मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता नेपाली राजनीतिका प्रखर बौद्धिक व्यक्तित्वको रूपमा लिइने नाम हो । माओवादी-मधेसवादी गठबन्धनका सूत्रधार गुप्ता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री हुनुहुन्छ । खरो र प्रस्ट वक्ता गुप्तासँग घटना र विचारका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानी
० माओवादीसँगको सहयात्रा असफलतातर्फ उन्मुख रहेको विश्लेषण हुन थालेको छ नि ?
-सरकारको सफलता र असफलतालाई सङ्क्षेपमा आँकलन गर्ने हो भने दैनिक जनजीवन र जनतालाई सहुलियतपूर्ण जीवनयापन मिलाइदिने सन्दर्भमा यो सरकार सफल छैन । यो सरकार मात्र होइन, आजसम्म कुनै सरकार जनतालाई अपेक्षित राहत दिने स्थितिमा छैन । तर, यो सरकार गठनको केन्द्रीय विषयवस्तु आमजनअपेक्षा भनेको शान्ति र संविधान हो । शान्तिप्रक्रियाको सन्दर्भमा यसअघिको कुनै पनि सरकारसँग तुलना नै गर्न नसकिने गरी सफल छ ।
० के काम गर्‍यो त्यस्तो तुलना नै गर्न नसकिने ?
-१९ हजार चार सयमा रहेका लडाकुको स्थिति चार महिना पहिलेसम्म पूरै अनिश्चित थियो । अहिले ६ हजार पाँच सयमा समायोजन हुने निश्चित भइसकेको छ । दोस्रो कुरा, यसका तह निर्धारणदेखि लिएर प्रक्रियाका विषयमा अन्य
राजनीतिक दलहरूसँग सहमति भइसकेको छ । आजको मितिसम्म लगभग साढे आठ हजार लडाकु स्वेच्छिक अवकाशमा जाने सन्दर्भमा बाटोखर्च र किस्ताको पहिलो रकम बुझ्दै छन् । अबको दुई तीन दिनभित्र त्यो काम सम्पन्न हुँदै छ । त्यसपछि यस विषयमा नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिने सहमति भएको छ । मलाई लाग्छ नेपाली सेनाले आप\mनो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । त्यसबाट निस्केका एक-डेढ हजार लडाकु रहन्छन् तिनीहरू फेरि स्वेच्छिक अवकाशको प्याकेजअन्तर्गत अघि बढ्छन् । शान्तिप्रक्रियाको सन्दर्भमा यो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । यदि हामीले यसलाई पूरा गर्‍यौँ भने शान्तिप्रक्रियामा कुनै काम बाँकी रहँदैन ।
० समायोजन प्रक्रियामा अझै जटिलता छ नि ?
-यही जटिलता मात्र खोजिबस्ने हो भने हरेक कुरामा जटिलता छ । सबै कुरा हाम्रो राजनीतिक सहमतिबाट अघि बढ्ने विवशता र बाध्यता हो । शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्नका लागि स्वेच्छिक अवकाशमा उल्लिखित व्यक्तिहरूले शिविर छोडिसकेपछि दोस्रो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको समायोजन हो, समायोजित हुने व्यक्तिहरूको तह निर्धारण हो, अनि त्यसपछि शिविरमा रहेका हतियार राज्यलाई बुझाउने प्रक्रियाको निर्धारण हो । त्यसपछि शान्तिप्रक्रिया भएकै मान्नुपर्ने हुन्छ ।
० भट्टराई सरकारले शान्ति र संविधान सुनिश्चित गर्न सक्ला ?
-म गर्वका साथ भन्छु, यो सरकारले मात्र शान्तिप्रक्रियाका लागि जुन अग्रसरता लिनुपर्ने हो र अहिले आशातीत रूपमा आप\mनो कार्यहरू अगाडि बढाएको छ ।
० माओवादी अध्यक्षले नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा गरिरहनुभएको छ नि ?
-त्यो सबै पार्टीका बीचमा सहमति भएको विषय हो । शान्ति र संविधानको अन्तिम लक्ष्य हासिल गर्नका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नका लागि अहिले सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले डा. भट्टराईकै सरकारलाई मान्यता दिइयोस् भन्ने प्रयत्न हो । र, यसमा सफलता प्राप्त भएन भनेदेखि फेरि कुनै पार्टी वा त्यस पार्टीका कुनै नेताको नाम यदि आउँछ भने त्यसमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ ।
० भट्टराईकै नेतृत्वले निरन्तरता पाउँछ कि अर्को आउँछ ?
-उत्तम विकल्प भनेको भट्टराईकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।
० यदि त्यो सम्भव भएन भने ?
-त्यो सम्भव भएन भने स्वाभाविक रूपले कुनै पार्टी अगाडि आउनुपर्छ । जसले यो दायित्व लिन्छ त्यसले सहमतिको सरकार निर्माण गर्नुपर्छ ।
० कुन पार्टी अगाडि आउला ?
-चर्चामा नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा बढी सुनिन्छ । तर, नेपाली काङ्ग्रेसलाई किस्तीमा राखेर कसैले सरकारको जिम्मेवारी दिनेवाला छैन । त्यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेस धेरै मुद्दाहरूमा प्रस्टताका साथ अगाडि आउनुपर्छ ।
० कुन-कुन मुद्दामा काङ्ग्रेस प्रस्ट हुनुपर्छ ?
-संविधानबारे काङ्ग्रेसको धेरै प्रस्टताको आवश्यकता छ । सारा कुरामा काङ्ग्रेसका प्रतिनिधिहरू सहमत भएर पनि फेरि प्रदेश र नामाकरणबारे असहमति जनाएको छ । मधेसीको मागलाई उपेक्षा गरेको छ ।
० काङ्ग्रेस मधेसविरोधी हो भन्न खोज्नुभएको हो ?
-मधेसी मोर्चासँग मात्र होइन, राज्यको रूपान्तरणको धेरै विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रस्टता आउन आवश्यक छ । अन्यथा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार असफल भयो अथवा बाबुराम भट्टराईको सरकारलाई राष्ट्रिय सरकार मान्दैनौँ भन्ने नाममा नेपाली काङ्ग्रेसको नाममात्रैको आधारमा काङ्ग्रेसको नाममा राष्ट्रिय सहमति हुन सक्दैन ।
० काङ्ग्रेसको शासन प्रणालीमा तपाईंहरू सहमत हुन सक्नुहुन्छ ?
-नेपाली काङ्ग्रेसको चाहना जगजाहेर छ । नेपाली काङ्ग्रेसको चाहना पूरा गराइदिनका लागि जनआन्दोलन पहिलो भएको होइन, मधेस आन्दोलन भएको होइन । नेपाली काङ्ग्रेसका छातीको मोटाइ हेरेर सहमत हुने होइन । राष्ट्रिय मुद्दामा नेपाली काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण अन्य पक्षलाई कत्तिको ग्राह्य छ, वा कत्तिको मान्य छ, त्यस अर्थमा मात्र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिबारे हामी सोच्न सक्छौँ ।
० मधेसवादीले सरकारको दाबी गर्छ कि गर्दैन ?
-मैले बुझेसम्म त्यस्तो दाबी छैन ।
० विजयकुमार गच्छदारले त दाबी गरिरहनुभएको छ नि ?
-हाम्रोबीचमा त्यस्तो छलफल भएको छैन । उहाँले के भन्नुभयो मलाई थाहा छैन ।
० जेठ १४ भित्र संविधान जारी हुनसक्ला ?
– राज्यको रूपान्तरित संविधान आउने हो भने जारी हुन सक्दछ ।
० माओवादीले भनेजस्तो संविधान जारी हुनसक्छ ?
-एकदम गलत कुराको विश्लेषणमा नजाऔँ । सीधा कुरा के हो भनेदेखि लोकतान्त्रिक संविधान हामीलाई चाहिएको छ । त्यो लोकतान्त्रिक संविधान भनेको ०४७ को संविधानलाई प्रतिस्थापन गर्ने संविधान होइन । नेपालीको राज्य व्यवस्थालाई रूपान्तरित गर्ने संविधान आयो भने मान्य छ, अन्यथा हामीलाई मान्य छैन ।
० संविधानसभाको म्याद बढाउनुपर्छ कि पर्दैन ?
-मेरो विचारमा संविधानसभाको म्याद बढाउन आवश्यक छैन । यही समयसीमामा संविधान बन्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले आफूलाई केन्द्रित राख्नुपर्छ ।
० जनसत्तालाई वैधानिकता दिने निर्णय तपाईंकै क्याबिनेटले गरेको होइन ?
-जनसत्तालाई वैधानिकता दिने क्याबिनेटले कुनै निर्णय गरेको छैन । यसमा अतिरञ्जित विश्लेषण भइरहेको छ । कब्जा सम्पत्तिलाई वैधता दिने निर्णय भएको छैन । मोर्चाका मन्त्रीहरूले भूमिसुधारबाट आएको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेका छैनौँ । त्यो प्रस्ताव कानुनअनुसार नमिल्दो भएको हुनाले यसलाई प्रक्रियागत र कानुनसङ्गत ढङ्गले अगाडि बढाउने निर्णय मात्र भएको हो । जनसत्तालाई वैधता दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भएको छैन ।
० मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको स्वयम् प्रधानमन्त्री, माओवादी अध्यक्ष, उपाध्यक्षले सार्वजनिक रूपमा भनिरहेका छन्, तपाईंको कुरा कसरी पत्याउने ?
-अरूले के भन्छ, मलाई थाहा छैन । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट जनसत्ताको कामलाई वैधानिकता दिनेगरी निर्णय भएकै छैन ।
० काङ्ग्रेस र एमालेले त सो विषयलाई लिएर संसद् नै अवरुद्ध गरिरहेका छन् नि ?
-काङ्ग्रेस र एमालेले किन संसद् अवरुद्ध गरे त्यो उनीहरूलाई नै सोध्नुस्, तर संसद् अवरुद्ध हुनुको कारण जनसत्तासम्बन्धी निर्णय मात्रै होइन, अन्य थुप्रै कारण छन् ।
अन्त्यमा, राज्यपुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई कसरी लिनुभएको छ ?
-राज्यपुनर्संरचना आयोगले बिनासमावेशी र मधेसी जनताको सङ्घीयताको भावनाविपरीतको प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनले मधेस प्रदेश खोसेको छ । यो प्रतिवेदन कुनै पनि हालतमा हामीलाई मान्य छैन । यो प्रतिवेदनको औचित्य पनि छैन ।
० त्यसो भए अब मधेस र राज्यको सम्बन्ध के हुन्छ त ?
मधेसको मुद्दा सम्बोधन नगरे तीन महिनाभित्र राज्य र मधेसको सम्बन्ध टुट्छ । मधेसको मुद्दालाई अन्य दलले बेवास्ता गरेकोले पनि मधेसको राज्यसँगको सम्बन्ध टुट्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

भीमार्जुनले निकाले यस्तो निष्कर्ष
नेपालका ख्यातिप्राप्त संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले माओवादी युद्धबारे नयाँ र सटिक निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ । उहाँको भनाइ छ, ‘प्रारम्भमा माओवादीले सुरु गरेको द्वन्द्व सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणका लागि हो कि भन्ने मलाई लाग्थ्यो, त्यो विचारधारासँग सहमत भएर लड्ने कतिपय कार्यकर्ताको सोच राम्रो पनि हुन सक्थ्यो होला, तर वर्तमानले माओवादीको नियतप्रति प्रश्न उठाउन पर्याप्त आधार दिएको छ । माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्व यो मुलुकको रूपान्तरण, प्रगति, उज्यालो या समृद्धिमा लैजानका लागि नभएर झन् बढी अन्धकारमा लैजान, पछि धकेल्नका लागि र मुलुकको अस्मिता समाप्त गर्नका लागि रहेछ भन्ने कुरा आज प्रमाणित भएको छ ।’ घटना र विचारसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल संसारका दशवटा पुराना राष्ट्रहरूको कोटिमा पर्दोरहेछ, जन्मको हिसाबले । माओवादीकै कारण र उहाँहरूले उठाएका एजेण्डालाई आधार बनाएर नेपालको एकीकरण सम्पूर्ण रूपमा अवैधानिक छ भन्न लगाइयो । जति पनि मुद्दा मुलुकभर उठे यो मुलुक बर्बादीका लागि ती सबै माओवादीबाट मात्र उठेको छ ।’
राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनले मुलुकको भावनाको प्रतिनिधित्व नगर्ने ठोकुवा गर्दै डा. आचार्यले भन्नुभयो, ‘आयोगमा रहेका बहुसङ्ख्यक सदस्य ठूला दातृ सङ्घ/संस्थाबाट सञ्चालित छन्, कतिपय त महिनावारी तलब खाने व्यक्ति नै हुन् ।’
नेपालको एकीकरण नै अवैध भए बाँकी के वैध रहन्छ ? -डा. भीमार्जुन आचार्य (संवैधानिक कानुनका ज्ञाता)
० तपाईंको आँखामा देश कता जाँदै छ ?
-शान्तिको कामना गर्ने, लोकतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्ने कानुन व्यवसायी, पत्रकार तथा न्यायपूर्ण समाजको स्थापना होस् भनी चाहने आमनेपालीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा सम्पूर्ण रूपमा देशको मूल्य-मान्यतालाई समाप्त गर्ने, देशको पहिचान, अस्तित्वलाई समाप्त गर्ने, प्रगति या उज्यालोतर्फ होइन कि झन् अन्धकारतर्फ मुलुकलाई लैजाने, प्रतिगमनतर्फ लैजाने, एकपछि अर्कोगरी संस्कृति र पहिचानलाई समाप्त गर्नेतर्फ पो मुलुकले यात्रा गरिरहेकोजस्तो लाग्छ ।
० मुलुकको यस्तो कष्टप्रद यात्रा गर्नुको कारण के होला ? यो यात्रातर्फ मुलुकलाई कसले लग्यो भन्ने तपाईंको ठम्याइ छ ?
-यसमा २/३ वटा कारण छन् जस्तो लाग्छ । पहिलो कुरा, ०४६ सालमा आन्दोलन गरेर ०४७ सालमा लोकतन्त्र र विधिको शासनमा आधारित संविधान ल्यायौँ । सायद त्यो हदसम्मको विकास नेपालका लागि मिल्दो थियो भन्ने लाग्छ । यद्यपि, त्यो संविधानमा संवैधानिक राजतन्त्रलाई पनि एउटा स्थान दिइएको थियो- त्यो समयको कम्प्रोमाइजको कुरा हो, त्यसमा मलाई खास भन्नु केही पनि छैन । तर, अन्य कुराहरूमा चाहिँ त्यो संविधान जारी भएपछि क्रमिक रूपमा विकासका कुराहरू नेपालमा अघि बढेका थिए । मिडियाको प्रवेश पनि अगाडि बढेको थियो । विकासक्रम बिस्तारै अघि बढ्दै गएको बेलामा नेकपा माओवादीले अकस्मात् सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्‍यो । त्यतिबेला परिवर्तनको नारा दिने उसले अहिले आएर जुन ढङ्गले ल्यान्डिङ गर्न थालेको छ, खासगरी दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारी, संविधानसभाको निर्वाचन आदि दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो सबै मुलुकलाई बर्बादीसम्म ल्याउन रचना गरिएको एउटा योजनाअन्तर्गत भएको त थिएन भन्ने अहिले आएर लाग्छ । यद्यपि प्रारम्भमा माओवादीको द्वन्द्व सुरु हुँदा सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणका लागि हो कि भन्ने पनि मलाई लाग्थ्यो, त्यो विचारधारासँग सहमत भएर लड्ने कतिपय कार्यकर्ता नेपालीमा राम्रो सोच पनि हुन सक्थ्यो होला । तर, मूल प्रवृत्ति आज जुन ढङ्गले अगाडि बढेको छ यसले नै मुलुकलाई आज यो स्थितिमा ल्याइपुर्‍यायो । त्यसकारण त्यो उठान नै बर्बादीका लागि कोसेढुङ्गा सावित भयो भन्छु म । अर्को, दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी गरियो । त्यतिबेला त्यसको उद्देश्य व्यक्तिअनुसार माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियाको मूलधारमा ल्याउनका लागि भनिएको थियो । तर, त्यो पनि आज आएर हेर्दा सम्पन्न हुन सकेन । माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउन खोजिएको थियो भन्ने कुरा नै दुविधापूर्ण देखियो । संविधानसभाको निर्वाचन गरियो र संविधानसभाको निर्वाचन एक हदसम्म ठीकै छ । तर, तत्पश्चात् आन्दोलनमा नउठेका मुद्दालाई संविधानको पहिलो संशोधनमा स्थान दिइयो । मधेसमा चलेको एउटा आन्दोलनको बहानामा सङ्घात्मक राज्यलाई स्थान दिइयो । अब यो सबै कुरालाई हेर्दा दुई-चारवटा घटना नियोजित रूपमा मुलुकलाई बर्बादीमा ल्याउनका लागि रचिएका रहेछन् भन्ने मलाई लाग्छ । यद्यपि म पनि हिजोको आन्दोलनमा सक्रियपूर्वक लागेको व्यक्ति हुँ । तर, अहिले आएर हेर्दाखेरि आफ्नो सहभागितामा मलाई पछुतो छैन, तर फेरि पनि घटनाक्रम त्यो ढङ्गले अघिबढेका थिए भन्ने कुरा लगभग प्रमाणित भइसक्यो जस्तो लाग्छ ।
० दुई-चार घटना भनेको कस्तो, अलि प्रस्ट गरिदिनुस् न !
-प्रस्ट रूपमा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्व, त्यो मुलुकको रूपान्तरण, प्रगति, उज्यालो या समृद्धिमा लानका लागि नभएर झन् बढी अन्धकारमा लैजान, पछि धकेल्नका लागि र मुलुकको अस्मिता समाप्त गर्नका लागि रहेछ भन्ने कुरा आज प्रमाणित भएको छ । दोस्रो, मधेस आन्दोलनका नाममा त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यरातमा ०६३ साल माघ १७ गते मुलुकलाई सङ्घात्मक राज्यमा झार्ने घोषणा गरे, त्यसको अर्को महिना फागुन २५ गते संविधानको पहिलो संशोधन गरेर संघात्मक राज्यलाई स्थान दिइयो, यो मुलुकको अस्मिता समाप्त गर्नका लागि रहेछ भन्ने लाग्यो । त्यहीसँग जोडिएको १२ बुँदे समझदारी अहिले आएर हेर्दा यो राम्रो उद्देश्यका लागि गरिएको रहेनछ भन्ने नै लाग्छ । त्यस्तै, राज्य पुनर्संरचना, सङ्घात्मकजस्ता कुरालाई हेर्‍यौँ भने त्यसका धेरै कारणमध्ये एउटा पृथ्वीनारायण शाहले गरेको नेपालको एकीकरण अवैध भन्ने कुरा उठाइएको छ । नेपालको एकीकरण नै अवैध हो भन्ने हामीले स्थापित गर्‍यौँ भने बाँकी के वैध हो त ?
० पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरकण गर्नु अवैध हो भन्नुको मतलब त नेपालको अहिलेसम्मको अस्तित्वको वैधानितामाथि नै प्रश्न उठ्नु हो, यस्तो किसिमको प्रश्न संसारमा कहीँ उठेको छ ?
-छैन ! र, केही अपवादस्वरूप जहाँ उठाइयो- ती सबै देशमा राष्ट्रको अस्तित्वलाई समाप्त गर्नका लागि नै रहेछ भन्ने देखिएको छ । अहिले संसारमा दुई सयभन्दा बढी देश अस्तित्वमा छन्, ती देशको तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने नेपाल संसारको १० वटा पुरानो राष्ट्रभित्र पर्दोरहेछ, जन्मको हिसाबले । यति प्राचीन र यति ठूलो सभ्यता, मूल्यमान्यता भएको राज्य संसारमा औंलामा गन्दा १० वटाभन्दा बढी हुँदोरहेनछ । हो, नेपालको यो गर्वलायक कुरा कसैका लागि असैह्य भएको थियो होला, अहिले आएर हेर्दा यस्तै लाग्छ । यो पहिचानलाई मेट्नकै लागि, जुन आधारमा मुलुकको एकीकरण र नामाकरण गरियो, त्यसलाई समाप्त गर्न नै रहेछ भन्ने लाग्छ । निर्धक्कसाथ भन्न मलाई के आपत्ति छैन भने माओवादीकै कारणले र उहाँहरूले उठाएको एजेण्डालाई आधार बनाएर नेपालको एकीकरण सम्पूर्ण रूपमा अवैधानिक छ भन्ने कुरा गर्न लगाइयो । त्यस्तै, राष्ट्रिय झण्डा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उनीहरूकै मुखबाट बाहिर ल्याइयो र कतिपय अन्य दलहरूले पनि समर्पण गरे । देशको नाम नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने खालका कुरासमेत आए । हो, यो सबले के देखाउँछ भने नेपालको यति ठूलो अपूर्व र गौरवमय इतिहास मेट्नका लागि यी सब भइरहेका छन् । कानुनको कुरा गर्दा नेपालको सबैभन्दा पुरानो संहिता मुलुकी ऐन परिवर्तन गर्न लागिपरेका छन् । यो जयस्थिति मल्लले बनाएको न्याय विकासिनी भन्ने संसारको सबैभन्दा पहिलो संहिताबद्ध कानुन रहेछ, नेपालको मात्र होइन संसारकै सबैभन्दा पुरानो । यो सबै देखेर चित्त नबुझाएका केही पक्षले जबर्जस्त सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरे भन्ने मलाई लाग्छ । र, यो सबै मुलुकको बर्बादीका लागि हो ।
० माओवादीहरू त आफूलाई निकै राष्ट्रवादी भएको दाबी गर्छन् नि ?
– त्यहाँ तीन-चार खालका प्रवृत्ति होलान्, म यो पनि मान्छु कि माओवादीमा धेरै कार्यकर्ता र कतिपय नेता राष्ट्रको साँच्चै परिवर्तनका लागि लागेका हुन सक्छन् । तर, मूल प्रवृत्तिलाई हेर्दा त्यो कुरा कहीँकतैबाट पनि प्रमाणित हुँदैन, किनकि जति पनि मुद्दा यो मुलुकभर उठे यो मुलुकको बर्बादीका लागि ती सबै माओवादीबाट मात्र उठेको छ ।
० प्रचण्डको सीधै मूल्याङ्कन गर्नुपर्दाचाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ ?
-नढाँटी भन्दा उनले त्यो आन्दोलन सुरु गर्दाको प्रारम्भिक वर्षहरूमा उनीप्रति एकप्रकारको सम्मान थियो । उनी साँच्चै नेपाल र नेपालीका लागि लागेका हुन् कि भन्ने थियो । तर, जब उनी भूमिगत जीवनबाट बाहिर आए र जुन खालका क्रियाकलाप गरे, जनताले उनको जस्तो जीवनशैली देखे, अभिव्यक्तिहरू सुने, यी सबै कुरा हेर्दा उनीप्रति सम्मान गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिनँ मैले त ।
० यसको मतलब प्रचण्डको नेतृत्वमा यो मुलुकले अब शान्ति, विकास र स्थिरता प्राप्त गर्ने सम्भावना तपाईंं देख्नुहुन्न ?
-मैले त एक सय दश प्रतिशत पनि देखिनँ । किनकि, उहाँको प्रधानमन्त्रीत्वमा पनि देशलाई हेर्‍यौँ । उहाँले नै उठाएका मुद्दाले यो देशलाई आजको नियतिमा पुर्‍याएका कारणले फेरि उनको नेतृत्वबाट मुलुकले सुखशान्ति र समृद्धि पाउला भन्ने कुरा त सामान्य चेतना र दिमाग भएका कसैले पनि कल्पना गर्दैन ।
० प्रसङ्ग बदलौँ, भर्खर राज्य पुनर्संरचना आयोग बन्यो र त्यसले दुईवटा प्रतिवेदन पनि दियो, यसलाई चाहिँ तपाईंले कसरी लिइरहनुभएको छ ?
-यो समग्र प्रक्रियाप्रति मेरो प्रारम्भदेखि नै फरक मत रहँदै आएको छ । मिडियामा काम गर्ने केही व्यक्तिको पनि यसबारे फरक मत रहँदै आएको जानकारी भएको विषय नै हो । आयोग बनेकै दिन मैले मिडियाबाट आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको थिएँ कि यो आयोग नेपालको राज्य पुनर्संरचनासँग जोडिएको विषय वा समस्यालाई सम्बोधन गर्ने होइन कि थप समस्या सिर्जना गर्न सहायकसिद्ध हुनेछ । मैले यो सार्वजनिक रूपमै टिप्पणी गरेको थिएँ, जो आज प्रमाणित भयो । यो आयोगले प्रतिवेदन दिइसकेपछि मैले प्रारम्भमा भनेजस्तो नेपाललाई अत्यन्तै विधिवत् रूपमा विभाजन गर्न र यसको अस्तित्वलाई समाप्त गर्नका लागि कतिपय शक्ति लागेका छन् । त्यो कुरालाई यसले सम्पूर्ण रूपमा प्रमाणित गरेको छ । यसमा खासगरी बहुमतको नाममा बुझाएको आयोगको प्रतिवेदनलाई हेर्‍यौँ भने उसले जुन ढङ्गले नेपालको भू-भागलाई विभाजन गरेको छ, त्यहाँ सम्पूर्ण रूपमा जातीयता वा पहिचानमा आधारित रहेर प्रतिवेदन दिएको छ । केही समय पहिले प्रधानमन्त्रीले दिएको नेपाल अर्को मुलुकमा ‘मर्ज’ हुन सक्छ भन्ने खालको अभिव्यक्तिसमेत यो प्रतिवेदनमा आएको देखिन्छ । म दु:खका साथ भन्न सक्छु, यसले नेपालमा बसेका र नेपाली भनिएका थोरै व्यक्ति जसको नागरिकता नेपालको छ तर आफ्ना लागि काम गरिरहेका छन्, ती मुठ्ठीभर व्यक्तिबाहेक सिङ्गो देश र देशवासीको कुनै दृष्टिबाट पनि यो आयोग, यसका प्रतिनिधि र यसले दिएको प्रतिवेदनले प्रतिनिधित्व गर्दैन ।
० आयोगमा समेटिएका व्यक्तिहरू त रामै्रजस्ता लाग्थे नि, होइन ?
-त्यो त उहाँहरूको काम र गुणमा नै हामीले हेर्ने हो । व्यक्तिगत रूपमा त्यसमा गएका व्यक्तिप्रति मेरो भन्नु केही छैन । तर, दु:खद् कुरा के भने उहाँहरूको बारेमा दुईवटा कुरा पहिले नै सार्वजनिक भएको थियो, जो राज्यमा बसेका मानिसले सोच्नुपर्ने थियो । यहाँबाट पनि यो मुलुकलाई समाप्त गर्ने ठूलो डिजाइनमा काम भइरहेको छ भन्ने देखिन्छ । आयोगमा रहेका अधिकांश सदस्यले खुलेआम रूपमा जातीयतामा आधारित राज्यको वकालत गर्दै हिँड्नुभएको थियो, जो अत्यन्तै अश्लील र प्रतिगमनकारी कुरा हो । संसारमा राज्य पुनर्संरचनाका सवालमा यति ठूलो प्रतिगमनकारी किसिमले अहिलेसम्म कतै काम भएको छैन होला, राज्यलाई जातीय राज्यमा विभाजित गर्ने कुरा ! दुर्भाग्यपूर्ण यो छ कि यस्तो कुरालाई पनि यहाँ ‘वैज्ञानिक’ भन्ने जामा पहिर्‍याइएको छ । त्यस्तै, आयोगमा रहेका अधिकांश सदस्यबारे बाहिर आएको छ कि उहाँहरूमध्येका बहुसङ्ख्यक सदस्य ठूला दातृ सङ्घ-संस्थाबाट सञ्चालित वा सम्बन्धित छन्, कतिपय त महिनावारी तलब खाने व्यक्ति नै छन् । यो जान्दाजान्दै जुन हिसाबले आयोग सदस्यका रूपमा नियुक्त गरियो यसबाट के देखियो भने यो कामका लागि योग्य हुनुहुन्नथ्यो र उहाँहरूले नेपाल र नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुहुन्नथ्यो । नियोजित रूपमै त्यो प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो ।
० अहिलेको परिस्थितिमा सङ्घीयतामा आधारित संविधान बन्न सक्ने र समयभित्रै जारी हुन सक्ने सम्भावना देख्नहुन्छ कि हुन्न ?
-कुनै पनि सम्भावना देखिँदैन । मैले त भन्दै आएको छु, नेपाल नामको धर्ती रहेसम्म यहाँका विखण्डनकारी नेता, दल वा व्यक्ति समूहले बुझ्दा हुन्छ- उनीहरूले सोचेजस्तो यो मुलुकलाई विभाजन गर्ने जातीय राज्यको संविधान कहिल्यै बन्न सक्ने छैन । कुनै कारणले बनाइहाले पनि त्यो संविधान अनुमोदन हुन सम्भव छैन । अनुमोदन भए जारी हुन सम्भव छैन । संविधानसभाको चारपटकसम्म म्याद थप्दा संविधान जारी गर्न नसक्नुको मूल कारण नै यही हो । मुलुकलाई विभाजन गर्न यहाँ ठूलो लगानी भएको छ । तर, नेपाल र नेपालप्रति माया गरिरहने ठूलो जमात् नेपालीले त्यसलाई रोकिराखेका हुनाले त्यो द्वन्द्वबाट अघि बढिरहेको हो र फेरि पनि उनीहरूले विखण्डन गर्ने सपना बोकिराखेका छन् भने पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सक्ने छैन ।
० यो अवस्था देखिन्छ भने मुलुकलाई यो अवस्थाबाट ँरेस्क्यु’ गर्न सक्ने सम्भावना छ ? के गर्‍यो भने मुलुकलाई बचाउन सकिएला ?
-यही आधारमा संविधान लेख्न खोजिएको हो भने त यसबाट मुलुकको ‘रेस्क्यु’ हुने भन्ने कुरा नै भएन । हामीले अहिलेसम्म गरेका कुरालाई पूर्ण रूपमा डिलेट गरेर नयाँ थालनीमा जानुपर्छ । होइन भने र नेताहरूमा साँच्चै यो गल्तीलाई महसुस गरेर कसैको पनि प्रभावबाट मुक्त भएर अगाडि बढ्न सक्ने साहस वा नैतिकता छ भने यही संविधानसभाबाटै हामी संविधान लेख्न सक्छौँ ।
० अहिलेसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्ने कार्यको अगुवाइ कसले गर्छ नि ?
-यिनै दलहरूबाट सम्भव छ । यद्यपि अहिले विभाजित हुँदै गएर संविधानसभामा ३३ दलको प्रतिनिधित्व रहेको छ । कसैले गर्न सक्छन् भन्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । कुनै पनि राज्यमा कोही न कोही त सर्वश्रेष्ठ हुन्छ नै, त्यसैबाट नेतृत्व निस्कन सक्छ, विकल्प आउन सक्छ, त्यसलाई अहिले नै अनुमान गर्न नसकिएला । तर, कतिपयले भनेजस्तो यो संविधानसभाको विकल्प नै छैन भन्नु गलत र वाहियात कुरा हो । कसले नेतृत्व गर्छ भन्ने कुरा समयले निर्धारण गर्नेछ ।
० आयोगले गैरभौगोलिक राज्य पनि परिकल्पना गरेको छ, यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?
-नेपालका साँच्चै उत्पीडित, दलित समुदायमाथि गरिएको भद्दा मजाक हो यो, ठूलो खेलवाड हो । यसमा देशलाई विभाजन गर्नका लागि जातीय पहिचानको राज्य उनीहरूका लागि आवश्यक पथ्र्यो, त्यो गर्नका लागि यिनीहरूले नेपालका उत्पीडित वर्गलाई आफ्नो विश्वासमा ल्याउनुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसमध्ये कतिपय समुदायका लागि ‘क्लस्टर’ छुट्याउन सके तर दलितहरूका लागि त्यो सम्भावना नभएकाले दुर्नियतवश यो गैरभौगोलिक प्रदेशको परिकल्पना आयो । यसमा मेरो भन्नु यति छ कि संसारमा अहिले धौ-धौकासाथ करिब २६ वटा देशमा सङ्घात्मक राज्य छन् । तिनका इतिहासहरू हेर्‍यौँ भने, अर्थात् मैले पढेका सङ्घात्मक राज्यहरूको दर्शन र शास्त्रहरूमा भूगोल नै नभएको, भूभाग नै नभएको प्रान्त र प्रदेश कतै छैन । योभन्दा ठूलो हास्यास्पद, उक्त समुदायप्रति गरिएको त्योभन्दा ठूलो खेलवाड केही छैन जस्तो लाग्छ मलाई त । जुन तरहले भए पनि मुलुकलाई बेवकुफ बनाउने, विभाजनमा लैजाने भन्ने नै देखाउँछ यसले । अर्को कुरा म के पनि जोड्न चाहन्छु भने, मेरो विनम्र अनुरोध छ कि मुलुकका उत्पीडित वर्ग या समुदायका लागि जे-जस्ता नाममा यो चिज बनाउन खोजिएको छ, म दाबी साथ भन्छु- यो जातीय पहिचानको राज्य सम्पूर्ण रूपमा जनजाति, उत्पीडित समुदायलाई विभाजन गर्न, उनीहरूको अस्तित्व समाप्त गरेर राजनीतिक खेलवाड गर्न मात्र हो, यो ‘फुटाउ र शासन गर’ भन्नेमा आधारित छ । तर्सथ, नेपालका दलित र जनजातिले बुझ्नुपर्छ- यो उहाँहरूको हितमा काम गरिएको कदापि होइन ।

कालिदास प्रवृत्तिका मधेसी नेता आफैं सखाप हुन्छन्-राजेन्द्र महतो (स्वास्थ्यमन्त्री एवम् अध्यक्ष, सद्भावना पार्टी)
० तपाईं धेरै प्रकारका गठबन्धन-सरकारमा सहभागी हुनुभएको छ, माओवादीसँगको गठबन्धन कस्तो लागिरहेको छ ?
-हो, मुलुकमा विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारका गठबन्धन बने र तिनमा मधेसी दलहरू सहभागी हुँदै आएका पनि छन् । संविधानसभाको निर्वाचनपछि प्रचण्डजीको र त्यसपछि फेरि एमालेको हुँदै पुन: बाबुरामजीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो र हामी, अर्थात् कुनै न कुनै मधेसी दल गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुँदै आएका छौँ । यसक्रममा हामीले मूलत: तीनवटा मुद्दा अघि सार्दै आएका छौँ, शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक नेपालको संविधान लेख्ने र अर्ढाई सय वर्षदेखि भेदभावको सिकार बनाइएको मधेस र मधेसी जनतालाई समान अधिकार दिलाउने नै ती एजेण्डाहरू हुन् । वर्तमान माओवादी नेतृत्वको सरकारमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले गरेको गठबन्धन उल्लेखित एजेण्डालाई सरकार तुल्याउने एउटा अन्तिम अभ्यास हो । तर, ठोस रूपमा निष्कर्ष निस्कने लक्षण अझै देखिएको छैन, जो हाम्रा लागि र मुलुककै लागि विडम्बनाको विषय हो ।
० त्यस्तो हो भने यो गठबन्धनलाई तपाईंहरू कहिलेसम्म काँधमा बोक्नुहुन्छ या कहिलेसम्म प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ त ?
-विगतका सरकारको तुलनामा यो गठबन्धन बनेपछि रोकिएको शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको गति केही न केही अगाडि बढेको छ । मधेसको सवालमै पनि ‘यो गर्नुपर्छ- गरिन्छ’ भनिएको छ । तीनै कुरामा सकारात्मक ढङ्गको अभिव्यक्ति आएको छ । तथापि, यतिबेला प्रमुख दलहरूका फरकफरक मत र अवधारणा देखिएबाट कतिपय जटिलता पैदा भएका छन् । यसले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई गम्भीर बनाएको छ र मोर्चाको भूमिका पनि बढ्न पुगेको हामीले अनुभूति गरेका छौँ । शान्ति र संविधानले पूर्णता नपाए कसैको हित हुनेवाला छैन । त्यसैले एक कदम पछाडि हटेर पनि सबैले सहमतिमा पुग्नैपर्छ । यस हिसाबमा यो सरकार कहिलेसम्म रहने या मोर्चाले कहिलेसम्म साथ दिने भन्ने सवालमा मिति किटान गरेर भन्न मिल्ने या सकिने अवस्था छैन । पहिले मधेसी मोर्चाले वर्तमान गठबन्धनका साथै, काङ्ग्रेस, एमालेसम्म शान्ति, संविधान र मधेसका सवालमा छलफल हेर्नुछ । यसको सकारात्मक जवाफ आएन भने त्यतिबेला यसको दोषी को भन्ने निष्कर्ष निकालिन्छ र दोषीलाई हामी आफ्नै ढङ्गले दण्डित गर्नेछौँ ।
० कसरी दण्डित गर्नुहुन्छ नि ?
-दोषीलाई असहयोग गर्र्छौं, बहिष्कार गर्र्छौं र जनताबीचमा नङ्ग्याउँछौँ ।
० शान्ति र संविधानमा आफूहरू पनि दोषी छौँ भन्ने तपाईंलाई लाग्दैन ?
-त्यस्तो अनुभूति गर्नुपर्ने काम हामीबाट अहिलेसम्म भएको छैन । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले शान्ति र संविधान लेखनमा बाधा पुर्‍याउने कुनै पनि काम गरेको छैन ।
० मधेसका दलहरू लोकतन्त्रको पक्षमा छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ, तर लोकतन्त्रको सख्त खिलाफमा रहेको यो विपरीत दर्शन बोकेको पार्टीसँगको सहकार्य देश र प्रजातन्त्रका लागि कति हितकर भइरहेको ठान्नुहुन्छ तपाईं ?
-सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि हामी सात दलसँग लडेका छौँ र माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा सहभागी गराएका छौँ । र, ऐतिहासिक जनआन्दोलन पनि हामीले सँगै लगेका हौँ- लोकतन्त्र, सङ्घीयता र गणतन्त्रका लागि । त्यसबाट न हामी पछि हट्न मिल्छ न माओवादी नै । उसको विचारधारा जेसुकै रहेको होस् तर लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई मान्छु भनेर उसले बाह्रबुँदे समझदारीमा सहमति जनाएको हो । त्यो सहमतिभन्दा पर गएर लोकतन्त्रको विरुद्धमा माओवादीले कुनै पनि अड्चन मुलुकमाथि थोपर्ने काम गर्छ भने त्यो हामीलाई सैह्य हुँदैन । यो कुरा माओवादीले बुझेको हुनुपर्छ ।
० मधेसी नेताहरू मिलेर एक ठाउँमा बस्न सक्दैनन्, मधेसी दलहरू टुटफुट भइरहन्छन्, पाँच वर्षसम्म मधेसी नेताहरू टिकेर एकै पार्टीमा बसेको उदाहरण छैन भन्ने कुराचाहिँ आरोप हो कि के हो ?
-यो आरोप मधेसी पार्टीमा बढी नै लागेको छ । टुटफुट त सबै पार्टीमा भएको छ । बहुदलीय प्रणालीमा पार्टी टुट्ने र जोडिने त भइरहन्छ । विचारको आधारमा फुट्नु राम्रो हो पद र पैसा या सत्ताका लागि मात्रै फुट्नुलाई चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्छ । मधेसी पार्टी फुट्नुको एउटा प्रमुख कारण पैसा, पद, सत्ता पनि पक्कै देखिएको छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो, यसबाट मधेसको भलो हुन सक्दैन । मधेसी पार्टी र त्यसरी दल फोर्ने नेताहरूको पनि भलो हुँदैन जो मन्त्री बन्न, धन कमाउनकै लागि मात्र पार्टी फुटाउँछन् ।
० नेपाल सद्भावना पार्टी अहिलेसम्म कतिपटक टुक्रियो ?
-हाम्रो सद्भावना पार्टी त संविधानसभाको निर्वाचनमा टुक्रिएको छैन । संसदीय दलका नेता केही सभासद्ले कानुनी प्रावधानको गलत दुरुपयोग गरेर संसदीय दलका केही सभासद्लाई पद र पैसाको प्रलोभन दिएर संसदीय दलबाट अलग तुल्याइएको छ, एकचोटि अनिल झाजीले र अर्कोचाहिँ हालै पनि त्यस्तो गरिएको छ । यो कुनै सैद्धान्तिक मतभेदका कारण नभई पद र पैसाका लागि खेलिएको खेल हो भन्ने मेरो ठम्याइ छ ।
० तपाईंले मन्त्रीका लागि सिफारिस नगरेर त होइन अनिलजीले संसदीय दल फुटाएको ?
-अनिलजी मन्त्री त बनिहाल्नुहुन्थ्यो तर त्यतिबेला वरिष्ठताको नाताले लक्ष्मणलालजीले मौका पाउनुभएको हो । अनिलजीलाई मैले भनिसकेकै थिएँ कि यसपछि तपाईं बन्नुहोला भनेर । तर, उहाँले अलिक हतार गरेर संसदीय दल फुटाउनुभयो । रामनरेशहरूलाई पनि अनिलजीले त्यतिबेलै पैसाको प्रलोभन दिएर सहमत गराएका हुन् तर यिनीहरूबिना नै उनले ४० प्रतिशत पुर्‍याएपछि यिनीहरूको माग पूरा भएन र हिस्स परेर बसे । अब अहिले आएर फेरि यो चलखेल गरे । यिनीहरूको माग यतिबेला कतैबाट पूरा गराइयो भने लाग्छ मलाई ।
० कताबाट पूरा गराइयो होला त उनीहरूको माग ?
-यस मधेसी दलकै नेताको हात रहेको चर्चा बाहिर चल्न थालेको छ ।
० कुनचाहिँ नेताको हात हो, भन्न मिल्दैन ?
– त्यो अहिले मैले बताइरहनु नपर्ला, समय आएपछि सबैसामु खुलस्त भइहाल्छ ।
० तपाईंको पार्टीमाथि बढी प्रहार हुनुको कारण के होला ?
-हो, वास्तवमै यस्तै भइरहेको छ । यसपटक हाम्रो पार्टीमा विभाजन ल्याउन सभामुखले पनि भूमिका निर्वाह गरे, नत्र त्यति सजिलोसँग पार्टी टुक्रिने थिएन हाम्रो । पार्टी फोर्ने षड्यन्त्र सुरु भएको बुझेर हामीले अनुशासनको कारबाही गरेका थियौँ । पहिले निलम्बन त्यसपछि पनि नसुध्रिएपछि निष्काशन गरेर सभामुखलाई सूचना गरेका थियौँ । तर, त्यो निष्काशनमाथि कारबाही नगरेर १९ दिनपछि उल्टै सभामुखले पार्टी फुटाइदिनुभयो । संविधानअन्तर्गतको एउटा पार्टीले दिएको निवेदनमा विचारै नगरी सभामुखले त्यस्तो काम गर्न हुन्छ ? उनले गर्नुपर्ने कामचाहिँ गरेनन् तर नगर्नुपर्ने काममा भने बढ्ता ध्यान दिए ।
० तपाईंमाथि सभामुख यसरी पूर्वाग्रही बन्नुपर्ने कारण के होला त ?
-त्यो त उहाँलाई नै थाहा होला । सद्भावना पार्टीप्रति सभामुख मात्र नभई अरूले पनि दुर्भाव राखेको र आँखाको कसिङ्गर ठानेको महसुस हुन्छ हामीलाई । यो मधेसीमध्येको सबभन्दा पुरानो पार्टी भएकोले पनि यसो गरिएको होला । पार्टी कारणवश सानो देखिए पनि यो विचारमा उभिएको छ र जीवनभर मधेसवादको विरोध गर्ने व्यक्तिले समेत यही पार्टीको विचारमा आधारित भई मधेसी पार्टी खोलेका छन् । जसले जति नै आँखाको कसिङ्गर ठाने पनि यो पार्टी कहिल्यै मर्दैन भन्नेचाहिँ सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।
० त्यसो भए सद्भावना पार्टीको भविष्य कसरी सुरक्षित गर्नुहुन्छ त तपाईं ?
-अहिले केही व्यक्तिले जसरी पार्टी छोडेर गए यसलाई हामीले पार्टी शुद्धीकरण अभियानको एउटा पाटो नै मानेका छौँ । गलत तत्त्व र गलत व्यक्तिबाट त पार्टीले मुक्ति खोजिरहेको थियो, खोज्छ नै ! नवनिर्माणका लागि यो त आवश्यक नै हो । पार्टी विस्तारका लागि यस्ता बाधकतत्त्व पन्छिनु नै वेश हुन्छ । अर्को कुरा, मधेसवादको सबभन्दा ठूलो कुरा भनेको जातिवाद हो, जातीय अहंकार हो । यसको विरुद्धमा पनि मधेसमा अब आवाज उठ्नु र लड्नु आवश्यक छ । अधिकारप्राप्तिको लडाइँ त अन्तिम चरणमा पुगिसकेकै छ हाम्रो ।
० त्यस्तो जातीय अहंकार कुन- कुन जातिमा देखिएको छ नि ?
-कुनै पनि जातिमा जातिवाद हावी हुनु त्यो मधेसवादको विरुद्ध हुन जान्छ । मधेसी जनतालाई थाहा भइसकेको केही त्यस्तो अहंकार मधेसमा उब्जिएको छ । त्यस्तो जातीय अहंकार बोकेर हिँड्ने नेता वा पार्टीको विरुद्धमा मधेसमा लडाइँ जरुरी छ र यो काम पनि अब सद्भावना पार्टीकै अगुवाइमा हुनेछ । यी सबै कारणले पनि सद्भावना पार्टीमाथि चौतर्फी आक्रमण भएको हो । मधेसवादको विरुद्ध रहेका तत्त्वहरू पनि र मधेसभित्रै जातीय अहंकार बोकेका नेता र पार्टीले सद्भावना पार्टीको विरुद्ध लागिपर्नुलाई मैले अस्वाभाविक रूपमा लिएको छैन । यी सबका बाबजुद आगामी दिनमा यो पार्टीलाई सबभन्दा ठूलो र सशक्त मधेसवादी दलका रूपमा स्थापित गराइछाड्ने छौँ हामीले ।
० मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू जनताका लागि भन्दा पनि पद र पैसाकै लागि महरित्ते गर्छन् भन्ने धारणा प्रबल बन्न पुगेको छ, यसबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
-शान्ति संविधान र मधेसका सवालहरूलाई सम्बोधन गराउन नसक्ने तर सत्तामै मात्र टाँसिन खोज्ने हो भने ठ्याक्कै त्यो कुरा प्रमाणित हुन्छ कि विजयजीले किन पार्टी फुटाउनुभयो, जयप्रकाशजीले किन पार्टी तोड्नुभयो, महेन्द्र यादव, अनिल झाहरूले किन पार्टी विभाजनको बाटो रोजे भन्ने कुरा ! फगत मन्त्री बन्नु मात्र मधेसी नेताहरू लागेका रहेछन् भन्ने त त्यतिबेला प्रमाणित हुन्छ । अहिलेसम्म पनि माथिका मुद्दामा इमानदारी देखाएर समस्या हल गर्न सकेमा त्यो आरोप प्रमाणित हुँदैन भन्छु म ।
० तपाईंको भन्दा फरक धारणा के हो त उहाँहरूको चाहिँ, मधेसको सवालमा ?
-जतिबेला हामीले मधेसको मुद्दा उठाएका थियौँ त्यतिबेला उहाँहरू कोही काङ्ग्रेस, कोही एमाले त कोही माओवादीमा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो । मधेसको मुद्दा स्थापित गर्ने पार्टी त यही सद्भावना मात्रै हो । हामीले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई उहाँहहरूले पछि अङ्गीकार गर्ने प्रयत्न गरेको मात्रै हो । हाम्रो बाटोमा हिँड्ने प्रयत्न गरे पनि जन्मदाताका हिसाबले हामी जसरी समर्पित भावले इमानसाथ मधेसलाई मुक्ति दिलाउन लागिरहेका छौँ त्यसमा उहाँहरूको प्रयत्न खरो देखिएको छैन । तथापि, उहाँहरू हाम्रो बाटोमा हिँड्न खोज्नु पनि हाम्रा लागि त उपलब्धि नै हो ।
० त्यसो भए त सद्भावना पार्टीलाई उहाँहरू समाप्त गर्न चाहनुहुन्छ ! त्यसो गर्न सक्दा मात्रै उहाँहरू अगाडि देखिनुहुन्छ, हो ?
-कालिदासले जस्तो आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हान्ने काम कसैले गर्छन् भने त्यसले उहाँहरूलाई नै ध्वस्त पार्छ । सद्भावना पार्टीलाई समाप्त पार्न खोज्नु भनेको मधेस र मधेसीलाई नै समाप्त पार्नु हो, मधेसवादी सिद्धान्तलाई समाप्त पार्नु हो । सद्भावनाले मधेसवाद स्थापित गरिदियो र त अन्य विभिन्न पार्टीमा रहेका नेताले मधेसवादीको सहारा लिएर आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भए ! गजेन्द्रबाबुले यो वाद स्थापित नगरिदिएको भए आज कुन राजनीतिमा उहाँहरूको पहिचान रहने थियो ? त्यसैले मूललाई समाप्त पार्ने प्रयास कसैले नगरून् । आमा कहिल्यै पनि सन्तानका लागि दुश्मन हुन्नन् । सबै मधेसवादीले यो बुझ्नुपर्छ ।
० सन्दर्भ बदलौँ, जेठ १४ अगावै संविधान बन्ने कुरामा तपाईं कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
-आशा मरेको छैन, मार्नु पनि हुँदैन । जेठ १४ भित्रै गर्नुपर्छ, म्याद थप्न मिल्दैन भनेर सर्वोच्चले भनिसकेको अवस्था छ । त्यसैले समय-सीमामा संविधान नबने मुलुक अराजकतातिर जान्छ ।
० अर्को चुनावमा गए के हुन्छ ?
-अन्तिम विकल्प त त्यो नै हो । तर त्योभन्दा पनि यही संविधानसभाबाट संविधान बनाउन सके सबैका लागि हितकारी हुन्छ ।
० मानौँ यो संविधानसभाबाट संविधान बनेन । त्यसपछि के होला ? के गर्नुपर्ला ?
-बनेन भने त्यसरी नबनाउनेलाई हामी पहिला दण्डित गछौं । अनि मात्र परिस्थिति हेरेर अगाडिको बाटो निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
० दण्डको स्वरूप के हुन्छ त ?
-माओवादीकै कारण शान्ति, संविधान र मधेसको मुद्दामा सम्बोधन भएन भने उसले र काङ्ग्रेस-एमालेको कारण अवरोध भए उनीहरूले नै दण्ड पाउँछन् । दण्ड कस्तो भन्ने त मैले भनिहालेँ- असहयोग गर्छर्ाा । त्यो ‘असहयोग’ भित्रै धेरै कुरा हुनसक्छ । संविधान बन्न नसकेको अवस्थामा अर्को निर्वाचनको विकल्प छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
० संविधानसभाको निर्वाचन कि संसद्को ?
-संविधानसभाको ।
० फेरि अर्को संविधानसभा बनाउने ?
-के गर्नु त ? संविधान त बनाउनैपर्छ । यसले नसकेपछि अर्को बनाउनैपर्‍यो ।