द्वन्द्वकालमा किनबेचका नाममा जबर्जस्ती गरिएका नागरिकका घरजग्गा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै वैध तुल्याउने प्रपञ्च गरेपछि भट्टराई सरकार चर्को आलोचनाको सिकार बनेको छ । कथित जनसत्ताको निर्णय भन्दै व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको अधिकार अतिक्रमण हुनेगरी माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले समेत शान्तिप्रक्रियामा भएका विकास बिथोल्ने कामकाजलाई सरकारको उचित निर्णय करार दिएबाट सिङ्गो माओवादी अधिनायकवादतर्फ उद्यत् रहेको प्रमाणमा थप पुष्ट्याइँ मिलेको छ । यस्तै जनविरोधी व्यवहारका कारण माओवादी नेतृत्वको सरकारले आफ्नो औचित्य र आयु क्रमश: घटाएको र लगभग भीरको छेवैमा उभिएको अवस्थामा पुगेको अनुभूति गरिन थालिएको छ । यही विषयलाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेजस्ता दलहरू माओवादीसँग बिच्किन पुगेका छन् भने घिसिपिटी अघिबढेको शान्तिप्रक्रियामा पूर्णविराम लाग्ने खतरा पैदा भएको छ ।
डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा चौतर्फी स्वागतका ताली बजेका थिए । माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुँदा माओवादीइतर पक्षबाट समेत त्यसरी समर्थन जताइनुको एउटै मात्र कारण थियो ? भट्टराईको इमानदार र बौद्धिक छवि । उनको प्रखर बौद्धिकता, इमानदारी एवम् मुलुकप्रतिको निष्ठा पक्कै पनि नेपाल र नेपालीको उन्नतिका लागि सहायकसिद्ध हुन सक्छ भन्ने अपेक्षा तथा विश्वासकै कारण प्रतिपक्षीले समेत आफ्ना अडान र विरोधका एजेण्डालाई थाती राखिदिए । त्यतिबेला भट्टराईको विरोध गर्नुको मतलब आफूमाथि नै विरोध या विपत्ति निम्त्याउनु हो भन्नेसम्म पनि ठाने कतिपय नेताहरूले, जुन अस्वाभाविक थिएन । तर, सरकार गठनको पाँच महिना बित्दानबित्दै भट्टराईको त्यो गरिमाशाली छविमा बाक्लो खिया परेको छ । उनका सहयात्रीहरूले नै उनको आचरणलाई साधुबिरालोको कथासँग जोडेर मजाक उडाउन थालेका छन् भने विरोधी पक्षका लागि भट्टराई-शैली मण्डी ओढेर घ्यू खाने तुक्का बन्न पुगेको छ । जे-जस्ता काम-कारबाही प्रधानमन्त्री भट्टराईबाट अपेक्षित थिए ती भए-गरिएका देखिएनन् र जे-जस्ता व्यवहार नहुनुपथ्र्यो ती निर्णय हुनुबाट छेकिएनन् । देशको प्रधानमन्त्रीका रूपमा निकै हदसम्म निष्पक्ष सावित होलान् भन्ने ठानिएका भट्टराई माओवादी दलका कठपुतलीबाहेक अलग हुन सकेनन् । प्रस्ट दृष्टिकोण र पदअनुरूप आँटको अभाव उनको अर्को ठूलो कमजोरी हो । आफ्नो पार्टीका जथाभावी निर्णयको प्रतिवाद गर्न नसकेको मात्र नभई उल्टै वकालत गर्दै त्यसलाई राज्यकै कर्तव्यका रूपमा जनसमक्ष प्रस्तुत गर्न उद्यत् देखिनु भट्टराईको महाभूल हो । भट्टराईको दुर्भाग्य के भने, यसरी देश र जनताको मूल या प्रबल पङ्क्तिलाई लत्याएर माओवादीहितमा निर्लिप्त रहन खोज्दाखोज्दै पनि माओवादीभित्रैबाट उनको उछित्तो काढिँदै छ । न उनी देशका प्रधानमन्त्री सावित हुन सके न त पार्टीका वफादार नेता नै । यही अप्ठ्यारो अवस्थाका कारण सिरि्जत कुण्ठाले नै कतै डा. बाबुराम भट्टराईलाई निकम्मा र राष्ट्रिय स्वार्थ एवम् जनाकाङ्क्षालाई धुलो पार्ने त होइन ? आशङ्का पैदा भएको छ ।
यता, जुन कारण दर्शाएर पार्टीलाई चरम विवादमा धसाइएको थियो उक्त समस्या समाधानका कुनै सूत्र सार्वजनिक नगरी माओवादी पार्टीका वागी नेताहरू ँपार्टी पुन: एकीकृत बनेको ढोल पिट्न व्यस्त देखिएका छन् । यसरी बेतुकको झगडा र सोही प्रकृतिको मिलापको प्रहर्सन प्रदर्शन गरिरहेका माओवादी नेता-कार्यकर्ताहरू तात्विक रूपमा एउटै उद्देश्यका लागि चलायमान छन् र माओवादी उद्देश्य भनेको निरङ्कुश अधिनायकी सर्वसत्तावाद नै हो भन्ने सरकार र माओवादीका पछिल्ला कार्यशैलीले प्रस्ट्याइरहेकै छन् । अधिनायकीपन तथा निरङ्कुशतामुखी यात्राको यत्रो आलोचना हुँदाहुँदै सूचनाको हक कुण्ठित गर्ने अर्को सर्वसत्तावादी निर्णय लिएर प्रधानमन्त्री बाबुरामले यसैको थप पुष्ट्याइँ गरिदिएका छन् । लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले अब यो बुझ्नैपर्ने भएको छ कि एकीकृत नेकपा माओवादी संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा उभ्याउने काम बालुवा निचोरेर तेल निकाल्नुसरह हो । जारी शान्तिप्रक्रियामाथि माओवादीद्वारा भाँजो हालिँदै छ भन्ने त प्रचण्डले संवैधानिक समितिमा उपस्थित भएर दिएको शासकीय स्वरूपमा आफूले अघिसारेको राष्ट्रपतीय प्रणालीमा सहमति नगरे पुराना सहमतिहरू पालना गर्न आफू बाध्य नहुने अभिव्यक्तिले नै सङ्केत गरिसकेकै छ । यस परिवेशमा शान्ति र संविधानका लागि पैंतालीस दिवसीय म्याद मागेर प्रधानमन्त्री बनेका डा. बाबुराम भट्टराईको मुख ताक्नु अब आकाशको फल झर्नुजत्तिकै हो भन्दा अन्यथा नठहरिएला ।