अर्थमन्त्रीलाई आर्थिक अराजकता मच्चाउन उन्मुक्ति दिएर प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई नै विष्मयको गर्तमा धकेलिदिएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि सत्ता-गठबन्धनका प्रमुख पात्र प्रचण्डसम्मले अर्थतन्त्र ध्वस्त तुल्याउँदै गरेका अर्थमन्त्री शर्मालाई चुपचाप काखी च्याप्दै साथ-समर्थन जनाउनुले मुलुक कुन तहको षड्यन्त्रको शिकार भइरहेको छ- अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यतिबेला मुलुकको आर्थिक पाटो इतिहासकै सर्वाधिक सङ्कटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको तथ्यसँग प्रत्येक सचेत नेपाली जानिफकार छन् । देशको अर्थव्यवस्थालाई यसरी कहालीलाग्दो अवस्थामा पुऱ्याउन विगतदेखिकै कुशासन, भ्रष्टाचार र स्वार्थी तथा अक्षम नेतृत्वको अदूरदर्शी क्रियाकलापले भूमिका निर्वाह गरेकोमा तर्क-वितर्क गरिरहनै पर्दैन । तर, अर्थतन्त्र ओह्रालो लगाउने सवालमा आजसम्मका अर्थमन्त्रीहरूको नकारात्मक काम-कदमलाई नै बिर्साउने गरी बहालवाला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘छलाङ’ मारेका छन् भनियो भने अतिरञ्जनाको आक्षेप सायदै लाग्ला !

लामो समयदेखि बैंकहरूमा तरलताको अभाव छ र, अर्थतन्त्रको हालत कहालीलाग्ने गरी ओह्रालो लागिरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई तन्दुरुस्त राख्न अर्थ-निकायहरूमा नियमन गर्ने तथा नीति बनाउने नेतृत्वमा रहेका अर्थमन्त्री एकपछि अर्को विवादास्पद कार्यमा जोडिँदै आएका छन् । अमेरिकाबाट गलत कार्य गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ति नेपाल भित्र्याउन लागेका एक कथित व्यवसायीको अवैधानिक स्रोतबाट आएको सन्देहास्पद रकम खुल्ला गर्न राष्ट्र बैंकमाथि दबाब दिनेदेखि अनाहकमा गभर्नरमाथि दूराग्रहपूर्ण कारबाही गर्नु, गभर्नरमाथिको कारवाहीलाई सर्वोच्च अदालतले नाजायज ठह¥याएपछि पनि पदबाट राजीनामा नदिइ राजनीतिक अनैतिकता प्रदर्शन गर्नु, विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएकोले निजी गाडी र अन्य विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाएको सरकारले नेपालमा आवश्यक नहुने सुपारी, छोकडा र मरिचजस्ता वस्तुको आयात खोल्नु, सेनाको साढे चार अर्बको हेलिकोप्टर खरिद प्रकरणमा नाम जोडिँदा कुनै खण्डन वा प्रष्टिकरण नदिइ मौनता साध्नुलगायत अनेक सन्दर्भले अर्थमन्त्री शर्मा मुलुकको हितमा नभइ स्वआर्जनको लागि मरिमेटेर लागिपरेका भ्रष्ट एवम् चरम महत्वाकाङ्क्षी पात्रका रूपमा स्थापित हुन पुगेका छन् ।

यति मात्र होइन, बजेट निर्माणका क्रममा व्यावसायिक घरानाविशेषलाई लाभ पुऱ्याउन राज्य संरचनाले चिन्दैनचिनेको अनधिकृत व्यक्तिलाई मध्यरातमा मन्त्रालय भित्र्याएर करको दर हेराफेरि गर्न अख्तियारी दिएको र सोबारे खुलासा भएपछि त्यसको प्रमाण नष्ट गर्न सीसीटीभीको फुटेज नै मेटाएको सन्दर्भले अर्थमन्त्री शर्माको स्वेच्छाचारी एवम् अराजकपन छताछुल्ल भएको छ । सीसीटीभीको फुटेज सार्वजनिक गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट गरिएको मागलाई अर्थमन्त्री शर्माले ठाडो चुनौती दिएका छन् । ‘को हो एमाले, को हो केपी ओली, जसले माग गर्दैमा सीसीटीभीको फुटेज सार्वजनिक गर्नुपर्ने ?’ भन्दै शर्माले सार्वजनिक रूपमा ठाडो भाषाले लल्कारेका छन् । यसरी अराजकपन प्रस्तुत गर्ने क्रममै अर्थमन्त्रालयले ‘फुटेज मेटिएको’ अति गैरजिम्मेवार विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ । यो अति गम्भीर विषय हो ।

अर्थमन्त्रीको यस देशघाती कार्यको यतिबेला चौतर्फी विरोध भएको छ । विगतमा ‘माओवादी प्रवृत्ति’को पक्षपोषण गर्दै आएका ‘नागरिक अगुवा’हरू समेत जनार्दन शर्माको काम-कदमको विरोध गर्न विवश भएका छन् । ‘सत्तासिन दलका विभिन्न पदाधिकारी र नेताहरूबाट आर्थिक अराजकता भयो, सीसीटीभी कार्याविधि उल्लंघन गरी अर्थमन्त्रालयको फुटेज हटाउने व्यक्तिलाई र निकायलाई कारबाही गर्नुपर्छ, अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको पुष्टि गर्न नसके नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ, आधारभूत नैतिकतासमेत गुमाएका व्यक्ति मन्त्री पदमा बसिरहँदा त्यो पदको समेत गरिमा खण्डित हुने र सरकारको छवि थप धमिलिने देखिन्छ, यस्ता अराजकता र दण्डहीनता कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन’ जस्ता वाक्याङ्श प्रयोग गरी उनीहरूले वक्तव्य जारी गरेका छन् । अर्थमन्त्रीको ‘इमान’बारे विवाद र बहस भइरहेको अवस्थामा या त उनले अकाट्य प्रमाणसहित अनधिकृत व्यक्तिको बजेट निर्माणमा भूमिका नभएको प्रमाणित गर्नुपर्ने नभए राजीनामा गर्नुपर्ने उनीहरूको जिकिर छ । यदि अर्थमन्त्री शर्मामा राजनीतिक इमान, नैतिकता, मुलुकप्रति माया र पदीय जिम्मेवारीको महत्व-बोध हुन्थ्यो भने यस्ता विज्ञप्ति सार्वजनिक हुनुअघि नै राजीनामा दिएर बाटो खुला गरिसकेका हुन्थे । पानीमाथि ओभानो बन्ने चेष्टाका साथ पद नछोड्ने उनको हुङ्कार र यस्ता अराजक एवम् भ्रष्ट अर्थमन्त्रीको दबदबालाई टुलुटुलु हेरि बस्ने प्रधानमन्त्रीको अक्षमताले अन्ततः मुलुकलाई श्रीलङ्काको नियतिमा पुग्नुबाट रोक्न नसक्ने निश्चितजस्तै मानिएको छ ।

बजेट निर्माणको सन्दर्भमा मुलुकमा कहिल्यै नभएको असंवैधानिक, अनैतिक, अराजक र भ्रष्ट कार्यको यतिका विरोध र भत्सर्ना हुँदा पनि अर्थमन्त्रीले राजीनामा नदिनु अत्यन्त खेदजनक विषय हो । यस सन्दर्भमा अझ विडम्बनाको विषय त उद्यमी-व्यवसायीको ठूलो पङ्क्तिबाट असन्तुष्टि जनाइएका, औंलो उठाइएका र जनताको आम तप्कादेखि जनप्रतिनिधिको तहबाट समेत ब्यापक विरोधका साथ राजीनामा मागिएका अर्थमन्त्रीलाई आर्थिक अराजकता मच्चाउन उन्मुक्ति दिएर प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई नै विष्मयको गर्तमा धकेलिदिएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि सत्ता-गठबन्धनका प्रमुख पात्र प्रचण्डसम्मले अर्थतन्त्र ध्वस्त तुल्याउँदै गरेका अर्थमन्त्री शर्मालाई चुपचाप काखी च्याप्दै साथ-समर्थन जनाउनुले मुलुक कुन तहको षड्यन्त्रको शिकार भइरहेको छ- अनुमान लगाउन सकिन्छ । जसरी श्रीलङ्का धराशायी हुन पुग्यो, नेपाल पनि त्यस्तै हुने चिन्ता राष्ट्रबैंक जस्तो निकायबाटै भइरहँदा पनि जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वले आँखा चिम्लनु नेपाली जनताको चरम दुर्भाग्य हो ।