संसारका प्रत्येक राष्ट्रमा मूल कानुन भनिने संविधानबाट नै सो राष्ट्रको राज्य सञ्चालन निर्देशित भएको देखिन्छ । संविधानको मर्ममुताबिक शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै व्यवस्थापिकामार्फत नै निर्माण गरिन्छ र ऐनको अधीनमा रही कार्यपालिकाले राज्य सञ्चालन गर्दछ । न्यायपालिकाले संविधान र ऐनमुताबिक कार्यपालिकाको कार्य गरिरहेको छ कि छैन भनी रेखदेख र मूल्याङ्कन गर्ने गर्छ ।
वास्तवमा व्यवस्थापिकाद्वारा राजपत्राङ्कित ऐन प्रकाशित गरेपछि देशभर लागू हुने परम्परा नेपालमा छ र सोको अधीनमा रही कार्यपालिकाअन्तर्गतका विभिन्न निकाय, स्थानीय निकायहरू र अन्य सङ्घ-संस्थाहरूले नियम-विनियमहरू निर्माण गर्ने गर्छन् । तर, नेपालमा विभिन्न निकायले व्यवस्थापिकाद्वारा निर्माण गरिएका ऐनहरूको बेवास्ता गर्दै आ-आफ्नो निकायको मालिक आफैं हो भन्ने पाराले नियम र विनियम बनाइदिने परिपाटीले जनता कहिलेकाहीँ अन्योलमा पर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तै परिपाटीको उदाहरण हाल सडक विस्तार गर्दा यत्रतत्र देखापरेको अन्योललाई लिन सकिन्छ । जस्तो कि, मूल राजपत्रमा सडक विस्तार गर्दा सडकको दायाँ-बायाँ दश-दश मिटर छोडेर घर निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लेख छ भने नगरपालिका र नगर विकास समितिहरूले सो प्रावधानलाई नपछ्याई नगरपालिकाले सात मिटर र नगर विकास समितिले आठ मिटर कायम गरेको छ । यसबाट हाम्रो राष्ट्रको अस्तव्यस्त वा जथाभावीपारा उजागर हुन्छ । यसले नेपाल जहिले पनि जसको लाठी उसकै भैँसी भन्ने उखान चरितार्थ गर्दै चलिरहेको प्रस्टिन्छ, चाहे त्यो राणाकाल, पञ्चायतकाल या लोकतन्त्र वा गणतान्त्रिककाल नै किन नहोस् ।
विश्वका प्रत्येक राष्ट्रले आ-आफ्नै माटो सुहाउँदो राज्यव्यवस्था अवलम्बन गरेका हुन्छन् तर संसारमा प्रचलित शासन-व्यवस्थाहरूमा गणतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक, राजतन्त्रात्मक, एकतन्त्रीय, जनगणतान्त्रिक, राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र, प्रजातान्त्रिक राजतन्त्र, गणतान्त्रिक राजतन्त्र, गणतान्त्रिक लोकतान्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आदि प्रचलनमा रहेको देखिन्छ । त्यस्तै प्रणालीमा एकात्मक प्रणाली र सङ्घीय प्रणाली अनि शासकीय स्वरूपहरूमा राष्ट्रपतीय, प्रधानमन्त्रीय, संसदीय, राजतन्त्रात्मक, एकतन्त्रीय, समूहतन्त्रीय र अभिभावकीय पर्छन्, यीमध्ये कुनै एकको अवलम्बन गरी संसारका राष्ट्रहरूले राज्य सञ्चालन गरेका देखिन्छन् । तथापि, मूल रूपमा चाहिँ दुई तरिकाबाट मात्र राज्य सञ्चालन भएको देखिन्छ । अर्थात्, शासकहरूले कि त जनतालाई ‘कजाएर’ या त ‘मनाएर’ राज्य चलाइरहेका हुन्छन् । जुन देशमा उल्लिखित पहिलो तरिका अपनाएर राज्य सञ्चालन गरिएको हुन्छ त्यहाँ सुरु-सुरुमा उन्नति भएजस्तो देखिए तापनि कालान्तरमा उनीहरूलाई अवनति नै हात परेको देखिन्छ । यसको उदाहरणस्वरूप एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था र साम्यवादी शासन व्यवस्था अपनाएका राष्ट्रलाई लिन सकिन्छ । यसको पुष्ट्याइँमा सोभियत सङ्घको विखण्डन र पूर्वीयुरोपका विभिन्न राष्ट्रको स्थितिलाई पनि लिन सकिन्छ । यसको ठाउँमा जुन-जुन राष्ट्रले दोस्रो तरिका अपनाई राज्य सञ्चालन गरेका हुन्छन् त्यहाँ सुरु-सुरुमा उन्नति धिमा भएको जस्तो लागे पनि कालान्तरमा राष्ट्र सफल भएको देखिन्छ । उदाहरणस्वरूप जापान, नर्वे, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशको स्थितिलाई लिन सकिन्छ । पहिलो तरिकाले निर्दलियतालाई शासन व्यवस्थाको मूलाधार मान्छ भने दोस्रोले बहुदलीयतालाई मूलाधार मानेको देखिन्छ ।
माथि उल्लेख गरिएझैँ नेपालमा पनि कहिले ‘कजाएर’ र कहिले ‘मनाएर’ राज्य सञ्चालन भएको नेपालको राजनीतिक इतिहासले देखाएको छ । लिच्छविकालमा शासकहरूले ‘मनाएर’ राज्य सञ्चालन गरे र युगलाई स्वर्णयुगमा परिवर्तन गर्न सफल भए तर राणाकालमा पूर्ण ‘कजाएर’ राज्य गरियो र युगलाई अन्धकार युगमा परिवर्तन गरे र नेपाली जनताका शैक्षिक स्तर र आर्थिक स्तर संसारका अन्य राष्ट्रहरूको तुलनामा धेरै खस्किएको अनुभव आजसम्म पनि जनता गरिरहेकै देखिन्छन् । नेपालमा राणाशासनको अन्त्यपश्चात् जनताले ठानेका थिए अब मनाएर राज्य सञ्चालन गरिने परिपाटी बस्छ भनी । तर, अनेक कारणले केही नेताहरूको अदूरदर्शिता र केही राजाको उच्च महत्त्वाकाङ्क्षाबाट नेपालमा ०१७ सालमा फेरि कजाएर राज्य सञ्चालन गरिने परिपाटीको सुरुवात भयो र यसप्रकारको शासन व्यवस्थाले निर्दलियता शैलीबाट राष्ट्रलाई तीस वर्षसम्म राज्य सञ्चालन गरेको देखिन्छ । यस कालखण्डमा राज्य पूर्णरूपेण राजाद्वारा दरबारका राजप्रसादीय कर्मचारीमार्फत सञ्चालन गरिन्थ्यो र जनता मानेरभन्दा डराएर क्रियाकलाप सम्पन्न गर्दथे । यसको उदाहरणमा राष्ट्रका विभिन्न निकायमा राजाको हुकुमप्रमाङ्गीबाट जुनसुकै बेलामा जोसुकै व्यक्तिलाई पदबहाली गरिनु, राजाबाट कुनै पनि बेला मन्त्रिमण्डल विघटन गरिनु, नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरिनुजस्ता क्रियाकलापलाई लिन सकिन्छ । कजाएर शासन व्यवस्था चलाउँदा शासक र शासित दुवैलाई तनाव हुने तथ्य पञ्चायती व्यवस्थामा व्यवस्था जोगाउने तनाव शासकलाई र व्यवस्थाबाट छुटकारा पाउने सङ्घर्ष गर्नुपर्ने तनाव शासितबाट प्रमाणित हुन्छ । यर्सथ, शासकले आफ्नो लक्ष्य देश विकासमा भन्दा व्यवस्था जोगाई आफू सम्पन्न हुनेतर्फ लागे ।
०४६ पश्चात् मनाएर राज्य गरिने परिपाटी सुरुवात हुनुपर्नेमा तत्कालीन बहुदलीय व्यवस्थाका सञ्चालकहरूमा मनाएरभन्दा कजाएरै राज्य गर्ने सोच हाबी भएको देखियो । यसले गर्दा जनताले कागजी रूपमा त प्रजातन्त्र पाए तर व्यावहारिक रूपमा भने सामन्तीतन्त्र र निर्दलियताले नै मुलुकलाई ‘ड्राइभ’ गरेको देखियो । हुन त ०४७ सालमा निर्मित संविधान ‘वेस्ट मिनिस्टर’ प्रणालीको भए तापनि राज्य सञ्चालकहरू ‘वेस्ट मिनिस्टर’ प्रणाली अपनाई राज्य गरिने अन्य विकसित र प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूको जस्तो प्रजातन्त्रतर्फ पूर्ण वफादार नभइदिँदा र जनतालाई पूर्ण रूपमा ‘वेस्ट मिनिस्टर’ प्रणालीबारे जानकारी नहुँदा ०४७ देखि नेपाल हालसम्म पनि खिचडीतन्त्रअन्तर्गत अघि बढिरहेको देखिन्छ । खिचडीतन्त्र भन्नुको आशय केही प्रजातन्त्रजस्तो, केही गणतन्त्रजस्तो र कहिलेकाहीँ त राजतन्त्रजस्तो मुलुकलाई ड्राइभ गरिने तौरतरिकाको एकत्रित रूप हो ।
सेना र प्रहरी पूर्ण अनुशासित र ‘चेन अफ कमाण्ड’को आधारमा चल्नुपर्नेमा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपश्चात् यी निकायलाई राजनीतिक कमाण्डको आधारमा चलाउन खोज्दा सरकारहरूले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्‍यो । फलत: तत्तत् निकायहरू र सरकारबीच द्वन्द्व हुँदा देश सरकारविहीन अवस्थामा पुग्यो । यसको उदाहरणका लागि गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डका कदमहरूलाई लिन सकिन्छ । वास्तवमा दुवैको कदम साम्यवादी ढङ्गकै थियो जुन सेना र प्रहरीले स्वीकार गरेनन् । सोहीअनुरूप विकास-निर्माण कार्यहरूमा पनि सरकारका प्रत्येक निकायले आ-आफ्नै ढङ्गले नियमहरू बनाउनुलाई लिन सकिन्छ भने शिक्षा क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालय, महाविद्यालयको कानुनी प्रावधान एकथरीको र निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित विद्यालय, महाविद्यालयको कानुनी प्रावधान अर्कोथरी हुनु र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सरकारी अस्पतालको सञ्चालन विधि र निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित अस्पतालको सञ्चालन विधि अर्कोथरी हुनुलाई लिन सकिन्छ । यी सबै क्रियाकलापबाट यो भन्न सकिन्छ कि ०४७ पश्चात् देश मनोमानीतन्त्र र खिचडी प्रणालीबाट सञ्चालित भइरहेको छ । यही कारणबाट आजसम्म पनि जनता-जनतामा समूहवादको सिर्जना भई कुनै समूह प्रजातन्त्रको, कुनै समूह राजतन्त्रको र कुनै समूह साम्यवादी व्यवस्थाको वकालत गर्छन् र यही खिचातानीमा आजसम्म मुलुक र जनता अन्योलमा रुमल्लिन विवश छन् ।
व्ास्तवमा राष्ट्र ‘गणतान्त्रिक नेपाल’ भइसक्दा पनि राष्ट्रको स्थिति ढोलकको जस्तो हुनु र देश कतातिर निर्देशित छ भन्नेमा जनता रुमलिनुले नि:सन्देह निकट भविष्यमा राष्ट्र अराजकतातर्फ उन्मुख हुने लक्षण देखाएको छ । त्यस्तो स्थिति देशमा आइपरेमा नेपाली जनताले पनि कुनै बेला फ्रान्सेली, रसियाली र जर्मन जनताले भोगेका अति पीडादायक परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अवस्थाबाट देश र जनतालाई विमुख राख्न अहिले नै नेपाललाई हाँक्छु भन्ने राजनीतिक दल र यसका नेताहरूद्वारा विश्वमान्य संविधान निर्माण गरी यसलाई मूल कानुन मान्दै र यसबाट मार्गनिर्देशित हुँदै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले आ-आफ्नो राजकीय धर्म निष्ठाका साथ निभाउनुबाहेक अन्य विकल्प देखिँदैन । यदि शासकवर्ग सर्वसाधारण जनताका भावना र विश्वासमाथि कुठाराघात हुन्छ भने माथि उल्लिखित राष्ट्रका शासकहरूले भोगेको हविगत भोग्न वा देशबाट सधैंका लागि वहिर्गमन हुन तयार हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यस घडीमा राज्य सञ्चालकहरूसँग देशका आक्रोशित जनताका ज्वालारूपी फिलुङ्गो र मसालद्वारा दन्किनु र डढ्नुसिवाय केही बाँकी रहने छैन । बेलैमा होस पुगोस् ।