कर्तव्य ज्यान मुद्दामा न्यायालयबाट दोषी ठहर भइ कारागारमा सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई उन्मूक्ति दिनकै निम्ति सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि त्यसको सर्वत्र निन्दा र विरोध भएको छ । संविधानको धारा ११४ मा ‘सङ्घीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । यही प्रावधानको दुरुपयोग गर्दै सरकारले आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएको छ ।

एक सातापछि संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ हुने निश्चित भइसकेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत ‘काम’ गर्न खोजेपछि नेपालको संविधान र कानून केवल देखाउनकै निम्ति बनाइएको भन्ने थप पुष्टि भएको छ । यसरी एकातिर सत्ता गठबन्धनको नियतलाई लिएर सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ भने अर्कोतिर नेपाल प्रहरी उद्वेलित हुने आशङ्का पनि बढाएको छ ।

सात वर्षअघि भएको टीकापुर घटनाको मूख्य दोषी रेशम चौधरी होइनरहेछन् भने पनि अदालतले दोषी ठहर गरेको अवस्थामा चौधरीमाथिको कानूनी कारवाहीलाई न्यायोचित मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला ड्युटीमा रहेका प्रहरी अधिकारीलाई भाला र धारिला हतियार प्रयोग गरी जिउँदै आगोसमेत लगाएर मार्ने काम भएको थियो । आपराधिक घटनाका दोषीलाई उन्मूक्ति दिन सरकारले अपनाएको तरिकाले नेपालको कानूनी राजको धज्जी उडाएको छ भने यसले प्रहरी सङ्गठनमा निरासा बढाउने र, अन्तत: विद्रोह हुनेसम्मको घटनालाई प्रोत्साहन गर्ने सम्भावना बढाएको छ ।

हिंसा र दङ्गा नियन्त्रणका लागि अब सरकारको आदेश मानेर प्रहरी परिचालन हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न पनि अध्यादेश प्रकरणले खडा गरेको छ । हिंसाको जगमा टेकेर राजनीतिक महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्ने प्रचण्ड-बाबुराममाथि कानूनी कारवाही नहुनुको परिणामस्वरुप मुलुक अहिलेसम्म अस्तव्यस्तताको अवस्थाबाट मुक्त हुन सकेको छैन । रेशम चौधरीलाई कारागारमुक्त गराउन विभत्स हिंसाको आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिने गरी अध्यादेश ल्याइँदा सिङ्गै सूरक्षा निकायको तेजोबध मात्र भएको छैन, यसले राजनीतिक आवरणमा अपराध बढाउन दुरुत्साहन पनि गरेको छ ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनले जारी गरेका अध्यादेशविरुद्ध आन्दोलित हुने हालको सत्ता गठबन्धनले योसमेत दुई पटक अवाञ्छित अध्यादेश ल्याइसकेको छ । एमाले विभाजन गराउन संविधानको भावना र प्रावधानविपरीत अध्यादेश ल्याएर सत्ता गठबन्धनले राजनीतिक ज्यादति गरेको थियो । राजनीतिक दल विभाजन गर्न संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय समितिमा कम्तिमा चालिस प्रतिशत सङ्ख्या पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधानलाई केपीले ‘र’ को स्थानमा ‘वा’ मात्र राखेर अध्यादेश जारी गरेका थिए । त्यसका विरुद्ध काङ्ग्रेस-माओवादीलगायतका दलहरू आन्दोलित भएपछि केपी अध्यादेश फिर्ता गर्न बाध्य भएका थिए । तर देउवा सरकारले एमाले विभाजन गराउन जारी गरेको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति या संसदीय दलमध्ये एकातिर बीस प्रतिशत सङ्ख्या पुर्‍याएर पार्टी विभाजन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । एमाले विभाजनको सपना देखेर बसेकाहरूले उक्त अध्यादेशप्रति असहमत या विरोध जनाउन आवश्यक देखेनन् । अहिले अपराधको राजनीतिकरण गर्ने उद्देश्य प्रेरित अध्यादेशको भने सर्वत्र विरोध भएको छ ।

चौधरी यसकारण कैदमा

२०७२ मा संविधान जारी हुन केही समय बाँकी रहँदा ७ भदौ २०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा थरूहट आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच भीषण झडप भएको थियो । सो झडपमा सेती अञ्चलका प्रहरी प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका पाँच जना तथा सशस्त्रका दुई र एक बालकसहित आठ जनाको मृत्यु भएको थियो । संविधानको मस्यौदाले थारूहरूको माग सम्बोधन नगर्ने भन्दै आन्दोलन हुँदा सो घटना भएको थियो । सरकारी निकायले सो आन्दोलनको योजनाकार चौधरी भएको भन्दै उनलाई मुद्दा लगाइएको थियो । सोही मुद्दामा २०७२ को टीकापुर घटनाको दोषीका रूपमा जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाइसकेको छ । चौधरीको मुद्दा हाल सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

उक्त घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै आएका चौधरीले जेलजीवन बिताइरहेका छन् । उनको पार्टीसँग अबको संसद्मा चार सिट रहेको छ । अहिले चौधरीले प्रचण्डमार्फत सरकारमा जान र आफू छुट्न पहल गरिरहेको बताइन्छ । दुई साताअघि प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले उनलाई जेलमै पुगेर भेटेका थिए । त्यस क्रममा प्रचण्डले सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए । गठबन्धनले बहुमत ल्याउन नसक्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सहयोग अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई आवश्यक देखिन्छ । चौधरी संरक्षक रहेको सो पार्टीले पनि सार्वजिनक रूपमै उनलाई आममाफी दिनेसँग सहकार्य गर्ने बताउँदै आएको छ ।