अब प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव प्रभृतिले नेपाली राजनीति थामिनेवाला छैन । उनीहरूले नै यो मुलुक र मुलुकीलाई बारम्बार सङ्कटमा धकेल्ने काम आजपर्यन्त गरिरहेका छन् ।

• राजबाबु शंकर

राजनीतिमा सत्ता र प्रतिपक्ष नदीका दुई किनार हुन्छन् । यद्यपि राष्ट्रिय महत्वका सम्वेदनशील कतिपय मामिलामा ती दुवै एकमत हुनु अनिवार्य हुन्छ । तथापि हामीकहाँ विदेशीलाई रिझाउन भने ती दुवैबीच हानाथाप हुने गरेको विडम्बनापूर्ण यथार्थ इतिहासदेखि वर्तमानसम्मै सङ्क्रमित हुँदै आएको छ । नजिकैको उदाहरण काफी छ- सत्तासीन काङ्ग्रेस र उसको गठबन्धनमा सामेल दलहरूको गन्तव्य वा भनौँ लक्ष्य एमसीसीको मामिलामा अन्ततः एउटै थियो र भयो ! निकट अतीत नै भनौँ- गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता घोषणामा पनि त्यस्तै नै भएको थियो ।

विडम्बना के हो भने, संविधानसभाको पहिलो बैठकले ‘राजसंस्था उन्मूलन गर्नेछ’ भनी नियोजित रूपमा राखिएको संकल्प प्रस्तावमा त्यसबेला सत्ताको नेतृत्व गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसले मतदानमा भाग लिएन, एमसीसीमा एमालेले भाग नलिएजस्तै । तर, यस्ता नौटङ्कीहरूको मञ्चन नेपाली राजनीतिको दुर्भाग्यको मुख्य कारण रहँदै आएको भने पक्का हो । त्यसैले त पुङमाङे कथित ब्याख्यात्मक टिप्पणीका साथ एमसीसी नामक अमेरिकी गुढ योजनामा ती सबै मिले, राजनीतिक इमान र स्वाभिमानको पत्तासाफ गरे !

आम नेपालीका निम्ति देश नै सर्वेसर्वा हो, तर नेताहरूका हकमा तिनको स्वस्वार्थ नै सर्वेसर्वा रहँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा ‘सार्वभौम स्वतन्त्रता’को अनुभूति हुन किन छाडेको छ भने तिनै नेताहरूले देशकै पहिचान र स्वाभिमानलाई विदेशीसामू बन्धक झैँ बनाइदिएका छन् ! देशलाई विदेशीको खेल मैदान बनाइदिने गरिरहेका छन् । तर, अब प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव प्रभृतिले नेपाली राजनीति थामिनेवाला छैन । उनीहरूले नै यो मुलुक र मुलुकीलाई बारम्बार सङ्कटमा धकेल्ने काम आजपर्यन्त गरिरहेका छन् ।

साँच्चै भन्ने हो भने, जनताप्रति जवाफदेही नै हुनु नपर्ने जस्तो गर्दै नेपाली राजनीतिका यिनै क्षुद्र र चरित्रहीनहरूले समग्र रूपमा निःशर्त नेपाल देश र नेपाली नागरिकको हित सोच्ने नेता भएर जनतासामू पुग्ने हैसियत समेत गुमाइसकेका छन् । यो पक्कै पनि सघन बहस र आत्मसमीक्षाको विषय हो । मुलुकको राजनीति हालसम्मै १२ बुँदे नामक घातक प्याकेज सहमतिको चौघेरामा कुँजिएको छ, जसले मुलुकको सार्वभौम पहिचान, स्वाभिमान र अखण्ड हैसियतलाई धूलोपिठो पारिरहेको छ । यद्यपि जनता लामो समयदेखि प्रतिरोधको तयारीमा छन् ।

नेता भइखाएकाहरूप्रति नागरिक पङ्क्तिको आक्रोश, घृणा र तिरस्कार उत्ताल बनिरहेको छ । जगजाहेर त भइ नै सकेको छ– स्वाभिमानपूर्वक विवेक बन्धक नराखिकन काम गर्ने अठोट, साहस, चरित्र र जाँगर यी नेताहरूमा छँदैछैन । मुख्यतः विदेशी शक्ति रिझाउनु नै यी नेताहरूको मौलिक पहचान बनेको छ । काङ्ग्रेससँगै नेपालका सबै ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरूले जनविश्वास लगभग गुमाएको वर्तमान नेपालको आन्तरिक र बाह्य राजनीतिको शक्ति सन्तुलन भङ्ग भइसकेको अवस्था देखिँदो छ ।

यी तमाम परिस्थितिका खलनायकहरू ‘नेता’ भनिइनेहरू नै शतप्रतिशत हुन् । अपवादका रूपमा कतिपय इमानी, राष्ट्रवादी, स्वाभिमानी र जनमैत्री नेता नभएका पनि होइनन् । तर, ती अल्पसङ्ख्यामा भएकाले प्रभावी छैनन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा नेपालको अखण्डता, स्थायित्व र स्वाभिमानपूर्ण पहिचान विकासका लागि सार्थक राजनीतिको यात्रा शुरु गर्न राजनीतिक व्यवस्थाको छनोटको अधिकार फेरि एकपल्ट जनताको कोर्टमा पुग्दैछ । छिट्टै नै यो सघन आवाज र माग बन्ने निश्चितप्रायः छ ।