सरकार बचाउनकै लागि मन्त्रालयहरू थप्ने, एउटै मन्त्रालयमा मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री राख्नेलगायत भागबण्डाका अनेकौँ अभ्यासहरू हामीकहाँ भएका छन् । फेरि पनि यस्तै अभ्यास हुने हो भने निर्वाचनका बेला जनतामा छाएको उत्साह क्षणिक मात्र हुनेछ ।

• बबिता बस्नेत

निर्वाचनअघि मानिसहरूमा एक प्रकारको जिज्ञासा र उत्साह थियो, ‘चुनावपछि संसदमा कस्ता मानिसहरू आउलान् ? निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकार र सरकारले गर्ने काममा के कस्तो परिवर्तन आउला ?’ कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउँदैनन् भन्ने लाग्दालाग्दै पनि निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा सर्वसाधारणलाई थियो । जुन अपेक्षा वर्षौंदेखि हरेक निर्वाचनअघि गर्ने गरिएको छ । स्थानीय निर्वाचन भन्दा दश प्रतिशत कम जनसहभागिताका साथ निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचन हुँदै गर्दादेखि नै एक प्रकारको आशाको सञ्चार भएझैँ मानिसहरू एकार्कामा कुरा गर्न थाले, ‘यसपटक धेरै सांसदहरू नयाँ आउने भए, अब केही न केही फरक हुने भयो ।’ नेताहरूलाई त हुने नै भयो, सर्वसाधारणलाई पनि मतगणनाको समय निकै उत्साहपूर्ण रह्यो । विगतको भन्दा फरक मुहारहरू सांसदका रूपमा आउने… नयाँ दलहरू स्थापित हुने… पुराना दलबाट पनि पुरानाभन्दा नयाँ नेताहरू बढी आउने… कतिपय नेताहरू पुरानै भएपनि संसदमा पहिलोपल्ट आउने… कतिपयचाहिँ पुरानै भए पनि राम्रो काम गरेकाले फेरि संसदमा आउने… उत्साहका लागि यी र यस्तै कुराहरू काफी थिए ।

अहिले नयाँ सरकारका लागि जे-जस्ता पहलहरू भइरहेका छन् ती हेर्दा निर्वाचनअघि, निर्वाचनको समय र मतगणना बेलाको जनताको उत्साह फर्किएर फेरि करिब-करिब पुरानै अवस्थामा पुग्ने देखिँदै छ । २०४६ सालको प्रजातन्त्रपछिको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा जनताले राजनीतिक स्थिरताका लागि नेपाली काङ्ग्रेसलाई बहुमत दिएका थिए । त्यतिबेला उक्त बहुमतको सम्मान गर्न नसक्नुको दुर्भाग्य मुलुकले अहिलेसम्म भोग्नु परिरहेको छ । प्रजातन्त्रप्राप्तिको ३३ वर्ष पुगिसक्दा अहिले पनि राजनीतिक अस्थिरता नै चुनावपछिको प्रमुख चुनौती बन्ने देखिएको छ । कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत नल्याएका कारण विभिन्न दलहरूबीच सम्झौताको आधारमा सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था छ । विगतमा गरिएका मिलिजुली या गठबन्धन सरकारहरू आफ्नो स्वार्थ नमिल्नेबित्तिकै सङ्कटमा पर्ने गरेका धेरै उदाहरणहरू हामीसँग छन् । सरकार बचाउनकै लागि मन्त्रालयहरू थप्ने, एउटै मन्त्रालयमा मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री राख्नेलगायत भागबण्डाका अनेकौँ अभ्यासहरू हामीकहाँ भएका छन् । फेरि पनि यस्तै अभ्यास हुने हो भने निर्वाचनका बेला जनतामा छाएको उत्साह क्षणिक मात्र हुनेछ ।

अन्तरपार्टी द्वन्द्व यो निर्वाचनपछिको अर्को चुनौती हो । नेकपा एमालेबाहेक प्राय: सबै राजनीतिक दलका नेताले आफ्नैले अन्तर्घात गरेको आरोप कुनै न कुनै रूपमा लगाउँदै आएका छन् । विशेषगरी नेपाली काङ्ग्रेसमा यस प्रकारको द्वन्द्वले बढी ठाउँ लिने देखिन्छ । युवा पुस्ताको जितसँगै उजागर भएका सपनाहरू त्यति सहजै पूरा होलान् जस्तो देखिँदैन । साथै निर्वाचनलाई लिएर गठबन्धनभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व पनि सहजै मत्थर होला जस्तो देखिँदैन । गठबन्धनभित्र केही दलका नेता-कार्यकर्ताले मतदानमा इमानदारीको प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । सरकारमा सहभागिता र भागबण्डालाई लिएर माओवादी र समाजवादीभित्र पनि आन्तरिक द्वन्द्व बढ्नेछ । एकीकृत समाजवादीको इतिहास नै ‘फ्लोर क्रस’सँग जोडिएको हुँदा विश्वासको जग त्यति दह्रो छैन । २०७८ साल वैशाखमा कर्णाली प्रदेशसभामा चार जना सदस्यले पार्टी ह्वीपविपरीत फ्लोर क्रस गरेर एमाले सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अमर थापाले माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । संसदीय ब्यवस्थामा ‘फ्लोर क्रस’ सामान्य कुरा होइन । यसै घटनाबाट दुई चिरामा विभाजित भएको नेकपा एमालेले कर्णालीको प्रदेशसभामा अहिले ५ सिट हासिल गरेको छ भने ‘फ्लोर क्रस’ गरेर बनेको एकीकृत समाजवादी शून्यमा झरेको छ । यद्यपि फ्लोर क्रस गर्नेमध्येका एक प्रकाश ज्वाला सल्यानबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका छन् ।

युवा सांसदहरूले हाम्रो भूराजनैतिक अवस्था र कुटनीतिका बारेमा के कस्तो दृष्टिकोण राख्छन् भनेर विश्वको ध्यान अहिले निर्वाचन जितेर आएका युवा सांसदहरूतर्फ आकर्षित भएको छ । त्यसैले पहिलो पल्ट संसदमा पुग्दै गरेका सांसदहरूले कुनै पनि मुलुकको बारेमा संवेदनशील भएर, सोचविचार गरेर मात्र अभिब्यक्ति दिनु राम्रो हुन्छ ।

मुलुकको आर्थिक अवस्था निर्वाचनपछिको अर्को चुनौती हो । जानकारहरू भन्छन्, आगामी चैत्र महिनापछि कर्मचारीलाई तलब दिन गाह्रो हुने अवस्थामा हामी छौँ । कृषिमा आत्मनिर्भरता छैन, दैनिक उपभोग्य बस्तु बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ, उद्योग ब्यवसाय नाम मात्रको छ, जे-जति उद्योगहरू मुलुकमा छन् ती धराशयी छन् । मुलुकमा ब्याप्त बेरोजगारीले युवाहरूमा निराशा छाएको छ । रोजगारी र आर्थिक अवस्था अर्को चुनौती हो ।

भूराजनीतिक अवस्थाको दृष्टिकोणले नेपाल निकै संवेदनशील राष्ट्र हो । हाम्रो देशका राजनीतिकर्मीहरूले आफूले चाल्ने हरेक कदममा मात्र नभइ बोल्ने हरेक शब्दमा विचार पुर्‍याउनु आवश्यक छ । हिजो सामान्य अवस्थामा या निर्वाचन जित्नका लागि जसलाई जे-जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिएको भए पनि अब चुनाव जितेर सांसद भइसकेपछि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले बोलेका शब्द र चालेका कदममा नेपाल र नेपालीको भविष्य जोडिने हुँदा संयमता अपनाउन जरुरी हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरूले कम्तिमा म कहाँ छु, के बोल्दैछु, किन बोल्दैछु भन्ने कुराको जानकारी राख्न आवश्यक छ ।

हालै निर्वाचन जितेपछि राप्रपाका एक सांसदले म संसद्मा एमसीसीको कुरा उठाउछु भने । एमसीसी अहिले संसद्बाट पास भएर कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । ‘यसको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ बुझ्छु’ सम्म भनेको भए सामान्य नै मानिन्थ्यो होला । तथापि, यति बुझ्नका लागि सांसद भइरहनु आवश्यक छैन, नेपाली नागरिक मात्रै भए पनि पुग्छ । यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षले भारतलाई इंगित गर्दै ट्वीट गरे- ‘दाचुर्लामा भेट्ने हो कि काठ्माडौंमा भेट्ने हो कि दिल्लीमा भेट्ने हो तय गरौँ । तर निरीहताको निरन्तरता हाम्रो पुस्तालाई स्वीकार्य छैन ।’ उत्तरदायी स्थानमा पुगिसकेपछि सामाजिक संजालमार्फत भन्दा पनि कुटनीतिक पहल गरेर समस्याको समाधानतर्फ अघि बढ्नु उचित हुन्छ ।

चीन, भारत, अमेरिका या कुनै पनि मुलुकको विषयमा बोल्दा बिगतको झैँ जमात आकर्षित गर्न नभइ अब देशको हितमा बोल्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो भूराजनीतिक परिवेशलाई फरक र स्पष्ट बनाउनका लागि विगतदेखि वर्तमानसम्मको अवस्थाको अध्ययन, विश्लेषण गर्दै आफू र आफ्नो पार्टीको स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि देशको वैदेशिक नीति करिब–करिब उस्तै हुन्छ । सरकार फेरिएसँगै दृष्टिकोणहरू सामान्य रुपमा तलमाथि भएपनि मूल नीति एउटै हुन्छ तर हामीकहाँ पार्टीपच्छिे फरक नीति छ । कतिपय अवस्थामा नीति नै छैन भनेपनि हुन्छ । त्यही भएर जसले जे बोले पनि हुने झैँ स्थिति बनेको हो । नत्र कुनै पनि मुलुकको बारेमा बोल्दा त्यसबाट आफ्नो देशलाई पर्न सक्ने प्रभाव र असरको बारेमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । युवा सांसदहरूले हाम्रो भूराजनैतिक अवस्था र कुटनीतिका बारेमा के कस्तो दृष्टिकोण राख्छन् भनेर विश्वको ध्यान अहिले निर्वाचन जितेर आएका युवा सांसदहरूतर्फ आकर्षित भएको छ । त्यसैले पहिलो पल्ट संसदमा पुग्दै गरेका सांसदहरूले कुनै पनि मुलुकको बारेमा संवेदनशील भएर, सोचविचार गरेर मात्र अभिब्यक्ति दिनु राम्रो हुन्छ । नवसांसदहरूले विगतमा अभियन्ता, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी, कुनैपनि पेशाकर्मी या सामान्य राजनीतिकर्मी हुँदा र देशको नीति तय गर्ने ठाउँमा पुग्दाको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता फरक हुन्छ भनेर बुझ्नैपर्ने हुन्छ । यदि बुझ्न सकिएन भने यो पनि भविष्यमा एउटा ठुलो चुनौती बन्ने देखिन्छ ।