(मुलुकलाई सङ्घीय संरचनामा लैजाने कुरा नै संविधान निर्माणमा बाधक बन्नसक्छ भन्ने हामीले धेरै अघिदेखि ठान्दै आएका हौँ । त्यर्सथ विगत पाँच वर्षभित्र यस साप्ताहिकमा सङ्घीयतासँग सम्बन्धित लेख-रचना प्रकाशित गरेर सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराउने प्रयास हामीले पटकपटक गर्दै आएका हौँ । प्रचण्ड सङ्घीयताबाट यस कारण र्फक शीर्षकमा ६ कात्तिक २०६५ मा प्रकाशित लेख वर्तमान सन्दर्भमा उपयुक्त ठानेर हामीले पुन: प्रकाशित गरेका छौँ ।)
माक्र्सवाद जातीय वा क्षेत्रीय मुक्तिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोच्ने दर्शन हो या समग्र मानवमुक्तिको विहंगम चेत यसले बोकेको हुन्छ भनी प्रश्न बनाउनु उचित होइन । तर, यहाँ मानवमुक्ति र माक्र्सवादकै आडमा जातीय, भाषिक एवम् क्षेत्रीयतावादी आन्दोलन भड्काउन बारम्बार प्रयास भइरहेपछि नबनाउनुपर्ने प्रश्न बनाउनैपर्ने भएको छ । जातीय या क्षेत्रीयतावादी मुद्दाहरूमा अल्झिने हो भने साम्यवादीहरूले दाबी गर्ने गरेजस्तो माक्र्सवादलाई मानवमुक्तिको दर्शन होइन भन्नुपर्ने हुन्छ, होइन भने जातीय एवम् क्षेत्रीयतावादी सवालहरूमा अल्झिनु माक्र्सवादसम्मत हुँदै होइन भन्ने निष्कर्षमा सजिलै पुग्न सकिन्छ । माक्र्सवादको शास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा साम्यवादीहरू कहिल्यै देशभक्त हुँदैनन्, लेनिनको राज्य विलोपसम्बन्धी विचार-दर्शनले यसको पुष्टि गरेको छ । तथापि नेपालका माओवादीहरूलाई देशभक्त शक्तिका रूपमा स्वीकार गर्ने हो भने ऊ किन बनिबनाउ एकात्मक पद्धतिलाई बिनाकारण ध्वस्त बनाएर कृत्रिम ढङ्गले सङ्घीय संरचनाको पक्षमा जबर्जस्ती उभिन खोज्दै छ भन्नेबारेमा विचार-विमर्श हुन आवश्यक छ । हाम्रोजस्तो अल्पविकसित र गरिब मुलुकलाई सङ्घीय ढाँचामा लगिएपछि राष्ट्रिय पार्टीहरू जो निश्चित विचार र दर्शनबाट निर्देशित छन् तिनको राजनीतिक भविष्य धराशयी बन्छ र क्षेत्रीयतावादी एवम् जातीय पार्टीहरू जबर्जस्ती स्थापित हुन्छन् । मलेसिया त्यसको एउटा उदाहरण हो । यसरी राष्ट्रिय पार्टीहरूको भविष्य र प्रभाव चरम सङ्कटमा पर्दा नेकपा माओवादी र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई के-कसरी लाभ पुग्छ ? सङ्घीय संरचनामा देश पुगेपछि प्रान्त-प्रान्तबीच टकराव, द्वन्द्व र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको स्थिति बन्छ, यस्तो स्थिति उत्पन्न भएपछि देशको कुरा छाडौं, माओवादी र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी फाइदा पुग्छ ? सङ्घीय संरचना खडा भएपछि प्राकृतिक स्रोत, राजस्व र राज्यका अन्य स्रोतहरूको विषयलाई लिएर केन्द्र र प्रान्तीय सरकारहरूबीच द्वन्द्वको अवस्था पैदा हुन्छ, यस्तो द्वन्द्वले माओवादी र नेपालको साम्यवादी आन्दोलनलाई के लाभ पुग्छ ? जातीय, भाषिक या त्यस्तै अन्य कुनै सम्प्रदाय बुझिने नाममा सङ्घीय संरचनाको तर्जुमा भएपछि देशमा जातीय द्वन्द्वको सम्भावना जहिले पनि रहिरहने निश्चित मानिन्छ, देशमा जातीय द्वन्द्व भएपछि साम्यवादी आन्दोलन र नेपालका माओवादीहरू कसरी लाभान्वित हुन्छन् ? शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि एवम् मुलुकको भौतिक विकासको गति रुग्ण तथा अत्यन्त कमजोर भएकोले जनतामध्येको ठूलो हिस्सा पछाडि परेको छ, यिनलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक समृद्धिको सुनिश्चितता दिने कार्यक्रम तर्जुमा नगरेर सार्वभौमिकता र राजनीतिक सत्ता विखण्डित तुल्याई ‘सङ्घ’ दिने अवधारणा अघि सारिएको छ । देशको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता एवम् राजनीतिक सत्ता विखण्डन गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलन र माओवादीलाई के-कस्तो लाभ प्राप्त हुन्छ ? नेपाललाई विखण्डित तुल्याउने र कालान्तरमा यस मुलुकको अस्तित्व नै मेट्ने रणनीति कहीँ-कतै बनिरहेको यथार्थसँग सम्पूर्ण नेपाली जनता परिचित भइसकेका छन् । यो मुलुक विभाजित, विखण्डित र अन्तत: अस्तित्व नै नामेट हुँदा यहाँका माओवादी र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी लाभ हुनसक्छ भन्नेलगायतका दर्जनौं प्रश्नको कसीमा राखेर माओवादीको अवधारणालाई विश्लेषण गर्नुपर्ने भएको छ । माओवादीको गन्तव्य, रणनीति, नीति, उद्देश्य र कार्यक्रमका बारेमा राजनीतिक विश्लेषक अस्पष्ट छैनन्, तर देशलाई सङ्घीय (त्यो पनि जातीय वा क्षेत्रीय आधारमा) संरचनामा लैजाने कुरा माओवादीहरू वास्तवमा किन गर्दैछन् भन्ने कुराको भेउ पाउन भने कुनै पनि स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले सकिरहेका छैनन् । सग्लो कपडालाई सग्लै राख्नुभन्दा पहिले च्यात्ने र त्यसपछि सिएर टालेपछि बलियो हुन्छ भन्ने कुरा माक्र्सवादको कुन धारामा लेखिएका कारण माओवादीहरू त्यसो गर्दैछन् बुझ्न कठिन भइरहेको छ । अहिलेको अवस्थामा सङ्घीय संरचनाको आलोचना गर्नुलाई धेरैले समयको र्व्यर्थ बर्बादी या अग्रगामी सोच नराख्नु भनेर अर्थ लगाउन सक्छन् । सङ्घीयतामा जाने निर्णयबाट मुलुक र्फकन नसकिने स्थिति भइसक्दा पनि किन ‘बकबक’ गरिएको होला भन्ने जिज्ञासा पनि कतिपयमा हुनसक्छ, कतिपयले त यसलाई प्रतिगामी सोच पनि भन्लान्, तर इतिहासमा कोही न कोही त देशको पक्षमा बोल्नेहरू पनि थिए भन्ने कुराको लिखित दस्तावेज राख्नका लागि पनि यसप्रकारको विचार लिपिबद्ध रूपमा प्रकट गर्न आवश्यक ठानिएको हो । प्रचण्डजीहरू सङ्घीयतामा जानबाट रोकिए नेपाल जोगिन्छ, नरोकिए देश नजोगिएला, तर यसप्रकारका लेख-रचनाहरूचाहिँ अवश्य जोगिनेछन् । जसले इतिहासको एक कालखण्डमा राजनीतिक नेतृत्व गलत र अविश्वसनीय प्रमाणित हुँदा पनि जनस्तरमा देशप्रतिको ममता राख्नेहरू थिए भन्ने स्पष्ट गर्नेछ । एउटा खास किसिमको बाध्यात्मक अवस्थामा सङ्घीय संरचना अवलम्बन गर्न पुगेका र पुगेपछि त्यही संरचनाका माध्यमबाट उपलब्धि हासिल गर्न कोसिस गर्ने राज्यहरूको सङ्ख्या विश्वमा दुई दर्जनको हाराहारीमा छन् । तथापि तिनले पनि गृहयुद्धको सामना पटक-पटक गर्नुपरेको थियो । विश्वमा सङ्घीय संरचनामा गएका कारण बर्बादी बेहोर्नुपरेका अनेक उदाहरण पाइन्छन् तर सङ्घीय संरचना भएकै कारण उन्नति भएको दृष्टान्त एउटै भेटिँदैन ।
स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप भन्ने हो भने नेपाललाई सङ्घीय ढाँचामा रूपान्तरित गरिनुपर्ने कुनै कारण छैन । Holding together या Coming together को अवस्था नरहेको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप नेपाल सङ्घीय संरचनामा जानुपर्ने कारण नदेखिएको हो । नेपालको प्रमुख समस्या गरिबी हो, प्राकृतिक स्रोत र साधनको उच्चतम सदुपयोग गरी विकासका आधारभूत संरचना खडा गर्न नसक्नु तथा स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न नसक्नु नै हाम्रा मुख्य समस्या हुन् । यसप्रकारको समस्या समाधानका निम्ति राष्ट्रिय एकता अनिवार्य मानिन्छ, तर हामी राष्ट्रिय एकता एवम् अखण्डता जगैदेखि चर्कने गरी कृत्रिम ढङ्गले सङ्घीयताको नारा लगाउँदै छौं । ‘एकपटक निर्णय भइसकेका’ अनेक विषयहरू पुनरि्वचार गरिएको या कार्यान्वयन नगरिएका अनेकौं दृष्टान्तहरू भए तापनि हामी ‘एकपटक निर्णय भइसकेको’ भन्ने ‘कु’ तर्क अघि सार्दै देशविरुद्धको ऐतिहासिक र अन्तिम गल्तीलाई संस्थागत गर्ने प्रपञ्चमा जुटेका छौं ।
देशमा पिछडिएको समुदायलाई मूल धारमा समाविष्ट गराउन समावेशीकरणलाई केही कालका निम्ति अपनाउनु स्वाभाविक हुनसक्छ र स्थानीय जनताको अधिकारलाई विकेन्द्रीकरणका माध्यमबाट सुदृढ तुल्याउन सकिने विश्वव्यापी प्रचलन छ । कारणवश पछाडि परेको समुदायलाई अघि बढाउन समावेशीकरण (अन्तरिम रूपमा) र विकेन्द्रीकरण उपयुक्त माध्यम हो भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि कसले, कहाँबाट, किन सङ्घीय संरचनाको अवधारणा ल्यायो र नेपाली जनतालाई गुमराहमा पारेर निहित उद्देश्य पूरा गर्न खोजिँदैछ भन्नेबारेमा गम्भीरतापूर्वक खोजबिन हुन जरुरी भएको छ ।
विभिन्न स्थापित देशहरू अर्थात् ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रान्स, इटलीलगायतका नागरिकहरू आफ्नो देशको भाषा, संस्कृति, परम्परा, पहिचान र गौरवसहित बसाइँ सरेर पुगेका हुनाले स्विट्जरल्यान्ड, अमेरिका, क्यानडा आदि मुलुकहरू आजको एकीकृत स्वरूपमा रहन ‘सङ्घीयता’ अनिवार्य बनेको हो । त्यहाँ कुनै एउटा मुलुकको नागरिक समुदायले अर्का देशको धर्म, परम्परा, संस्कृति, सोच र गौरवलाई सहजै अङ्गीकार गरेर बस्ने स्थिति थिएन । हाम्रो गोरखा, तनहुँ, लमजुङ, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, बझाङ आदि राज्यहरू समेटिएझैं अमेरिका, क्यानडा र स्विट्जरल्यान्डका सङ्घीय राज्यहरू समेटिएका होइनन् । जसरी एउटा ‘सच्चा’ नेपाली कुनै कारणवश अमेरिका पलायन भएर त्यहाँको नागरिकता नै लिए पनि उसको गौरव र ममता नेपालका प्रति रहन सक्छ, त्यसैगरी क्यानडा पुगे पनि फ्रेञ्चहरू फ्रान्सको गौरव र ममतासहित पुगेका हुन् । आफ्नो पहिचान र गौरवसहित क्यानडा पुगेका ब्रिटिस र फ्रेञ्चहरूबीचको सम्झौताबाट सङ्घीय ढाँचाको एकीकृत क्यानडा बनाउने या आ-आफ्ना राष्ट्रियताका आधारमा देश विभाजन गर्ने त्यहाँ दुईबाहेक अरू विकल्प थिएन, त्यसैले क्यानडाले सङ्घीय पद्धति अपनाएको हो । स्विट्जरल्यान्ड, अमेरिकालगायतका मुलुकहरूको अवस्था पनि आधारभूत रूपले क्यानडाको भन्दा पृथक होइन । क्यानडाले सङ्घीयता अपनाएर पनि देशको अखण्डता जोगाउन उसलाई मुस्किल परिरहेको छ । गृहयुद्धको समेत सामना गरिसकेको क्यानडामा फ्रेञ्च बहुल कुवेक प्रान्तले छुट्टिएर अलग देश बन्न पटक-पटक कोसिस गर्दै आएको छ । हामीकहाँ पनि भारतप्रतिको गौरव र ममतासहित आएका तथा चीनप्रतिको गौरव र ममतासहित भित्रिएका मानिसको मात्र बसोबास भएको भए त्यस्तो अवस्थामा यो भूखण्ड छुट्टै देशको रूपमा रहिरहन सम्भव नहुन सक्दथ्यो या त्यस्तो अवस्थामा सङ्घीय पद्धति अपनाउनु बाध्यता बन्न सक्दथ्यो । स्थापनाकालदेखि वर्तमानसम्म धार्मिक, सांस्कृतिक, पारम्परिक र जातीय फ्युजन गर्दै एकात्मक राज्य-प्रणालीको स्वस्थ र सुदृढ अभ्याससहित मानसिक रूपमा एकताबद्ध हुँदै गएको यो अखण्ड मुलुकलाई खण्डित तुल्याउने कार्य भनेको सार्वभौमिक स्वतन्त्रतालाई किस्ताबन्दीमा विभाजित गरी अन्तत: देशको अस्तित्व नै नामेट तुल्याउने प्रयासस्वरूप सङ्घीयताको अवधारणा भित्रिएको या भित्र्याइएको हो भनी बुझन ढिलाइ गर्न नहुने भएको छ ।
सङ्घीय संरचना आर्थिक दृष्टिले अत्यन्त महँगो र नेपालजस्तो मुलुकले थेग्नै नसक्ने प्रकारको हुन्छ । राज्यको धनराशि विकास निर्माण र सामाजिक सेवामूलक कार्यमा भन्दा प्रशासनिक काममा बढी खर्चिनुपर्ने अवस्था कुनै पनि मुलुकका निम्ति सुखद हुन सक्दैन । त्यसमाथि भारतको एउटा प्रान्तीय राज्य उत्तर प्रदेश र बिहारभन्दा पनि तुलनात्मक रूपमा सानो नेपालको हित खण्डित हुनुमा भन्दा सुदृढ र एकात्मक हुनुमा नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने हेक्का राजनीतिक नेतृत्वले राख्न नसक्नु आफैंमा दु:खद् सन्दर्भ बनेको छ । एउटा मन्त्रिमण्डल, एउटा संसद्, एउटा सर्वोच्च अदालत पाल्न त यति मुस्किल परिरहेको नेपालमा भोलि दर्जन बढी मन्त्रिमण्डल, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका निम्ति खर्च जुटाउन कसरी सकिएला ? वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले नसोचे पनि यस सम्बन्धमा नेपाली जनता आफैंले विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
युरोपियन स्तरको चेतना तह भएको बेल्जियममा कुनै पनि बेला देशै विभाजन हुने सम्भावना बढाउने गरी तनावको स्थिति बनिरहेको छ भने स्विट्जरल्यान्ड, भारत, अमेरिका, क्यानडा, बोलिभिया, नाइजेरिया, सुडान, इथोयोपियालगायत सङ्घीय संरचना भएका मुलुकहरूले आन्तरिक युद्ध झेलिसकेका छन् । आजका स्वतन्त्र मुलुकहरू ग्वाटेमाला, निकारागुआ, होन्डुरस, साल्भाडोर र कोस्टारिका एक समय एउटै सङ्घीय देश थियो । सिंगापुर र मलेसिया पनि एउटै सङ्घीय राज्यअन्तर्गत थिए भन्ने धेरैको जानकारीमा छँदै छ । अहिले चेक र स्लोभाक नामका दुई अलग मुलुकहरू केही वर्षअघिसम्म चेकोस्लोभाकीया नामक सङ्घीय देश थियो भने यतिबेला टुक्रिएर ६ वटा देश बन्नुअघि युगोस्लाभिया पनि एउटा सङ्घीय मुलुकको रूपमा रहेको सर्वविदितै छ । सोभियत सङ्घको विभाजन एकात्मक राज्य प्रणाली भएको भए हुँदैनथ्यो कि भनी आज बहस गर्नु र्व्यर्थ छ । सङ्घीय प्रणाली अपनाएका मुलुकहरूको पीडाका केही दृष्टान्त हुन् यी । यर्सथ प्रणाली आफैंमा एउटा ‘नरक यात्रा’को ढोका हो भन्न सकिन्छ । जातीय, भाषिक एवम् कुनै पनि सम्प्रदाय झल्काउने विशेषणका आधारमा सङ्घीय संरचना खडा गर्नु झनै विशाक्त हुन सक्छ । युगोस्लाभिया, इथियोपिया, बोलिभिया, नाइजेरिया, केन्या, भारत, बुरुण्डी, रुवाण्डा, स्विट्जरल्यान्ड, सुडान, क्यानडालगायतका मुलुकको इतिहासबाट हामी पाठ सिक्न चाहँदैनौं र त्यस्तो दुर्दान्त रापमा पोलिन आफैं तयार हुन्छौं भने यस्तो अवस्थामा ल्याइपुर्‍याउने नेतृत्वलाई कसैले कहिल्यै उचित र योग्य स्वीकार गर्न सक्दैन र हुँदैन पनि । चीनजस्तो एकात्मक प्रणाली भएको शक्तिशाली मुलुकमा त कहिले तिब्बतियन र कहिले पश्चिममा बसोबास गर्ने मुसलमान (चिनियाँ) हरूलाई भड्काएर विदेशीहरू आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्न चाहँदैछन् भने नेपालमा त त्यसै पनि भड्किरहेका मानिसलाई भड्काउन कति सजिलो होला ? सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
वि.सं. २००७ सालको परिवर्तनपश्चात् मुलुकमा काङ्ग्रेस र बीपी कोइरालाबाट नेपाली जनताले धेरै ठूलो अपेक्षा राखेका थिए भने २०१७ सालको प्रतिगामी कदमपश्चात् पनि जनताले राजा महेन्द्रबाट ठूलो आशा राखेको यथार्थ बोल्न हिचकिचाउनुपर्ने कारण छैन । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट पनि ठूलै परिवर्तनको आशा राखिएको थियो । तर, नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बढी आश र त्रास राखिएको प्रचण्डको सरकार पनि असफल भयो भने यो देशमा चरम निराशाको अवस्था आउने देखिन्छ, जुन तीसको दशकमा अमेरिकाले भोग्नुपरेको डिप्रेसनको अवस्थाभन्दा ज्यादै दु:खदायी हुनेछ ।
सङ्घीय संरचनामा कृत्रिम ढङ्गले मुलुकलाई लैजाने प्रक्रिया आरम्भ भएपछि त्यसले दिने सबैभन्दा ठूलो धक्का संविधान निर्माणको कार्यलाई हो, एकीकृत देशलाई खण्डित गरेर राज्य गर्ने प्रयास भएपछि कुन आधारमा कतिसम्म टुक्रिँदै जाने भन्ने कुराको सीमा हुन्न । राजनीतिक नेतृत्वले तोकिदिएकै आधारमा राज्यहरूको (प्रान्तहरूको) सङ्ख्या निश्चित हुने भइदिएको भए सन् १९८६ मा तीनवटा प्रान्तमा विभाजन गरिएको नाइजेरियामा आज ३६ वटा राज्य हुने थिएन र सन् १९४७ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गर्दा तेह्र राज्य रहेको भारतमा आज दुई दर्जनभन्दा बढी राज्य बन्ने थिएनन् । प्रचण्ड, माधव नेपाल या गिरिजाप्रसाद कोइराला को हुन् र ? जसले छुट्याइदिएको प्रान्तीय राज्यमा सीमित भएर बस्नुपर्छ भनी जनताले प्रश्न उठाए भने सायद यसको जवाफ दिने अधिकार राजनीतिक नेतृत्वमा रहने छैन । संविधान निर्माणकै क्रममा आ आफ्ना लागि राज्यको खोजी गर्न सबैथरी जुर्मुराउने छन्, त्यस्तो अवस्थामा संविधान निर्माणको कार्य कति दुरुह होला अहिले अनुमानसम्म गर्न सकिन्छ । त्यसपछि राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अविभाज्यता र सार्वभौमिक अक्षुणतालाई सङ्घीयतामा प्रवेश गर्ने कुराले चिरस्थायी ढङ्गले क्षति पुर्‍याउनेछ ।
सङ्घीय ढाँचामा मुलुकलाई लैजाने सोच जे-जस्तो सकारात्मक कारण र नियतवश गरिएको भए पनि यो कालान्तरमा अरू कसैको चाहना पूरा गर्ने प्रस्थान बिन्दु मात्र बन्ने निश्चित छ, त्यसैले प्रचण्डलाई सङ्घीय पद्धतिमा जाने सोचबाट फिर्ता हुन विनम्र आग्रह गरिन्छ ।