शान्तिप्रक्रिया पूरा नभई संविधान निर्माण भए पनि जारी हुन नसक्ने, सङ्घीयता र शासकीय स्वरूपबारे सहमति नबनेसम्म संविधानले पनि पूर्णता प्राप्त गर्न नसक्ने, तर उल्लिखित दुई विषयमा सहमति बन्ने कुनै सङ्केतसम्म नदेखिएकोले देशमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न हुने सम्भावना बढेको छ । माओवादी प्रचलित प्रजातान्त्रिक प्रणालीका पक्षमा आउन नसक्ने हो भने काङ्ग्रेस पनि प्रजातन्त्रको प्रचलित मान्यता र मोडलाई परित्याग गरेर जाने पक्षमा ठ्याम्मै देखिएको छैन । बहुलवादमा आधारित संसदीय प्रजातन्त्रलाई परित्याग गर्दा काङ्ग्रेसको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा हुने र नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसमेत धराशयी हुनसक्ने ठानेर काङ्ग्रेस संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीका पक्षमा उभिन बाध्य भएको छ । उसले यस सम्बन्धमा कुनै प्रकारको सम्झौता नगर्ने सङ्केत दिएको छ । त्यस्तै माओवादीले पनि संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई कदापि स्वीकार नगर्ने बताउँदै आएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा जाँदा मुलुकमा अधिनायकवादको पुनर्जन्म हुनसक्ने तर्क काङ्ग्रेसले दिँदै आएको छ भने माओवादीले राजनीतिक स्थिरताको निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको आवश्यकता रहेको तर्क प्रस्तुत गर्दै आएको छ । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता एउटा समस्याको रूपमा रहेको भए पनि स्थिरताको नाममा यहाँ तीस वर्षसम्म पञ्चायत नामको अधिनायकवादी शासन चलेको जनताले भुलेका छैनन् । अहिले प्रचण्ड र उनका समर्थकहरूले राजनीतिक स्थिरताको कुरा गरिरहँदा उत्तरकोरिया, क्युवा र जिम्बाबेको ‘स्थिरता’ स्मरण गर्नुपर्ने बौद्धिक समुदायको भनाइ छ । मूल कुरा प्रजातन्त्रको सुरक्षा हो या राजनीतिक स्थिरताको भन्ने प्रश्नमा बहस हुँदा दुवैको महत्त्व बराबरी भन्न सकिन्छ । तर, प्रजातन्त्रबिनाको स्थिरताले देशलाई समृद्धितर्फ लैजान नसक्ने अनेक दृष्टान्त विश्व मञ्चमा प्रस्तुत भइसकेका छन् । त्यसैले माओवादी सम्झौतामा नआउने हो भने राज्यको शासकीय स्वरूपमा दलहरूबीच सहमति बन्न सक्ने सम्भावना कमै मात्र छ । त्यस्तै, अर्को संवेदनशील विषय राज्यको पुनर्संरचना हो, जसमा अब सहमतिको सम्भावना ठ्याम्मै देखिएको छैन । कदाचित दलहरूबीच सङ्घीयताको विषयमा सहमति बनिहालेछ भने पनि दलहरूको सहमतिका आधारमा बनेको सङ्घीयतालाई जनताले स्वीकार गर्ने अवस्था छैन । सङ्घीयतामा जानबाट मुलुकलाई जोगाउन सक्दा देशमा केही समय मात्र तनाव र विवाद हुने देखिन्छ भने सङ्घीयतामा जाँदा चिरकालसम्म नेपालको द्वन्द्वबाट मुक्ति नपाउने निश्चित मान्न सकिन्छ । त्यर्सथ सङ्घीयताकै कारण संविधान बन्न नसक्ने र कदाचित बनिहाले पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था छ । यही यथार्थलाई बुझेर माओवादीले संविधान बनाउनेभन्दा पनि संविधानसभालाई जोगाउने कार्यनीति अवलम्बन गरेको छ । जेठ १४ भित्र ? ०६९) संविधान बन्न नसक्ने विश्वास जनसाधारणले मात्र होइन राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत गर्न थालेका छन् । निर्धारित समयसीमाभित्र संविधान पनि बन्न नसक्ने र संविधानसभाले पनि स्वाभाविक मृत्युवरण गर्ने हो भने त्यसको विकल्प के हुनसक्छ भन्ने विषयमा दलहरूभित्र बहस सुरु भएको छ । दलहरूभित्र अनौपचारिक तहमा सुरु भएको बहसका क्रममा प्रकट विकल्पहरूमध्ये माओवादीको प्राथमिकतामा फेरि पनि संविधानसभाको म्याद थप नै परेको छ । उनीहरूले सभाको म्याद थप गरेर आफ्नो रक्षा मात्र गर्न चाहेका छैनन् देशमा आफ्नो अनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्न सकिने विश्वास पनि गरेका छन् । संविधान बनाउन नसकिएको अवस्थामा संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्न पनि सकिएन भने त्यस्तो स्थितिमा सडकबाटै ‘जनसंविधान’ घोषणा गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भन्ने मतको पनि माओवादीभित्र बलियो उपस्थिति छ । खासगरी वैद्य पक्षले ‘जनसंविधान’ घोषणा गरी परिस्थितिलाई क्रमश: आफ्नो काबुमा लिँदै संविधान कार्यान्वयनको दिशामा जाने सोच बनाएको बुझिन्छ । पछिल्लो समयमा प्रचण्डसमेत वैद्यसँग नजिक पुगेकाले उनले पनि वैद्यकै कार्यनीतिक योजनामा साथ दिनसक्ने सम्भावना छ । वैद्य र प्रचण्ड एक ठाउँमा भएपछि डा. बाबुराम भट्टराई मात्रले फरक भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने विश्वास गरिएको छैन । स्मरणीय छ, डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादीद्वारा निर्मित संविधान करिब दुई वर्षअघि नै टुँडिखेलको खुलामञ्चबाट घोषणा गरेका हुन्, अब त्यही संविधानलाई कार्यान्वयनका निम्ति वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने सोच मोहन वैद्य पक्षले बनाएको छ । यसरी माओवादीले संविधानसभाको म्याद थप गर्ने या आफैंले जारी गरेको कथित संविधान कार्यान्वयनमा लैजाने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि लोकतन्त्र पक्षधर दलहरूले भने अरू नै विकल्पमा विचार-विमर्श गरिरहेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेसहितका दलहरू माओवादीमाथि दबाब सिर्जना गरी तत्काल शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिने र त्यसपश्चात् संविधान निर्माण प्रक्रियालाई दु्रत गति दिने योजनामा छन् । लडाकु व्यवस्थापन भई शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिएमा संविधान निर्माणले गति लिन सक्ने र त्यस्तो अवस्थामा संविधानलाई पूर्णता दिन केही समय अपुग भए सर्वसम्मतिका आधारमा संविधानसभाको कार्यकाल छोटो अवधिका लागि थप गर्ने सोच माओवादीबाहेकका दलहरूले बनाएका छन् । यदि शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिएन, संविधान बन्न सकेन र संविधानको आंशिक या पूर्ण मस्यौदासम्म पनि बन्न सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमै जानुपर्ने लोकतन्त्र पक्षधर दलहरूको धारणा छ । संसद् या संविधानसभाको पुन: निर्वाचन गराई संविधान निर्माणलाई गति दिन सकिने विश्वास ती दलहरूको छ । तर, निर्वाचनमै जानका लागि पनि शान्तिप्रक्रियाले पूर्णता पाइसकेको हुनुपर्नेछ । क्यान्टोनमेन्टमा हतियार र लडाकु यथावत् राखेर चुनावमा जानुको परिणाम देशले भोगिरहेको परिप्रेक्ष्यमा पुन: सोही गल्ती दोहोर्‍याइनुहुन्न भन्ने प्रबल मत लोकतन्त्रवादीहरूको छ । त्यसैले दलका नेताहरूले चुनावलाई सहज विकल्पका रूपमा चित्रण गरिरहेका भए पनि त्यो त्यति सजिलै कार्यान्वयन हुने देखिएको छैन । संविधान निर्माण या संविधानसभाका निम्ति नयाँ निर्वाचन, दुईमध्ये जुनसुकै विकल्पमा जान पनि शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिनुपर्ने हुन्छ । माओवादीले विभिन्न बहानाबाजी गर्दै विगत पाँच वर्षदेखि शान्तिप्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने काम गरिरहेको छ । त्यति सजिलै उसले शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउला भन्ने विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट समेत माओवादीमाथि व्यापक दबाब सिर्जना गर्न सकिएको अवस्थामा माओवादीले बाध्यतावश शान्ति र संविधानका पक्षमा आफूलाई उभ्याउला, होइन भने परिस्थितिलाई अस्तव्यस्त बनाउने र अन्य शक्तिलाई किनारा लगाउँदै राज्यसत्ता सम्पूर्ण रूपले आफ्नो नियन्त्रणमा लिने कार्ययोजना नै माओवादीको प्राथमिकतामा परेको छ । दलहरू पनि सफल हुन नसक्ने र माओवादी पनि सफल हुन नसक्ने यस स्थितिमा देश थप तनाव र द्वन्द्वमा फस्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

यस्ता देखिन्छन् विकल्पहरू
· शान्तिप्रक्रिया तत्काल पूरा गरी जेठ १४ भित्रै लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने ।
· शान्तिप्रक्रिया पूरा गरी संविधान निर्माणलाई गति दिने र केही समय अपुग भए सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय गरी छोटो अवधिका लागि संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्न राजनीतिक निर्णय लिने ।
· शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने र सोही सरकारले संविधानसभा या संसद्को नयाँ निर्वाचन गराउने ।
· शान्तिप्रक्रिया र संविधान दुवैको भविष्य अनिश्चित भएमा जेठ १४ मै राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गरी नयाँ परिस्थिति निर्माणको निम्ति पहल गर्ने ।
· जेठ १४ अगावै बाबुराम नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरी प्रजातान्त्रिक गठबन्धनको सरकार निर्माण हुने र सोही सरकारले माओवादीसँग संवाद या सङ्घर्ष गरी समस्याको निकास खोज्ने ।
· माओवादीले विकराल सङ्घर्ष सुरु गरी जेठ १४ पछिको स्थितिलाई सम्पूर्ण रूपले आफ्नो नियन्त्रणमा लिने र ‘जनसंविधान’ घोषणा गरी मुलुकमा ‘जनवादी’ राज्यसत्ता सञ्चालनको प्रयास गर्ने ।

कमिशन उठाउन गोप्य परिपत्र
प्रचण्ड हरेक कुराहरूमा रणनीतिक चाल चल्छन् भन्ने कुराको थप तथ्य फेरि फेलापरेको छ । उनले विभिन्न एक्काईस अस्थायी शिविरमा रहेका लडाकु व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा उनीद्वारा जारी गरिएको एक गोप्य परिपत्रले प्रचण्ड कतिसम्म खेल्न सक्छन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको हो ।
प्रचण्डको निर्देशनमा जारी गरिएको गोप्य परिपत्रअनुसार नै स्वेच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुले पाउने रकमबाट पचास प्रतिशत लिनका लागि लडाकुले पाएको चेक खोसिएको हो । अध्यक्ष प्रचण्डको विशेष उपस्थिति र लडाकुका प्रमुख नन्दकिशोर पुनको अध्यक्षतामा बसेको भनिएको जनरल स्टाफको बैठकको निर्णय भन्दै जारी गरिएको गोप्य परिपत्रमा पुनर्वर्गीकरणमा अनमिनले प्रमाणित गरेका लडाकुहरू नरहेकोले आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएकाबाहेक बाहिर गएकाहरूलाई बोलाउने र प्याकेज रकमको ५० प्रतिशत मात्र दिने भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । उक्त परिपत्रमा भनिएअनुसार नै शिविरमा नरहेका र खोजेर ल्याइएको लडाकुले स्वेच्छिक अवकाशबापत पाएको रकमको चेक डिभिजन कमाण्डरहरूले लिएका हुन् । उनीहरूले सोमबार साँझसम्ममा दुई सयभन्दा बढी लडाकुको चेक कब्जामा लिएका छन् । डिभिजन कमाण्डरहरूले पनि पार्टीकै नीतिअनुसार लामो समय घरबिदामा बसेका, सङ्गठनमा निष्क्रिय रहेका र शिविरको सम्पर्कमा नरहेका लडाकुको मात्र चेक नियन्त्रणमा लिइएको बताएका छन् । तर, लडाकु प्रमुख पुनले भने लडाकुको चेक खोसिनु पार्टीको आन्तरिक विषय भएकोले यसमा विवाद नगर्न भन्दै उनले पार्टी नीतिअनुसार नै केही लडाकुबाट चेक लिएको बताए । तर, र्सर्कुलरबारे भने केही बताउन चाहेनन् । उनले भने, ‘यो पार्टीको आन्तरिक कुरा भएकोले यसलाई त्यसैअनुसार लिँदा राम्रो हुन्छ ।’ तर, माओवादीका युवा नेता नेत्रविक्रम चन्दले भने स्वेच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुबाट पचास या चालीस प्रतिशत रकम लिने भन्नेबारे पार्टीमा कुनै छलफल नभएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘पार्टीमा छलफल नै नभएको विषयमा के भन्ने र ? यस विषयमा पार्टीमा छलफल हुन्छ ।’
माओवादी सैन्य इन्चार्जलाई जानकारी नै नदिईकन गत कात्तिक १७ गतेको मितिमा जारी गरिएको परिपत्रमा समायोजनमा जाने लडाकुलाई ब्रिगेड कमाण्डर र ब्रिगेड सहकमाण्डरको कमाण्डमा पठाउने र शिविरमा उपस्थित सङ्ख्याको पचास प्रतिशतलाई अनिवार्य समायोजनमा पठाउनुपर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ । परिपत्रमा प्रत्येक डिभिजनबाट समायोजनमा पठाउनेको सङ्ख्या किटान गरिएको छ भने लडाकुको सङ्ख्या पन्ध्र हजार तीन सय तेत्तीस मात्र रहेको उल्लेख छ । जसअनुसार प्रथम डिभिजनमा बाह्र सय पचास, दोस्रोमा एघार सय पचास, तेस्रोमा अर्ठ्ठाईस सय पचास, चौथोमा तेइस सय, पाँचँमा बाइस सय पचास, छैटौँमा छब्बीस सय तीस र सातौँ डिभिजनमा उनन्तीस सय मात्र रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

परिपत्र
जनमुक्ति सेना नेपाल जनरल स्टाफको बैठक एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष क. प्रचण्डको विशेष उपस्थितिमा जनमुक्ति सेनाको प्रमुख क. पासाङको अध्यक्षतामा बसियो र बैठकले लिएका निर्णयहरूको जानकारी एवम् कार्यान्वयनका लागि यो परिपत्र जारी गरिएको छ :
-१) हालको उपस्थित सङ्ख्याको ५० प्रतिशतलाई समायोजनमा पठाउने । जस्तै :
-क) प्रथम डिभिजन -१२५० बाट ६२५ जना
-ख) दोस्रो डिभिजन -११५० बाट ५५० जना
-ग) तेस्रो डिभिजन -२८५० बाट १४२५ जना
-घ) चौथो डिभिजन -२३०० बाट ११५० जना
-ङ) पाँचौँ डिभिजन -२२५० बाट ११२५ जना
-च) छैटौँ डिभिजन -२६३० बाट १३१५ जना
-छ) सातौँ डिभिजन -२९०० बाट १४५० जना
-२) समायोजनमा जाने टोलीलाई ब्रिगेड कमाण्डर र ब्रिगेड सहकमाण्डरको कमाण्डमा पठाउने ।
-३) आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नबाहेक बाहिर गएकाहरूलाई बोलाउने र प्याकेज रकमको ५० प्रतिशत मात्र दिने ।
-४) दसैंखर्च वृद्धि गरिएको रकमबाट पूर्ति गर्ने ।
-५) छैटौँ डिभिजन कमाण्डर क. प्रज्ज्वललाई उपचारका लागि विदेश पठाउने निर्णय गरियो ।
-६) चौथो डिभिजन सहकमाण्डर क. कलबहादुर नाथ महान्ले सम्बन्धविच्छेदका लागि दिनुभएको निवेदन स्वीकृत गरियो ।
-७) भूकम्पपीडितलाई रु. १,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार) का दरले प्रत्येक डिभिजनले राहत उपलब्ध गराउने ।
-८) पीएलए स्पोर्टस् क्लबलाई प्रत्येक डिभिजनले रु. २,००,०००।- (दुई लाख मात्र) पठाउने ।
मिति २०६८।७।१७