हातमा राख्यो, ०४६ सालको जनआन्दोलन- १ ले राजाको एकल हातबाट सत्ता सर्वोच्चका ११ जना न्यायाधीशहरूको हातमा सुम्पियो, र २०६२/६३ को जनआन्दोलन- २ ले सर्वोच्चको हातबाट देशका २५ राजनीतिक दलका हातमा सत्ता र शक्ति हस्तान्तरण गरेको छ । सत्ता जनताको हातमा आउने बाटोमा छ तर आएको छैन । पार्टीहरू जनमुखी हुन खोजे पनि जनताका भइसकेका छैनन् । त्यसैले जनताको आफ्नो भनेको पार्टी होइन संसद् मात्र छ र लामो समयसम्म भोलि पनि रहनेछ । तर, संसद्मा फेरि पनि राजनीतिक पार्टी नै हावी रहने भएकाले उनीहरूमा जनताको चाहना र पार्टी चाहनामा प्राथमिकता दिनुपर्‍यो भने पक्कै पनि जनतामा नभई पार्टीलाई उपरी राख्ने अवस्था थियो र भोलि पनि रहनेछ । त्यसैले आगामी संविधानमा जनताको दोहोरो शक्ति कायम राख्नुपर्छ । एक निर्वाचित स्थिर शक्ति र दुई निर्वाचित संसद् । त्यसैगरी निर्वाचित सांसदहरू नियम-कानुन निर्माता र रेखदेख मात्र गर्ने, कार्यान्वयनको मामलामा सहभागी नरहने व्यवस्थाले अरूले भन्दा बढी जनताको अधिकार संरक्षण गर्न सक्छ । यो तीतो सत्य हो विगत र वर्तमानलाई केलाएर हेर्दा ।
हालसम्म हाम्रो राजनीतिक संस्कार उच्च सामन्तीबाट माथि उठ्न सकेको छैन । त्यसैले नियम बनाउने मात्र होइन त्यसलाई पालना गर्ने/गराउने कुरामा बढी जोड दिनुपर्छ । राजनीतिक संस्कारलाई राजनीतिक हुँकारबाट कसरी बचाउने, भ्रातृ सङ्गठन राजनीति र बन्द राजनीतिलाई कसरी सामान्यीकरण गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्न जरुरी छ । त्यसैगरी वर्तमानमा राज्यका मूल समस्याहरूको पहिचान गरी कम्तीमा तिनलाई निराकरण गर्न सक्नुपर्छ । तर, वर्तमानमा दलहरू राजनीतिक संरचनाबारे मात्र केन्द्रित भएका छन् । संरचना महत्त्वपूर्ण हो तर त्यसको सञ्चालन प्रक्रियालाई अझ बढी ध्यान दिन जरुरी छ ।
माओवादी जनयुद्ध र मूल धारमा प्रवेश
माओवादीहरूले हामी कसैले स्वीकारे पनि स्वीकारे नगरे पनि यो देशको राजनीतिक कायापलटमा प्रमुख भूमिका खेलेकै हुन् । कतिपय यस्ता परिवर्तन देशमा भएका छन् माओवादीहरूका कारणले जुन उनीहरू आफैंलाई पनि थाहा नहुन सक्छ वा कम्तीमा पनि सोचेका भने थिएनन् । तर, उनीहरूले आप\mनो सामर्थ्य र विश्व अवस्था, र देशभित्रको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र विचार-व्यवहारसमेतलाई ध्यानमा राखेर शान्तिप्रक्रियामा आएपछि आज संविधानसभा र नयाँ संविधानको सम्भावना भएको हो । यसको जस उनीहरूलाई दिनैपर्छ । तर, यसो भनिरहँदा यो सब उनीहरूको मात्र देनका कारणले भने भएको होइन भन्ने पनि भुल्न हुँदैन । त्यसकारण नयाँ व्यवस्थामा उनीहरूको हात अलि माथि पार्नका लागि कसैले पनि नहिच्किचाए हुन्छ । तर, उनीहरूलाई हलो अड्काएर राखियो भने संविधान बन्दैन र देश भुमरीमा पर्नेछ जसको कसले जिम्मा लिने स्पष्ट गर्न सक्नुपर्छ । र्
वर्तमान राष्ट्रपतिको भूमिका र सन्देशर्
वर्तमान राष्ट्रपतिले सेनापति विवादको सवालमा बाहेक अत्यन्त राम्रो र विवादरहित भूमिका निर्वाह गरेकोबाट हामी के सिक्न सक्छौँ भने नेपालमा जननीतिक संस्कार भएका पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेर देशको स्वार्थमा काम गर्न सक्ने जननेताहरू छन् र निर्माण पनि भइरहनेछन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । त्यसैले यो भएन, त्यो भएन, यो हुँदैन त्यो हुँदैन भन्नुभन्दा दलहरूले योचाहिँ मेरो होइन, हाम्रो विचार हो भनेर भन्न सक्नुपर्छ र सक्छन् पनि । कुरा खालि कति बाहिरी दबाबलाई सहन गर्न सक्छन् र चाहन्छन् भन्ने मात्र हो ।
दायित्व
अहिले अड्किएको हलो दुई धारमा हो । काङ्ग्रेस सोझो वा घुमाउरो रूपमा संसदीय प्रणालीमा रमाउन चाहन्छ । माओवादी यसलाई यथास्थितिवादी भन्दै राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जान चाहन्छ । दलहरूभित्रै खिचा तानिरहने हो भने यो हलोले जोत्दैन । त्यसैले एमालेले दुवैलाई संयोजनकारी भूमिका खेलेर मिलाउनुपर्छ । जनताले पनि त्यही म्यान्डेट दिएका हुन् । यो सबैले बुभ\mनुपर्छ । उसको अहिलेको दायित्व यही नै हो । यो देशमा वर्तमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा रहेर न पुराने संसदीयस्वरूप रहनसक्छ न जनगणतान्त्रिक संविधान बन्नसक्छ । दस्तावेज सम्झौताकै हुन्छ । जसले जनतालाई अर्धशक्तिशाली कम्तीमा बनाउँछ । साना दलहरूले जनतालाई बलियो र अधिकारसम्पन्न बनाउन के-के गर्न सकिन्छ, ध्यान दिएर त्यसैमा लाग्नुपर्छ । देशमा यदि बुद्धिजीवीहरू जिउँदै छन् भने उनीहरूले आफूलाई पार्टीको बुद्धिजीवीबाट माथि उठाएर देशको हितमा आप\mना विचार अगाडि सारेर दलहरूलाई ऊर्जा दिनुपर्छ जुन इन्जिनको काम हो । बुद्धिजीवीहरू पनि इन्जिन र ऊर्जा नै हुन् । केही राजदूत, केही पद र केही भविष्यका लोभहरूमा बुद्धिजीवीहरू लुटपुटिन हुँदैन । खासगरी यस्तो महत्त्वपूर्ण घडीमा । उनीहरूले मात्रै दलहरूलाई वैचारिक रूपमा राजनीतिबाट जननीतिमा परिवर्तन गर्न सक्छन् र हाम्रा राजनेतालाई जननेतामा परिवर्तन गर्न सक्छन् जसले मात्र नेपालीको अनुहारमा हाँसो ल्याउन सक्छ । राजनीतिकर्मीहरूलाई तलब वा भत्ताको व्यवस्था नगरुन्जेल भ्रष्टाचार निर्मूल हुँदैन । यसले मात्र भ्रष्टाचार बन्द हुन्छ भन्नेचाहिँ होइन ।
निष्कर्ष
निष्कर्षमा संश्लेषित स्वरूप यसप्रकार हुनसक्छ केन्द्रीय शासकीय स्वरूपका लागि
मोडेल : क्वासी प्रेसिडेन्सियल
स्वरूप : केन्द्रीय र सङ्घीय स्वरूप
संसद् : संसदीय मिश्रति समानुपातिक निर्वाचन
प्रधानमन्त्री : प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ५ वर्षो शक्तिसम्पन्न प्रधानमन्त्री
राष्ट्रपति : संसद्ले चुन्ने र संसद्प्रति जिम्मेवार रहने, क्याबिनेटलाई निगरानी गर्ने निर्देश गर्न सक्ने अवरोध गर्न नसक्ने
कार्यकारिणी : दलीय समानुपातिक कार्यकारी व्यवस्था ?क्याबिनेट), संासदहरू मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था
दण्डसजाय : राजनीतिक र आर्थिक दण्डसजायको व्यवस्थ्ाा
त्यसैले,
ज्ानताद्वारा प्रधानमन्त्री, संसद्बाट राष्ट्रपति,
समानुपातिक क्याबिनेट दलहरूको
नयाँ संविधान सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको
समाधान वर्तमान अवस्थाको !
[email protected]
(लेखक भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत न्युरो सर्जन हुनुहुन्छ ।)