-विधान श्रेष्ठ
सन् २०१२ को डिसेम्बरको अन्त्यतिर पृथ्वीमा महाप्रलय भएर अत्यधिक सङ्ख्यामा प्राणीहरू मर्ने र मानवनिर्मित संरचनाहरू पनि निकै ध्वस्त हुने कुराले नेपाल र भारतमा व्यापकता पाएको छ । कथम् त्यस्तै भयो भने मर्ने त मरिहाल्छन्, बाँच्नेहरू पनि त्यो दृश्य देखेर बौलाहा हुनेछन् । मानिसहरू सो घटनाको कल्पना गर्दै ‘सबै मरेपछि हाइसन्चो नै हुन्छ’ भनेर रुन्चे हाँसो हाँस्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । कोहीचाहिँ ‘सबै मरे त ठीकै हुन्थ्यो तर अपाङ्ग भएर बाँच्नुभन्दा त साइनाइड खाएर मर्नु बेस’ भन्दै पनि हिँडेका छन् । कोही ‘बल्लतल्ल पाएको एउटा जुनी समय नपुग्दै मरिने भयो’ भन्दै विस्मात्मा बारम्बार मरिरहेका छन् । यस भविष्यवाणीप्रति विश्वास दिलाउन कैयनले ‘माया सभ्यताकालीन भविष्यवाणी त आजसम्म सबै पुगेको छ’ भनी हिँडेको पनि सुनिएको छ । अर्थात्, उनीहरूको शब्दमा भविष्यवाणीकर्ताको पात्रोमा केवल २०१२ सम्मको मिति मात्र रहेको छ । २०१३ को क्यालेन्डर त बनेकै छैन भनेर बजारू हल्ला चलाउन उनीहरू व्यस्त देखिन्छन् । यो घटना सेप्टेम्बर २१ देखि डिसेम्बर २१ सम्म हुन्छ भनेर मिति पनि किटान गरिएको छ । त्यसमाथि हरेक सय वर्षभित्र एउटा ठूलो महाभूकम्प जान्छ, मानिस धेरै मर्न सक्छन् भन्ने एकथरीले अड्कल काट्न थालेका छन् । यस्तो हल्ला त पङ्क्तिकार ४-५ वर्ष उमेरको छँदा खम्पा विद्रोह भएको र त्यसबेला ‘अब हामी सबैलाई मार्छ’ भनी चलाइएको हल्लाजस्तै लाग्छ । त्यसैबेलातिर महाभूकम्पको चर्चा पनि निकै चलेको थियो । ‘अब भूकम्प गएर मरिन्छ’ भन्दै रोएको हिजो मात्र हो जस्तो लाग्छ । यस्तो हल्ला त समय-समयमा चलिरहन्छ । केही समयअगाडि जापान, इन्डोनेसियामा पनि सुनामी आएर जनधनको क्षति भएकै हो । यहाँ पनि भूकम्प नआउला भन्न सकिन्न । त्यसैले रोग लाग्नुभन्दा रोग नलाग्ने उपाय गर्नु वेश हुन्छ ।
त्यसभन्दा पहिला नै मे-जुनताका (जेठ १४)भित्र संविधान बन्दैन यो देश गृहयुद्धमा फस्छ भनेर एकथरी त्राहिमाम भएको छ । १ सय ४० प्रकारका सूचनालाई गोपनीयताभित्र राख्नु, जनयुद्धतामा भएका कारबाहीलाई वैधता दिनु, जताजतै हाहाकार, अन्धकार हुनु र संविधानसभाको म्याद आगामी २०६९ जेठ १४ सम्म मात्र हो त्यसपछिको अवस्था संविधानसभा विघटनको हो भनेर न्यायालयको फैसलाले पनि नेपाली नेताको भावी कदमबारे नाडी छाम्ने प्रयास गरेको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका भने अझै पनि संविधानसभाको आयु बढाउने कसरतमा लागेका छन् । यसरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिबीच एक-आपसमा अन्तरसङ्घर्ष चल्दाखेरी संविधानका संरक्षक राष्ट्रपतिको कदम कहाँ जाने हो ? यो पनि जिज्ञासाको विषय बनेको छ । हिजोसम्म संविधान नबन्दैमा आकाश र्झने होइन धर्ती फाट्ने होइन भनी कराउने ‘सदाबहार नेता’हरूको पनि ओठतालु सुक्न लागेको छ । उफ्राइ पनि कोही साँढेको जस्तो, कोही उँटको जस्तो भने कोही भ्यागुताको जस्तो हुनुपर्छ भनेर बहस गरिरहेका छन् । बिहान, दिउँसो जानी-नजानी उफ्रे पनि साँझ परेपछि मस्तराम हुन थालेपछि महाभूकम्प आए पनि तिनले पत्तै नपाउने हुनाले उनीहरूलाई त हाइसन्चो नै छ । शासकीय स्वरूप, सङ्घीयता, शान्तिप्रक्रिया र संविधान नबन्ने अवस्था देखेपछि भित्र र बाहिरका शक्तिहरूले हदैसम्मको चलखेलमा भाग लिन थालेका छन् ।
अहिलेका राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक र बाह्य झगडाले अस्थायी रूपमा युद्धविराम भए पनि संविधान बन्नुअघि नै माओवादी फुट्ने र त्यसको असर अरू पार्टीमा समेत पर्न गई जताततै अराजकता र निराशा छाउँछ भन्दै जनतालाई त्रसित तुल्याएर शान्ति र अमनचयनको नाममा कुनै प्रकारको तानाशाही डण्डा चलाउने जमात तयार भइसकेको सडक-हल्लाले पनि व्यापकता पाएको छ । यस्ता अनेक हल्लाबीच आगामी चार महिनामा यहाँ जे पनि हुन सक्छ भन्ने पङ्क्तिकारको ठम्याइ छ ।
बाटैमा ग्यास खोसेर लिनुपर्ने, लोडसेडिङले अन्धकारमा बस्नुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थलगायत सबैजसो वस्तुमा मूल्यवृद्धिले हाहाकार भएर बस्नुभन्दा केही भइदिए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकतामा नेपाली जनता पुगिसकेका छन् कि भन्ने भान पनि पर्छ । यो स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै उग्रगामी र दक्षिणपन्थीहरूको बैठक कुना-कुनामा बस्न थालेको छ । तत्कालीन रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले तराईको २२ जिल्लालाई छुट्टनिबाट कसले रोक्न सक्छ भन्दा हल्लाखोर गराएर राजीनामा दिन लगाइयो, तर प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले मर्ज र सबमर्ज भएर उत्तर या दक्षिणमा देश विलीन हुन्छ भन्दा पनि विरोधमा उठेको आवाजको गति मन्द भएबाट यसको पुष्टि हुन्छ । यो भन्दा ठूलो मत्स्य न्याय कहाँ हुन्छ ?
बिहानको मौसम हेरेर दिनको भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ भनिन्छ । वर्षेनी लाखौँ युवा विदेश जाने क्रम या विदेशमोह दिनप्रतिदिन बढ्दै जानु, दक्ष जनशक्ति र बौद्धिक व्यक्तिहरू पनि यो देशमा बसेर केही हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुले गम्भीर परिणामको सङ्केत गर्छ । उपनिवेश भएर पनि अरू राष्ट्रले कति प्रगति गरिसके हामी अर्धउपनिवेश र अर्धसामन्ती भएर अर्धपागलकै दिशामा अगाडि बढिरहेका छौँ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
यसैबीच अहिलेको परिदृश्यलाई विश्लेषण गरेर नेपालको रक्षा र परराष्ट्र नीति भारतको इशारामा चल्नेगरी भारत अगाडि बढिरहेको र २०२० सम्ममा प्रजातान्त्रीकरण र मानव अधिकारको नाममा अमेरिका चीनलाई टुक्र्याउन लागिपरेको छ भन्ने हल्ला पनि व्यापक चल्न थालेको छ । जसरी राजाको वंशनास हुँदा पनि यो देशमा केही भएन, राजा ज्ञानेन्द्र केही घटनाका लागि निमित्त पात्र बने, अहिले आएर बाबुराम पनि केही घटना घटाउनका लागि निमित्त नायक बन्ने त होइनन् भन्ने गम्भीर प्रकृतिको विश्लेषण पनि यहाँ हुन थालेको छ । वास्तवमा भोको पेटले त राष्ट्रियता बाँच्न सक्दैन ।
वर्तमान परिस्थितिमा सम्पूर्ण आपसी अन्तर्विरोधलाई थाती राखेर सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज र राष्ट्रवादी शक्तिहरूले शान्ति र संविधानलाई समयमै टुङ्गोमा पुर्‍याउनैपर्छ, अन्यथा ‘अघि केले जानिन अहिले के जातिले मानिन’ भन्ने उखान अहिलेदेखि कण्ठ गरेर बस्दा हुन्छ ।
तर्सथ, नेपाली जनताले यी निकम्मा नेताको मनपरी सहेर बस्नुभन्दा बाह्य हस्तक्षेप निम्तनु नै सही भन्ने दिन आउने खतरा बढेको छ । त्यस्तै अवस्थाका लागि कथिएको होला सायद ‘मर्नुभन्दा बहुलाउनु निको’ भन्ने उखान पनि ।