भागबण्डा मिल्न कठिन

आगामी संसदीय निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेबीच संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने प्रतिष्पर्धा हुने देखिए पनि माओवादी र मधेशकेन्द्रीत नेताहरूको चिन्ता भने बेग्लै छ । उनीहरू ‘संसद्को निर्णायक भूमिकामा पर्ने’ स्थिति कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने चिन्तामा रहेको पाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ कुल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरूलाई कतिवटा निर्वाचन क्षेत्र दिन काङ्ग्रेस तयार हुने हो सो यकीन भइसकेको छैन । काङ्ग्रेसका नेताहरूले माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, सपा र जनमोर्चाका निम्ति जम्मा ६५ निर्वाचन क्षेत्र छोडेर १०० क्षेत्रमा आफूहरूले उम्मेदवारी दिने मानसिकता बनाएका छन् । चित्रबहादुर केसीको जनमोर्चा र बाबुराम भट्टराईको समाजवादी पार्टीलाई एक-एक निर्वाचन क्षेत्र सुनिश्चित गरिदिँदा पनि उनीहरू प्रशन्न हुने हुनाले उल्लिखित दुई समूहसँग काङ्ग्रेसको सहजै कुरा मिल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । मधेशकेन्द्रीत समूहहरूको पनि ठूलो माग नहुने हुनाले काङ्ग्रेससँग उनीहरूको सहमति सजिलै कायम हुने देखिएको छ ।

मधेशका कुल ३२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये बाह्र निर्वाचन क्षेत्र प्राप्त गर्न सक्नुलाई पनि जसपाले ठूलै उपलब्धि हाशील भएको मान्ने स्थिति छ । लोसपासमेत सरकारमा आउने र चुनावी गठबन्धमा सामेल हुने हो भने दुई पार्टीलाई कम्तिमा चौविस स्थान दिनुपर्ने हुन्छ । जसपा मात्र चुनावी गठबन्धनमा सामेल हुने अवस्थामा उसले पन्ध्र निर्वाचन क्षेत्र दाबी गर्ने बताइन्छ ।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई बढीमा दश निर्वाचन क्षेत्र छोड्ने मानसिकता काङ्ग्रेस नेतृत्वले बनाएको छ । तर, माधव नेपाल कम्तिमा पच्चीस निर्वाचन क्षेत्र पाउनुपर्ने अडानमा छन् । त्यसैले नेपालको समूहलाई समेट्न काङ्ग्रेसलाई निकै मुस्किल पर्ने देखिएको छ ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको रणनीति भने नितान्त भिन्न छ । उनी निर्वाचन परिणामले आफ्नो भूमिका कमजोर तुल्याउन नसकोस् भन्नेमा निकै सचेत छन् । काङ्ग्रेस र मधेशकेन्द्रीत समूह मात्र मिलेर सरकार गठन गर्ने परिणाम नआओस् भन्ने प्रचण्डको चाहना छ । समानुपातिकतर्फ काङ्ग्रेसले चालिस स्थान प्राप्त गर्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी प्रचण्ड काङ्ग्रेसलाई प्रत्यक्षतर्फ साठीभन्दा बढी स्थान नमिल्ने स्थिति सिर्जना गर्न चाहन्छन् । त्यसैले प्रत्यक्षतर्फ ७५ निर्वाचन क्षेत्र काङ्ग्रेसलाई दिने पक्षमा प्रचण्ड रहेका छन् । पचहत्तर निर्वाचन क्षेत्र काङ्ग्रेसलाई मिल्दा साठी स्थानमा विजयी बन्न सक्ने र प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकसहित एक सयको हाराहारीमा सांसद पाएर काङ्ग्रेस संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने विश्वास र विश्लेषण प्रचण्डले गरेका छन् ।

काङ्ग्रेसलाई पचासी भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र छोडिदिँदा उसले प्रत्यक्षतर्फ सत्तरीभन्दा बढी स्थानमा विजय हाशील गरेर मधेशकेन्द्रीत समूहलाई मात्र साथ लिइ सरकार गठन गर्नसक्ने निष्कर्श प्रचण्डको छ । आफू पचास निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लड्ने र संसद्को दोस्रो ठूलो दल बन्ने सपना प्रचण्डले देखेका छन् । तर काङ्ग्रेस सकेसम्म सयभन्दा तल नओर्लिने र कदाचित्त सम्झौता गर्नैपर्ने चर्को दबाब परेको अवस्थामा पनि नब्बे भन्दा कम निर्वाचन क्षेत्रमा काङ्ग्रेस सहमत हुने सम्भावना क्षीण छ । सभापति शेरबहादुर देउवामाथि डा. शेखर कोइराला पक्षले एक्लै चुनावी मैदानमा काङ्ग्रेसलाई उतार्न दबाब पैदा गरेको छ । पचासीभन्दा कम निर्वाचन क्षेत्र लिएर कम्युनिष्टसँग सम्झौता गर्न खोजे सिधै विद्रोह गर्ने सङ्केत कोइराला पक्षले दिएको छ । यद्यपि एक सय क्षेत्र नै काङ्ग्रेसले पाए पनि बाँकी पैँसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्रमा समेत काङ्ग्रेसका बागी उम्मेदवार खडा हुने या असन्तुष्ट काङ्ग्रेसले सहमतिविपरीत अर्कै पक्षका उम्मेदवारलाई मतदान गरिदिनसक्ने सम्भावना प्रबल छ ।

काङ्ग्रेसमा विद्रोह हुनसक्ने सम्भावनालाई समेत हेरेर प्रचण्ड परिणामको जोड-घटाउ गर्दैछन् । त्यसैले ‘बार्गेनिङ पावर’ बढाउन सत्ता गठबन्धनभित्रै काङ्ग्रेस बाहेकका समूहहरूबीच मोर्चाबन्दी गर्ने गृहकार्य पनि समानान्तर रूपले अघि बढाइएको छ । कुनै कारणवश काङ्ग्रेससँग निर्वाचन क्षेत्रको भागबण्डामा कुरा मिलेन भने एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गर्नुपर्ने विकल्पमा समेत प्रचण्डले विचार गरिरहेको बताइन्छ ।

संसदीय निर्वाचनमा कसैले बहुमत हाशील गर्ने र त्यसले सरकार तथा राजनीतिलाई स्थायित्व दिने आशाको अब अन्त्य भएको छ । जुनसुकै गठबन्धनले जिते पनि संयुक्त सरकार बन्ने र त्यसले अस्थिरतालाई स्थायित्व दिने पक्कापक्की भएको छ ।