बलात्कारका घटनामा संलग्न हुने जोसुकैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

महिला, कानून र विकास मञ्चले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको यौनहिंसा विरुद्धमा केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताले बलात्कारका घटनामा हदम्यादको व्यवस्था गरिनु न्यायोचित नहुने बताए । कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बलात्कारका घटनाका पीडित अदालत पुग्दा पनि न्याय पाउने अवस्था नरहेको धारणा राखे ।

उच्च अदालत पुगेका ४० प्रतिशत र सर्वोच्च अदालत पुगेका करिब ५१ प्रतिशत बलात्कार घटनाका पीडितले मात्र न्याय पाएको संसद पोखरेलको भनाइ थियो ।

अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले विधेयकमा पीडितलाई नै कारबाही र जरिवाना लगाउने प्रावधान हटाएर संसदीय समितिले सही निर्णय लिएको बताइन् । बलात्कारका घटनामा पीडितले साहस जुटाएर आठ वर्षपछि मात्र सार्वजनिक गर्न थालेको दृष्टान्तले यस्ता विषयमा हदम्याद राख्न नहुने सन्देश दिने उनको भनाइ थियो । दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला दुवै पक्षबाट भएका बलात्कारका घटनाका दोषीलाई पनि कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने मत अधिवक्ता ढुङ्गानाले प्रकट गरिन् ।

मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले विधेयकमाथि समितिका सांसदले राखेका संशोधन प्रस्तावका बारेमा चर्चा गर्दै तेजाबका स्थानमा ज्वलनशील पदार्थ राख्नुपर्ने, पाँच प्रकारका घटनामा त्यसैअनुसार कारबाहीको व्यवस्था गरिनुपर्ने, बलात्कारका घटनामा मेलमिलाप गराउनेलाई कानूनी कारबाहीको व्यवस्था जस्ता व्यवस्थाले सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताएका थिए ।

समितिले जिल्ला पीडित कोषको व्यवस्था गर्नु पनि सकारात्मक भएको उनको भनाइ थियो । बेलायतले समयकै आधारमा अपराधबाट मुक्ति हुँदैन भनी स्थापित गरेको सिद्धान्त उचित रहेकाले यसतर्फ जानुपर्ने भनाइमा कार्यक्रमका सहभागीले ऐक्यबद्धता जनाए ।

समयानुसार बलात्कारको परिभाषा नै फेर्नुपर्ने भएकाले त्यसअनुसार व्यवस्था गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो ।