दलीय प्रजातन्त्रमा दलको विकल्प दल मात्र हुनसक्ने भएकोले ‘स्वतन्त्र’ व्यक्तिहरू दलको विकल्प होइनन् र हुन सक्दैनन् भन्ने यथार्थलाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ ।

• देवप्रकाश त्रिपाठी

नेपालीहरू एकोहोरो, आवेगी, अबौद्धिक, अदूरदर्शी, अप्राज्ञिक र पेटकेन्द्रीत हुन्छन् भन्ने निष्कर्शका आधारमा बाह्य शक्तिकेन्द्रले आफ्नो नेपाल-नीति तय गरेको हुन्छ । समाजको मनोविज्ञान बुझेर तदनुरुप रणनीति तर्जुमा गर्ने कार्य पश्चिमाहरूबाट दशकौँदेखि भइरहेको छ । एउटा नेपालीले कुखुरापालन व्यवसायबाट केही धनार्जन गर्न थाले भने सारा नेपाली आफ्नो पुरानो काम छोडेर कुखुरा ब्यवसायतिर लाग्ने, गलैँचाबाट मुनाफा गरेको देख्दा सबै त्यतैतिर हातपाउ लगाउने, कसैले पस्मिनाबाट कमाइ गरेको देखेपछि त्यतै दौडिने र, वैदेशिक रोजगारीबाट लाभ भएको देखिँदा जिउ छोडेर सबै त्यतैतिर लामवद्ध हुने संस्कारले नेपालीहरू एकोहोरो हुन्छन् भन्ने शिद्ध गरेको हो । आवेगी, अबौद्धिक र अप्राज्ञिक नभइकन कसैबाट ‘बहादुर’को विशेषण लाग्न सम्भव हुन्न । पेटको निम्ति आफ्नो खेतबारी बाँझो राखेर अर्काको भरिया बन्न तयार हुनेहरूमा दूरदर्शिताको अपेक्षा राखिँदैन ।

गत स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौंलगायत केही नगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको विजय भएपछि सात सय त्रिपन्नमध्ये सात सय पचासमा पुरानै राजनीतिक दलसम्वद्ध उम्मेदवारहरू विजयी बनेको हेक्का नराखिकन केही नेपालीले ‘स्वतन्त्र’को खहरे पैदा गरे । दल तथा तिनका प्रतिनिधिहरूलाई अस्वीकार गर्ने, स्वतन्त्रको पक्षमा आफूलाई उभ्याउने र विद्यमान संविधान तथा व्यवस्थालाई चाहिँ यथावत राख्ने सोच ‘स्वतन्त्र’हरूमा पाइएको छ । यो संविधानले बहुदलीय व्यवस्थालाई आत्मसात गरेको छ र, सरकार गठन गर्ने सुविधा पनि संसदमा उपस्थित राजनीतिक दलहरूलाई मात्र दिएको छ । संविधानको धारा ७६(१) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ’ भनी स्पष्ट लेखिएको ब्यहोरालाई समेत हेर्दैनहेरी एकथरी मानिस उर्लिइरहेका छन् । धारा ७६ को उपधारा २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ र ९ कतै पनि गैह्रदलीय अर्थात् स्वतन्त्र व्यक्तिको सरकार गठन हुने कल्पना गरिएको छैन । त्यसैले संविधान र व्यवस्था यथावत राखेर दलीय अवधारणाविरुद्ध जाने दाबी गर्नुलाई ‘ठेट्ना मानसिकता’ या ‘झिल्के सोच’ बाहेक केही भनिन्छ भने त्यसलाई अपरिपक्व राजनीतिक र अराजक सोचको उपजका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

संविधान र व्यवस्था यथावत राखेर दलीय अवधारणाविरुद्ध जाने दाबी गर्नुलाई ‘ठेट्ना मानसिकता’ या ‘झिल्के सोच’ बाहेक केही भनिन्छ भने त्यसलाई अपरिपक्व राजनीतिक र अराजक सोचको उपजका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

वि.सं. २०१९ देखि २०४६ सम्म नेपालले अभ्यास गरेको गैह्रदलीय अर्थात् स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्था हो । उक्त राजनीतिक प्रणालीलाई समर्थन गर्दै त्यसमा सक्रिय सहभागिता जनाउने व्यक्तिहरूलाई पञ्च या मण्डले भनिन्थ्यो र, अहिले विभिन्न आकार/प्रकारका राप्रपाको नाममा सङ्गठित भएकाहरूको संस्कार अहिले पनि निर्दलीय अर्थात् स्वतन्त्र अर्थात् व्यक्तिवादी नै देखिन्छ । यिनको विकल्पका रूपमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट अगाडि आएका हुन् । वि.सं. २०१९ देखि ०४६ मात्र होइन ०४६ को परिवर्तनपछि पनि पञ्च (राप्रपा) हरूको नेतृत्वमा पटक-पटक सरकार गठन भएको र, सङ्घीय गणतन्त्रात्मक कालखण्डमा समेत पञ्च उर्फ राप्रपावालाहरू काङ्ग्रेस-कम्युनिष्टसँगै सत्तामा टाँसिने गरेका छन् । समय गणना गर्दा काङ्ग्रेस र कम्युनिष्टले भन्दा पञ्च प्रजातिले मुलुकमा लामो समय शासन गरेको देखिन्छ । यस अर्थमा देशको बर्बादीमा राप्रपावालाहरूको भूमिका नरहेको ठान्नु या राप्रपा अर्थात् पञ्च समूहलाई काङ्ग्रेस/कम्युनिष्टको विकल्पका रूपमा बुझ्नु गम्भीर भूल हुनेछ ।

लामो समयदेखि काङ्ग्रेस र माओवादी पार्टीमा मूल नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेहरूले भविष्यमा पनि पार्टी र देशलाई नेतृत्व दिने दाबी गरिरहेका छन्, जबकि उनीहरूको कार्यव्यवहार असफल र अनुपयुक्त प्रमाणित भइसकेका छन् । नेकपा एमालेलाई पन्ध्र वर्षसम्म अविच्छिन्न नेतृत्व दिने माधवकुमार नेपालले केपी शर्मा ओली दोस्रो कार्यकालका लागि नेतृत्व लिन अग्रसर भएपछि पार्टी नै चोइट्याएर नयाँ पार्टी गठन गरी काङ्ग्रेस-माआवादी गठबन्धनमा सामेल गराएका छन् । यसरी पार्टी र सरकारलाई दीर्घकालसम्म नेतृत्व दिएका र कार्यव्यवहारले असफल प्रमाणित गरिसकेका व्यक्ति तथा शक्तिको विकल्पमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय अपेक्षा गर्न थालिनु स्वभाविक छ । तर दलीय प्रजातन्त्रमा दलको विकल्प दल मात्र हुनसक्ने भएकोले ‘स्वतन्त्र’ व्यक्तिहरू दलको विकल्प होइनन् र हुन सक्दैनन् भन्ने यथार्थलाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ ।

स्थानीय तह विकासकेन्द्रीत हुनुपर्ने र विकास कार्य जहिले पनि निष्पक्षतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकोले त्यहाँ स्वतन्त्र व्यक्तिहरू चयन हुँदा त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ । वास्तवमा स्थानीय तहलाई गैह्रदलीय बनाइँदा त्यसबाट जनताले अधिक लाभ हाशील गर्न सक्छन् । तर संसद् कानुन निर्माण गर्ने मूख्य अभिभारा भएको निकाय हो र, कानूनको निर्माण विचारले गर्दछ । त्यसैले एकै प्रकारका विचार-दर्शन र सिद्धान्त बाहकहरू एउटा समूहमा आवद्ध हुन्छन् र तिनले देशलाई मार्गदर्शन गर्ने प्रयास गर्छन् । वैचारिक रूपमा विधिवत स्थापना भएको समूह नै राजनीतिक दल हो र, बहुदलीय प्रजातन्त्र सुचारु गर्न सधैं दलको भूमिका अपरिहार्य रहन्छ । तर नेपालमा दलको विकल्प व्यक्ति बन्ने या व्यक्तिलाई बनाउने भन्ने हास्यास्पद एवम् अराजनीतिक ‘गफ’ सुनिँदै छ । यसले नेपालीहरूको चेतनास्तर कहाँनेर छ भन्ने दर्शाइरहेको छ ।

जताबाट ठूलो रकम मिल्छ सोही दललाई समर्थन दिने र पहिले प्राप्त गरेको भन्दा ठूलो रकम अर्को पक्षबाट मिलेमा त्यसैलाई समर्थन गरिदिने सुविधा ‘स्वतन्त्र’हरूलाई हुनेछ । यिनकै कारण सरकार द्रुत गतिमा बदलिइरहने र त्यसले अस्थिरता तथा अराजकता थप्ने सम्भावना अधिक देखिन्छ ।

यो निर्वाचनमा अनेक प्रकारका ‘स्वतन्त्र’हरू आफूलाई दलको विकल्प भन्दै अगाडि सार्दैछन् । एकथरीले निजी महत्वकाङ्क्षाबाट ग्रस्त भएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् भने अर्काथरी पार्टीले ठाउँ नदिएपछि स्वतन्त्र बन्न बाध्य भएकाहरू छन् । कतिपय नेता पार्टीले घोर अन्याय गरेका कारण स्वतन्त्र बन्न बाध्य भएका पनि छन् र, कतिपय व्यक्ति सेवाभावबाट प्रेरित भएर उम्मेदवार बनेका पनि हुन सक्छन् । तर एकथरि चाहिँ दलको नाम नै ‘स्वतन्त्र’ राखेर र काठमाडौंका मेयरले उपयोग गरेको चुनाव चिन्हलाई ‘स्वतन्त्र’हरूको चिन्ह भएको भ्रम पैदा गर्नेगरी दल खोलेर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । दल खोल्दैमा भ्रमको खेती गर्ने विचारविहीन जत्थाबाट नेपाली जनताले कस्तो अपेक्षा राख्नुपर्ने हो, गम्भीर ढङ्गले विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

देशको समस्या समाधान नहुनु, एउटा बाहेक हरेक राजनीतिक परिवर्तनपश्चात मुलुक झनै अस्थिर, अराजक र विपन्न बन्दै जानुका पछाडि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासन मुख्य रूपले जिम्मेवार रहेको तथ्य र तर्कहरूद्वारा शिद्ध गर्न सकिन्छ । यसको अर्थ संविधान (व्यवस्था), नीति र कार्यक्रमचाहिँ उपयुक्त छ भन्ने होइन । नीति र व्यवस्था यथावत राखेर नेतृत्व मात्र बदल्ने र नेता बदलिएपछि मुलुकले निकास पाउँछ भन्ने धारणा झन् ठूलो भ्रम हो । सकारात्मक परिवर्तनका निम्ति देशको नीति (व्यवस्था) र नेता दुवै बदलिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना भइसकेको छ । तर हामी केहीले चाहना राख्दैमा तत्काल नीति र नेतृत्व दुवै बदल्न कठिन छ, एउटा दूरदर्शी, रणनीतिक र इमानदार प्रयासबाट मात्र सकारात्मक परिवर्तन सम्भव हुने हुनाले ठूलो धैर्य र साहसको आवश्यकता पर्दछ । बाह्यशक्तिहरू दशकौँको निरन्तर प्रयास र खर्बौंको लगानीपश्चात नेपाललाई यस किसिमको अस्तब्यस्ततामा ल्याइपुर्‍याउन सफल भएका हुन् भने यसलाई सच्च्याउन र मुलुकलाई ठीक ठाउँमा पुर्‍याउन तुरुन्तै सकिन्छ भन्ने होइन । एउटा इमानदार, दूरदर्शी र देशभक्तिपूर्ण प्रयासबाट मात्र नेपालको विद्यमान ‘कोर्स करेक्सन’ गर्न सकिन्छ ।

संविधानमा कुनै सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन दुई वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि सरकारलाई दिइएको समर्थन कसैले फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ र ‘स्वतन्त्र’हरूले तीन-तीन महिनामा सरकार ढल्ने र बन्ने परिस्थिति पैदा गर्न सक्छन् ।

यस किसिमका प्रयास पनि भर्खरै शुरु भएका छन्, तर ‘स्वतन्त्र’हरूलाई संसदमा पुर्‍याएर आफ्नो र देशको सपना पूरा हुने निष्कर्शमा कहिल्यै पुग्नु हुँदैन । ‘स्वतन्त्र’का रूपमा कदाचित कुनै व्यक्ति संसद्मा छिर्न सफल भएछन् भने तिनले आफ्नो भूमिका इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्न पनि सक्लान् र, ठयाक्कै अनपेक्षित ब्यवहार प्रस्तुत गर्न पनि सक्छन् । जताबाट ठूलो रकम मिल्छ सोही दललाई समर्थन दिने र पहिले प्राप्त गरेको भन्दा ठूलो रकम अर्को पक्षबाट मिलेमा त्यसैलाई समर्थन गरिदिने सुविधा ‘स्वतन्त्र’हरूलाई हुनेछ । यिनकै कारण सरकार द्रुत गतिमा बदलिइरहने र त्यसले अस्थिरता तथा अराजकता थप्ने सम्भावना अधिक देखिन्छ । संविधानमा कुनै सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन दुई वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि सरकारलाई दिइएको समर्थन कसैले फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ र ‘स्वतन्त्र’हरूले तीन–तीन महिनामा सरकार ढल्ने र बन्ने परिस्थिति पैदा गर्न सक्छन् ।

यसरी ‘स्वतन्त्र’हरू अस्थिरता र अराजकताको मूल श्रोत बन्न सक्नेतर्फ सबै मतदाताहरूको दृष्टि पुग्न जरुरी छ । नीति र व्यवस्था यथावत राखेर नेता मात्र बदल्ने बाह्य शक्तिको सारथी पनि ‘स्वतन्त्र’हरू नै बन्न सक्छन् । त्यसैले यो निर्वाचनमा विचार-दर्शन, सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम तथा इमानदार प्रयासलाई समेत विचार गरी उपयुक्त दलका उपयुक्त उम्मेदवारहरूलाई मतदान गरेर आमूल परिवर्तनको जगाधार खडा गर्नु नै आम मतदाताहरूको मूल कर्तव्य बन्नुपर्छ, जय मातृभूमि !