• ^{_{अनुसा थापा}}

सरकारले हरेक सामानको रेट उत्पादनकर्तालाई तोक्ने अधिकार दिएको छ । मासु-अण्डा, खाद्यान्न, तरकारीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु सम्बन्धित संघसंस्थाले तोक्ने गरेको छ । होटल व्यवसायीले आफ्नो होटलका खानेकुराको मूल्य आफैं तोक्छ । जसले गर्दा सबैतिर थरीथरीको बजार मूल्य पाइन्छ । तर, सरकारले व्यवसायीलाई मूल्य तोक्ने अधिकार दिँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । जनताले उपभोग गर्ने बस्तुको मूल्य सरकारले निर्धारण गर्नुपर्ने हो । अनुगमन पनि सरकारद्वारा हुनुपर्छ । तर, यहाँ त जनतालाई ठग्नका लागि सरकारले व्यवसायीको हातमा डोरो थमाइदिएको छ ।

व्यापारीहरू जहिले पनि नाफाकै पछाडि दौडन्छन् । ती न जनताप्रति जिम्मेवार छन् न त सरकारको ऐनकानून नै मान्छन् । व्यापारीलाई जति कमाए पनि पुग्दैन र, सामान लुकाएर बढी मूल्यमा बेच्न खोज्छन् । म्याद गुज्रिएको सामानहरू बेच्ने कुरा तिनका लागि सामान्य हो । सरकारले अनुगमन नगर्दा म्याद सकिएका, खान अयोग्य बस्तुहरूमा नयाँ मिति राखेर बजार पठाउने काम भइरहेको छ ।

उत्पादकहरूले विज्ञापन गर्छन्, अनि म्याद सिद्धिएको सामान बजारमा पठाउछन् । पछिल्लो समय पेयपदार्थहरूको विज्ञापन छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । कोक, फ्यान्टालगायत अन्य पेय पदार्थको मूल्य सरकारले निर्धारण गरेको होइन, उत्पादक आफैंले तोकेर बजार पठाएको हो । त्यो बस्तु खान योग्य छ कि छैन सरकारले नियमन गरेको छैन । एकातिर महँगो पैसा तिरेर सामान किन्नुपर्ने बाध्यता छ अर्कोतिर त्यही खानेकुराले बिरामी हुने कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ । यता, चाउचाउको मूल्य बढेकोबढ्यै छ तर तौल भने घटेको छ । चामल, दाल, चिउरा, तेललगायत अन्य खाद्यान्नको समेत विज्ञापन बजाउने प्रवृत्ति बढेको छ ।

पाँच सयको सामानलाई हजार पुर्‍याएर विज्ञापन शुल्क पनि त्यहीँबाट पुर्‍याउँछन् । पाँच रुपैयाँको सामान विज्ञापन गरेर २५ मा बेच्छन् । बजारमा हरेक सामानको मूल्य बढेको छ । मादक पदार्थको मूल्य पनि आकाशिएको छ । सञ्चारमाध्यम विज्ञापनबाट चल्ने भएकाले उनीहरू मौन छन् । तर, सरकार के हेरिरहेको छ ? बजारमा नक्कली सामान छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । नक्कली चामल, दाल, गेडागुडीलगायत दैनिक जनताको चुलोमा पाक्ने खाद्य सामग्रीहरू गुणस्तरहीन छन् । तापनि सम्बन्धित निकाय आँखा चिम्लेर बसेको छ । अनुगमन गर्न निस्किनुपर्ने निकाय कता छ ? अत्तोपत्तो छैन ।

चामलको बोरामा २५ किलो लेखेको हुन्छ तर तौल त तोकेजति हुँदैन । तौल कम हुन्छ, मूल्य चर्को । जनता मारमा पर्दा पनि सरकार किन मौन बसेको छ ? हरेक क्षेत्र व्यवसायीले चलाएका छन् । व्यवसायीको हिसाबमा बजार चलेको छ । उनीहरूले जति भन्यो उपभोक्ताले उति नै मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ । कसैले महँगो भयो भनेर गुनासो गर्ने ठाँउ नै छैन । किन कि सरकार नै व्यापारीले चलाएका छन् । यता, जनताहरू पनि विज्ञापन देख्नेबित्तिकै किन्न पुगिहाल्छन् । विज्ञापनको पछाडि लाग्दा कतै आफू ठगिएका त छैनौ भनेर सोच्दैनन् । विडम्बना, विज्ञापन नगरेको सामान कसैले किन्दै किन्दैनन् ।

आफ्नै आनाबानीका कारण जनताहरू ठगिएका हुन् । उत्पादकले त छिटो नाफा कमाउनका लागि विज्ञापन बजाउँछन् । यता, त्यो पनि जनतासँगैैं असुल्छन् । विज्ञापन बजाएको सामान खरिद गर्ने हो भने आफू ठगिएको भनेर जाने हुन्छ । कलाकारहरू पनि अरु काम नै नपाएजस्तो विज्ञापन खेल्छन् । सिमेण्ट, डण्डीलगायत अन्य निर्माण सामग्रीको समेत विज्ञापन गर्न थालिएको छ । त्यस्तो विज्ञापनमा समेत कलाकारकै कलाकारिता देख्न सकिन्छ । फिल्ममा कलाकारिताको क्षमता राम्रोसँग सर्वसाधारणले देखिसकेका छन् । फिल्मबाट कसैले नचिन्ने भएपछि जस्तो पनि विज्ञापनमा खेलिहाल्छन् ।

नेपालका कलाकारहरू कि पैसा खर्च गरेर कलाकार बनेका हुन्छन् । आफैले लगानी गरेर उनीहरू फिल्मी क्षेत्रमा आएका हुन् । यता, व्यापारीको ढोकाढोकामा पुगेर कलाकार बन्नेहरू पनि छन् । कलाकारिता गर्ने क्षमता नभएपछि अन्तिम विकल्प विज्ञापन खेल्ने नै हो । आफू चिनिनका लागि कलाकार भनिनेहरू जस्तो पनि विज्ञापन खेलिदिन्छन् । त्यसले समाजमा पार्ने प्रभाव र सही गलतबिचको भिन्नता नै उनीहरूलाई थाहा छैन । नाम चलेका कलाकारहरू समेत केही नपाएर विज्ञापन खेल्न पुग्छन् । विज्ञापनमा खेल्नका लागि अवसर दिनुपर्‍यो भन्दै उनीहरू व्यापारीकै घरमा धाउँछन् ।

व्यापारीले धनी र पुँजीपतिको नजरबाट हेर्छ, तर देशमा गरिब जनता पनि छन्, तिनलाई पनि खानुपर्छ भनेर सोच्दैनन् । ‘पैसा हुनेले खान्छन् नहुनेले खाँदैनन्’- व्यापारीले यही नै सोचेका हुन्छन् ।

नेपालमा जति पनि ठूल्ठूला व्यवसायी छन् तिनीहरू विज्ञापनकै कारण माथि आएका हुन् । चौधरी गु्रपले नै सरकारको आँखा छलेर जनता ठगेका छन् । तर, चौधरीको ग्रुपको विरोधमा कसले लेख्ने, को बोल्ने ? १० रुपैयाँको सामान ५० मा बेच्ने चौधरी गु्रप हो । यता, राज्यलाई राजस्व छलेको छ भने मजदुरहरूको श्रम शोषण गरेको छ । आफू चिल्लो गाडीमा हिँड्ने अनि जनता र राज्यलाई सोत्तर पार्ने ! आज चौधरी ग्रुप ठुलो कम्पनी बनेको छ । त्यो पनि उपभोक्ता ठगेरै हो । हरेक उद्योग व्यवसायीले जनता ठगेका छन् । तर, सरकार नै लाचार छ । सामानको रेट सम्बन्धित निकायले नै तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । संघ–संस्थालाई सामानको मूल्य तोक्न दिने हो भने किन चाहियो उद्योग मन्त्रालय ?

अन्य विभागहरूको खाँचो नै छैन । अनुगमन पनि नगर्ने, सामानको मूल्य पनि नतोक्ने । अनि त्यत्रो कर्मचारीलाई जनताले तिरेको करबाट तलब खुवाउनुको औचित्य नै के छ ? कुनकुन सामानको विज्ञापन गर्ने पाउने र नपाउने यसबारे सरकारले प्रष्ट पारिदिनुपर्‍यो । कानून बनाएर सरकार अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले त जे मनलाग्यो त्यसको विज्ञापन गर्ने गरिन्छ । भनिन्छ नि, ‘बोल्न सक्नेको पिठो पनि बिक्छ, बोल्न नसक्नेको चामल पनि बिक्दैन’ । व्यापारीले पनि ठ्याक्कै यही गरे । विज्ञापन गर्दै उपभोक्ता ठग्ने कामले प्राथमिकता पाएको छ ।

सुनिन्छ, विज्ञापन दिनेको विरोधमा मिडिया हाउसहरूले कलम चलाउँदैनन् । उनीहरूले गर्नै नहुने काम गरे पनि थाहा नपाए जसरी हात बाँधेर बस्छन् । विज्ञापन नदिएको खण्डमा मात्र मिडिया हाउसहरूको कलम चल्छ । विज्ञापनको आडमा सामान बेच्ने प्रवृत्तिले बजार आकाशियो । हुँदो न खाँदो उपभोक्ता ठगिए । आफ्नो फाइदाका लागि उपभोक्ता ठग्ने काम भयो । एउटाले विज्ञापन बजाएर सामानको मूल्य बढाउँछ । त्यही आधारमा अरुले पनि सामानको मूल्य ह्वात्तै बढाउछन् । अब सरकारले बजार नियन्त्रण गर्न पनि सक्दैन । सामानको मूल्य घटाउन पनि असम्भव छ ।

व्यापारीले धनी र पुँजीपतिको नजरबाट हेर्छ, तर देशमा गरिब जनता पनि छन्, तिनलाई पनि खानुपर्छ भनेर सोच्दैनन् । ‘पैसा हुनेले खान्छन् नहुनेले खाँदैनन्’- व्यापारीले यही नै सोचेका हुन्छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र उद्योग मन्त्रालय त जहिले पनि व्यापारीकै पक्षमा उभिन्छ । न बजार अनुगमन न जनता ठग्ने व्यापारीलाई कारबाही । यता, उपभोक्ता अधिकारकर्मी भनिएकाहरू पनि पैसा पाएनन् भने मात्र मुख खोल्ने हुन्, पैसा पाएपछि यिनका मुखमा पनि ताला लागिहाल्छ । आखिर व्यापारीले पालेकाहरू न परे ।

उपभोक्तावादी संघसंस्था खोल्ने अनि मिडियामा ठूल्ठूला कुरा गर्ने । दिँउसो विरोध गर्ने रात परेपछि उनीहरूकै घर धाउने । देशमा धनी र गरिबको खाडल झनै बढिरहेको छ । धनीहरू विज्ञापन बजाएर सयको सामान पाँच सयमा बेचेर झन् धनी भए । गरिबहरू सयको सामान पाँच सयमा किनेर झन् गरिब भए । दिनभरि कमाएर बिहानबेलुका खान नपुग्ने भइसक्यो । राजनीतिक पार्टीको झोले बनेर, चन्दा दिएर ठग्नेहरूको विरोधमा जनताहरू सडकमा आउनुपर्छ । सबैले संयुक्त रूपमा आवाज उठाउनुपर्छ ।