संविधानका विवादित विषयमा सहमत हुन नसकेका दलहरू कार्यतालिका संशोधनमा भने सजिलै सहमत हुन्छन् । यसै क्रममा फेरि एकपटक संविधान लेखनका क्रममा देखिएका विवादमा माघ २९ गतेभित्र सहमति खोज्ने प्रस्ताव पारित गर्दै संविधानसभा कार्यतालिका संशोधन गरिएको छ । संविधानसभाको पछिल्लो म्याद थपपछि गत मङ्सिर २० गते बनाइएको कार्यतालिका पुस २० गते पहिलोपटक संशोधन गरिएको थियो र यो दोस्रो संशोधन हो । यसपालिको संशोधनपछि पनि २०६९ जेठ १४ भित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने मिति भने यथावत् नै छ ।
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३३ दलकै सहमतिमा जेठ १४ भित्रै संविधान जारी गर्ने गरी कार्यतालिका संशोधन गरिएको हो । पछिल्लो संशोधनसँगै विवाद रहेका विषयमा सहमति खोज्न दलहरूलाई १४ दिन प्राप्त भएको छ । स्मरणीय छ, यसअघि संविधान निर्माणमा देखिएका विवादित विषयमा सहमति खोज्न्ा माघ १५ सम्मको मिति तोकिएको थियो ।
कार्यतालिका संशोधन पुरानै रोग हो । अघिल्ला साढे तीन वर्ष यसैगरी बितेका हुन् । बहाना बनाउने र कार्यतालिका संशोधन गर्ने बानी लागेका दलहरू सहमति खोज्न्ाभन्दा कार्यतालिका संशोधन गर्न उद्यत् हुनु गैरजिम्मेवारी हो । अझ पछिल्लोपटक थप गरिएको ६ महिने म्याद समाप्त भएपछि ‘संविधानसभाको म्याद पुन: थप गर्न नमिल्ने, बरु संविधान निर्माणका लागि अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने’ सर्वोच्चको फैसलापछि पनि दलहरू यसप्रति गम्भीर नभएको देखिनु, पटकपटक कार्यतालिका संशोधन गर्नु र आ-आफ्नै डम्फु बजाउनु विडम्बना हो ।
प्रमुख दलबीच देखिएको विश्वासको सङ्कट नै संविधान निर्माणको बाधक हो । यदि अब पनि संविधान निर्माणप्रति यी गम्भीर हुँदैनन् भने यसरी कार्यतालिका संशोधन र परिमार्जन गरिरहनुको कुनै औचित्य छैन । जबजब कार्यतालिका संशोधन गर्नुपर्छ प्रमुख दलहरू एक मुख हुने, ‘अब सहमति जुट्ने र संविधान निर्माणका बाँकी विषयलाई सहमतिमै टुङ्गो लगाउने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने अनि संशोधन भएपछि पुन: आ-आफ्नै अडानमा बस्ने चरित्र देखाइरहेका छन् । अब पनि यही चरित्र दोहोरियो भने थपिएको समयभित्र पनि विवाद समाधान सम्भव हुनेछैन । दलहरूले आ-आफ्ना अडान र स्वार्थ त्यागी खुला भएनन् र पुन: कार्यतालिका संशोधन गर्ने अवस्था उत्पन्न भयो भने तोकिएको मितिमा संविधान बन्न सक्ने छैन ।
संविधान निर्माणको प्रमुख बाधक राजनीतिक दलहरूबीचको दूरी नै हो । दुई वर्षदेखि ८० प्रतिशत काम सकिएको दाबी गर्दै आएका दलहरू पछिल्ला दिनमा मूलत: शासकीय स्वरूप र राज्य पुनर्संरचनाका विषयमा अल्झेका छन् । कतिपय स-साना विवाद पनि कायमै छन् । विगतमा विभिन्न तहमा भएका सहमति पनि पुन: बल्झेका छन् । पछिल्लोपटक कार्यतालिका संशोधन गरिँदा ‘विवादित विषयमा एकैसाथ सहमति जुटाउने’ त भनिएको छ तर त्यसो हुने सम्भावना भने निकै कम छ । राज्य पुनर्संरचना आयोगमै राजनीति भएको र त्यसको प्रतिवेदन आइनसकेको अवस्था, अनि आयोगमा विभाजन आइसकेको खबरले त्यसको प्रतिवेदनमा विवाद उत्पन्न हुने निश्चित छ । राजनीतिक रङ लागेका र झोलै बोकेका व्यक्ति हुँदा मतभिन्नता हनु अस्वाभाविक भएन । यसरी आयोगको सिफारिस खेर जाने निश्चित छ ।
यस पृष्ठभूमिमा दलहरूको जिम्मेवारी अझ बढ्ने छ । यस्तो स्थितिमा कार्यतालिका संशोधनले मात्र संविधान नबन्ने र जिम्मेवार नेताहरू, संविधानका ज्ञाता र कानुनविद्हरूको सहयोगमा संविधान निर्माणको जिम्मेवारी पूरा गर्न अहोरात्र खट्नु जरुरी छ । यस्तै विवादित विषयमा सहमति जुटाउन केही लिन र केही दिन जिम्मेवार दलहरू तयार हुनुपर्छ । मुलुकलाई संविधान दिने हो भने सबै नै आ-आफ्ना हठ र अडानबाट केही पछि हट्नुपर्छ । परस्पर सहिष्णु बन्नुपर्छ । आ-आफ्ना डम्फू बजाउन र कल्पनाका उडानमा उड्न छाडी वास्तविकताको धरातलमा ओर्लनुपर्छ ।
दलहरू मुलुक र जनताका पीडा, सहिदका सपना र वस्तुगत यथार्थप्रति गम्भीर हुनुपर्छ । दल र नेताको इच्छाशक्ति र अठोट एवम् प्रतिबद्धतामा धेरै कुरा निर्भर हुने भएकाले यस्ता पक्षमा उनीहरूको इमानदारी र जिम्मेवारीबोधबाट नै संविधान निर्माणको महान् जिम्मेवारी पूरा हुन सक्छ । जनतासामु पटकपटक जनाएका प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा नेताप्रतिको जनताको विश्वास नै समाप्त भइसकेको सन्दर्भमा गुमेको विश्वास जगाउनका लागि पनि जिम्मेवार सबैले एकपटक गम्भीर भएर सोच्नु नितान्त जरुरी छ ।