राज्य पुनर्संरचनाका नाममा गठन गरिएको आयोगले यो मुलुकलाई विभिन्न जातजातिको नाममा सङ्घीय ढाँचा निर्माण गर्ने सुझाव दिँदै छ भन्ने कुराले मुलुकप्रति संवेदनशील धेरै नागरिकलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ । आयोग नाम दिए पनि कुनै एउटा समितिको जति पनि गहनता नझल्किने यो (निकाय)मा आईएनजीओको पैसामा जातीय राज्यको मागलाई मुख्य एजेण्डा बनाउँदै हिँडेका केही व्यक्तिलाई समावेश गरिएबाट नै यसले दिनसक्ने सुझावबारे पहिल्यै अनुमान गरिएको थियो । विशेषगरी नेकपा माओवादीले जुन नियतले मानिस यो आयोगमा पठाएको थियो त्यो हेर्दा माओवादी मुलुकप्रति इमानदार छैनन् भन्ने कुरा पुन: एकपल्ट पुष्टि हुने आधार तय भएको थियो । केही अफि्रकी मुलुकमा विभिन्न नाम र बहानामा जातीय राज्यको माग गर्दै मुलुकलाई बर्बादीतिर धकेलिएका अनेक उदाहरण हुँदाहुँदै नेकपा माओवादीले क्षणिक लोकप्रियताका लागि नेपालमा जातीय विभाजनको विषवृक्ष रोप्ने काम गर्‍यो । माओवादीकै संरक्षणमा अहिले यसलाई हर्ुकाउने कार्य हुँदै छ र निश्चित छ- यो विषवृक्षले भोलि सबैभन्दा पहिला नेकपा माओवादीलाई नै सखाप पनि पार्नेछ । माओवादीको सुझावअनुसार आउन लागेको राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा मुलुकको खाका बन्ने हो भने सबैभन्दा पहिला यो मुलुकको नेतृत्वबाट प्रचण्ड, बाबुराम, सुशील कोइराला, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, रामचन्द्र पौडेल, मोहन वैद्यलगायतका नेता राजनीतिको मूलधारबाट अलग्गिनुपर्नेछ । किनभने यी सबै बाहुन नेताका लागि यो मुलुकमा राज्य गर्ने ठाउँ उक्त प्रतिवेदनमा छैन । वर्तमानको राजनीति र राजनीतिकर्मीबाट वाक्कदिक्क भएका जनतालाई यी नेताहरू नहुँदा राम्रै हुने भो भन्ने कुराले क्षणिक आनन्द दिन सक्छ, तर यसको दूरगामी प्रभाव सीधै यो राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको छ ।
हाम्रोजस्तो सयौँ जातजाति र भाषाभाषी भएको मुलुकमा कुनै पनि जातको नाममा हुने राज्य सफल हुन सक्दैन । एउटा गाउँमा अनेक जातजातिको बसोबास भएकाले एउटा जातिको नाममा राज्य हुँदा अरूले चुप लागेर बस्ने कुरै आउँदैन । जातीय राज्यले साम्प्रदायिकता भड्काउने कार्यभन्दा अरू केही गर्नै सक्दैन । राज्य गर्ने कुरा त्यति सजिलो पनि होइन, अहिलेका नेताहरूले जे गरे पनि राज्य आफैं चल्दै गएकाले उनीहरूलाई सहज कार्यजस्तो लागे पनि राज्य सञ्चालन प्रक्रिया अहिले हाम्रो मुलुकमा गरिँदै आएका गतिविधिभन्दा फरक कुरा हो । राज्य सञ्चालन प्रक्रिया मुलुकको ढिकुटीमा गरिने लुट होइन न त मुलुकका नागरिकलाई कसैलाई लाखा र कसैलाई पाखा लगाउने प्रवृत्ति नै हो । विगत केही वर्षदेखि यो मुलुकमा जे-जे भइरहेको छ त्यसलाई राज्य सञ्चालन गरिएको भन्न मिल्दैन । सङ्क्रमणकालको नाममा यहाँ केही नेताहरूले इच्छाएको कार्य मात्रै भइरहेको छ । उनीहरूको तजविजअनुसार मुलुकमा अनेक गतिविधि अघि बढिरहेका छन् । कुनै निश्चित मापदण्ड र कानुनी शासनको आधारमा होइन । धेरै वर्षअगाडि लेखिएको अन्तरिम संविधानमा राज्य पुनर्संरचना आयोगको कुरा उल्लेख गरिएको थियो, नेताहरूलाई मन लागेन लामो समयसम्म यो नामको आयोग बनाएनन् । राज्य संरचनाका नाममा आफ्नै तरिकाले छोटा-लामा बहसहरू भए, अहिले आएर नेताहरूलाई केही मानिस राखेर देखावटी कार्यका लागि यसो आयोग बनाइदिऊँ न त भन्ने लाग्यो, केही मानिस खोजेर रातारात आयोगको घोषणा गरियो । आयोग बनाउँदा नै विज्ञता होइन जातजाति हेरियो, कुन जातिको भागवण्डा पुग्यो कुन जातिको पुगेन भनेर बाँकी रहेकाहरूलाई थपथाप पारियो । राज्यको पुनर्संरचनाजस्तो गहन कार्यका लागि यति हल्काफुल्का तरिकाले मानिसहरूको खोजी गरिनु नै गलत थियो । सबै जातजातिको आफ्नै अस्तित्व छ, कुनै जातिको नाममा व्यक्तिविशेषले नेतृत्व गरेर अहिले विभिन्न जातजातिका मानिस चुप बसे पनि जातीय नाममा रोपिएको यो विषवृक्ष हर्ुकंदै जाँदा यसप्रकारको प्रतिनिधित्वलाई कसैले मान्नेवाला छैन । जस्तो उदाहरणका लागि यही आयोगलाई लिऔँ, अहिले दलितका नाममा मदन परियार नामको एक व्यक्तिलाई राख्दा सबै दलितहरू भइहाल्यो भनेर चुप लागे तर भोलि यसप्रकारको प्रतिनिधित्वमा अन्य जातका दलित चुप लाग्ने कुरै आउँदैन । किनभने दलितभित्र पनि विभिन्न जात छन्, उनीहरूभित्र पनि ‘हाइर्‍यारकी’ र विभेद दुवै छ ।
अन्य जातजातिको त कुरै नगरौँ, राईभित्रै कति जाति छन् यसरी भनौँ धेरै जातिभित्र धेरै-धेरै जाति छन् । जातीय राज्य विभाजन गरिएपछि यो मुलुकमा जातबाहेक अरूको चर्चा हुने छैन । विज्ञता त ओझेलमा पर्छ नै, राष्ट्रियता कमजोर बन्न पुग्छ । आफ्नो जातले यो पाएन, त्यो पाएन, यो भएन त्यो भएनजस्ता कुराहरूबाहेक नेपाल देशको नाम कमै ठाउँमा मात्रै आउनेछ । अहिले भएका राजनीतिक पार्टीहरूको स्थान जातीय तथा क्षेत्रीय दलहरूले लिनेछन् । यसको अभ्यास हर्ेनका लागि हामी टाढा जानै पर्दैन । अहिले भएका मधेसी दलहरूलाई हेरौँ, केही वर्षअघिसम्म यो मुलुकमा मधेसीका नाममा या मधेसका नाममा कुनै चलखेल र गतिविधि थिएन । मधेसी समुदायका नेताहरू काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी या अन्य दलमा थिए, मधेसी दल बन्नेबित्तिकै ती सबै त्यतैतिर लागे । उनीहरू काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी होइन मधेसी नेता मात्रै भएका छन् अहिले । भोलि जातीय राज्य हुनेबित्तिकै राजनीतिक दलका नेताहरू यसैगरी तितरबितर हुन्छन् । त्यस्तो बेलामा विभिन्न जातका नेता नेतृहरू छुटि्टएर आ-आफ्ना जातका नाममा दल बनाउन थाल्नु स्वाभाविक हुन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीहरू लोप हुँदै जान्छन् र जातीय तथा क्षेत्रीय दलहरूको वर्चश्व बढ्दै जान्छ । जातको अगाडि राष्ट्र, राष्ट्रियता भन्ने कुराले खासै महत्त्व राख्दैन । जातजाति आफूमा एक हुने मात्र होइन अवसरका या अन्य कुनै पनि नाममा एक जातिले अर्को जाति माथि जब आरोप-प्रत्यारोप सुरु हुन्छ त्यो कुरा अहिलेका राजनीतिक दलहरूको स्तरको आरोप-प्रत्यारोपमा सीमित हुँदैन । यसको परिणाम माओवादी नेताहरू प्रचण्ड-बाबुरामले समाधान गर्न सक्ने प्रकारको हुने छैन । प्रचण्ड-बाबुराम भोलि यो संसारमा नरहेको अवस्थामा पनि उहाँहरूले सिर्जना गरिदिनुभएको जातीय राज्यको अवधारणाले उहाँहरूका छोराछोरी र नातिनातिनी पुस्तालाई यो मुलुकमा बाँच्न जिन्दगी ठूलो बोझ हुनेगरी सताउनेछ । उनीहरूले आफूलाई बारम्बार धिक्कार्दै भन्नेछन्, हरे ! कस्तो दिनमा बाहुनको कोखमा जन्मिएछ । कुनै पनि मानिस कुनै जातविशेषको भएर जन्मिनु संयोगबाहेक अभिशाप र गौरव दुवै होइन त्यसैले कृपया यो मुलुकमा जातीय राज्यको विषवृक्ष नरोपौँ, जति रोपिएको छ त्यसलाई मलजल गरेर हुर्काउने काम नगरौँ ।