सम्पुर्णरूपमा इण्डो-अमेरिकी पोल्टामा परिसकेको नेपालको भविष्य अब उनीहरूकै हातमा छ । राष्ट्रवादी तथा कम्युनिष्ट शक्तिविहीन दक्षिण कोरिया मोडेलमा नेपालको पनि आर्थिक विकास भयो भने खुशी नै मान्नुपर्ला । तर दक्षिण कोरियाकै मोडलमा सांस्कृतिक स्खलन भइ धर्मान्तरण मात्र भइरह्यो भने चाहिँ अवस्था दु:खद होला ।

• उज्वल उत्सर्ग

नेपालमा हालै सम्पन्न निर्वाचनको सबैजसो नतिजा आइसकेको छ । विगत ६४ वर्षदेखि विभिन्न राज्यकालमा हुँदै आएको आवधिक निर्वाचनभन्दा यसपटकको निर्वाचन अधिक सन्देशमूलक अनि अलि सन्देहमूलक जस्तो पनि देखिन्छ । पुराना नेतृत्वहरूबाट भइरहेका चरम भष्ट्राचार, अपारदर्शिता, सांस्कृतिक विचलन र बेथितिबाट आजित भएका नेपाली जनताले भावी राजनीति बदल्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ । मुलुकको अर्थिक अवस्था, अन्तराष्ट्रिय उपभोक्तावाद, खुला भूमण्डलिकरण र असक्षम नेतृत्व आदिका कारणले नेपाली युवाहरूको आत्मविश्वास, अनुभव, आवश्यकता र प्राथमिकतामा परिवर्तन आएको छ । विगत ७० वर्षदेखि उत्तेजनात्मक शैलीमा फजुल भाषणबाजी गर्ने र चर्का नाराहरूबाट युवाहरूको भावना ‘क्यास’ गर्ने बाम लफ्फाजी अब क्रमश: फिक्का हुँदै गएको छ । नेकपा एमाले र माओवादीहरूको यो चुनावमा अपेक्षित परिणाम नआउनु यसैको असर मान्न सकिन्छ ।

जेल-नेल र सङ्घर्षका पौराणिक कथाहरू सुनाएर नेपाली राज्यसत्तामा आजीवन मोहियानी हक खोज्ने पुराना नेतृत्वहरूका विरुद्ध शहरी र सचेत नागरिकहरू जागरुक भइसकेका देखिन्छन् । र, यो सचेतना कुना-कन्दरासम्म फैलिँदो छ । काङ्ग्रेस सभापति एवम् देशका प्रधानमन्त्री शेरबहादर देउवाविरुद्ध शंखनाद गरि चुनावमा होमिएका युवक सागर ढकालले सम्मानजक हार ब्यहोर्न परे पनि उनले मुलुकभरिका युवाहरूमा एउटा पृथक विश्वास र उर्जा पैदा गरिदिएका छन् । यस अर्थमा त उनी हारेर पनि जितेका एक ‘बाजीगर’हुन् भन्दा अतिसयोक्ति नहोला ।

नयाँँ शक्तिहरूको उदय युवाहरूको आक्रोशको साङ्केतिक अभिव्यक्ति हो । बेथिति र विसङ्गतिका विरुद्ध स्वतन्त्र व्यक्तिहरू एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ‘सिम्बोलिक’ विजय भएको छ भने हिन्दु ओमकार सांस्कृतिक अतिक्रमणविरुद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी समेत ‘कमब्याक’ हुन खोजेको छ । केवल सत्तास्वार्थका खातिर विपरीत ध्रुवका काङ्ग्रेस र माओवादीहरू बीच बनेको अस्वभाविक गठबन्धनलाई जनताले स्पष्ट बहुमत नदिइ ठुलो सबक सिकाएका छन् । केवल गफ र हुङ्कारले सत्तासिन हुन पल्किएको एमाले नेतृत्वलाई पनि जनताले दोश्रो स्थानमा सीमित पारि ‘अपोजिसन बेञ्च’मा बस्नलायकको बनाइदिएका छन् । यस अर्थमा यो निर्वाचनको नतिजा सन्देशमूलक छ भन्न सकिन्छ ।

यति भन्दैगर्दा फेरि यो निर्वाचन केवल काङ्ग्रेस गठबन्धन वा एमालेको चुनावी तालमेलको नतिजामा मात्र सीमित छैन । नयाँँ दलको रूपमा पहिलोपटक मधेशमा जनमत पार्टी र थरुहट बाहुल्य क्षेत्रमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीहरूको पनि आश्चर्यजनक ढङ्गले उदय भएको छ । काठमाडौंमा तराइ–मधेशको कार्ड खेलेर सत्तासीन हुन पल्किएका केही मधेशी अनुहारहरूलाई यो निर्वाचनले अपमानजनक ढङ्गले संसद्मा नजाने गरी बिदा गरिदिएको छ । पहाडी तथा शहरी क्षेत्रमा उदाएका रवि अनि मधेश तथा थरुहटमा दिदार भएका सिके राउत एवम् रेशमहरूको ‘पोलिटिकल डेब्यु’ले भावी राजनीतिमा केही गहिरो अर्थ पनि राख्न सक्छ । उनीहरूको पार्टी लोकतान्त्रिक मूलधारमा आउनु तत्कालका लागि स्वागतयोग्य छ । लोकतान्त्रिक परिपाटीमा यो स्वभाविक गतिविधि पनि हो ।

नेपाली काङ्ग्रेसभित्र गगन थापा, विश्वप्रकाश तथा प्रदीप पौडेलहरू जस्ता युवा नेताहरूबाट मुलुकको नेतृत्व लिन भइरहेको अभ्यासले मुलुकलाई अन्तत: कता र कसरी डोर्‍याउने हो भन्ने पनि उत्सुकताको विषय बनेको छ । यी नयाँँ अनुहार, नयाँँ दल र नयाँँ नेतृत्वहरू शक्तिकेन्द्रहरूको कुनै नयाँ ‘डिजाइन’ त होइन भन्ने पनि चियोचर्चा हुन थालेको छ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक क्रियाकलापहरूमा परोक्षरूपमा चासो राख्ने अमेरिका, भारत र चीन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको स्वार्थलाई नजरअन्दाज गरी केवल निर्वाचनको अंकगणितीय परिणामको चर्चा गर्दा त्यो बिलकुलै अधुरो वा अपुरो हुन जान्छ । नेपालमा उनीहरूको स्वार्थ, रणनीति तथा साझेदारीको सम्बोधन गर्नु अब बाध्यता नै बनिसकेको छ । शायद यसैका लागि केही राजदूतको नेपालमा आफनो अनुकुल सरकार बनाउन दौडधुप पनि हुन थालेको छ ।

नेपालको वर्तमान सरकार र नयाँ जनादेश ‘इण्डो अमेरिकन’मैत्री छ । उक्त शक्तिकेन्द्रले कम्युनिष्टविहीन नेपालको संसद् देख्न चाहेको थियो, तर त्यो सम्भव नभएपछि आफ्ना समर्थक, निष्प्रभावी एवम् नामधारी कम्युनिष्टहरूलाई मात्र संसद्मा देख्न चाहेको छ । भीम रावल, गंगा चौधरी, लिलामणि तथा देव गुरुङहरू जस्ता कम्युनिष्टहरूको ‘एन्टी इण्डियन’ वा ‘एन्टी अमेरिकन’ आवाजहरू फेरि नेपालको संसद्मा गुञ्जिने छैन । तसर्थ इण्डो–अमेरिकन शक्तिकेन्द्रको प्राथमिकता नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने सरकार नै हो । यसमा माओवादीहरूको सशक्त भूमिका रहने भए पनि माओवादी नेतृत्वलाई उक्त शक्तिले कम्युनिष्ट मान्दैन किनकि दिल्लीको नोयडामा बसेर नेपालविरुद्ध गरिएको सशस्त्र द्वन्द्वलाई कम्युनिष्ट क्रान्ति मानिहाल्न सहज छैन । दक्षिण एसियामा ‘रियल कम्युनिष्ट’ क्रान्ति त ७० को दशकमा भारतको पश्चिम बंगालमा भएको थियो जुन आजसम्म पनि फाटफुट चलिरहेको छ । स्वयम् कम्युनिष्टहरूबाट आन्तरिक सुरक्षामा गम्भीर खतरा मोलिरहेको भारतको दक्षिणपन्थी संस्थापनले नेपालका कम्युनिष्टहरूलाई बोक्छ भन्ने कुरा विश्वास गरिहाल्न अलि कठिन हुन्छ । तसर्थ यी शक्तिकेन्द्रहरूले कमरेड प्रचण्डलाई होइन बरु ‘पुष्पकमल’ र ‘बाबुराम’हरूलाई बोकेको हुनसक्छ । र, उनीहरूको अभीष्ट नेपालमा साम्यवाद स्थापना नभइ नेपालको शक्तिकेन्द्र रहेको दरबारलाई ढाल्नु थियो । यस अर्थमा प्रचण्डहरूलाई गणतन्त्रवादी वा रामराजावादी भन्न सकिन्छ तर कम्युनिष्ट मान्न सकिँदैन । होइन भने माओवादको नाममा हतियार उठाएका पुष्पकमल एवम् बाबुरामहरू पार्टीकै नाम परिवर्तन गरेर ‘सोसलिष्ट सेन्टर’ भनि फेरि गोलबन्द हुन किन खोजेका छन् त ? प्रश्न अलिक गम्भीर छ ।

उनीहरूकोे अभीष्ट नेपालमा साम्यवाद स्थापना नभइ नेपालको शक्तिकेन्द्र रहेको दरबारलाई ढाल्नु थियो । यस अर्थमा प्रचण्डहरूलाई गणतन्त्रवादी वा रामराजावादी भन्न सकिन्छ तर कम्युनिष्ट मान्न सकिँदैन ।

नेपाली राजनीतिमा कम्युनिष्ट आवरणमा उनीहरूको उपयोगिता अब समाप्त हुँदै गएको आभास भइरहेको छ, त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी र माधव नेपालहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीहरूको गठबन्धनबाटै अब नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना देखिन्छ । उक्त गठबन्धनलाई ‘प्रो अमेरिकन’ गठजोड भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । माओवादीहरूको साक्षी किनारामा काङ्ग्रेस नेतृत्वले बहुचर्चित अमेरिकी परियोजना ‘एमसीसी’ पास गरी सैनिक एलायन्स गर्ने ‘एसपीपी’ सम्झौता कार्यन्वयनका लागि समेत पहल गरेको थियो । तसर्थ इण्डो-अमेरिकन शक्तिका लागि काङ्ग्रेसभन्दा निकट पार्टी अरु कोही हुन सक्दैनन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होस् वा जनमत पार्टी, यिनका नेताहरूको पनि ‘कनेक्शन’ पश्चिमाहरूसँग रहेको भनि मिडियाहरूमा व्यापक बहस हुने गरेको छ । रह्यो कुरा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको । यस दलका नेताको ‘कनेक्शन’ पनि कोही अमेरिकासमर्थक नेपाली सैनिक जनरलसँग थियो भनि केही राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी सुन्न पाइन्छ ।

यसप्रकार कम्युनिष्ट एवम् राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई क्रमश: विस्थापन गरी गैरकम्युनिष्टहरूको सरकारमार्फत दक्षिण कोरिया मोडेलमा नेपालमा पनि ‘अमेरिकी ग्लोबल हजिमनि’ अर्थात् एकछत्र अमेरिकी प्रभुत्व कायम भएछ भने पनि कुनै आश्चर्य हुने छैन । बरु यसो हुन नसक्दा यिनै नयाँ गठबन्धनका सहयात्रीहरूबाटै विद्रोह भइ नेपाल पुन: एकपटक अस्थिरताको शिकार हुने सम्भावना बढेर जाने छ ।

नेपालमा कम्युनिष्ट प्रवृत्तिलाई निषेध पार्न खोजिएता पनि कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई निषेध गर्न असम्भवप्राय: छ । निर्वाचनको बहुमत परिणाम आज पनि कम्युनिष्टहरूसँग छ । नेकपा एमाले, माओवादी, जनमोर्चा, नेमकिपा र केही स्वतन्त्रहरूको स्पष्ट बहुमत छ । तर नेतृत्वतहमा रहेको मनभेद, सैद्धान्तिक विचलन एवम् शक्तिकेन्द्रको खटन आदिले गर्दा नेपालका कम्युनिष्टहरू सत्ता–सागरको समीप रहेर पनि पूर्ण प्यासी छन् । यसको भरपुर फाइदा तिनै शक्तिकेन्द्र्र एवम् नेपाली काङ्ग्रेसहरूले लिइरहेका छन् । हुन त उनीहरू एकीकृत भइ कम्युनिष्ट सत्ता नसम्भालेका भने होइनन् । विगतको चुनावमा करिब दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकार बनेको थियो । अपजश र आलोचनामा बितेको उक्त तीन वर्षमा कम्युनिष्ट सरकारले विकास निर्माण, स्थायित्व र स्थिरताका लागि माखो पनि मारेको होइन । मुलुकलाई दीर्घकालसम्म असर पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा समेत अनिर्णयको बन्दी बनी तमासा हेरिरहे । तसर्थ उनीहरूको शासकीय बहिर्गमनमा शोक मान्न पर्ने केही छैन, तर विविध कठिनाइका बाबजुद यो पटकको निर्वाचनमा कम्युनिष्टहरूकै करिव–करिव बहुमत हुनु आफैमा अचम्मलाग्दो छ । गाउँ-गाउँमा एनजीओहरू मार्फत पश्चिमाहरूको ‘फन्डिङ’ले बनेको उनीहरूको संगठन साँच्चै नै सुदृढ छ । तसर्थ पश्चिमाहरूकै हितसापेक्ष कम्युनिष्टहरू मार्फत नेपालमा काम हुँदै आएको छ । २०७२ सालको निरपेक्ष संविधान यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । माओवादी, एकीकृत समाजवादी तथा जनमोर्चा जस्ता कम्युनिष्ट घटकहरूले यसपटकको चुनावमा यही संविधानको रक्षार्थ नारा लगाएका थिए ।

यसप्रकार काङ्ग्रेस र कम्युनिष्टहरू सबका सब पश्चिमा कित्तामै आसिन रहेकाले चीनले त्यसलाई रोकेर कम्युनिष्ट ध्रुवीकरण गराउन गरेको चेष्टा विफल भएका हो भनी विश्लेषकहरूले बताउने गर्दछन् । तर भारतसमेतले नेपालमा भइरहेको पश्चिमाहरूको गतिविधिलाई मौन समर्थन जनाइरहनु आफैमा आश्चर्यजनक छ । चीनसँग रहेको कुण्ठाका कारण भारतले अमेरिकालाई नेपालमा स्वागत गर्न आतुर रहेको भनि जानकारहरू बताउँछन् । यसप्रकारले सम्पुर्णरूपमा इण्डो-अमेरिकी पोल्टामा परिसकेको नेपालको भविष्य अब उनीहरूकै हातमा छ । राष्ट्रवादी तथा कम्युनिष्ट शक्तिविहीन दक्षिण कोरिया मोडेलमा नेपालको पनि आर्थिक विकास भयो भने खुशी नै मान्नुपर्ला । तर दक्षिण कोरियाकै मोडलमा सांस्कृतिक स्खलन भइ धर्मान्तरण मात्र भइरह्यो भने चाहिँ अवस्था दु:खद होला । उत्तरसँग सदैव तनावमा रहने गरेको दक्षिण कोरियाले जस्तै नेपालले पनि उत्तर छिमेकीसँग सामरिक तनावमा रहनुपरेमा त्योभन्दा दु:खद अरु केही हुने छैन । अब बन्ने नयाँ सरकारले यो सम्भावनाउपर विचार पुर्‍याउन जरुरी छ ।