भनिन्छ, सृष्टिमा निरि्वकल्पित कुरा हुँदैनन्, हरेक कुराको विकल्प हुन्छ । तर, कुनै पनि प्राणी आफ्नो विकल्प अरू केही या कोहीलाई ठान्दैनन् । आफ्नो विकल्पको खोजी मानिसका लागि अति कठिन कार्य हो । त्यसैले विशेष अवस्थामा बाहेक कोही पनि मानिस आफ्नो विकल्प खोज्दैनन् । तर, मानिसले आफ्नो समृद्धि खोज्ने क्रममा भने सधैं विकल्पको खोजी गर्छन् र समृद्धि प्राप्तिको निम्ति मानिस अनेकौँ विकल्पमा चहारिरहेका हुन्छन् । कुनै पनि मुलुकको बासिन्दाका लागि राजनीति समृद्धि प्राप्तिको साझा साधन बन्ने गर्छ र साझा साधन भएकै कारण सबैको चासो राजनीत्रि्रति रहने गर्दछ । नेपालमा कुनै बेला राणाशासनलाई समृद्धि प्राप्तिमा बाधक ठानियो र त्यसको विकल्प खोजियो । वेष्ट मिनिष्टर प्रणालीको संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई राणाशासनको विकल्प बनाइयो । एक सय चार वर्षको राणाशासन कुनै प्रणाली थिएन, एउटा विशुद्ध पारिवारिक अधिनायकवादी शासन थियो त्यो । देशमा पहिलोपटक एउटा निश्चित प्रणालीद्वारा शासन सञ्चालनको प्रयास २००७ (वि.सं.) पछि मात्र भएको हो । ०१७ सालमा तात्कालिक राजा महेन्द्रले संसदीय प्रजातन्त्रको विकल्पमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको प्रादुर्भाव गरे । शासनसत्ता एउटै व्यक्तिमा निहित उक्त व्यवस्थाका माध्यमबाट पनि जनतालाई सन्तुष्टि प्राप्त हुन सकेन । बरु पञ्चायतलाई समृद्धिको बाधक नै ठानियो र त्यसको विकल्पका रूपमा बहुलवादमा आधारित संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई मध्यबिन्दुमा राखेर जनताले तीस वर्ष लामो लडाइँ लडे । फलस्वरूप ०४६ को निर्णायक आन्दोलनपश्चात् नेपाली जनतालाई नयाँ विकल्पका रूपमा संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली प्राप्त भयो । तर, उक्त प्रणालीको कार्य-परिणाम प्राप्त नभएकै अवस्थामा एकथरी विचार-समूहले संसदीय प्रजातन्त्रको विकल्प खोज्दै ०५२ मा हिंसात्मक युद्ध सुरु गर्‍यो । कास ! जंगबहादुर राणा, जसलाई नेपाली राजनीतिमा अझै खलपात्रका रूपमा लिइँदै छ, उनी भइदिएका भए प्रजातन्त्रको विकल्प खोज्दै खुँडा उद्ध्याउन होइन जनविश्वास आर्जन गर्नेतिर नै लाग्थे होलान्, तर प्रचण्डहरूले छोटो बाटो रोज्दै प्रजातन्त्रको विकल्प खोजे । प्रचलित प्रजातन्त्रको विकल्प खोज्दै सुरु गरिएको युद्धकालमा हजारौँ नेपालीले ज्यान गुमाए । अर्बौंको नोक्सानी राष्ट्रले त्यस क्रममा व्यहोर्नुपर्‍यो । माओवादीले सञ्चालन गरेको युद्धका क्रममा पुराना भौतिक संरचना मात्र ध्वस्त तुल्याइएन मानिसको पूर्वमान्यतालाई समेत बिथोल्ने काम भयो । मानिसमा जातीय र क्षेत्रीय भावना जबर्जस्ती भड्काइयो । नेपाली भनिनुमा भन्दा कुनै जाति या क्षेत्रविशेषको पहिचानमा रमाउने जुन स्थिति बनेको छ, यो पनि माओवादीबाहेक अरू कसैको ‘योगदान’ होइन । फलस्वरूप देशवासी प्रचलित प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति नै सशङ्कित र ‘कन्फ्युज्ड’ भए । जबर्जस्ती संसदीय प्रणालीको विकल्प स्थापित गर्ने क्रममा शासनपद्धति र राज्य संरचनाबारेसमेत जनतालाई दिग्भ्रमित तुल्याइयो, संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण भएपछि मात्र देशको यावत् समस्या समाधानको ढोका खुल्ने र हरेकको जीवनमा बहार आउने आशा जगाइयो । राजतन्त्रात्मक अवस्थाको निर्मूलीकरणबाट देशले नयाँ गति र दिशा पाउने सपना देखाइयो र जनतालाई उक्त कुरामा विश्वास गर्न कर लगाइयो । ०६३ सालमा जनआन्दोलन हुँदा मानिसले पूर्ण लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको कल्पना गरेका थिए । तर, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतापश्चात् प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत नतुल्याइँदै माओवादीले परिस्थितिलाई अपहरण ?हाइज्याक) गरेर आफ्नो गन्तव्यतर्फ मुलुकलाई घिसार्ने प्रयास गर्‍यो, अझ गर्दै छ, जसका कारण यतिबेला लोकतन्त्र र अधिनायकवादी चिन्तनधाराको द्वन्द्वमा देश फस्न पुगेको छ । ०६३ सालयता नेपाली जनताको आशा र सपना क्रमश: भङ्ग हुँदै गएको छ । जनजीवन पहिलेको तुलनामा थप कष्टकर भएको छ । कानुन र व्यवस्था सङ्कटमा परेको छ र त्यसको ठाउँ अराजकताले लिएको छ । विकास निर्माण अवरुद्ध हुन पुगेको छ । विद्युत् अभावले देश अन्धकारमय भएको छ, योभन्दा पनि चिन्ताको विषय सत्तासीनहरूले भविष्यमा देशलाई अन्धकारमुक्त बनाउने कार्यक्रमसमेत ल्याउन सकेका छैनन् । विद्युत्को आपूर्ति भनेको यति जटिल कार्य हो कि जसको समाधान आजको भोलि सम्भव हुँदैन, अहिले दृढअठोटका साथ कार्यक्रम तर्जुमा गरियो भने चाँडोमा पाँच वर्षपछि मात्र विद्युत् आपूर्ति सहज तुल्याउन सकिन्छ । लोकतन्त्र स्थापना हुनेबित्तिकै यदि दलहरूले अठोट गरेका भए अहिले त्यसको परिणाम प्राप्त हुन सक्थ्यो, आजै सुरु नगर्नेहरूले अबको पाँच वर्षपछि पनि मुलुकलाई उज्यालो दिन नसक्ने निश्चित छ, उज्यालो दिने विश्वास गर्नु ठूलो भूल हुनेछ । देशको परराष्ट्रनीति इतिहासमै सर्वाधिक बिथोलिएको छ, असन्तुलित बनाइएको छ । विदेशी हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गर्न वातावरण सहज तुल्याइएको छ । जातीय-क्षेत्रीय भावना भड्किएर राष्ट्रिय भावना विस्थापित हुने स्थिति बनेको छ । समूहगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थ यति हावी भएको छ कि राष्ट्रिय स्वार्थ किनारामा परेको छ । दलगत भावनाले राष्ट्रिय स्वार्थमाथि थिचोमिचो गरेको छ । पञ्चायतकालमा पाठ्यसामग्रीमा सामेल गरिएको ‘बहुदलीय व्यवस्था असफल हुनुका कारणहरू’को साकार रूप भोग्न नेपाली जनता विवश भएका छन् । भ्रष्टाचार व्याप्त हुँदै संस्थागत बन्ने क्रममा छ । शान्ति र सुरक्षा देशबाट झन्झन् टाढिँदो छ । मुलुकमा आर्थिक गतिविधि ठप्पप्राय: छ । वैदेशिक लगानी भित्रिने वातावरण बनेको छैन । बेरोजगारी बढ्दो छ, खाडी राष्ट्रमा गरिब नेपालीका छोराछोरीले बगाएको रगत र पसिनाको बलमा मुस्किलले राष्ट्रको अर्थतन्त्र धानिँदो छ । महङ्गीका कारण जनजीवन कष्टकर बनेको छ, जनजीवन सरल र सहज बनाउनेतर्फ राजनीतिक क्षेत्र उदासीन देखिएको छ । उद्यम-व्यवसायका निम्ति अनुकूल परिस्थिति निर्माण हुन सकेको छैन । तथापि संविधान बनेपछि मुलुक ट्रयाकमा आउने आशा देखाइँदै छ तर सर्वमान्य लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने सामर्थ्यचाहिँ राजनीतिक क्षेत्रले करिब गुमाइसकेको छ । देशको समृद्धि प्राप्ति होइन अब अस्तित्व नै जोगिने हो या होइन भनी चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ । तर, यसप्रकारको त्रासदीपूर्ण स्थितिका निम्ति कसलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउने ? यस किसिमको सन्त्रासपूर्ण अवस्थाका लागि कोही पनि आफूलाई जिम्मेवार ठान्न तयार छैनन् । जनता संविधानसभाको बन्धक बनेका छन्, सभासद् केही नेताविशेषको बन्धक भएका छन्, नेता विदेशीको बन्धक र विदेशीचाहिँ आ-आफ्नै स्वार्थको बन्धक बनेका छन् । माओवादीले काङ्ग्रेसलाई र बाँकी जम्मैले माओवादीलाई गतिहीनताको निम्ति जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै छन्, तर नेपाली जनताको ‘वचन बसेको’ छ, को सही र को गलत भनी छुट्याउने सामर्थ्यसमेत जनताले गुमाए कि भन्नुपर्ने अवस्था छ ।
राजनीतिमा अधिनायकवादको विकल्प प्रजातन्त्रलाई ठानिन्छ, हामीले गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र जुन प्राप्त गर्‍यौँ भन्ने ठानेका छौँ, अब योभन्दा उन्नत अर्को कुनै राजनीतिक अवस्थाको परिकल्पना आजसम्मको मानव सभ्यताले गरेको छैन । राजतन्त्रको अस्तित्व कायम रहेको भए उपलब्ध बेथिति, विकृति र विसङ्गतिका निम्ति त्यही तन्त्रलाई जिम्मेवार ठान्न सकिन्थ्यो । अब सम्पूर्ण दोषको भागी बनाउन राजतन्त्र छैन, प्रचण्ड, बाबुराम या मोहन वैद्यहरू दोष बोक्न किञ्चित तयार देखिँदैनन् । माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरू त बीचको बाटो हिँड्ने समूहका अगुवा परे तिनले यति ठूलो विसङ्गतिका निम्ति जिम्मेवार लिने कुरै भएन, सुशील कोइराला र रामचन्द्र पौडेलहरू आफ्नै रागले चाउरिएका मरिच भएका छन्, ढिलै भए पनि प्रचलित लोकतन्त्रका पक्षमा अडान प्रस्तुत गरिरहेका हुँदा तिनलाई मात्र बेथितिका निम्ति जिम्मेवार ठहर गर्ने अवस्था रहेन । नारायणमान बिजुक्छेदेखि सीपी मैनाली र राजेन्द्र महतोदेखि विश्वेन्द्र पासवानलाई यो सकसपूर्ण स्थितिका निम्ति जिम्मेवार ठानौँ भने तिनमा बनाउने या बिगार्ने दुवै हैसियत देखिँदैन । यदि लोकतन्त्र भनेको यही अवस्था-व्यवस्था हो भने नेपाली जनता अब लोकतन्त्रबाट अघाइसकेका छन् भन्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै अवस्थालाई लोकतन्त्र भन्नुपर्ने हो भने यो पञ्चायती राजतन्त्रभन्दा कैयन गुणा कुरूप देखिएको छ भन्न किचकिचाउनुपर्दैन, तर विद्यमान अवस्थाको विकल्प के त ? सोच्नु र खोज्नुपर्ने यही प्रश्नको जवाफ हो । बाँदरको हातमा अमृतको घला नै परे पनि त्यसको सदुपयोग हुन सक्दैन भन्ने उक्तिको चरितार्थ नेपाली राजनीतिकर्मीहरूले गरेका छन् । त्यसैले नेपाली जनतामा निराशा व्याप्त भएको छ । जनसमुदाय वर्तमानको विकल्प खोज्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन्, तर विकल्प के हुनसक्छ भन्नेमा अन्योल छ । यस्तै किसिमको अन्योल थप केही समय लम्बियो भने कुनै पनि रूपको अधिनायकवाद मुलुकमा प्रादुर्भाव नहोला भन्न सकिँदैन । लोकतन्त्रको विकल्प पनि लोकतन्त्र नै हो भन्ने मान्यताप्रति जनविश्वास ह्रास हुँदै जाँदा त्यसले कुनै न कुनै प्रकारको अधिनायकवादलाई जन्म दिने निश्चित छ । फेरि पनि अधिनायकवादको उदय भयो भने त्यो राजाहरूको अधिनायकवादभन्दा कैयन गुणा घातक हुनसक्ने निश्चितप्राय: छ । त्यसपछि एकथरीले शासन गर्ने र धेरैथरीचाहिँ फेरि पनि प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा सरिक हुनुपर्ने अवस्था निश्चिय नै आउनेछ । विगत सात दशकदेखि प्रजातन्त्र प्राप्तिका निम्ति चलेको आन्दोलन उस्तै चक्रमा घुमिरहने छ । कहिल्यै पूरा नहुने यो चक्रिय आन्दोलनको चक्करबाट देश मुक्त हुनेछैन, यो घुमिरहनेछ, जनता र देश जहाँको त्यहीँ होइन झन्-झन् अन्धकार र विपन्नताको फेरो लगाइरहनेछन्, के यो कुरूप चक्रबाट मुलुक र जनतालाई उद्धार गर्न सक्ने कुनै ‘परमेश्वर’ यहाँ प्रकट होलान् ? न लोकतन्त्रको विकल्प छ न नेपाली राजनीतिकर्मीहरूमा विकल्प दिने सामर्थ्य छ, न जनता नै उन्नत विकल्पका निम्ति तयार देखिएका छन् । शताब्दीऔँदेखि चलिरहेको अन्धकारको यो अनन्त शृङ्खला साँच्चि कहिलेसम्म चलिरहला ?