अनेक बहानाबाजी गर्दै शान्ति स्थापना प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्दै आएका माओवादी नेताहरू आफूले बुनेको जालमा आफैं फस्ने स्थिति बनेको छ । संविधानसभालाई सुरक्षाकवचका रूपमा प्रयोग गर्दै ‘पार्टी र क्रान्ति’ सुदृढीकरणमा केन्द्रित माओवादी नेतृत्व अन्य राजनीतिक दल तथा शक्तिहरूलाई खेलाउँदा-खेलाउँदै अब खेलको सिकार आफैं हुने स्थितिमा पुगेको हो । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणप्रति इमानदारीपूर्वक क्रियाशील हुन थाल्नुभएपछि बाबुरामलाई रोक्न प्रचण्डले मोहन वैद्य किरणसँग एकता कायम गर्नुभएको छ । उहाँहरूको एकताबद्ध प्रयासपछि कथित जनसरकारका निर्णयहरूलाई वैधानिकता दिन लगाएर प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम भएको छ । युद्धकालमा भएका लिखतलाई वैधानिक मान्यता दिन सरकारले लिएको निर्णयले सबै विपक्षी दलहरूलाई आक्रोशित र क्षुब्ध तुल्याएको छ । यस विषयलाई लिएर सबैले प्रधानमन्त्री भट्टराईको तीव्र आलोचना गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध विपक्षी सक्रियताले प्रचण्ड र वैद्य खेमालाई भने प्रसन्न तुल्याएको देखिन्छ । प्रचण्ड र वैद्य प्रधानमन्त्री पदबाट बाबुराम भट्टराई हटेको हेर्न चाहन्छन्, तर हटाउनका निम्ति प्रत्यक्ष अग्रसरता लिने स्थितिमा भने दुवै नेताहरू अहिलेसम्म छैनन् । त्यसैले काङ्ग्रेस-एमालेसहितका दलहरूबाट अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाइयोस् भन्ने चाहना उनीहरूमा रहेको देखिएको छ ।
वैद्य बाबुरामको ठाउँमा जोसुकै आउन् भन्ने धारणा राख्छन् तर प्रचण्डको चाहना बेग्लै देखिन्छ । प्रचण्ड बाबुरामपछि आफैं या आफ्नोअनुकूलका शेरबहादुर देउवा या अरू कोही मित्र प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन्, वैद्य भने बाबुरामको विकल्पमा रामबहादुर थापा बादल नभए जोसुकै बनुन् भन्ने धारणा राख्छन् । पार्टी सत्ताबाट बाहिर आएको अवस्थामा प्रचण्ड र बाबुरामसमेत सङ्घर्षमा उत्रन तयार हुने र सङ्घर्षको मैदानमा आफ्नो विचार नै सर्वमान्य हुने लोभ वैद्यमा रहेको बुझिन्छ । वैद्य बाबुरामको सरकार मात्र होइन संविधानसभाको अस्तित्व नरहँदा पार्टी र क्रान्तिका निम्ति थप अनुकूल परिस्थिति निर्माण हुने ठान्छन् । जनसंविधान बन्दैन भने संविधानसभाको औचित्य छैन भन्ने मान्यताका वैद्य आगामी जेठ १४ पछि पुन: म्याद थप गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको बताइन्छ । संविधानसभासमेत अस्तित्वमा नहुँदा जनव्रि्रोह र सङ्घर्षमार्फत क्रान्ति सम्पन्न गर्न सहज हुने विश्वास वैद्यले राख्दै आएका छन् । पार्टी निर्णयलाई मान्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक संविधानसभा निरन्तरताका पक्षमा वैद्यले कुनै अभिव्यक्ति नदिने बुझिएको छ । तर, प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई भने संविधान नबने पनि संविधानसभाको कार्यकाल बढाइरहनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । आगामी जेठ १४ भित्र कदाचित आफू प्रधानमन्त्री बन्न सके मात्र प्रचण्ड संविधानसभाको कार्यकाल थप नगर्ने पक्षमा रहेको बताइन्छ । माओवादीको हातबाट सत्ता र संविधानसभा दुवै गुम्दा आफूहरूका निम्ति सङ्कटपूर्ण अवस्था सिर्जना हुनसक्ने प्रचण्डको ठम्याइ छ । त्यसैले प्रचण्ड सत्ता र संविधानसभा आफ्नो हातबाट गुम्न दिने पक्ष छैनन् । बाबुरामलाई कुनै तरहले राजीनामा गराउने र आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने कुरालाई प्रचण्डले प्राथमिकतामा राखेका छन् । प्रचण्ड ‘खसी काट्न चाहन्छन् तर रगतको छिटा आफूमा नपरोस्’ भन्ने कुरामा पूर्ण सचेत देखिएका छन् ।
नेपाली काङ्ग्रेससहितका लोकतन्त्रपक्षीय राजनीतिक दलहरूले शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिएर मात्र संविधान जारी गरिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । माओवादीले भने संविधान निर्माणमा मात्र केन्द्रित रहेको देखाएर सबैलाई दिग्भ्रमित तुल्याउन चाहेको छ । लडाकुहरूको वर्गीकरणपश्चात् स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहेकाहरूलाई तत्काल रकम उपलब्ध गराएर घर पठाउन माओवादी नेतृत्व एकमत भएको छ । तर, समायोजनमा जान चाहनेहरूलाई घर पठाएर क्यान्टोमेन्ट खाली गराउन भने माओवादी नेतृत्व उत्साही देखिएको छैन । उनीहरू क्यान्टोनमेन्टमा लडाकु राखेरै ‘आगामी चुनाव’सम्म जाने मानसिकतामा रहेका छन् । शान्तिप्रक्रिया अघि बढाउन लागिपरेजस्तो देखाउने तर पूरा नगर्ने, संविधान निर्माणमा केन्द्रित भएजस्तो देखाउने तर त्यसलाई पनि पूर्णता नदिने सोचअनुरूप माओवादी नेतृत्व क्रियाशील भएको छ । एक सूत्रले जनाएअनुसार प्रचण्डले जेठ १४ अगावै आफू प्रधानमनत्री बन्न नसकेमा संविधानसभाको म्याद थप गराउन जुनसुकै कथकण्डा अपनाउन पनि पछि नपर्ने योजना बनाएका छन् । बाबुरामबाट नभए पनि आफूबाट शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउने कार्य हुने विश्वास विपक्षीहरूलाई दिलाउँदै प्रधानमन्त्री पड्काउने तयारीमा प्रचण्ड रहेका छन् । आफ्नो यो योजना सफल नभएमा शान्ति र संविधानका लागि भन्दै दुई महिनापछि व्यापक सङ्घर्ष सुरु गर्ने र संविधानसभा नरहेको अवस्थामा ठूलै युद्ध हुन्छ भन्ने प्रचार गरेर देशलाई संविधानसभाको म्याद थप गर्न बाध्य पार्ने योजना पनि प्रचण्डले बनाएको बताइन्छ । पुन: म्याद थपलाई वैधानिकता दिलाउन सर्वोच्च अदालतलाई पनि बाध्य पार्ने र राजनीतिक वातावरण पनि सोहीअनुरूप बनाउने सोचसमेत प्रचण्डमा रहेको बुझिएको छ । तर, अहिलेसम्मको स्थिति हर्ेदा प्रचण्ड आफ्नो योजनामा सफल हुनसक्ने देखिएको छैन । आगामी दुई महिनाभित्रै लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सरकार बन्ने र माओवादीमाथि शान्ति र संविधानका निम्ति तीव्र दबाब पैदा गरिने सम्भावना बढेको छ । आगामी जेठ १४ पछि संविधानसभा अस्तित्वमा रहनसक्ने स्थिति छैन । बरु सरकार र संविधानसभा दुवै माओवादीले गुमाउने र उनीहरू या त ‘जङ्गल जानुपर्ने’ या शान्ति र संविधानको पक्षमा समर्पित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने सम्भावना बढी देखिएको छ । त्यसैले प्रचण्डले अहिले जे-जस्तो जाल बुनिरहेको भए पनि अन्तत: उनले बुनेको जालमा उनी आफैं पर्नसक्ने सम्भावना प्रबल हुँदै गएको छ । यतिबेला जेठ १४ पछिको स्थितिलाई सामना गरेर अघि बढ्न सक्ने नेतृत्वको खोजी भइरहेको छ । नेतृत्वबारे स्पष्ट हुनेबित्तिकै वर्तमान सरकार विस्थापित हुने र देशको राजनीतिले कोल्टे फर्ेन सक्ने सङ्केतहरू टड्कारो हुँदै गएका छन् ।