अहिलेको चीन भनेको ‘बिरालो सेतो भए पनि, कालो भए पनि मुसा मारे पुग्छ’ भन्ने नीतिमा रहेको छ । त्यसैले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले नेपालको नेपाली काङ्ग्रेस र संसद्वादी कम्युनिष्ट पार्टीसँग मात्र सम्बन्ध राख्नु कुनै आश्चर्यको विषय होइन ।

• डा. केशव देवकोटा

नेपाली काङ्ग्रेसको निमन्त्रणामा चारदिने भ्रमणका लागि नेपाल आएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियान्चाओ नेतृत्वको आठ सदस्यीय टोलीले नेपाल भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरिसकेको छ । गत १९ गते शुरुमा सिंहदरबारमा परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्कालाई भेटेर वार्ताको थालनी गरे पनि चिनियाँ नेता लिउले सोही साँझ प्रम निवास बालुवाटारमा काङ्ग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर आफ्नो नेपाल भ्रमणको खास औचित्यको पोको फुकाउनुभएको थियो । जहाँ लिउले मुख्यरूपले नेपालमा भैरहेका चीनविरोधी गतिविधिप्रति चासो राख्नुभयो भने आफूहरू नेपालको नेपाली काङ्ग्रेससँग पार्टीगत सम्बन्ध बढाउन र सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताउनुभएको थियो । यसअघि चीनको चाहना र सहयोगमा बनेको भनिएको एमाले र माओवादी केन्द्र सम्मिलित नेकपा असफल भएपछि चीनले नेकांसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेको हो । चीनका लागि नेपालका केही कम्युनिष्ट पार्टीहरू अविश्वसनीय बन्दै गएका छन् । पछिल्ला दिनमा नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने र अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सहकार्य गर्ने विषयलाई चीनले सुरक्षा चासोमा राखेर हेरेको देखिएको छ । हाल रक्षा, गृह र परराष्ट्र नेकांको नेतृत्वमा रहेकाले पनि चीनले काङ्ग्रेसप्रति बढी चासो दिएको देखिन्छ ।

चिनियाँ नेता लिउले छलफलका क्रममा काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको पालादेखि नै चिनीयाँ कम्युनिष्ट पार्टीले नेकांसँग गरेको सहकार्यको स्मरण पनि गराउनुभएको थियो । नेता लिउले विद्यमान विश्व परिस्थिति, तरल अवस्था, अलमल र अस्तिर राजनीतिका बारेमा पनि संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गर्नुभएको देखिन्छ । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले आफूले नै काठमाडौंको लाजिम्पाटमा रहेको दलाई लामाको कार्यालय बन्द गराएको बताउँदै नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल सरकार दुवै असंलग्न परराष्ट्र नीति र एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको दोहोऱ्याउनुभएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने पनि दोहो¥याउनुभयो । मुख्यतः चिनियाँ नेता लिउ र प्रम देउवाका बीचमा पार्टीगत सम्बन्ध र सहकार्यका बारेमा छलफल भएको देखिएको छ ।

त्यसैगरी गत १९ गते राति परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काले होटल मेरियटमा चिनियाँ पाहुनाको सम्मानमा एक रात्रिभोजको आयोजना गर्नुभएको थियो । जहाँ चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डल र डा. खड्का नेतृत्वको नेपाली काङ्ग्रेसको एक टोलीका बीचमा पार्टीगत सम्बन्ध र सहकार्यका बारेमा छलफलको प्रारम्भ भएको थियो । त्यहाँ पनि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काले नेपाल र चीनको सम्बन्ध र मित्रता एकदम महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै यो मित्रतालाई निरन्तर कायम राख्न र अघि बढाउन चाहन्छौँ भन्नुभएको थियो, जुन छलफल डा. खड्काको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा घनिभूत हुने ठानिएको छ ।

लिउको स्वागतका लागि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूका साथै नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रकातर्फबाट प्रतिनिधिहरू उपस्थित हुनुले पनि नेता लिउको यो भ्रमण उपरोक्त चार वटा पक्षसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट गरेको छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख भएपछि लिउले असार ९ गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, असार १० एमाले अध्यक्ष शर्मा ओली र असार १६ गते परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग भर्चुअल संवाद गरेपछि उहाँको नेपाल भ्रमणको यो कार्यक्रम बनेको देखिएको छ ।

अब नेपालमा एमाले, एकीकृत समाजवादी, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह र नेकांको डा. शेखर कोइराला समूहका बीचमा गठबन्धन भएर सरकार परिवर्तन भएको खण्डमा आश्चर्य नमाने हुने भएको छ । त्यसो भएको खण्डमा राष्ट्रिय राजनीतिमा सन्तुलन आउनुका साथै अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा चीन, भारत र अमेरिकालाई पनि सन्तुलित गर्न बल पुग्ने ठानिएको छ ।

माओत्सेतुङको कार्यकालमा चीनले नेपाललगायत विश्वभरमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूसँग भाइचारा सम्बन्ध राख्ने गरे पनि हालको चीनले सो नीतिमा परिवर्तन गरेको छ । अहिलेको चीन भनेको ‘बिरालो सेतो भए पनि, कालो भए पनि मुसा मारे पुग्छ’ भन्ने नीतिमा रहेको छ । त्यसैले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले नेपालको नेपाली काङ्ग्रेस र संसद्वादी कम्युनिष्ट पार्टीसँग मात्र सम्बन्ध राख्नु कुनै आश्चर्यको विषय होइन । अझ यसअघि नेपालका राजाहरूसँग चीनको घनिष्ट सम्बन्ध रहेको मानिन्थ्यो । तर चीनले भारत र अमेरिकालगायतका पश्चिमा राष्ट्रको सौजन्यमा नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य गरिँदा कुनै पनि प्रतिवाद गरेन । पछिल्लो समयमा जतिबेला माओवादीहरूले नेपाललाई सङ्घीयतामा लाने रडाको झिके, छुट्टिएर जान पाउने आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय र क्षेत्रीय राज्यको परिकल्पना हुन थाल्यो, त्यतिबेला भने चीनले कुटनीतिकरूपमा प्रतिवाद गरेको देखिएको थियो । त्यतिबेला नेपालका माओवादीहरूले शेर्पा राज्यका नाममा चिनियाँ भूगोलमासमेत विभाजन ल्याउन खोजेको चर्चा चलेको थियो ।

चिनियाँ नेता लिउको यो भ्रमणका क्रममा पनि नेपालको राजनीतिक ब्यवस्थामा परिमार्जनका कुराहरू उठेको देखिएको छ । हाल परिमार्जन भने पनि उनीहरूको चाहना परिवर्तन नै हो भन्ने सहजै लख काट्न सकिन्छ । हालसम्म पनि माओवादीका केही नेताहरूले नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने, द्वन्द्व चर्काउने र देशलाई अनेक बहानामा कमजोर बनाउने प्रयास गर्दै आएको धेरैतिरबाट अनुभव गरिएको छ । जसका लागि उनीहरूले संघीयतालाई मुख्य हतियार बनाएका छन् । पछिल्लो समयमा माओवादीको युद्धकालीन नेतृत्व खुलेरै इन्डो-पश्चिमा शक्ति निकट रहेको रहस्य पनि खुलेको छ, जो यो वा त्यो बहानामा नेपालको कम्युनिष्ट शक्तिलाई छिन्नभिन्न बनाउने र इन्डो-पश्चिमाहरूको नेपाल नीतिको कार्यान्वयनमा सक्रिय भएको देखिएको छ ।

पछिल्लो समयमा नेकांका सभापति देउवालाई देशको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) बनाएर एमसीसी पारित गराउन भित्रभित्रै जोडबल गरेको देखिएपछि धेरैको होस खुलेको छ । हालैका दिनमा अमेरिकी योजना एसपीपीमा समेत नेपाललाई सहभागी गराउन भित्रभित्रै विभिन्न षडयन्त्र भैरहेका छन् । तर पछिल्लो समयमा चीनले मुख्यतः नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रलाई सहकार्यका नाममा आफ्नो कब्जामा पार्ने प्रयास गरेपछि ती पार्टीका प्रमुखहरूको ओठमुख सुक्न थालेको देखिन्छ । उपरोक्त तीन पार्टीमध्ये एमाले पहिलेदेखि नै तुलनात्मकरूपमा चीननिकटको पार्टी रहँदैआएको मानिन्छ । चीनको पछिल्लो प्रयासपछि एकीकृत समाजवादीले माओवादी केन्द्रसँग आगामी निर्वाचनयता पार्टी एकता गर्न इन्कार गरेको छ भने एमालेसँग एकताका लागि झलनाथ खनालमार्फत प्रयास अगाडि बढाएको छ । बामदेव गौतमको प्रयास ओल्लो घाट न पल्लो तिर भनेजस्तो छ ।

चीनको पछिल्लो प्रयासपछि नेपालमा नेकां र एमालेलाई निकट बनाउने खालका गतिविधि पनि हुन थालेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले गत वैशाखयता थालेका बाममोर्चा बनाउने, समाजवादी केन्द्र बनाउने र पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनभित्रैबाट बाम पार्टीहरूको छुट्टै उपगठबन्धन बनाउनेलगायतका सबै प्रयासहरू असफल भइसकेका छन् । अब नेपालमा एमाले, एकीकृत समाजवादी, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह र नेकांको डा. शेखर कोइराला समूहका बीचमा गठबन्धन भएर सरकार परिवर्तन भएको खण्डमा आश्चर्य नमाने हुने भएको छ । त्यसो भएको खण्डमा राष्ट्रिय राजनीतिमा सन्तुलन आउनुका साथै अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा चीन, भारत र अमेरिकालाई पनि सन्तुलित गर्न बल पुग्ने ठानिएको छ ।

वर्तमान सरकार गठन भएपछि गत एक वर्षको अवधिमा नेपालमा अमेरिकी चलखेल अत्यधिक बढेर गएको देखिएको थियो । नेपालमा एमसीसी पारित हुँदा हाइसञ्चो मानेको भारत एसपीपीमा पुग्दा नाराज भएको र नेपालको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा चीन र भारतका खासगरी सुरक्षा अधिकारीका बीचमा वार्ता भएर एकखालको समझ्दारी बनेको देखिएको छ । चीनले नेपाललाई पटक, पटक असंलग्न परराष्ट्र नीति र एक चीन नीतिमा प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्न लगाएको छ भने तिब्बतलगायत नेपालको सीमामा कडा सुरक्षा प्रबन्ध गरेको देखिएको छ । जसले गर्दा अमेरिकाले नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चीनविरुद्ध गतिविधि गर्न गरेको प्रयास सफल नहुने भएको छ । त्यसैले कतिपयले त के विश्लेषण गरेका छन् भने अब अमेरिकाका लागि नेपालबाट एमसीसी फिर्ता लानुको विकल्प छैन । चीनले पछिल्लो समयमा नेपाल मामिलामा प्रत्यक्ष चासो र पहल थालेका कारणले पनि खासगरी अमेरिका पछाडि हट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । चीनका नेता लिउको यो भ्रमणको उद्देश्य र रणनीतिलाई यसै सेरोफेरोमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ ।