सत्तारुढ दलहरूका लागि निर्वाचन भएर परिणाम सार्वजनिक भइनसक्दैदेखि सत्ता हस्तान्तरण अत्यन्त कठिन विषय भएको छ । उनीहरूले अरुलाई प्रतिगामी र आफूहरू मात्र अग्रगामी भनेर जसरी प्रचार गरे पनि को अग्रगामी र को प्रतिगामी भनेर मतदाताका साथै अन्य सर्वसाधारणले ब्यबहारबाटै स्पष्ट हुने मौका पाएका छन् ।

• डा. केशव देवकोटा

आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि देशभर एकैपटक निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन आयोजमा दर्ता रहेका ११६ दलमध्ये ८६ दल आजको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएपनि केवल ५७ दल मात्र निर्वाचनमा सहभागी भएका छन् । त्यसमध्ये पनि अधिकांशले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सहभागिता जनाउन सकेका छैनन् । कर्णालीमा १६ दलले मात्र भाग लिएको देखिएको छ भने मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३७ दल सहभागी रहेका छन् ।

सरकारले विभिन्न २८ वटा राजनीतिक समूहलाई निर्वाचनविरोधिको रूपमा सूचिकृत गरेको बताउने गरिएको छ । त्यस्ता समूहहरूमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा, धर्मेन्द्र बास्तोला संयोजक रहेको नेकपा (बहुमत) सन्तबहादुर नेपाली संयोजक रहेको नेकपा (मशाल), गोपाल किराँती संरक्षक रहेको माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, विश्वभक्त दुलाल अध्यक्ष रहेको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी, तारानाथ लुइँटेल संयोजक रहेको संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चा, अनिल बस्नेत अध्यक्ष रहेको शिव सेना नेपाल, शेखरजंग रायमाझी संयोजक रहेको पुनरुत्थानवादी शक्ति, गोविन्द निरौला नेतृत्वको नेपाल समाजवादी काङ्ग्रेस, चन्द्रबहादुर थापा नेतृत्वको राष्ट्रवादी केन्द्र, माणिक लामा अध्यक्ष रहेको नेकपा (एकीकृत माओवादी), चन्द्रबहादुर रामदाम नेतृत्वको राष्ट्रवादी नागरिक समाज, दिनेशराज पाण्डे अध्यक्ष रहेको कफन, पशुपति खड्का अध्यक्ष रहेको शाही युवा शक्ति, उमा श्रेष्ठ नेतृत्वको राष्ट्रवादी एकता पार्टी, द्रोण अधिकारी नेतृत्वको देशभक्त समाज, शरदचन्द्र दाहाल अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय एकता पार्टी (प्रजातन्त्रवादी), शोभाराम थापाको मोर्चा, केशरबहादुर विष्ट अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय शक्ति नेपाल, हिमालय चन्दको नेतृत्वमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय युवा पार्टी, समुन्द्र महासचिव रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी), किशोरी महतो अध्यक्ष रहेको २०४७ सालको संविधान पुनस्र्थापना राष्ट्रिय अभियान, सोमविक्रम सिंह नेतृत्वको राष्ट्रिय सरोकार मञ्च, विश्वराज गैरे अध्यक्ष रहेको स्वतन्त्र नागरिक समूह र विक्रान्त संयोजक रहेको नेपाल जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चालगायत रहेका छन् । गत साउनमै वर्तमान सरकारले चाहेको भए उपरोक्त सबै समूहहरूलाई छलफल गरेर निर्वाचनमा भाग लिनेगरी सहमत गराउन सक्ने अवस्था थियो । तर वर्तमान सरकारमा रहेकाहरूले शुरुदेखि नै सबैलाई समेट्ने नभएर आफूसँग सहमत हुने बाहेककालाई दपेट्ने प्रयास गरेका कारण उक्त समूहहरू निर्वाचनबाट बाहिर परेका हुन् ।

उपरोक्तमध्ये पनि अधिकांश निर्वाचनमा सहभागी हुँदै आएका र शान्तिवादी पार्टीहरू हुन् । जसलाई निर्वाचनमा सहभागी नभएकै आधारमा निर्वाचन बिथोल्ने समूहका रूपमा चित्रित र सूचीकृत गर्नु आफैमा राजनीतिक बेइमानी हो । जसलाई प्रहरी प्रशासनको समेत अर्घेल्याइँ मान्नुपर्दछ । मोहन बैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीसहितका चार दल र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासहितका तीन दलले मात्र औपचारिक रूपमा निर्वाचन बहिष्कारको नारा दिएका हुन् । उनीहरूले पनि शान्तिपूर्ण रूपमा आ-आफ्नो बहिष्कार कार्यक्रम अगाडि बढाएको देखिएको छ । कुनै ठूलो अप्रिय घटना गर्ने उनीहरूको योजना देखिँदैन ।

क्रान्तिकारी माओवादीसहितका चार दलले असोज २३ गते मनोनयन दर्ताकै दिनबाट आफ्नो निर्वाचन बहिष्कारको प्रचारात्मक कार्यक्रम शुरु गरेर कात्तिक २३ गते काठमाडौंको रत्नपार्कस्थित शान्ति बाटिकामा सार्वजनिक सभामार्फत समापन गरिसकेका छन् । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालगायतका तीन दलले कार्तिक २५ गतेबाट मात्र चुनाव खारेजीको कार्यक्रम थालेका हुन् । उनीहरूले देशका केही भागमा घरदैलो कार्यक्रम गरेर आफ्नो पार्टीको प्रचारलाई अगाडि बढाएका छन् । केही स्थानमा सामान्य अवरोधबाहेक निर्वाचन बिथोल्ने गरी उनीहरूका पनि कुनै कार्यक्रम बाहिर आउन सकेका छैनन् ।

चन्द नेतृत्वको नेकपाले गत स्थानीय निर्वाचनमा देशका विभिन्न भागमा स्वतन्त्ररूपमा सहभागिता जनाएको थियो । उसले यसपटक पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन अन्तिम समयसम्म वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई भेटेर तत्कालीन केपी ओली सरकारसँग गरेको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनको माग गरेको थियो । सरकारले जेलमा रहेका विभिन्न पार्टीका आस्थाका बन्दीहरूलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर रिहा गर्ने समेत भनेको थियो । तर पछिल्लो समयमा भित्री खेलहरू के भए, नेकपालगायतका दलहरूलाई निर्वाचनबाट बाहिर जान बाध्य पारियो । विभिन्न जेलमा सयौँ आस्थाका बन्दीहरूलाई थुनामा राखेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चुनाव गर्ने तयारी गरियो । अब निर्वाचन बहिष्कारका कार्यक्रमहरू सकिएका छन् । बरु पछिल्ला हप्ताहरूमा निर्वाचनमा सहभागी भएकामध्ये माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले गोरखामा एमालेमा प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारमाथि आक्रमण गरे भने एमालेका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरूले दार्चुलामा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिमाथि आक्रमण गरेको देखियो । त्यसैगरी सत्ता गठबन्धनका कार्यकर्ताहरूले संयुक्तरूपमै चितवन २ का प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार रवि लामिछानेको चुनाव प्रचारको गाडी ताडफोड गरे । यी र यस्ता पञ्चायतकालदेखि नै छिटफुट हुँदैआएका सामान्य घटना हुन् ।

त्यसो त गोरखालगायतका विभिन्न जिल्लामा भएका सार्वजनिक चुनावीसभामार्फत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड आफैले एमाले प्रतिगामी पार्टी भएकाले मत नदिन आह्वान गरेको तथा एमालेलाई मत माग्ने अधिकार नै नभएको दाबी गरेको देखिएको थियो । त्यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पनि बाग्लुङमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डकै बोली दोहोर्‍याएको देखिएको थियो । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जिल्ला डडेलधुरामा सागर ढकाललाई चुनाव प्रचार गर्नै नदिएको भन्ने टीकाटिप्पणीहरू पनि भए । बरु एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले चितवनको कार्यक्रममा स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार रवि लामिछानेविरुद्ध भएको आक्रमणको निन्दा गर्दै सबैले आ–आफ्नो चुनावको प्रचार गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभएको थियो । यस पटकको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका घटकहरूले शुरुदेखि नै अन्य पार्टीलाई निषेध गर्ने प्रयास गरेको देखिएको छ । उनीहरूले निर्वाचन भएर आयोगले मतपरिणाम सार्वजनिक समेत गर्न नपाउँदै आफूहरूले नै जित्ने पूर्वघोषणा गरेको देखिएको छ ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री पदलाई खेलौनाजस्तो बनाएको पनि देखियो । नेकांका सभापति तथा हालका प्रधानमन्त्री देउवा, सो पार्टीका नेताहरू डा. शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा, रामचन्द्र पौडेल र प्रकाशमान सिंहलगायतले आफूले आफैलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचार गरेको पनि देखियो । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले पनि आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेको देखिएको थियो । जसमा नेसपाका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले साक्षी बस्ने प्रयास गरेको पनि देखियो ।

एमालेले शुरुमै आफ्ना अध्यक्ष केपी ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा घोषणा गरेपनि चुनावी सभाहरूमा त्यसको प्रचार गरेको देखिएको छैन । त्यसैगरी सत्तागठबन्धनमा रहेर पनि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरेको देखिएन ।

त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलगायतका सत्ता गठबन्धनका कतिपय नेताहरूले काठमाडौंसहित देशका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजित चुनावी सभाहरूमा फलानोलाई मत दिएर जिताएको खण्डमा फलानो मन्त्री बनाइदिने भनेर झुठा आश्वासन बाँडेको पनि देखिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले त पटक-पटक विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रहरूमा आफू र नेकांका सभापति देउवा मिलेको अवस्थामा जे पनि गर्न सकिने भन्दै राज्य संयन्त्रलाई नै आफ्नो खेलौना भएजस्तो गरी प्रचार गरेको देखिएको छ । उहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गोरखामा आफैं प्रधानमन्त्री हुने भनेर बोले पनि छिमेकी लमजुङमा पुग्नासाथ रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री हुने भन्दै बोलेको पनि देखिएको थियो । जसले गर्दा कतिपयले त नेताहरूको मनस्थितिका बारेमा चिन्ता र चासो पनि ब्यक्त गरेका छन् । सत्तारुढ दलहरूका लागि निर्वाचन भएर परिणाम सार्वजनिक भइनसक्दैदेखि सत्ता हस्तान्तरण अत्यन्त कठिन विषय भएको छ । उनीहरूले अरुलाई प्रतिगामी र आफूहरू मात्र अग्रगामी भनेर जसरी प्रचार गरे पनि को अग्रगामी र को प्रतिगामी भनेर मतदाताका साथै अन्य सर्वसाधारणले ब्यबहारबाटै स्पष्ट हुने मौका पाएका छन् ।

मंसिर १ गते हुने निर्वाचन तुलनात्मक हिसाबले शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यदि कहीँ कतै छिटफुट अप्रिय घटना भएको खण्डमा पनि त्यो सत्तारुढ दलहरूबाट मात्र हुन सक्ने देखिन्छ । यसरी देशमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन आम सहमतिका साथ सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था भए पनि सत्तामा रहेका मुख्यत: नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका केही नेताहरूको भनाई र ब्यवहारका कारण सहमतिपूर्ण हुन सकेन । यो निर्वाचनका लागि मतदाता नामावलीमा एक करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाता संख्या रहेको छ । अब मतदानपछि के कतिले मत खसाले भन्ने आँकडा पनि आउने छ । त्यसपछि यो निर्वाचनको अवस्था र स्थितिका बारेमा भन्न सकिने हुन्छ । कूल मतदाता सङ्ख्याको ५० प्रतिशत पनि मत खसेन भने त्यसरी निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूको देशमा शासन-सत्ता सञ्चालन गर्ने/गराउने हैसियत रहन्छ कि रहँदैन ? यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्ने छ ।

नेपालको संविधान र ऐन कानूनअनुसार जति मत खसे पनि बढी मत ल्याउनेलाई विजयी घोषित गर्ने र बढी सङ्ख्या ल्याउने अथवा बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने पार्टीका नेताको नेतृत्वका सरकार गठन पनि होला तर नैतिकरूपमा यसलाई त्यति राम्रो मानिँदैन । देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरे/गराएको दाबी गर्ने विभिन्न पार्टीका नेताहरूको आफ्नै चरित्र र ब्यवहार लोकतान्त्रिक हुन नसकेका कारण यो अवस्था आएको हो । उपरोक्त घटनाक्रमहरूले नेपालका दलहरूको कन्तबिजोग अवस्था देखिएको छ, जुन आफैमा चिन्ताको विषय हो ।