यदाकदा हाम्रो स्थिति हेर्दा प्रचुर मात्रामा खनिज पदार्थ भएका केही गरिब अफ्रिकी देशहरूको सम्झना आउँछ जहाँ नेताहरू सत्तामा पुग्न जेसुकै पनि गर्छन् र राजनीतिलाई देश लुट्ने एउटा सशक्त औजार बनाएका छन् । नेपाल कति टाढा होला ती कहालीलाग्दो भ्रष्टाचार र उदेकलाग्दो गरिबी रहेको अफ्रिकी देशहरूको स्थितिबाट ?

• डा. तिलक रावल

मुलुकको अर्थ व्यवस्था राम्रो नरहेको ब्यहोरा अब अवगत गराइरहनु परेन, यो आमनेपाली आफैंले महसूस गरिरहेको विषय हो । हामीले विगतदेखि नै तथ्य र तथ्याङ्कसहित यथार्थ विवरण जनसमक्ष प्रस्तुत गर्दै आएका हौँ । हाम्रा लेखाइकै कारण अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अपेक्षा राख्न नसकिएला र, सम्वद्ध पक्षले सुझावका रूपमा ग्रहण गर्ला भन्ने ठानिएको पनि छैन । वास्तवमा कुनै एक नेताको अक्षमता र अकर्मण्यताका कारणले मात्र देशको अर्थतन्त्र डाँवाडोल भएको होइन, त्यसैले यसनिम्ति व्यक्तिविशेषलाई दोषी ठहर गरेर हामी उन्मूक्तिका उपाय खोज्न सक्ने छैनौँ ।

आर्थिक विकासका दृष्टिले विगतका दुई वर्ष सकारात्मक रहेनन् । दाबी गर्नेहरूका आ-आफ्नै दाबी हुन सक्छन् । नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना (वि.सं. २००७ साल) भएयताका हरेक अर्थमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा अर्थव्यवस्थामा सुधार आएको दाबी गर्दै आएका हुन् र, यदि विगतका सबै अर्थमन्त्रीका कुरामा विश्वास गर्ने हो भने नेपाल यतिबेला समृद्ध मुलुकमा रुपान्तरित भइसकेको हुने थियो । सबैको कार्यकालमा उन्नति मात्र हुँदै आएको भए विद्यमान अवनतिको कारणचाहिँ के हो भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्छ ।

केपी शर्मा ओलीका अर्थमन्त्रीले आफ्नो समयमा विदेशी मुद्राको संचिति ठीक रहेको, चालु खाता घाटा र भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति देउवाका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका बेला जस्तो साह्रै नखस्किएको जिकिर गर्न सक्छन् भने शर्माजीले चाहिँ आफ्नो बेलाको ५ प्रतिशत भन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्न सक्छन् । तर स्थिति दुवैले भनेजस्तो होइन । आन्तरिक र बाह्य कारणले अर्थतन्त्र चोटग्रस्त भएका बेला । ब्यापार घाटा आकाशियो र यसले कुल बजेट रकमलाई उछिनेको छ । शर्माजीले प्रारम्भिक बजेट रकम रु १६३२ अर्बलाई रु. ३१ अर्बले घटाउनुभयो भने सो वर्षको बजेट घाटा २३ प्रतिशतले बढेर रु. १७२० अर्ब पुग्यो । खतिवडाजीले पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रारम्भिक बजेट अङ्क १४७४ लाई तल झार्नुभएको हो र, सो वर्ष कुल बजेट खर्च रु. ११८० अर्ब रह्यो भने व्यापार घाटा रु १३८९ अर्ब पुग्यो । दुवैलाई बजेटसम्बन्धी दोष लागेकै हो, फरक यति मात्र हो कि युवराजको राजीनामाको मागले उग्ररूप लिएन, तर शर्माजीका क्रियाकलापलाई लिएर ठूलो हङ्गामा भयो, राजिनामा गर्नु पर्नेसम्मको स्थिति बन्यो । तथापि दुवै अर्थमन्त्रीलाई ‘सम्बन्धित नायक’हरूको आशीर्वाद रहेकोले नोक्सानी ब्यहोर्नु परेन । शर्माजी पुनःस्थापित पनि भइसक्नुभयो ।

याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने अर्थमन्त्री आफ्नै बलबुतामा मात्र बजेटमा ठूला चटक गर्ने क्षमता राख्दैनन् । शक्तिकेन्द्रहरूका चाहना/इच्छानुसार बजेटीय व्यवस्थापन भएपश्चात केही पकेट खर्चसम्म निकाल्न सक्लान् । बफादारीपूर्वक काम गरेकाले नै अर्थमन्त्रीद्वयले आ-आफ्ना हाकिमहरूलको आशीर्वाद पाउन सकेका हुन् । शर्माजीका पटक-पटकका बाचा/आश्वासनका बाबजुद पूँजीगत खर्च विगतमा झैँ निराशाजनक नै रह्यो, कुल रु ३७८ अर्बको मात्र ५७.३ प्रतिशत खर्च भयो । विदेशी मुद्राको संचितितर्फ १३.१ प्रतिशतको ह्रास देखियो । आषाढ २०७८ को रु. १३९९ अर्ब बराबरको संचिति २०७९ आषाडमा रु १२१५ अर्बमा झऱ्यो । त्यस्तै राजश्व सङ्कलनमा जम्मा रु १०६७ अर्ब संकलन गरी ९० प्रतिशत प्रगति दर्ज गऱ्यो ।

अहिलेसम्म देउवालाई जनतासमक्ष राख्ने कुरा नै पाउन मुस्किल परेको हुनुपर्छ । आर्थिक फाँटका कमजोरी त छँदै थिए, नागरिकतासम्बन्धी विधेयकले गम्भीर अन्यौल थपेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीबाट फर्काइएको विधेयक विना कुनै पुनर्विचार सत्तासिन पार्टीहरूले पुनः पेश गरेपछि गम्भीर अन्यौल छाएको छ ।

यहाँ एउटा कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ कि डा. बाबुराम भट्टराईले अर्थमन्त्री छँदा लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व संकलन गरेर कीर्तिमान कायम गरेका थिए । त्यसपछिका अर्थमन्त्रीहरू पनि लक्ष्य नघाउन सफल भए, तर दश वर्षपछि ओलीका अर्थमन्त्री खतिवडा पहिलो पटक लक्ष्य भन्दा कम राजश्व संकलन गर्ने एक मात्र मन्त्री बनेका थिए, दुवै आर्थिक वर्षमा राम्रा रहेनन् । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अर्थतन्त्र द्रुत गतिमा अरु ओह्रालो लाग्दैछ । ओली सरकारका पालामा ११ महिनाको बस्तु आयात धान्ने विदेशी मुद्राको संचिति हाल आएर ७ महिनाभन्दा कमको बस्तु आयात धान्ने स्थितिमा छ । यस्तो स्थितिमा पनि सरकार भने देशमा आवश्यक नभएको सुपारी, मरिच र केराउ विदेशी मुद्रा खर्च गरेर आयात गर्न तम्सियो ! यद्यपि ओलीजीका पालामा पनि यसो नभएको भने होइन । तोरी र तिलका दाना तौल र आकारका हिसाबले छुट्याउन मुस्किल हुन्छ, यस्तै दाना हुन् ओली र देउवा-नेतृत्वका दुई सरकार ।

शर्माजीले बजेटमा धेरै गर्छु भन्नुभएको छ । एक वर्ष उहाँका क्रियाकलाप हेरिसकेका नेपाली भने उहाँले प्राप्त गर्ने भनेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरदेखि अन्य आश्वासन बजेट दस्तावेजमै सीमित रहने कुरामा विश्वस्तप्रायः छन् । ब्यापार घाटा कम गरि देश टाट पल्टिनबाट बचाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ तर शर्माले भनेजस्तो प्रत्येक वर्ष आयातलाई २० प्रतिशतले कम गरी ५ वर्षमा व्यापार घाटा शुन्यमा ल्याउने उहाँको उद्घोषले साकार रुप लेला त ? स्मरणयोग्य छ कि नेपालले वार्षिक करिब रु. ५० अर्बको धान/चामल मात्र आयात गर्छ । भारतीय गहुँको आयातमा देखिएका व्यवधानले यहाँका मैदामिलहरूको बेहाल छ । कृषिउपजको आयात ३० प्रतिशतले घटाउने कर्णप्रिय कुरा अर्थमन्त्रीले गर्नुभएको छ तर यस्तो बेला जब समग्र धान रोपाइँ यसपालि ५ प्रतिशतले तल झरेको छ भने विगत वर्षको तुलनामा मधेश प्रदेश (मूख्य धान उत्पादन क्षेत्र) मा रोपाइँ २५ प्रतिशतले घटेको खबर छ ।

कृषिउपजहरूको आयात आकस्मिक रुपले बढेको भने होइन, किनकि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालले रु ३२५ अर्बको कृषिउपज आयात गऱ्यो भने एक वर्षपछिको कृषिउपजको खरिद रु ५५ अर्बले बढेर रु ३७९ अर्ब पुग्यो । शर्माजीको पालामा निर्यात व्यापारले कहिल्यै सम्भव नभएको उपलब्धि हासिल गऱ्यो, रु २०० अर्ब छोएर । तर यसै वर्ष व्यापार घाटा बजेटको कुल रकम (रु. १६३२ अर्ब) पनि नाघ्यो । भटमास, पाम र सूर्यमुखी तेल विदेशी मुद्रा खर्च गरेर आयात गर्ने र साधारण प्रशोधनपछि पुनः निर्यात गर्ने हाम्रो तौरतरिकाले गर्दा व्यापार घाटा कम हुन नसकेको हो । यस्ता क्रियाकलापबाट फाइदा भएको छ त केवल सम्बन्धित व्यापारीलाई ।

यी वस्तुको निर्यातबाट हामी हर्षित हुनुपर्ने कारणै छैन, किनकि बस्तु आयातमा पनि यिनको उल्लेख्य योगदान छ । आयातभन्दा धेरै उच्च निर्यात रहेको चिया/कफीले अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुऱ्याउन सक्छ, तर भारतीय बजारमा हाम्रो चियाले समस्या झेल्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुनसक्छ, सम्बन्धितलाई चेतना भया । पानी, बिजुली, पर्यटनको योगदान बढ्दै जान सक्छ, शासकहरूले इमानदारीपूर्वक आर्थिक मुद्दामा ध्यान केन्द्रित गरेमा । बढ्दो इन्धनको आयात कम गर्न ऊर्जा उत्पादन र सोको व्यापक प्रयोग भान्छादेखि यातायातका साधनमा हुने वातावरण बन्नुपर्छ, तर दुर्भाग्य ! देश सञ्चालकहरूको सम्पूर्ण ध्यान गठबन्धन, निर्वाचन र सत्ता, शक्तिको भागबण्डामै केन्द्रित हुने देखिन्छ ।

डा. भट्टराईले केही अघि देउवा, प्रचण्ड र ओलीलाई अर्बौं घूस खाएको आरोप लगाइ देशलाई तरङ्गित बनाउनुभयो । आवश्यक परे प्रमाण जुटाउन सक्छु भन्ने नेता हाल प्रचण्ड/देउवासँग मिसिएर चुनाव लड्ने जोहो गर्दै हुनुहुन्छ । त्यस्तै, देउवाले नातागोता आफन्तलाई अघिसारेर व्यापक भ्रष्टाचार गरेकोले प्रजातन्त्रप्रति जनताको वितृष्णा बढेको कुरा ओलीले हालै जनसमक्ष राख्नुभएको छ ।

चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्न गठबन्धन अनिवार्य भएको तथ्य बुझेका प्रधानमन्त्री देउवा सरकारमा संलग्न पाँच दलको गठबन्धनलाई कम्तिमा चुनावसम्म घिसार्न चाहन्छन् । यो कुरा प्रचण्ड र अन्य नेताले पनि बुझेका छन्, तर सत्ता साझेदार दलको सिट बाँडफाँडमा सहजै कुरा मिल्ने देखिँदैन । सरकारमा सामेल दलहरू आ-आफ्ना किसिमले अरु अभ्यासमा पनि लागेका देखिन्छन् । जस्तै, चार वामशक्ति निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै एकतावद्ध हुने कुरा चलाउँदै छन् । एउटै घोषणापत्रमा निर्वाचन लड्ने र निर्वाचनपश्चात एकता गर्ने कुरा चलेको छ । दुई वाम दल (माओवादी र समाजवादी) बीच समझदारी बढ्दैछ र यसमा सामेल हुने सम्भावना हालै पुनः एक नयाँ पार्टी (नेपाल समाजवादी पार्टी) खोलेका डा. भट्टराई र वामदेव नेतृत्वको पार्टीको पनि छ । काङ्ग्रेसले धेरै सिटको दाबी नछाडे काङ्ग्रेसलाई त्यागेर निर्वाचनको लागि प्रगतिशील शक्तिको तेस्रो धार खडा हुने सम्भावना पनि देखिन्छ । यसो भएमा नेपाली शक्ति-राजनीतिका चतुर खेलाडी देउवाले के गर्लान् भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ । देउवा राप्रपा (लिङ्देन)सँग समझदारी गर्न सक्नुहुन्छ वा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग पनि सम्झौता गरी आफ्नो पार्टीलाई चुनावमा होम्न सक्नुहुन्छ । राजनेताहरूको मूल उद्देश्य सत्तामा पुगी शासन गरिराख्ने भएकोले जे पनि सम्भव देखिन्छ हिजोआजको नेपालमा ।

ओलीजीले पनि गठबन्धनको ढोका खुला राख्नुभएको छ, किनकि एक्लै चुनाव लड्दा सत्तामा एमाले पुग्ने सम्भावना कम हुन्छ । जे-जसो भए पनि जनतासमक्ष जाँदा एमालेका नायकले बोल्ने कुरा प्रशस्त पाएका छन्, देउवा सरकारका कमी-कमजोरीमा केन्द्रीत हुँदै । ओलीले सहजै जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्छन् कि आफ्नो बेलाको भन्दा अर्थतन्त्रको स्थिति अझ नाजुक बन्दै गयो र सरकारले महङ्गीबारे केही नगरेकाले आमजनता पिल्सिएका छन् । रोचक प्रस्तुतिले मतदातालाई मुग्ध पार्न सक्ने क्षमता भएका ओलीलाई देउवा सरकारलाई प्रहार गर्न मनग्य ठाउँ रहेको देखिन्छ । यो आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा देखिएको ब्यापारघाटामा सानो सुधारजस्तै अरु केही काम भए सत्तासिनहरूको पनि जनतासमक्ष बोल्ने भन्ने ठाउँ रहन सक्छ, राम्रा वक्ता छानेर । अहिलेसम्म देउवालाई जनतासमक्ष राख्ने कुरा नै पाउन मुस्किल परेको हुनुपर्छ । आर्थिक फाँटका कमजोरी त छँदै थिए, नागरिकतासम्बन्धी विधेयकले गम्भीर अन्यौल थपेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीबाट फर्काइएको विधेयक विना कुनै पुनर्विचार सत्तासिन पार्टीहरूले पुनः पेश गरेपछि गम्भीर अन्यौल छाएको छ । नेपाली समाजमा शासकले यसमा रमाउने, जनतासमक्ष भाषण छाँट्ने कुरा त केही देखिँदैन । पुनश्चः राष्ट्रियताका सवालमा म र मेरो पार्टी एमाले अरु भन्दा गम्भीर छ भन्ने कुराको छाप ओलीले अधिकांश जनताको छातीमा ठोकिसकेका छन् । राम्रो छवी भएका राष्ट्रवादी नेता लिङ्देनसँगको बढ्दो राजनीतिक सामिप्यले त ओलीको बन्दै गएको राष्ट्रवादी छवीलाई अरु मलजल गरेको छ ।

अर्थमन्त्री आफ्नै बलबुतामा मात्र बजेटमा ठूला चटक गर्ने क्षमता राख्दैनन् । शक्तिकेन्द्रहरूका चाहना/इच्छानुसार बजेटीय व्यवस्थापन भएपश्चात केही पकेट खर्चसम्म निकाल्न सक्लान् । बफादारीपूर्वक काम गरेकाले नै अर्थमन्त्रीद्वयले आ-आफ्ना हाकिमहरूलको आशीर्वाद पाउन सकेका हुन् ।

सरकारप्रमुख पार्टीनायक देउवाजीलाई सजिलोृ अवश्यै छैन । प्रचण्ड र नेपालले अन्य वामपन्थीहरूसँग मिलेर एउटै घोषणापत्रमा चुनाव लड्ने निधो गरे भने देउवालाई अझ गाह्रो पर्ने देखिन्छ । हुन त व्यावहारिक राजनीतिज्ञ उहाँले वाम घोषणापत्रमा आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रलाई मिश्रण पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ । नेपालमा सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र आदर्शबाट संचालित राजनीतिको अवशान भएको त धेरै भइसक्यो । एकअर्कालाई हिलो छाप्ने, दोषारोपण गर्दै आएका नेताहरू चुनाव जित्न र सरकारमा जान सबै कुरा बिर्सिन तयार देखिन्छन् । विद्वान् र छवी पनि खास नबिगारिएका डा. भट्टराईले केही अघि देउवा, प्रचण्ड र ओलीलाई अर्बौं घूस खाएको आरोप लगाइ देशलाई तरङ्गित बनाउनुभयो । आवश्यक परे प्रमाण जुटाउन सक्छु भन्ने नेता हाल प्रचण्ड/देउवासँग मिसिएर चुनाव लड्ने जोहो गर्दै हुनुहुन्छ । त्यस्तै, देउवाले नातागोता आफन्तलाई अघिसारेर व्यापक भ्रष्टाचार गरेकोले प्रजातन्त्रप्रति जनताको वितृष्णा बढेको कुरा ओलीले हालै जनसमक्ष राख्नुभएको छ । राजनेताले यस्ता कुरा गर्नु हुँदैन, किनकि एकछिन केही जनविश्वास आर्जन त गर्न सकिएला तर थप काम-कारबाही नहुँदा वक्ताका लागि नै यी अभिव्यक्ति प्रत्युत्पादक हुन्छन् जसको आभाष डा. भट्टराईलाई भइसक्यो होला । यस्ता मामलामा केही नबोलेर देउवाजीले भने शालिनता प्रदर्शन गर्नुभएको छ । देउवालाई थाहा छ यी चलनचल्तिका कुरा हुन् र मौकामा चौका हान्न कसैले छोडेका छैनन् ।

सत्तामा पुग्नका लागि नीति, आदर्श, मूल्य-मान्यता बागमतिमा बगिसकेका बेला यो करिब-करिब निर्दलीय चुनावमा कुनै एक पार्टीको आदर्श वा नेताको निष्ठालाई सम्झेर मतदाताले भोट हाल्ने स्थिति नै रहेन । यदाकदा हाम्रो स्थिति हेर्दा प्रचुर मात्रामा खनिज पदार्थ भएका केही गरिब अफ्रिकी देशहरूको सम्झना आउँछ जहाँ नेताहरू सत्तामा पुग्न जेसुकै पनि गर्छन् र राजनीतिलाई देश लुट्ने एउटा सशक्त औजार बनाएका छन् । नेपाल कति टाढा होला ती कहालीलाग्दो भ्रष्टाचार र उदेकलाग्दो गरिबी रहेको अफ्रिकी देशहरूको स्थितिबाट ? धेरै समानता पो देखिँदैछ !