नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइराला शान्ति र संविधानको सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सक्रियतापुर्वक लाग्नुभएको छ । माओवादी नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो समयमा गरेका निर्णयहरूप्रति उहाँ निकै असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । प्रजातान्त्रिक मुल्य-मान्यतामा कसैसँग पनि कहिल्यै पनि सम्झौता नगर्नुभएका कोइराला अहिले माओवादीसँग लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र मान्यतामा सम्झौता नगर्ने पक्षमा दृढ हुनुहुन्छ । उहाँसँग घटना र विचार साप्ताहिकका लागि ऋषि धमलाले गर्नुभएको कुराकानी :
जनसत्तालाई वैधानिकता दिने सरकारको निर्णयलाई काङ्ग्रेसले कसरी लिएको छ ?
माओवादीले सातबुँदे सहमतिविपरित गएर यो निर्णय गरेको छ । सम्झौता गर्दै जाने अनि त्यसलाई उल्लंघन गर्ने माओवादीको यो पहिलादेखिकै बानी हो । अहिले पनि उसले त्यही गरेको छ । माओवादीनेतृत्वको सरकारले जुन निर्णय गरेको छ त्यसलाई हामी स्वीकार्दैनौँ । काङ्ग्रेस यसमा प्रष्ट छ, जनसत्तालाई वैधानिकता दिनु भनेको लोकतान्त्रिक मुल्य-मान्यता, संविधान र अहिलेसम्म भएका सम्झौतालाई धज्जी उडाउनु हो । त्यसैले कानूनविपरितको यस्तो काममा काङ्ग्रेसले सम्झौता गर्न सक्दैन ।
अब के गर्दा सहमति हुन सक्छ त ?
तत्काल सरकारले यो निर्णय खारेज गर्नु पर्छ । त्यसको विकल्प छैन । निर्णय खारेज नगरेसम्म काङ्ग्रेस एमालेलगायतका प्रतिपक्षी दलहरूले सशक्त रुपमा प्रतिवाद गरिरहन्छ । हामी सडक, संसदलगायतका सबै मोर्चामा यो निर्णय खारेज नहुँदासम्म आन्दोलन गरिरहन्छौँ ।
प्रधानमन्त्रीले त तत्काल स्थगित गर्ने प्रस्ताव पनि गर्नुभएको छ नि ?
प्रधानमन्त्री सोमबार विहान मलाई भेट्न आउनुभएको थियो, मैले त्यतिखेरै भनेको छु । यताउता नगर्नुस्, तत्काल निर्णय फिर्ता लिएर सहमतिको वातावरण बनाउने नभई शान्ति र संविधान तपार्इंले सत्तामै बसेर बिथोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने सन्देश जनतामा गइरहेको छ । यसलाई रोक्न र सहमतिको लागि सहज वातावरण बनाउन पनि तपाईंलेे यो निर्णय फिर्ता लिनु पर्छ । स्थगित गरेर झुक्याउने काम ठिक हुँदैन । सातबुँदे गर्ने अनि आफूखुशी गर्दै हिँडेको काङ्ग्रेसलाई स्वीकार्य हुँदैन ।
तर वार्ता त गरिरहनुभएको छ त ?
हामीले यो निर्णय फिर्ता गराउनकै लागि अनौपचारिक वार्ता गरिरहेका छौँ । अन्य विषयमा हामिले माओवादी र सरकारसँग वार्ता नै नगर्ने घोषणा गरिसकेका छौँ । त्यसमा हामी अडिग छौँ । जनसत्ताको कामलाई वैधानिकता दिनु भनेको लोकतन्त्रमाथिको प्रहार हो । लोकतन्त्रमा आयौँ भन्ने अनि अहिले आएर जनसत्ताको कुरा गर्ने ? कसको जग्गा-जमिन किनबेचलाई वैधानिकता दिन खोजेको ? माओवादीले के शान्ति र संविधान भाँड्नै खोजेको हो ? यसमा अब माओवादी प्रष्ट हुनु पर्छ । कुरा मात्रै गर्ने काम नगर्ने हो भने अब हामीलाई माओवादीप्रति विश्वास छैन । किनकि, माओवादीले अहिलेसम्म सहमति गरेको छ तर कार्यान्वयन नगरेर धोका मात्रै दिएको छ ।
काङ्ग्रेसको अबको रणनीति के त ?
काङ्ग्रेसले यो देशमा तीनपटक क्रान्तिको नेतृत्व गरेको छ । निरङ्कुश र तानाशाही शक्तिकोविरुद्ध जहिले पनि लडेको छ । जनअधिकार र लोकतन्त्रको लागि लड्ने पार्टी काङ्ग्रेस मात्रै हो । लोकतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्न र बचाउन काङ्ग्रेस जोसँग पनि लड्न तयार छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु- तपाईंहरू कुरा मात्रै नगर्नुस्, काम गरेर देखाउनुस् । अब तपाईहरूलाई विश्वास गर्ने आधार टुटिसकेको छ त्यो देखाउनुस, बोलेको कुरा पुरा गर्नुस् । अझै पनि काङ्ग्रेस सहमति, सहकार्य र एकताका साथ अगाडि बढ्न तयार छ । शान्ति र संविधानको लागि भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन गराँै, राष्ट्रिय सहमति गरेर अगाडि बढौँ, त्यो नै उपयूक्त विकल्प हो । कसैलाई धम्क्याएर आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्छु भनेर सोचेको छ भने त्यो दिवास्वप्न मात्रै हो । एक्काईसौँ शताब्दिमा आएर प्रजातन्त्रको विकल्प खोज्नु भनेको आफैं सिद्धिनु हो ।
काङ्ग्रेस र माओवादीको सम्बन्ध बिग्रिएकै हो त ?
होइन, अझै पनि हामि सम्बन्ध बिगार्ने पक्षमा छैनौँ । हाम्रोतर्फबाट सहमति विथोल्ने कुनै काम भएको छैन । शान्ति र संविधानको पक्षमा आफुलाई दृढ रुपमा उभ्याउनु पर्‍यो । बोलेको कुरा पुर्‍याउनु पर्‍यो । विगतमा भएको सहमतिअनुसार अगाडि बढ्यो भने काङ्ग्रेस अझै पनि माओवादीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार छ ।
माओवादी नेतृत्वको सरकारमा काङ्ग्रेस सहभागी हुने सम्भावना कत्तिको छ ?
छैन, अहिले काङग्रेसको लागि सत्ता गौण हो । शान्ति र संविधान नै मुख्य मुद्दा हो । माओवादीले शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्‍यो, लडाकुहरूको समायोजन गर्नु पर्‍यो, हतियार राज्यलाई बुझाएर क्यान्टोन्मेन्ट खाली गर्नु पर्‍यो । त्यसपछि सहमतिको सरकार बनाउन काङ्ग्रेस लाग्छ ।
बाबुराम भट्टराईनेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको बनाउन सकिँदैन त ?
सकिँदैन, अहिले बाबुरामजीको नेतृत्वमा सरकारमा जाने कुरा सोचेका पनि छैनौँ र त्यो सम्भावना पनि छैन । शान्ति र संविधानको काम सकिएपछि काङ्ग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन लाग्छ । अब सरकार बनाउने पालो काङ्ग्रेसको हो ।
संविधान निर्माणमा पनि काङ्ग्रेस र माओवादीबीच ठूलो विवाद छ, कसरी मिल्छ ?
विवाद थाहा छैन, काङ्ग्रेसको आफ्नो प्रष्ट मार्गचित्र छ, हामी संवैधानिक राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री चाहन्छौँ । त्यसमा तलमाथि हुँदैन ।

माओवादीले एमाले-मार्ग पछ्याउनु जरुरी छ-शंकर पोखरेल (सचिव, नेकपा एमाले)
० राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको बहसले फेरि स्थान लिएको छ, मुलुकमा कहिलेसम्ममा बन्ला राष्ट्रिय सहमतिको सरकार ?
– यतिबेला त सहमतिभन्दा असहमतिका कुराको मौसम चलिरहेको प्रतीत हुन्छ । खासगरी माओवादीका तर्फबाट भएका सहमति कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । यसमा माओवादीको अन्तरपार्टी विवादले पनि ठूलो भूमिका निर्वाह गर्‍यो । पछिल्लो समयमा माओवादीले पार्टीको विवाद व्यवस्थापन गरेझैं देखिएको त छ तर सहमति जुटाएर मुलुकको समस्या हल गर्ने सन्दर्भमाचाहिँ अझै पनि माओवादी नै बाधक बन्न सक्ने अवस्था कायम नै छ । माओवादी सहमतिका बुँदा कार्यान्वयन गर्न तत्पर भए भने त्यसले स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको आधार तयार गर्नेछ ।
० त्यसो भएमा बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्छ ?
– बाबुरामजीको नेतृत्वमा अब सहमतिको सरकार नबन्ने कुरा त निश्चित नै छ । माओवादी स्वयम् त्यसका लागि तयार छैन । यो त बहुमतीय प्रक्रियाबाट बनेको सरकार हो जसलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्न मिल्दैन । बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिएपछि मात्रै सहमतिको सरकारको ढोका खुल्ने हो । यो सरकार यथावत् राखेर त सहमतिको सरकार निर्माण हुनै सक्दैन ।
० माओवादी अध्यक्ष त राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व पनि बाबुरामजीले नै गर्ने हो भनिरहनुभएको छ नि त !
– माओवादी के भन्छ या भनिरहेछ भन्नेभन्दा पनि सहमति के-कसरी हुनसक्छ भन्नेचाहिँ महत्वपूर्ण कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई ।
० को व्यक्ति भए सहमति हुनसक्छ त ?
– अहिले व्यक्तिमा नजाऊँ । बहुमतबाट बनेको सरकार रहेसम्म त अर्को सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि नै बढ्दैन नि । अनि व्यक्तिको कुरा अहिले किन गर्नु ? यो सरकारले ठाउँ खाली गरेपछि बल्ल राष्ट्रिय सरकार निर्माणको पहल हुने हो र त्यतिबेला नै कसको नाममा सहमति जुटाउने हो- ठूलो पार्टीहरू मिलेर गर्नुपर्छ ।
० अबको प्रधानमन्त्रीमा तपाईंको पार्टीको दाबी छ कि छैन नि ?
– एमालेले त्यस्तो दाबी गरेको छैन ।
० केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तपाईंहरूलाई लाग्नुभएको चर्चा छ नि ?
– एमालेलाई पहिलो पार्टीका रूपमा उभ्याएर त्यसैबाट प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बनाउन त हामी समस्त एमालेजन लागिरहेकै छौँ । तर, अहिलेका लागि हाम्रो दाबी छैन ।
० त्यसो भए काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ ?
– त्यो त अहिले नै भन्न सकिन्न । किनकि, दुईवटा ठूला पार्टीले कसका नाममा सहमति गर्छन् त्यसैका आधारमा हुने हो । कि काङ्ग्रेस कि माओवादीको नेतृत्वमा सहमति गर भनेका हौँ हामीले तर उनीहरू मिलेर सहमतिको नाम जुटाउन सकिरहेका छैनन् ।
० उनीहरूलाई सहमतिमा पुर्‍याउने सूत्र के हुनसक्छ ?
– माओवादीले ‘हाम्रो पालो पुग्यो अब काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री बनाऊ’ भनेर छोडिदिए सूत्र त्यही हुनसक्छ । सबभन्दा व्यावहारिक सूत्र त यही हो ।
० यसको मतलब तपाईंहरू काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन लागिरहनुभएको छ ?
– काङ्ग्रेसकै नेतृत्व भनेका छैनौँ, राष्ट्रिय सरकार बनोस् भनेर लागिरहेका छौँ ।
० त्यस्तो सम्भावना त देखिएन नि !
– नभए फेरि बहुमतकै सरकारको पहल हुने होला जसमा हाम्रोचाहिँ रुचि छैन ।
० बहुमतको सरकार त छँदै छ नि, फेरि किन त्यो पहल गर्ने ?
– यो सरकार त पूरै असफल भइसक्यो । यसले मुलुकको समस्या हल गर्न सक्दैन ।
० कसरी असफल भयो यो सरकार ?
– कसरी असफल भयो भनी राम्रोसँग बुझ्ने नै हो भने यो प्रश्न माओवादीकै एकथरी नेताहरूलाई सोधे राम्रो होला । मलाई यत्ति थाहा छ कि यो सरकार असफल भइसक्यो र यसले राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप प्राप्त गर्न सम्भव छैन ।
० राजनीतिमा असम्भव भन्ने त केही छैन भनिन्छ नि !
– होइन-होइन ! यसमा चाहिँ कुनै सम्भावना छँदै छैन । यो हुन नसक्ने कुरामा धेरै नअल्झौँ ।
० बाबुरामजी त आफ्नै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ नि !
– उहाँलाई ठूलो भ्रम छ, यो भ्रमबाट जतिजति चाँडो उहाँ मुक्त हुनसक्यो त्यति नै राम्रो हुन्छ सबैका लागि ।
० यतिबेला शासकीय स्वरूपको विवाद पनि निकै चर्किरहेको छ, एमाले कस्तो शासकीय स्वरूप चाहन्छ ?
– एमाले त प्रधानमन्त्री नै कार्यकारी प्रमुख रहने मान्यताको पक्षमा छ । राष्ट्रपति संवैधानिक हुनुपर्छ भन्ने नै हो हाम्रो मान्यता त । तर, सहमतिको छलफलमा सरिक रहन एमाले तत्पर छ, त्यस्तो कुनै अनावश्यक अडान लिने पक्षमा एमाले छैन । कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने गरी कुनै प्रकारको सहमतिको बिन्दु खोजिनुपर्छ ।
० प्रधानमन्त्री संसद्ले बनाउने कि सीधै जनताले चुन्ने नि ?
– त्यसमा त जनताले प्रत्यक्ष चुन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
० यो धारणा हो भने खै त अडानका साथ पार्टीले अघि सारेको ?
– सहमतिका लागि बाटो खुल्ला गरिदिँदा अडान नदेखिएको हो, सहमति हुन नसक्ने अवस्थामा त सबैका आ-आफ्ना धारणा अगाडि आइहाल्छन् नि ! यसैमा सहमति भए राम्रो हो ।
० भएन भने ?
– नभए साझा सहमतिको बिन्दु खोज्नुपर्छ । मिश्रति प्रणालीमा जानुपर्ने हुन्छ ।
० मिश्रति प्रणाली भनेको कस्तो ?
– अधिकार बाँडफाँड गर्दा केही सीमित अधिकार राष्ट्रपतिलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने यसअन्तर्गत आउँछ । समग्र राज्य सञ्चालनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमै निहित रहन्छ, दैनिक प्रशासन उसैले चलाउँछ र राष्ट्रको संरक्षकका रूपमा केही अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिने भन्ने हो । सचेतनता र संरक्षणको अधिकार दिने हो राष्ट्रपतिलाई, कार्यकारी अधिकार होइन ।
० शासकीय स्वरूपमा सजिलै सहमति होला जस्तो त देखिएन नि ?
– सहमति गर्नैपर्छ, यो हुन नसके त संविधान कसरी बन्छ ? दलले यसरी आ-आफ्नै एजेण्डामा अडान लिइरहे त संविधान बन्दै बन्दैन नि ?
० फेरि पनि जेठ १४ भित्र संविधान जारी हुँदैन कि कसो ?
– त्यसरी निराश नबनौँ । अहिले अडान देखिए पनि अन्तत: सहमतिमा पुग्नैपर्छ र संविधान जारी हुन्छ ।
० कस्तो संविधान ? लोकतान्त्रिक संविधान कि वैद्यहरूले भने झैं जनण्संविधान ?
– एकतन्त्रीय वादमा आधारित संविधान त कुनै हालतमा जारी हुन सक्दैन अब नेपालमा । लोकतन्त्रमा आधारित संविधान हो, त्यही जारी हुन्छ । दलहरूले आफ्नो अडान छोडेर सहमतिका लागि तयार हुनुपर्छ, यति त्याग त सबैले देखाउनैपर्छ र देखाउन सक्छन् भन्ने लाग्छ ।
० अन्तमा, तपाईंको पार्टीमा भएको एकता कृत्रिम हो भनिन्छ नि ?
– किन कृत्रिम ? कृत्रिम एकता भनेको त अनेकता नै भयो नि ? हामी त वामपन्थी एकताको पहल गरिरहेका छौँ भने आफैंभित्र किन अनेकता बाँकी राख्ने ?
० एमाले त वामपन्थी नै होइन भनेका छन् नि माओवादीहरूले, किन होला ?
– माओवादी सच्चिएर अब बिस्तारै एमालेको अनुशरण गर्दै छ, एमालेको मार्ग पछ्याउँदै छ, सामाजिक न्याय र समानतासहितको लोकतन्त्र नै आजको कम्युनिस्ट आन्दोलनको यथार्थ हो जो एमालेको विशेषता हो । माओवादी पनि जब यहीँ आइपुग्छ अनि ऊ पनि सच्चा अर्थमा एक वामपन्थी शक्ति कहलाउनेछ ।
-ऋषि धमला