नेपाल भूराजनीतिको भुंग्रोमा पर्ने सम्भावना प्रबल हुँदै गएको देखिन्छ । चीनलाई नचिढ्याउने र भारतको अधिक भर नपर्ने नेपालको विदेश नीतिको मुख्य ध्येय हुनु पर्दछ ।

• निरज बराल

मुलुकको हालत एक वाक्यमा भन्नुपर्दा ‘बिग्रेको घरको भत्केको चाला, जता हेऱ्यो उतै भ्वाङ फेला’ छ । मुख्यतः गणतन्त्र घायल छ किनकि संविधानलाई निरीह र बेकम्मा पार्दै लगिएको छ । संविधानका आधारभूत मान्यताहरू धुलिसात हुँदै गएको एक उदाहरण परिषद् सम्बन्धी विधेयकमा दुई जनाले पनि संवैधानिक नियुक्ति गर्न मिल्ने गरी ल्याउन खोज्नुले बताउँदछ । यस्ता हर्कतहरू यदाकदा हुने गरेका छन् जो मनोमानी/मर्म विपरीत कार्य हो ।

संविधानका एक एक दफा नछुटाइ र नबिराई लागू गर्ने दृढ प्रतिबद्धता तथा प्रखरता मुखरित नहुन्जेल गणतन्त्र बाण शय्यामा छटपटाइ रहन्छ भने देश विकासको पछौटे गति कायमै रहन पुग्छ । विकास एक एक पाइला/डेगबाट सामाजिक एवं आर्थिक चलायमानता हुदै, रात दिनको निरन्तर मिहिनेतले क्रमिकरुपले निर्मित हुदै गतिमान भइ अगाडि बढ्ने नियममा आधारित हुन्छ । त्यस खातिर जन प्रभावकारी (चुस्त) सेवा प्रवाह हुने गरी राज्य संयन्त्र निर्माण गर्नु नै अचुक मल्हम हो । जसमा उच्च राजनीतिक तह बारम्बार चुक्दै आएका छन् । परिणामतः विरक्ति, वितृष्णा र आक्रोशले नागरिक जन थिलथिलो मनोदशामा छन् भनौ चरम निरासाको गर्तमा डुब्दै गएका छन् ।

युगौंदेखिको दिगो विकासको उत्कट चाहको अतृप्त प्यास मेटाउन नेपाली जनता आकुलव्याकुल छन् । त्यस खातिर केही नीतिगत पथपहरेज नितान्त आवश्यक हुन्छ । छिपछिपे ज्ञानको आधारले विकासको पोयो फुकाउन किमार्थ सकिने कुरा होइन । व्यवस्था भित्रका कटकटिएका कसहरूलाई नखुर्कीकन/सरसफाई नगरिकन जनताको विकास आकांक्षालाई सम्बोधन गर्छु भन्नु हँसी, मजाक र ठट्टाबाहेक केही हुन्न ।

सम्भावित आर्थिक संकट टार्न के-कस्ता राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक योजनाहरू अगाडि सारिएका छन् भन्ने कुराले मुलुकको विकासलाई दिशानिर्देश गर्दछ । त्यस मानेमा वरको सिन्को पर भाँचिएको छैन भन्दा हुन्छ ।

पार्टी चिन्तन र मनोदशा

नेपाली कांग्रेस सधैं मुलुकमा भएका हरेक परिवर्तनको सम्वाहक हुँ, प्रमुख नेतृत्वकर्ता हुँ भनेर भट्याइ राख्दा सदैव जनताले पत्याइ दिइ राख्नुपर्ने अवस्थामा विराम लाग्ने दिन धेरै टाढा छैन- यही बकम्फुसे ताल र रबैया हेर्ने हो भने । कांग्रेसलाई धेरै माया गरेर पुलपुल्याउने ’मुड’ मा अब जनता छैनन् । कांग्रेसीजनको सधैभरी बलिदानी इतिहासको ब्याज खाने दाउ संकटमा पर्ने देखिँदैछ । परिणामतः स्थानीय निकायमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले बाजी मार्न थालिसकेका छन् ।

क्रान्तिकारी पार्टीको पगरी गुथेर सर्वहारा वर्गको मुक्तिखातिर जनयुद्धमा होमिएको माओवादी टुटफुट हुँदै अस्तित्व खोजीको संघारमा पुगेको छ । मुलभूत कारण हेर्दा राज्यको ढुकुटीमा मुख गाड्ने, धन भनेसी महादेवका तीन नेत्र, लबरचट्टा आचरण, अराजक गतिविधि र बलजफ्ती गर्ने अनि रासलिला/ऐयासीमा धेर रमाउने गर्नाले नेतृत्व वर्ग वैचारिकरुपले खुइलिसकेका छन् । जन नजरमा स्खलित छन् । दम्भ र अहंकारको भाष्यले गर्दा ओली र उनका गण एक निर्जन टाकुरामा सीमित हुँदै गएको देखिन्छ ।

काल्पनिक दुश्मन देखाएर देश खतरामा छ भन्नु नै खासगरी कम्युनिष्टहरूले विद्वता छाँट्ने दिनचर्यामा पर्दछन् । डराएका जनतालाई अत्याचार, शोषण र बलात्कार निरन्तर गरिरहन सकिन्छ भनेर कुनैबेला हिटलर भन्ने गर्थे ।

आफ्नो सैद्धान्तिक आधार भत्काए पछि विदेशी सामु पार्टीको रँगेलो मिलाइदिनु पऱ्यो भनेर गिडगिडाउनु पर्ने परिस्थितिको सिर्जनाले अत्यन्तै कमजोर राजनीतिक धरातल दर्शाउँछ ।

राजनीतिक पार्टी र तिनका नेतृत्व पङ्क्ति व्यक्तिवाद, परिवारवाद, अवसरवाद जस्ता जन अप्रिय कृत्यमा फस्दै जानाले समाजलाई घोर वितृष्णाले पिरोलेको छ तथा मुलुक अविकासको पछौटेपनलाई अझै पुछरतिर धकेल्दै लगेको छ ।

भुइँ तह र तप्काका जनताको दैनन्दिनका आधारभूत पीर मार्कालाई यथोचित सम्बोधन गर्न नसक्ने ठालू पल्टिने सरकारी संयन्त्र, राजनीतिक पार्टी र तिनका नेतृत्व तहको कार्यशैली सुधारमा आमुल परिवर्तन विकास खातिर अपरिहार्य छ । गणतन्त्रमा बिटुलिएका मार्गहरू पहिचान गरी समाधान तर्फ सटिक पाइला नचालेसम्म विकासको अन्तहीन गफ कहिले पनि सकिन्न ।

नेपाली मनोवृत्ति र प्रवृत्ति

खप्न सम्म खप्ने अनि एक्कासी बिस्फोट हुने मनोवृत्ति नेपाली समाजको रहिआएको छ । ’गाँसेगुसे सबै एकै नासे’ र झुटै बढि मन पराउने हाम्रो नेपाली समाजको स्वभाव/मनोविज्ञान रहेको कुरा रुपचन्द्र विष्ट बेला बखत चिन्तित भइ व्यक्त गर्थे । साथै सरकारी जागिर खानुपर्छ बेस्मारी पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने विरोधाभासपूर्ण मानसिकता यद्यपि नेपाली समाजमा जिवितै रहेको छ । जसले अनियमितता र भ्रष्टाचारतिर डोर्याउन सघाएको छ ।

अझै पनि लैङ्गिक समानता र संलग्नताका मुद्दाहरू धेरै ओझेलमा छन् । यौन हिंसा विरुद्धको ऐनमा संशोधन भई बलात्कार मुद्दाको हदम्याद बढाउने विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइदिनाले सम्बन्धित दुव्र्यवहारका घटनाहरूमा न्याय मिल्ने बाटो त प्रशस्त भएको छ । तर लम्बेतान प्रक्रिया र कानुनी लेठारोले न्यायिक निरुपण अत्यन्तै बोझिलो र खर्चिलो छ । कतै कानुनको परिपालना गराउन नसक्नु, कतै निर्माण कै चरणमा वा अभाव हुनुले नागरिक जन न्यायालयको ढोका ढक्ढकाउन अनकनाउने परिस्थिति यद्यपि जीवित छ ।

समाज थप खुल्दै जाने क्रममा व्यक्ति विशेषका अज्ञान र अन्जानमा गरिएका विगतका गल्ती तथा कमी कमजोरीहरू अनि त्यतिखेरका दबाब र उत्पीडनका घटनाहरू बिस्तारै छताछुल्ल हुँदै पोखिन थालिएका छन् ।

‘मि टु’ जस्ता अभियानले यौनहिंसा भोग्न बाध्य तर समयक्रमको गर्भभित्र उकुसमुकुसिएका उत्पीडनलाई उजागर गरेर नयाँ सामाजिक दृष्टि प्रदान त गरेको छ यद्यपि बलत्कार र त्यसपछिका हिंसाका निरन्तर घटना हेर्दा नेपाली समाज विचलनबाट पतन र पतनबाट विघटनतिर लम्केको त हैन? भन्ने जन चिन्ताले मथिङ्गल रिँगाएको छ ।

अमेरिकामा संगिन अपराधको फैसला धेरैमा २-३ वर्षमै सकिवरी ३०-५० वर्षको कारावास दिइ सकेका हुन्छन् जबकि नेपाल जस्तो अविकसित देशमा दशौँ वर्ष भन्दा बढी झुल्याउनु झुल्याए पछि बल्ल तल्ल २-४ वर्ष दिने गरेको पाइन्छ । यस्तो घटिया कानुनलाई कठोर कानूनले विस्थापित या भनौँ ‘जुडिसयरी रिफर्म’ नगरेसम्म विकासको गति अत्यन्त सुस्त हुन पुग्दछ ।

संकटोन्मुख अर्थतन्त्र

सरकारमाथिको राजनीतिक विश्वसनीयता जनतामा अत्यन्तै तल्लो तहमा गिरेको छ । मूल कारण खुलेआम भ्रष्टाचार, सरकारको अराजक र अपारदर्शी क्रियाकलाप, जवाफदेहीविहीनता र झुर कार्य सम्पादन हुन भन्नेमा द्विविधा देखिन्न ।

अचाक्ली मूल्यवृद्धिले मुलुकको अर्थतन्त्र निकै दबाबमा रहेकोले अकल्पनीय परिस्थितिलाई नजरअन्दाज गरीहाल्न गाह्रो छ । स्वदेशी उत्पादनले निर्यात बढाउन नसके उच्च व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दै नै जाने देखिन्छ । विप्रेषण आप्रवाहले मात्र सोधनान्तर घाटा कम हुन मुस्किल छ ।

बर्सेनि बजेट अलिक महत्वाकाङ्क्षी हुँदै जानाले सरकारको दायित्व क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ । पूर्वाधार विकासमा विदेशी ऋण सहयोग बढेकै छ । अनउत्पादनशील खर्च बढेको बढ्यै छ भने आयत प्रतिस्थापनको विकल्पमा एक डेक पाइला चलेको छैन । राज्यको अङ्गहरूको क्षमता अभिवृद्धि नगरी बेफ्वाँकमा सार्वजनिक ऋणको भार बढाउनु जोखिमपूर्ण यात्रा हुन्छ । कमजोर अर्थतन्त्रमा करको भार भरसक बढाउनु हुँदैन । गरे मुलुक हितमा पर्दैन । देश विकासमा लगानी र सहयोग गर्न चाहने दातृ निकाय र राष्ट्रलाई हरसम्भव उपायले भित्राउनु अपरिहार्य छ । तर राष्ट्रिय सुरक्षा र सामरिक महत्वमा अत्यन्त चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ।

ब्याङ्कको सञ्चालक व्यापारी बन्न मिल्ने नीतिगत व्यवस्था कायम हुन्जेल व्यक्तिगत स्वार्थको मनोमानी खुल्लमखुला हुन पुग्छ भने सुशासनको रटान फगत कोरा पानामा सिमित भइदिन्छ । राज्यकोषमा ब्रह्मलुट मच्चाउने नेता तथा कर्मचारी जो-जो संलग्न छन् सबैको अकुत आर्जित सम्पत्ति राज्यको नाममा दाखिला गरेर झ्यालखानामा नकोचेसम्म सामाजिक वातावरण विषाक्त भइरहनेछ । जनगणको कष्टसाध्य जीवनलाई कायापलट गर्न बेजोडको सामूहिक हस्तक्षेप भनौँ ‘ऱ्याडिकल एक्सन’ सिवाय अरु निरूपणका उपाय बेकामे सावित भइसकेका छन् ।

महालेखाले सार्वजनिक गरेको २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक अराजकताले सीमा नाघेको तथ्यहरू देखाएको छ । अनियमितता र भ्रष्टाचारले मुलुकको मासी खाएको खाए छ, भनौँ आर्थिक सामाजिक उकुचलाई चिरफार नगरे विकास बिब्ल्याँटो हुन पुग्छ ।

केही हदसम्म संकट टार्न खातिर सरकारी फजुल खर्चलाई जतिसक्दो कटौती गरेर लग्ने हो भने उब्रेको बचत रकममा थपथाप गरेर उत्पादनमूलक उद्यमलाई प्रोत्साहित गर्दा अर्थतन्त्र मज्जाले गतिशील हुन जाने चाहिँ देखिन्छ ।

अन्त्यमा,

कतै अर्थ व्यवस्था धरासायी र शासकहरूको भागाभाग (श्रीलंका), कतै महँगी र भ्रष्टाचारले निम्त्याएको आर्थिक संकटप्रति जन असन्तुष्टि र आन्दोलन (अर्जेन्टिना र अल्बानिया), कतै किसानको प्रदर्शनमा अग्नि नियन्त्रकहरूको एकबद्धयता (नेदरल्याण्ड), कतै युद्ध (रुस र युक्रेनबीच) जस्ता घटना/परिघटनाहरूले हालको विश्व व्यवस्था शान्ति र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न असफल हुदै गएको परिदृश्य देखाउँदछ । भूराजनीतिको राप र ताप धेरै देशले सहन गर्न नसक्ने भैसकेका छन् । नेपाल पनि भूराजनीतिको भुंग्रोमा पर्ने सम्भावना प्रबल हुँदै गएको देखिन्छ । चीनलाई नचिढ्याउने र भारतको अधिक भर नपर्ने नेपालको विदेश नीतिको मुख्य ध्येय हुनु पर्दछ । केही अपवाद बाहेकलाई नियमको टोकरीमा हाल्न कदापि मिल्दैन । कूटनीतिमा समस्या निप्ट्याउने अप्ठ्यारा प्रश्नहरूले कहिलेकाहीँ तत्क्षण बिझाउन सक्ने सम्भावनाचाहिँ रहन्छ । विश्वमा शान्ति र प्रगतिलाई प्रोत्साहित गर्ने शक्तिको नितान्त अभाव खड्केको छ ।

गणतन्त्र भित्र झाँगिएको परिवारवादले श्रीलंका चरम आर्थिक चपेटाले ग्रस्त हुन पुग्दा अनि जनताले लघार्दा शासकहरूको निर्लज्ज भागभाग चलचित्रको छायांकन झै देख्नु पऱ्यो । तमिल टाइगरको जातीय मागलाई राजापाक्षेले आतंककारीको बिल्ला भिराएर समुल नष्ट गरी बटुलेको जन विश्वासलाई अकन्टक सत्ताको चास्नीमा डुबुल्की मार्ने चाहमा परिणत गर्नाले नै देशको शासन सत्ताबाट जनच्युतको इतिहास हुन पुग्यो । क्रोनि केपिटालिज्म अर्थात मुलतः परिवारको सेरोफेरो र हालिमुहालीले निम्त्याएको समग्र क्षेत्रको अराजकतामा टुङ्गिएको दुष्परिणाम नै देश छोडेर भाग्नु परेको दुःखद अवसान हो । हाम्रो मुलुकका उच्च राजनीतिक तहले सो कुरा मनन नगर्ने हो भने दुर्दिन टाढा छैन भन्दा अत्युक्ति नहुन सक्छ ।

जनताले तिरेको करमा तर मारेर अकुत सम्पत्ति जोरजाम गर्ने नेता र कर्मचारीको हिसाब किताब गरीवरी जनताले उठिबास लाउन सक्ने तागत हुन्छ भन्ने श्रीलंकाको जन सागरको आक्रोसले देखाइसकेको छ ।

उहिल्यै चन्द्रशमशेरले सतीप्रथाको अन्त्य त गरे तर वर्तमान आधुनिक दासप्रथा ‘युवा पलायन (बिक्री) बाट राज्यकोष भर्ने र संचालन गर्ने’ परिपाटी आजपर्यन्त ज्यूँ का त्यूँ छ । यस चंगुलबाट मुक्त हुने सम्भावना अत्यन्त क्षीण देखिन्छ, किनकि प्रचलित राजनीतिक पार्टीहरूको आचार व्यवहारमा अराजकता र अन्यमनस्कै अन्यमनस्कता वर्षौंदेखि जडवत् रूपमा विद्यमान छ । समस्याको रौँ चिरा केलाएर समाधानको बाटोमा दृढ निश्चयी भएर लागेको दिनदेखि मात्र मुलुक विकासको गतिले निःसन्देह बुर्कुसी मार्ने छ । आशाको दियोमा निरन्तर इमान्दार प्रयासको एक-एक थोपा तेल हरेक नागरिकजनले थप्दै जानु नै राष्ट्र र सामाजिक जीवनलाई सत्मार्गमा धकेल्ने एक अचुक उपाय हुन सक्छ ।

पृथ्वीनारायण शाहले बाइसे चौबिसे राज्यका भुरे टाकुरे राजाहरूलाई परास्त गरी नेपालको एकीकरण गरेकै मर्मलाई आत्मसात् गर्दै वर्तमान राजनीतिक दलका टाउके र लाउकेलाई फकाइ-फुल्याइ स-सम्मान बिदाई गर्ने, नमाने परिपक्व युवा जमातले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरी पार्टी नेतृत्व हातमा लिन अब पछि हट्नु हुन्न । जति ढिलाई गरिन्छ त्यति मुलुक र भावी सन्ततिको भविष्य चौपट हुँदै जानेछ ।