• भिक्षु आनन्द

यतिखेर सिङ्गै देश चुनावको माहोलले तातेको छ । मङ्सिर ४ का उम्मेदवारहरू आ-आफ्ना चुनावी एजेन्डा बोकेर मतदातालाई विश्वास दिलाउन जनताका घर-घरमा, दैलो-दैलोमा धाउँदैछन्, मानौ जिन्दगीभरको दु:ख-पीडा बुझ्न भगवान नै आएका जस्ता ! हँसिलो मुहार, दण्डवत हात अनि निहुरिएका शीरले अहिलेको अहिले नै घर-परिवारकै सबै दु:ख-पीरमर्का तार्न आएका जस्ता !

यो देशका जनताले विगतमा विभिन्न चरणमा चुनावमा भाग लिँदै आएका छन् । अहिलेको चुनाव पनि नेपाली जनतालाई कुनै नौलो अनुभव त पक्कै होइन । तर एउटा कुराचाहिँ खट्केको छ, जुन चुनावमा जसलाई मत दिए पनि देश र जनता आर्थिक-सामाजिक समस्याबाट डामिएकै छन् । देशले बहुप्रतीक्षित आमूल परिवर्तनसहितको मुहार देख्न पाएको छैन । त्यसैले चुनाव, जनताको मनमा एउटा वितृष्णाको कारण पनि बनेको छ ।

पार्टी र नेता देशकै केन्द्रिय तथा संवेदनशील बिषयमा कत्तिको इमान्दार छन् भन्ने बुझेर मात्र भोट हाल्दा मतदाताको मत खेर नजाने मात्र होइन देश बदल्ने स्वच्छ छविका इमान्दार नेता, देश र जनताले पाउने निर्णायक मत साबित हुन पुग्छ । चुनावपछि सधैजस्तो जनता नराम्रोसँग इच्छाभङ्ग (frustrate) भएको कारक-तत्वहरू भनेकै चुनावअघि मतदाताले ठुलै आशा गरेको देश र जनताको मूलभूत जल्दोबल्दो विषयलाई इमान्दारीसाथ समाधान गर्न नसक्नु र ‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको’ उखान चरितार्थ हुनु हो !

जनजीवन र देशकै रुपरेखा बदल्न सक्ने यसपालिको चुनावमा पनि जनताको निर्णायक भोट कसलाई दिनुपर्छ भनेर जिम्मेवारीपूर्वक आ-आफ्नो विवेकले आत्मसमीक्षा गरि भोट हाल्ने सुझाव र सन्देश नै यो लेखको अभिप्राय हो ।

१. राष्ट्रियताको सवाल :

भौमिक-अखण्डता, सार्वभौमसम्पन्नता, स्वतन्त्र र स्वाधीनता देशको राष्ट्रियताको मेरुदण्ड मात्र होइन कुनै हालतमा पनि कुनै अन्य देशसँग कदाचित सम्झौता हुन नसक्ने राष्ट्रियताको जग पनि हो । कुनैपनि स्वतन्त्र देशको अटल, अखण्ड, अविछिन्न, अविभाज्य भौमिक अखण्डता नै स्थायित्व, समृद्धि र विकासको मजबूत आधारशीला हुन् । हाम्रा पिता-पुर्खाले आर्जेका विशाल नेपाल (ग्रेटर नेपाल) सन् १८१५ असमान सन्धिपछि दुई तिहाइ भू-भाग गुमाएर वर्तमान नेपालमा सीमित हुन पुगेको हो । वीर पुर्खाले आफ्ना रगत-पसिनाले पूर्वमा टिष्टा, पश्चिममा काँगडा पारगर्दै सतलजसम्म विशाल नेपाल खडा गरेका थिए । तत्कालिन बेलायती शक्तिशाली साम्राज्यसँग समेत न झुके न सम्झौतापरस्त नै भए । ती पुर्खाहरू देशको स्वाभिमान, स्वतन्त्रता, भौमिक अखण्डता जब-जब खतरामा परे तब-तब देशभक्ति र राष्ट्रप्रेमले ओतप्रोत मातृभूमि बचाउन जुनसुकै बेला प्राण आहुति गर्न तत्पर थिए । १८१५ र १९५० को असमान सन्धिपछि नेपालले आफ्नो दुइतिहाइ भूभाग गुमाउनुपरेको मात्र होइन नेपालले भारतको उपनिवेशको परिस्थिति भोग्नुपर्‍यो । अहिले पनि सुस्ता, टनकपुर, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा मात्र होइन सयौँको सङ्ख्यामा सीमा-अतिक्रमणको चपेटाले नेपाल खुम्चिने क्रम जारी छ ।

मङ्सिर ४ गते, चुनावी मैदानमा उत्रिने र विजयी हुने नेता वा जनप्रतिनिधिहरूले नेपालको राष्ट्रियतासँग जोडिएका भौमिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, सम्प्रभुता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानसम्बन्धी जल्दोबल्दो मुद्दाहरूका सम्बन्धमा भारतसँग सम्झौतापरस्त नभइ सीमा-विवादको मुद्धा स्पष्ट अडानका साथ राख्न सक्छ कि सकिँदैन हेर्न बाँकी नै छ । चुनावमा जनताको घर-दैलो गइ राष्ट्रियता र देशभक्तिको गीत गाएर अब जनता झुक्याउन सक्ने स्थिति छैन । किनभने विगतमा नेपालले गुमाएका हजारौँ बिघा जमीन खोसिँदा, अतिक्रमण हुँदा, सीमाक्षेत्रका नेपालीलाई भारतीय पक्षले हत्या, लूट, बलात्कार गर्दा, बस्ती-बस्ती नै आगो लगाएर अत्याचार गर्दा, सत्तामा पुगेका कुनै पनि नेताले, राष्ट्रिय नेतृत्व सम्हालेका नेता वा पार्टीले सरोकारपक्षसँग कहिल्यै पनि राजनैतिक रूपमा समस्या समाधान गर्ने हिम्मत देखाएन । पछिलो समयमा महाकाली नदीमा भारतीय सेनाको कारण ज्यान गुमाएका धामी-प्रकरण यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

अहिलेसम्मको अनुभवले नेपालको भूमि जोगाउने र गुमेका भूमि पुन:प्राप्तिको लागि नेपाली नेतृत्वले भारतसँग वार्तामा अडान लिएर न स्पष्ट मुद्दा उठाउन सफल भए न पुन:प्राप्तिको लागि ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न सफल नै भए । मातृभूमिको जमिन एक इन्च पनि खोस्न नदिने चुनावी-भाषण ठोक्ने नेता वा जनप्रितिनिधिहरू सत्तामा पुगेपछि गुमेको देशको भूमि एकातिर पन्छाएर आफ्नै निजी भूमि र निजी महल खडा गर्नेमा नै ब्यस्त हुन्छन् । सार्वजनिक जग्गा हत्याउनेदेखि बालुवाटार जग्गा-प्रकरण मुद्दा यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।

राष्ट्रियताको सवालमा अब आउने निर्वाचनमा कसलाई चुन्नुपर्छ- मतदाताले मतदान गर्नुअगाडि दुईचोटी सोच्नुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्रप्रेम, देशभक्त र राष्ट्रियगौरव त गौतमबुद्धले उद्गार गरे जस्तै- ‘मातृभूमिबाट बहेको हावासमेत मलाई प्रियकर र सुखदायक’ भनेजस्तै हाम्रो नशा-नशामा बहने देशप्रेम र अनुराग हो ।

२. राष्ट्रिय धर्म र संस्कृतिको संरक्षण :

देशको गौरव, पहिचान भनेकै हजारौँ वर्षदेखि जनताको रगत, नशा, आत्मामा समाहित आफ्नो धर्म, संस्कृति, सभ्यता, कला, साहित्य, भाषा, भेषभुषा, जीवनशैली हो । नेपाल, विश्वमा कहीँ नभएको हिन्दु र बौद्ध धर्मको विशिस्ट शिष्टाचार र सभ्यताको संगमस्थल हो । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली, हिमालदेखि पहाड तराईसम्म विविध जातजाति, भाषा, भेषभुषा, कला-संस्कृति, नाचगान, रीतिरिवाजले सम्पन्न विविधताले रंगीन अनेकतामा एकताका प्रतीक सुन्दर फुलबारी हो । नेपाल बुद्धभूमि, देवभूमि, ऋषिमुनिका तपोभूमि, ज्ञानभूमिले उर्बर पवित्र भूमि हो । प्रकृतिको अनुपम उपहार विश्वकै सुन्दर हिमाल, जैविक विविधताले युक्त जंगल, पहाड, झरना, ताल-तलैया, उर्बर समथर तराई जस्तो भौगोलिक विविधताले सुपोषित नेपाल पृथ्वीकै अनुपम उपहार हो । तर विगत ४०-५० वर्षदेखि, मिसनारी वा एनजीओ, आइएनजीओ नाममा मौलाएको विजातिक विधर्मी धर्म-संस्कृति, मुलुकमा लोकतन्त्र बहालीपछि राजनैतिकरूपमा धर्मनिरपेक्षताको आडमा अझ तीब्रगतिमा ब्याप्त हुने क्रम जारी छ । नेपालमा आज त्यस्तो कुनै गाउँ वा जिल्ला वा शहर छैन, जहाँ विजातिक धर्म-संस्कृति ब्याप्त नभएको होस् । अझ नेपालको कुनै-कुनै जिल्ला र गाउँ पूरै धर्मपरिवर्तनको शिकार भइसकेका छन् । परिणामत: साँस्कृतिक विचलन, पारिवारिक विखन्डन मात्र नभइ धार्मिक-असहिष्णुताको पराकाष्टा धार्मिक-द्वन्द्व, मुर्ति, मठ-मन्दिर तोडफोड, समाजिक बहिष्कार जस्ता हजारौँ वर्षदेखि एउटैै परिवार र समाजको रूपमा बस्दै आएका नेपाली-नेपाली आज धार्मिक विभेदका कारण भेदभिन्न छन् । यो देशकै लागि दुर्भाग्यको कारण हो । संविधानत: लोभ-लालच, प्रलोभन र प्रभावमा कुनै पनि स्वतन्त्र नागरिकलाई धर्मपरिवार्तन गर्ने छुट नभएको मात्र होइन, दण्डनीय अपराध पनि हो यो । तर विडम्बना ! सत्तामा गएका र बसेका पार्टी वा नेताहरूले वर्षौंदेखिको असामाजिक अधार्मिक विजातिक धर्मपरिवर्तनको समस्यालाई सम्बोधन र सुल्झाउनुको सट्टा लोभ-लालचको मोहमा आफै बेचिएर नेपालको सनातनदेखिको धर्म-संस्कृतिमाथि गद्दारी गर्दैछ । मङ्सिर ४ गतेपछि आउने नेता वा जनप्रतिनिधिहरूले के यो समस्या निमिट्यान्न पारी पुन: एकपटक नेपाललाई सनातनिक विशुद्ध बुद्धभूमि, देवभूमि, ज्ञानभूमि, तपोभूमि बनाउन सक्लान् ?- स्वधर्मप्रेमी मतदाताहरू आफैले सोच्नुपरेको परिस्थिति छ ।

३. आर्थिक समृद्धि :

देश-विकासको महत्वपूर्ण मापदण्ड आर्थिक समृद्धि हो । २१औँ शदीमा पनि नेपाल गरीबी र बेरोजगारीको समस्याले दिनहुँ हजारौँको सङ्ख्यामा युवाहरू कामको सिलसिलामा विदेशिने क्रम जारी छ । यसभन्दा पहिले चुनावको एजेण्डामा आर्थिक विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर जनताको घरदैलोमा गएर भोट मागेर सत्तामा पुगेका कुनैपनि पार्टीले नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्ने आर्थिक विकास गर्न सकेन । नेपालभन्दा आर्थिकरूपले पछाडि परेका, बंगलादेश, भुटान, आज नेपालभन्दा आर्थिकरूपले माथिल्लो स्तरमा छन् । सत्तासीन पार्टीहरूले देश आर्थिकरूपमा विकास नगरेको मात्र होइन भएका उद्योग, कलकारखाना पनि बन्द गरिदिए । स्वदेशी उत्पादन र स्वरोजगारलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा विदेशी उत्पादन र आयातमा निर्भर हुनुपर्ने नाजुक परिस्थितिमा देशको आर्थिक खस्किँदा लाखौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरू रोजगारको बाध्यतामा विदेसिनु परेको छ । नेता र पार्टीहरूको आर्थिक समृद्धिको चुनावीनारा खाली नारा र एजेन्डामा मात्र सीमित भए । उल्टो जनताको ढाड सेक्ने महँगीले नेपाली जनता मारमा परेका छन् । त्यो भन्दा विडम्बना, सत्तामा पुगेका पार्टीहरू सरकारी ढुकुटीबाट आफ्ना पार्टी, कार्यकर्ता र व्यक्तिगत खर्चको लागि मनलागी खर्च गर्छन्, तर जनताले सिटामोल नपाएर ज्यान गुमाउनुपरेको कहालीलाग्दो स्थिति छ । देशको दुर्गम र विकट ठाउँमा २१औँ शदीमा पनि बाँच्नको लागि न्युनतम आवश्यकता आधारभूत विकाससम्म भएको छैन । त्यसैले देशको आर्थिक समस्या समाधान गर्ने, जनताको आर्थिक स्तर उकास्ने स्पष्ट योजनासहितका सक्षम जनप्रतिनिधिलाई मात्र मतदान गरौँ ।

४. नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार :

देशको सर्वाङ्गीन विकासको एक अङ्ग जनतालाई नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार र सेवा उपलब्ध गराउनु हो । चुनावी भाषणमा नि:शुल्क स्वास्थ्यसेवाको सपना बाँड्ने नेताहरू सत्तामा पुगेपछि जनतालाई नि:शुल्क स्वास्थ्यसेवा जेसुकै होस् आफ्नो सामान्य उपचारको लागि भने सरकारी खर्चमा दिल्ली, बैंकक, वाशिङ्गटन धाउने गर्छन् । नेपालको दुर्गम, विकट गाउँ, जिल्ला, प्रदेशमा अस्पताल, स्वास्थ्यकेन्द्र र उपचारको अभावबाट वर्षौं नेपाली जनता अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको मात्र होइन देशकै राजधानीमा समेत सिटामोल र अक्सिजन नपाएर मृत्युवरण गरेका कहालीलाग्दो घटना छन् । कुनै पनि सरकारी वा निजी अस्पतालमा बिनाशुल्क सामान्य उपचारसमेत नपाउनु नेपालीकै दुर्भाग्य भन्नुपर्छ । सत्तामा पुगेका विगतका पार्टी वा राजनैतिक नेतृत्वले जनताको यो मौलिक सुविधाको हक दिलाउन नसकेको परिस्थितिमा अबको चुनावमा यो मौलिक सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने स्पष्ट कार्ययोजनासहित प्रतिबद्ध पार्टी या जनप्रतिनिधिलाई मत दिनेबारे मतदाता सचेत हुनैपर्छ ।

५. नि:शुल्क शिक्षा :

देश विकासको लागि जनताको चेतनास्तर विकास हुनु महत्वपूर्ण र अनिवार्य विषय हो । चेतना विकासको लागि देशभर विद्यालय, विश्वविद्यालय खोली जनतालाई शिक्षा हासिल गर्ने उपयुक्त शिक्षा तथा तालिम केन्द्र खोल्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा सरकारले उपलब्ध गराए पनि निजी स्कूलहरूमा महँगो शुल्क तिरेर पढ्नुपर्ने बाध्यता छ । युगसुहाउँदो नयाँशिक्षा र विशेषज्ञ ज्ञान भएका शिक्षित तथा तालिमप्राप्त जनशक्ति उत्पादनले देश विकासको लागि महत्वपूर्ण योगदान मिल्छ । तर विडम्बना ! आफ्नै देश आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिकरूपमा नाजुक परिस्थितिको कारण देश छाडेर विदेश गइ पढ्ने र विदेशमै बाँकी जीवन बिताउने होडबाजीले वर्षौंदेखि नेपालले दक्ष जनशक्ति एकातिर गुमाएको छ भने अर्कोतिर बौद्धिक-दोहन (ब्रेन-ड्रेन) पनि भएको छ ।

त्यो भन्दा पनि नेपालको शिक्षाक्षेत्रहरू पार्टी-राजनीतिबाट प्रभवित छन् । नेपालमा विश्वविद्यालय जस्तो उच्चशिक्षा केन्द्रहरू पार्टी-राजनीतिको प्रभावमा पर्नु, योग्य व्यक्तिलाई योग्य स्थान दिनुभन्दा पनि राजनैतिक नियुक्ति गर्नु र विद्यार्थीहरू पनि पार्टी-राजनीतिबाट मुक्त नहुनु देश विकासको लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुनुमा बाधक कारण हुन् । यदि विश्वविद्यालय जस्ता बौद्धिक उच्चशिक्षा केन्द्रहरू नै राजनैतिक पूर्वाग्रहबाट ग्रसित छन् भने देशको अन्य निकायहरूबाट के अपेक्षा गर्ने ? अत: मङ्सिर ४ का जनप्रतिनिधिहरू वा पार्टीले स्पष्ट शिक्षा-नीति आफ्नो एजेन्डामा लिएर आउनैपर्छ । जनताले ती पार्टी वा जनप्रतिनिधिलाई मत दिनुपर्नेमा सचेत हुनुपर्छ ।

६. नैतिक शिक्षाको अनिवार्य :

देश भौतिक तथा प्राविधिकरूपमा मात्र विकास हुनुलाई सम्पूर्ण या परिपूर्ण विकास भएको मानिँदैन । कुनैपनि देश ढुङ्गा, माटो, बालुवाले मात्र बनेको हुँदैन, उच्चकोटीको विशुद्ध/विशिष्ट महापुरुषहरूको मानसिक र अध्यात्मिक महान् ज्ञान, साधना, तपस्या, त्याग, बलिदान र योगदानबाट पनि बनेका हुन्छन् । नेपाल, महान योगी, तपस्वी, बुद्ध, ऋषिमुनिहरूले परापूर्वकालदेखि सिद्धि-साधना, तपस्या, धर्माचरण, दिव्योपदेशबाट सिंचित, सुसंस्कारित, सुसभ्य-देवभूमि, ज्ञानभूमि, तपोभूमि हो । विश्वमै उदाहरणीय/अनुकरणीय महान धर्म, संस्कृति, सभ्यता हाम्रो नेपालमा छ । यस्तो महान् धर्म-संस्कृति र परम्परा चटक्कै बिर्सेर/पन्छाएर भौतिक विकासमा मात्र जोड दिएर विकासले जतिसुकै शिखर चुमेपनि देशका जनता वास्तविक अर्थमा सुख/शान्तिपूर्वक बाँच्न सक्दैनन् । आजको यथार्थ प्रत्येक तीन जनामा एक जना मानसिक रोगी छन् । आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । धेरै मानिस डिप्रेसन, सप्रेस्सन, इच्छाभङ्ग, anxiety disorder जस्ता मानसिक रोगबाट ग्रसित छन् । हत्या, हिंसा, अपहरण, बलात्कार, जस्ता समाजमा आपराधिक क्रियाकलाप बढ्दो छ । युवावर्ग विश्वकै उत्कृष्ट कलेज, विश्वविद्यालयबाट शिक्षा, तालिम पाएर पनि भयानक हिंसात्मक द्वन्द्व निम्त्याउने आतङ्कवादी, उग्रवादी, पृथकतावादीसम्म हुने र विश्व नै आतङ्कित पार्ने, मानव समाज र सभ्यताविरोधि अमनुस्य-चरित्रहरूका निर्माण पनि वर्तमान शिक्षाकै बाइप्रोडक्ट हुन् । आफ्नो अमुल्य जीवन नै अन्धकारमा धकेल्ने प्राणघातक: हेरोइन, कोकेन, LSD, STP, गाँजा, अफीम, चरेस जस्ता विषाक्त र प्राणघातक लागुपदार्थ सेवन गर्नेको बढ्दो संख्याले व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक मात्र होइन देशकै राष्ट्रिय समस्या बन्न पुगेको छ । आखिर उत्कृष्ट शिक्षा र तालिम पाएर पनि मानिस बिनास र पतनमुखी किन बन्दैछ ?

भौतिक शिक्षाको एकोहोरो । एकाङ्गी पढाइ वा सिकाइ, प्राविधिकरूपमा यान्त्रिक तालिमले परिणामत: एकातिर भौतिक विषयमा विशेषज्ञ ज्ञान हासिल गरेका जनशक्ति उत्पादन भएपनि नैतिकता, सदाचार, सु-संस्कार, सु-सभ्यताबिनाको शिक्षानीति र पाठ्यक्रमले नैतिकरूपमा पतित, अद्यात्मिकरूपमा स्खलित, संवेदनहीन, मानवीयता र मानव-अन्तरसम्बन्धतालार्ई भन्दा नाफा र लाभमा आत्मकेन्द्रित, स्वार्थी, मतलबी, भ्रष्ट, ठग, अपराधीहरू पनि बढेको पाइन्छ । देशका सामान्य नागरिकदेखि देश हाँक्ने कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका जस्तो राष्ट्रिय संयन्त्रमा बसेका उच्च ओहोदाका जिम्मेवार नेता, हाकिम र कर्मचारीहरूसमेत आज भ्रष्टाचारबाट अछुतो छैनन् । अत: हाम्रो शिक्षानीतिको सोच र दृष्टिकोण बदल्नु जरुरी छ । शिक्षामा नैतिक शिक्षा (Moral Education) र नैतिक विज्ञानको (Moral Science) पाठ्यक्रम समावेश हुनु जरुरी छ । राजनीतिक नियुक्ति र हस्तक्षेपबिनाको शिक्षानिकाय र विश्वविद्यालयहरूमा भौतिक-मानसिक शिक्षापद्दतिमार्फत सकारात्मक सोच र दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने पाठ्यक्रम अनि शिक्षानीति निर्माण गर्न सक्षम, योग्य, विज्ञ, शिक्षाविदहरू नियुक्ति हुनु जरुरी छ ।

माथिका महत्वपूर्ण राजनैतिक दर्शन र एजेन्डा बोकेका, देशको समग्र विकास र समृद्धि, जनताको सुख-शान्ति र अमन चयनलाई नै सर्वोपरि ठानेर राष्ट्रिय नेतृत्वको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने पार्टीनेता वा स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिलाई मात्र प्रत्येक नागरिकले आफ्नो विवेकसम्मत निर्णयले मतदान गरौँ ! मङ्सिर ४ गते, सच्चा देशभक्त, राष्ट्रप्रेमी, जनतहितैषी जनप्रतिनिधिलाई छानेर आफ्नो अमुल्य मतदानको सदुपयोग गरौँ !

• ^{(लेखक केन्द्रिय बौद्ध अध्ययन विभाग, त्रिविका पूर्व उपप्राध्यापक, २०६२/६३ आन्दोलनपछि पुन:स्थापित अन्तरिम संसदमा अन्तरिम विधायक तथा २०६४ को ऐतिहासिक निर्वाचनपछिको पहिलो संविधानसभामा धार्मिक तथा नागरिक समाजबाट समानुपातिक प्रणालीबाट संविधान सदस्यसमेत हुनुभएको थियो ।)}