-दामोदर पौडेल
देशले यतिबेला आरक्षणको आवश्यकता महसुस गरेको कुरा सार्वजनिक टिप्पणीको विषय बनेको छ । विशेषत: रोजगारीमा आरक्षणको कोटा कायम भएकोमा एकजना मन्त्रीले अहिले भएको आरक्षणको प्रतिशतलाई ४८ मा पुर्‍याउने बताउनुभयो । आरक्षण अहिले लोकप्रिय र मत लिन सजिलो नारासमेत भएको छ । आरक्षणको व्यवस्था भारतमा पनि छ । आरक्षणको मूलभूत मर्म भनेको समाजमा समान प्रतिस्पर्धा गर्न बाह्य तथा विविध कारणले अक्षमहरूलाई अक्षमताबाट मुक्त गर्न नसकेसम्म उनीहरूका लागि निश्चित दरबन्दी वा हिस्सा सुरक्षित राख्नु हो । यो कार्य मानव अधिकारको कोणबाट पनि तर्कसङ्गत छ । समाजमा राज्यले जनतालाई समान हैसियत दिन सक्नुपर्छ । त्यस्तो हैसियत दिन नसक्दासम्म कमजोर र बलियो हैसियत भएकाहरूको समान प्रतिस्पर्धाले न्यायपूर्ण निकास दिन सक्दैन । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि र राज्यमा सबै पक्षको हिस्साका लागि आरक्षणको आवश्यकता छ । यो नैसरि्गक अधिकार पनि हो ।
यही आरक्षणको क्रममा नेपालमा पनि निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरीसमेत विभिन्न्ा क्षेत्रमा कोटा छुट्याउने कार्य भएको छ । समग्रमा यस्तो प्रक्रिया पहिलाभन्दा न्यायपूर्ण छ तर समग्रमा होइन । तैपनि आरक्षणको सम्बन्धमा घुमाउरो किसिमले सञ्जय गान्धीका छोरा बरुण गान्धीले उत्तर प्रदेशको चुनावमा भन्नुभएको थियो कि जात आदिको राजनीति छोड्नुपर्छ किनभने हामी डाक्टर र इन्जिनियर खोज्दा राम्रो खोज्दछौँ आफ्नो जातको खोज्दैनौँ, राजनीति जस्तो देश नै बनाउने काममा लाग्नेलाई मत दिँदा अझ बढी जात होइन योग्य खोज्नुपर्छ ।
आरक्षण आवश्यकता हो तर यसलाई जातीय अवरण दिन र राजनीति गर्न रुचाउनेहरूले विवादको विषय बनाएका छन् । त्यसैले बरुण गान्धीको यो भनाइको सापेक्ष अर्थ लगाउनुपर्ने हुन्छ । निश्चित तहमा आवश्यक योग्यता भएकाहरूबीचको छनोटमा समावेशीकरणका लागि आरक्षण जरुरी छ । तर, यो आरक्षणमा नयाँ सोच आवश्यक छ । वास्तवमा आरक्षणको आवस्यकता भएकाहरूले मात्र यसको फाइदा लिन पाउनु पर्ने हो र आवश्यकता जात, समुदायको आधारमा मात्र पहिचान गर्ने होइन आवश्यकताको आधारमा हुन्छ र गरिनुपर्छ । अहिले त्यस्तो भइरहेको छैन ।
आरक्षणको नाममा कुनै समुदायमा जन्मेको भए पनि आरक्षण नपाउनेले जुन सुविधा पाएर आफ्नो ल्याकत र योग्यता बनाएको छ त्योभन्दा पनि राम्रो सुविधा पाएकाहरू प्ानि आरक्षणको कोटाको कारणले छानिएका छन्, छानिन्छन् र वास्तवमा आरक्षणको लक्ष्यअनुसारको कार्य होइन । तिनीहरूले आफ्नो जात, वर्गका सुविधा नपाएकाहरूले पाउनुपर्नेे भाग खोसेका छन् । उपक्षित समुदायको नाममा वास्तवमा अवसरको अभावमा प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्नेहरूलाई त्यसले फाइदा दिन सकेको नभए त्यो आरक्षणको औचित्य छैन । प्रहरी, सेनासमेतमा रहेका तल्लो दर्जासम्म यो भनाइको अपवाद होला र यस्तो अवस्था पनि रहिरहने छैन ।
सकेसम्म बढी जनहितका लागि अरक्षणलाई आवश्यकहरूको माझमा लग्न आवश्यक छ । अहिले आरक्षणमा नपरेका ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी, सन्न्यासी आदि जातको सङ्ख्या करिब एक करोड भएको तथ्याङ्क छ । यो देशको जनसङ्ख्यामा पैंतीस प्रतिशतभन्दा बढी हो । यी समुदायमा समेत अरू समुदायमा जस्तै गरिब र पहुँच नभएकाहरू छन् नै । अरूको मानव अधिकार र लोकतन्त्रले दिएको अधिकारको रक्षाको नाममा यिनीहरूको अधिकार खोस्नु न्यायपूर्ण हुँदैन । उनीहरूले पनि आरक्षण पाउनुपर्छ । त्यस्तै आरक्षण पाउने समुदायमा जात मिलेको भरमा पूर्ण सुविधा पाएर सक्षम भएकाहरूले कमजोर अवस्थाकाले पाउने सुविधा खोसेर लिन पाउनु पनि हुँदैन । आरक्षणले यो अवस्थाको अन्त्य गर्नपर्ने हुन्छ र यसका लागि विकल्पहरू प्रसस्त छन् । ती विकल्पलाई बुद्धिमत्ताका साथ प्रयोग भएमा आरक्षणको विकृति र खराबीहरूलाई सजिलैसँग हटाउन सकिनेछ ।
प्ाहिलो त आरक्षणलाई पचास प्रतिशतमा लग्न जरुरी छ । यसले सबैलाई हिसाब गर्नसमेत सजिलो हुनेछ । अझ भन्नो हो भने देशका गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको प्रतिशत र पचास प्रतिशत आरक्षण गर्दा जुन बढी देखिन्छ त्यहीलाई अनुशरण गर्न उपयुक्त हुन्छ । यो जातीय तिक्तता नआउने माध्यम पनि हुनेछ । अहिले खस, क्षेत्री, बाहुन आदिले आफूहरूलाई पनि आरक्षणमा राख्नुपर्ने र त्यसो नभए आन्दोलन चर्काउने घोषणा गर्ने गरेकोमा यसलाई पनि सम्बोधन गरिन आवश्यक छ । ती जातिमा गरिबीको रेखामुनि रहेका र सुविधाविहीनहरूको सङ्ख्या अरूमा जस्तै छ । यो यथार्थप्रति हामीहरूको ध्यान न्याय र मानव अधिकारका लागि पनि जान आवश्यक छ ।
विकल्पमा हामीले सबै जात जातिलाई उनीहरूको जनसङ्ख्याको आधारमा जनसङ्ख्याको आधा विभिन्न्ा पद र रोजगारीका लागि आरक्षणमा छुट्याउन सकिन्छ । त्यो जातभित्र महिला, शारीरिक अक्षम आदिलाई समेट्ने व्यवस्था हुन्छ नै ।
त्यो आरक्षणमा पर्ने र नपर्नेहरूको उचित विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । कुनै पनि आरक्षणमा नपर्नेहरूमा पनि महिला, शारीरिक अशक्तसमेतका लागि विशेष व्यवस्था अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा आवश्यक छ । त्यसबाहेक आरक्षणमा पार्दासमेत केही आधारहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ । प्रथमत: जात र समुदाय मिले पनि उच्च्ा वर्गका मानिसका परिवारले यो सुविधा नपाउने व्यवस्था हुन आवश्यक छ । त्यस्तै निजी विद्यालयमा पढेर बाह्र कक्षासम्म पास गरेकाभन्दा सरकारी विद्यालयमा पढेकालाई केही थप नम्बर दिनु राम्रो हुनेछ । उम्मेदवारका बाबुआमा शाखा अधिकृत वा सोसरहको पदमा काम गरेकाहरूका सन्तानले यो सुविधा पाउनुहुँदैन । त्यस्तै राजनीतिज्ञहरूमा पनि कुनै पनि उम्मेदवारको बाबुआमामध्ये कुनैले पनि जिल्ला विकास समितिको सभापति तथा उपसभापति वा सोसरहको र सोभन्दा उपल्लो पदमा रहेर काम गरेको अवस्थामा उनीहरूका सन्तान यो आरक्षणमा नपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका सन्तानहरूको सम्बन्धमा पनि त्यही व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस्ता कार्यलाई अझ व्यवस्थित गर्नु उपयुक्त हुनेछ । यो व्यवस्था आरक्षण सुविधा कम भएकाले प्रतिस्पर्धामा आउन नसेकाहरूलाई माथि ल्याउनका लागि उचित छ । सुविधाहीनको लागि भएको व्यवस्था सुविधाप्राप्त गरेकाले पाउनुहुँदैन, यो आरक्षणको मर्मविपरीत पनि छ ।
यो व्यवस्था गर्नु वास्तवमा नै समावेशी र मानव अधिकारको उचित सम्मानको थालनी हुन्छ नै । आरक्षणको योे व्यवस्थाले गरिब र राज्यको मूलप्रवाहबाट अलग रहेकालाई समान अवसर प्राप्त हुनेछ । कुनै पनि जात वा वर्गको नाममा सक्षमले त्यसको फाइदा लिन पनि पाउने छैनन् । जुनसुकै जात-समुदायको मानिस भए पनि अन्यसँग समान हैसियतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेलाई यो अवसर दिनु भनेको अवसरको दुरुपयोग र मानव अधिकारको उचित सम्मान हुन नसक्नु नै हो । महिला र शारीरिक अशक्तहरूमा पनि सम्पन्नसमेत माथि उल्लेखित रेखाङ्कनमा पर्नेहरूलाई कम नम्बरको व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ । यी व्यवस्थाले आरक्षणमा अपेक्षाकृत फाइदा दिन सक्नेछ । सबै नागरिकलाई यसले आवश्यकताको आधारमा समेट्न सक्नेछ । कुनै जातमा जन्मेकाले आरक्षण नपाउँदा गरिबीमा रहेकालाई हुने पीडा आरक्षण पाउँदा कम हुनेछ ।
आरक्षणको मागलाई दुरुपयोग गर्ने जत्था जहिले पनि यो प्रावधानबाट निरुत्साहित हुनेछ । नागरिकहरूमा रहेका आशङ्का र एक-अर्को समुदायप्रति हुन सक्ने विमति पनि कम हुनेछ । लोकतन्त्रको लक्ष्य पनि अरूलाई पनि अन्याय नगर र आफू पनि अन्यायमा नपर भन्ने नै हो ।
जति बढी सीमान्तकृत पक्षलाई समेट्न सकिन्छ त्यति नै समाजमा शान्ति र न्याय प्राप्त हुन सक्ने हो । यसप्रकार मानव अधिकार र न्यायको सम्मानका लागि राज्यले सबैलाई सकेसम्म बढी समेट्नका लागि उल्लेखित मापदण्ड अपनाउन राम्रो हुनेछ ।