निरंकुश र कुशासनी दलहरू नै लोकतन्त्रका अभिशाप हुन् । तर, यतिञ्जेलको दलीय रैंफाडोको प्रतिवाद चुनावमार्फत जनताले गर्ने दिन नजिकिँदैछ । त्यसका निम्ति जनता आफू सजग र विवेकी बन्नुको अर्को विकल्प र सुविधा छैन । सचेत र जागरुक बन्नु बाहेक अरू पहल गर्नु आवश्यक पनि छैन ।

• राजबाबु शंकर

वर्तमान सत्ता गठबन्धन मुलुकमा सुशासनको आधार खडा गर्न लगभग विफल भएको छ । सत्तासीनहरू सम्भवतः यतिबेला अझ कमाउधन्दामा लिप्त हुन थालेको प्रतीति किन पनि छ भने अब लगभग अढाइ महिनापछि उनीहरूले रामरउस गरिरहेको पद छाड्नुपर्ने अवस्था आउने छ । त्यसैले पनि यतिञ्जेल सुशासन व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने÷नगर्नेहरूबाट अब आशा गर्नुको तुक पनि छैन । यसै पनि शासकहरूमा इमान्दारी र नैतिकता छँदैछैन ।

विगतदेखि नै शासकीय संरचनाका छिद्र र व्यवहारमा देखिएका भ्रष्टाचारजन्य दुष्कर्मका कारण सुशासनको हालत पतला छँदैछ । सत्ता बाहिर रहँदा इमान र नैतिकता बखान्ने अनि सत्तामा गएपछि ती सबै रद्दीको टोकरीमा फ्याँक्ने उदाहरण छरपष्ट छन् । जब शासकहरू नै अकर्मण्य र बेइमान बन्छन्, तब मातहतका चाहिं कसरी सही हुन्छन् ?

कैयौँ सरकारी कार्यालय भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहनुको पृष्ठशक्ति वर्तमान राजनीतिक विचलन नै हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बारम्बार भ्रष्टाचारको ग्राफ उकालिएको देखाउनुको अन्तर्य पनि अरू कारण हुँदै होइन । कसैसँग कोही पनि नडराउने स्थिति बहाल हुनु भनेको प्रायः ती राजनीतिक पेशाजीवीहरू प्रायः सबै मिलेर ‘काले-काले मिलेर खाऊँ भाले’ दुर्नियत भएकोले नै हो ।

वर्तमान गठबन्धने सरकारको कार्यकाल सकिनै लाग्दा नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपति र गठबन्धन सरकारबीच एउटा नयाँ द्वन्द्व पनि जारी छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको विवादको अर्को पक्ष न्यायपालिकामा खुलेआम सरकारी हस्तक्षेप पनि हो । वैधानिक प्रधानन्यायाधीशलाई अघोषित ‘नजरबन्द’मा राख्ने र ‘गोपी… कृष्ण कहु’ मार्काको सोही पदमा बहाल कामु. समकक्षीलाई अतिरिक्त, तर नाजायज सुविधाले पोस्ने सरकारी रवैयाले लोकतन्त्रकै धज्जी उडाएको छ । अझ केही कानून व्यवसायीहरू समस्या समाधानमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्नुभन्दा न्यायपालिकालाई बदनाम गर्न उद्यत हुनु पनि सम्बैधानिक संयन्त्र समेतलाई सरकारको अह्रनखटनमा चल्ने कारिन्दा बनाउन खोज्ने दुराशयले प्रेरित रहेको प्रष्ट छ ।

निरपेक्ष रूपमा हेर्दा, संसद्का दुबै सदनले दुई पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयकलाई अनुमोदन नगरेर राष्ट्रपतिले सम्बिधानका प्रावधान र स्थापित संसदीय परम्पराको उल्लंघन गरेकै होलिन् । तर, नागरिकता विधेयकको राष्ट्रघाती र आपत्तिजनक प्रावधान प्रकारान्तरले राष्ट्रियताको बर्खिलाप रहेको तथ्य कुनै हालतमा नजरअन्दाजयोग्य छँदैछैन । उदेकलाग्दो त के छ भने, नागरिकताको संवेदनशील सो प्रकरणलाई सरकारी दलहरूले चुनावी मतार्जन गर्ने एजेण्डा बनाउने दुष्प्रयास गरेका छन्, जुन पूर्णतः बदरयोग्य र दुत्कार्य छ ।

आरोप लाग्दै आएअनुसार नै, विदेशी हैकम र खटनबाट निर्देशित सम्बिधान देश र जनमैत्री छैन । शक्तिमा पुग्नेहरू दलीय संकीर्ण घेराबाट माथि उठ्न चाहेका छैनन् भने न्यायपालिका समेत निष्पक्ष र न्यायिक बन्न सकेको आम अनुभूति छैन । राज्यका प्रायशः सबै अंग ‘दल र नेता’का ‘झोले’ कारिन्दा बन्न पुगेको आम प्रतीतिले नेताहरूद्वारा सुशासनलाई धरापमा धकेल्दै लगेको सर्साउँदो प्रमाण हुँदै हो ।

यी सब प्रकरणले हाल गद्दीनसीन नेपाली कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस र जसपासँगै मुख्य विपक्षीको बिल्ला भिरेको एमाले अधिनायकीय शैलीतर्फ अग्रसर भएको समयक्रमले सिद्ध गरिसकेको छ । यिनै निरंकुश र कुशासनी दलहरू नै लोकतन्त्रका अभिशाप हुन् । तर, यतिञ्जेलको दलीय रैंफाडोको प्रतिवाद चुनावमार्फत जनताले गर्ने दिन नजिकिँदैछ । त्यसका निम्ति जनता आफू सजग र विवेकी बन्नुको अर्को विकल्प र सुविधा छैन । सचेत र जागरुक बन्नु बाहेक अरू पहल गर्नु आवश्यक पनि छैन । त्यसैले अब हामी सबै नागरिकहरू जागरुक बनौँ, विवेक बर्तिऔं, होशियार होऔँ ।