राजनीतिक नेतृत्वले खराब निर्णय र काम गर्न लाग्दा प्रशासनिक तहले त्यस्ता गलत कुरा जनतासमक्ष ल्याइदिने हो भने शासक र नेताहरू आफैं तह लाग्थे, तिनको बेइमानी कर्तुत पर्दाफास हुने डरले पनि सजग रहन्थे । तर, दूधको साक्षी बिरालो भइदिनाले भुक्तमानचाहिँ देश र जनताले अनाहक खेप्नु परिरहेको प्रष्ट छ ।

• राजबाबु शंकर

आग्रह र पूर्वाग्रहनिरपेक्ष भएर भन्नुपर्दा काङ्ग्रेस नेतृत्वको पञ्चदलीय कथित ‘गठबन्धन सरकार’ मुलुकमा सुशासन दिन र सेवाप्रवाह चुस्त-दुरुस्त बनाउन त कहाँ हो कहाँ, यो मुलुकमा त्राहीमाम् सिर्जना गर्न उद्यत रहेको घटनाक्रमहरूले सिद्ध गर्दैछन् । सदाबहार रूपमा मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारभित्रै नीतिगत भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रको पखेटा फिँजिएपछि अन्यत्रको अवस्था त्योभन्दा पृथक कसरी हुन सक्ला ? भ्रष्टाचाररहित शासन नै सुशासन हो भने त्यसका निम्ति मुहान नै सफा हुनुपर्छ र, त्यो मुहान सिंहदरबार नै हो । यद्यपि त्यसको पनि मुहान भने राजनीतिक दलहरू नै हुन् । तर, के यो गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको ‘बाइ-प्रडक्ट’ हो त ?- गम्भीर सवाल खडा भइरहेका छन् ।

राजनीतिक दल र विशेषगरी सत्तामा गएकाहरू ‘जसरी हुन्छ कमाउधन्दा’मा लिप्त हुने क्रम बढ्न थालेपछि मुलुक र मुलुकीको दुर्दिन शुरु भएका हुन् । शासकीय गैरजिम्मेवारकै कारण जनताले भोग्नुपरेको पीरमर्का किञ्चित कम हुन सकेको छैन । तर, न सरकार न त ठूला दलहरू, कसैलाई जनताका समस्या र पीडाप्रति कुनै सरोकार नभएझैँ किन भइरहेको हो ?- अर्को अजङ्गको सवाल पनि सँगसँगै छ ।

राजनीतिक नेतृत्वको गलत धन्दामा सामेल भएर र तिनलाई सहयोग गरेर उक्त धन्दामा प्रशासकहरू पनि अंशियार बनेका छन् । जसका कारण जनविरोधी र माफियामैत्री काम हुने गरिरहेको छ । नेपालको राजनीति यस्तै-यस्तै अनगिन्ती विकृतिको डङ्गुरमा नै औंसा पार्दै त्यही फोहरमा जीवन धान्न मस्त छ । सत्तामा पुगेका शासकहरू यस्ता गैरजिम्मेवार छन् कि उनीहरूको मुख्य ध्येय नै सम्पत्ति बटुल्ने, जनपीडक माफियाहरूको भुलभुलैयामा पर्ने, तिनबाट दलाली गर्दै रकम असुल्ने, आफन्त र कार्यकर्ताहरू पोस्ने नै मात्रै रहँदै आएको आमअनुभूति छ ।

वर्तमानसम्म आइपुग्दा नेपालको शासन (लोकनायक बीपी, सन्त नेता कृष्णप्रसाद र सादगीपूर्ण नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकार बाहेक) प्रशासन दुवै सुध्रिन चाहने होइनन् भन्ने नै महसूस हुन्छ । विगतदेखि हालसम्मको नजीर र जनताले खेपेको भुक्तमान समान छ । शासन/प्रशासनलाई जनमैत्री बनाउनुभन्दा पनि आफू र आफ्ना अनुकूल बनाउने होडबाजीमै यत्तिका वर्ष बेफ्वाँक गुज्रिएका छन् । त्यसैले ती दुबैले आजपर्यन्त जनताको मन जित्न सकेका छैनन्- जुन यो मुलुक र मुलुकीका निम्ति विडम्बना बनेको छ ।

नेपालको शासन र सार्वजनिक प्रशासन सकारात्मक नतिजामुखी हुन आमूल सुधार अत्यन्त जरुरी छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रको नालायकीपनका कारण नै देश अविकासको दलदलमा भासिएको हो । शासक वा नेताहरूको खुराफातको साक्षी र सहयोगी बनेर प्रशासन संयन्त्रले गद्दारी गरिरहेको छ । यदि राजनीतिक नेतृत्वले खराब निर्णय र काम गर्न लाग्दा सचेत वा खबरदारी गर्ने निडर प्रशासनिक तहले त्यस्ता गलत कुरा जनतासमक्ष ल्याइदिने हिम्मत गर्ने हो भने शासक र नेताहरू आफैं तह लाग्थे, तिनको बेइमानी कर्तुत पर्दाफास हुने डरले पनि सजग रहन्थे । तर, दूधको साक्षी बिरालो भइदिनाले भुक्तमानचाहिँ देश र जनताले अनाहक खेप्नु परिरहेको प्रष्ट छ ।

यत्रो समयदेखि यसरी सबै शासक/प्रशासकहरूले आफ्नो आचरण इमानी, जनमैत्री, नैतिक किन बनाएनन् र कानूनको परिपालक एवम् रखवाला किन हुन सकेनन्, किन विदेशीका गुलाम जस्ता भइआएका छन्, देशको सार्वभौमसत्ता र नेपालीको स्वाभिमान किन बन्धक राख्न उद्यत बन्दैछन्- यी सबको जवाफ अब पनि नखोज्ने ? सोचौँ, गमौँ र विवेक बर्तिएर निकट भविष्यमै त्यस्ताको बहिष्करण गर्न विधिसम्मत तरिकाले लागिपरौँ ।