झन्डै डेढ महिनाअघि ‘भावनामा बगेर बोल्दा विवादमा परेको र बेलाबेला चिप्लिएका कारण अब विचार गरेर मात्र बोल्ने’ बताएका एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फेरि आफ्नो पुरानै शैली देखाएका छन् । सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको ०५२ फागुन १ को स्मरणमा ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउने गरेको माओवादीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले आफ्नो पुरानै रूप देखाएका हुन् ।
‘०४७ सालकै जस्तो संविधान निर्माण गर्न र यथास्थितिवादी संविधान ल्याउन खोजिए त्यो मान्य नहुने र विद्रोहमा उत्रने’ दाहालको भनाइ छ । यस्तै उनले ‘अदालतले के भन्छ त्यसको सरोकार नभएको, जनताको अदालतले के भन्छ त्यसको मात्र मतलब भएको’ बताएर सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र संविधान बनाउन अवधि तोकेकोमा त्यसप्रति आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । तर, ‘नेपालको अहिलेको अदालतले दिएको ६ महिना हामीलाई राजी छैन, जनताको अदालतबाहेक अर्को अदालतलाई जान्दैनौँ’ भन्ने दाहालको भनाइले न्यायालयको अपमान मात्र गरेको छैन चुनौतीसमेत दिएको छ ।
यस्तो अभिव्यक्ति दिएर उनले आफूप्रतिको समर्थक र कार्यकर्ताको शङ्का मेटाउन सफल भए-भएनन् थाह भएन तर उनको अभिव्यक्तिले माओवादीको कथित ‘जनसत्ता’का कामकारबाहीलाई वैधता दिन खोजेझैं कथित ‘जनअदालत’का कामकारबाहीलाई समेत वैध बनाउने ध्येय रहेको सङ्केत भने गरेको छ ।
भीड देख्नासाथ उत्तेजित हुने, जथाभावी बर्बराउने स्वभाव छ माओवादी अध्यक्ष दाहालको । यसै क्रममा खुलामञ्चमा उनी बर्बराएका हुन् । अभिनयमा सिपालु ठानिएका बहुरूपी दाहालका खुलामञ्चमा अभिव्यक्त विचार ‘माहौल’का कारण आएका बताएर पनि उम्कन सक्छन् तर उनका अभिव्यक्ति अत्यन्त गम्भीर छन् ।
आफ्नै दलभित्रको गुटबन्दी र आफ्नै स्वभावका कारण आफ्नाबाटै घेरिएका प्रचण्डमाथि विभिन्न्ा किसिमका आरोप पनि लागेका छन् । कहिले शान्ति र संविधान अनि कहिले विद्रोहका कुरा गर्ने दोधारे चरित्रका कारण उनीप्रति अविश्वास र आशङ्का बढ्दो छ । ‘सर्वहाराको नेता’ भन्न नछाड्ने शान, सौकत र ठाँटबाँट हेर्दा राजा-महाराजाको जस्तो देखिने हुँदा पनि उनीप्रति अफ्नाहरू नै सशङ्कित छन् भने अरूले उनको आलोचना नगर्ने कुरै भएन ।
यस्तै यसै अवसरमा पोखरामा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो ‘राजीनामा माग्नेजति सबै शान्ति र संविधानविरोधी’ भएको धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनको राजीनामा उनी र केही मधेसी दलबाहेक सबैले मागेका छन् । आफ्नै दलको एउटा पक्षले समेत राजीनामा मागेको छ । आफ्नो मूल्याङ्कन आफैं गर्दै आफू सफल भएको र विशिष्ट श्रेणीको अङ्क पाउने दाबी गर्ने उनको यो भनाइ उनलाई अनुचित नलाग्ला तर उनी गणतन्त्र स्थापनापछिका सबैभन्दा असफल प्रधानमन्त्री र उनको सरकार सबैभन्दा निकम्मा र विवादित भएको तथ्य सबैका सामु हुँदा यो उनको आत्मरति मात्र हो ।
‘तथ्यसङ्गत र तर्कसङ्गत आधार लिएर आए मात्र आफूले राजीनामा दिने’ प्रधानमन्त्रीको भनाइले पनि उनी नै शान्ति र संविधानका ठेकेदार रहेछन् कि भन्ने लाग्दछ । तर, उनका कार्यशैली र गतिविधि हेर्दा सरकार हाँक्ने क्षमता उनमा कत्ति पनि देखिँदैन । सरकारले गरेका हरेक निर्णयविरुद्ध अदालतमा पुनरावेदन पर्ने, सरकार आफ्ना निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य हुने र सबै काम यथास्थितिमा रहने अवस्थाले मुलुकलाई झन्झन् पछाडि धकेलिरहेको कुरा सबैका सामु र्छलङ्ग हुँदाहुँदै भ्रममा पार्न खोज्नु विडम्बना हो ।
यस्तै ‘शान्ति र संविधानको दिशामा आफूले धेरै काम गरेको’ उनको दाबी पनि हास्यास्पद छ । किनकि एकातिर सहमति गर्ने अर्कोतिर उल्ट्याउने माओवादी नै भएकोले ‘हिँड्दै छ पाइला मेट्दै छ’ भन्ने उखान मात्र चरितार्थ भइरहेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री भ्रष्ट, राष्ट्रघाती र अनुत्तरदायीहरूको झुन्डलाई साथमा लिएर सत्तामा टिक्ने प्रयत्न मात्र गरिरहेका छन् । देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न पूर्णत: असफल भइसकेका लाचार र निरीह प्रधानमन्त्रीले आफूले मात्र शान्ति र संविधान टुङ्गो लगाउन सक्ने दाबी गर्नु नेपाली जनतालाई मूर्ख बनाउन खोज्नु मात्र हो ।
‘सत्ता छाडनु गल्ती हुने’ यसअघि नै बताइसकेका प्रधानमन्त्रीले असफलता र अक्षमताको भारी बोकेर पनि प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहनु अस्वाभाविक होइन । तर, मधेसी मन्त्रीका अराजक, उत्तेजक एवम् विखण्डनकारी अभिव्यक्तिका मौन साक्षी बनेर पनि सत्ता नछाड्ने, सत्तामा जान चाहनेहरूले उनका सामु शान्ति र संविधानको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सुनिश्चितता पुष्टि गर्नुपर्नेजस्ता बहुलठ्ठीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनु निन्दनीय विषय हुन् । इतिहासले असफल र अक्षम प्रधानमन्त्रीको रूपमा अङ्कित गर्ने थुप्रै आधारहरू तयार भइसक्दा पनि सत्ताप्रतिको आशक्ति त्याग्न नसक्नु, मुलुकमा अराजकता र दण्डहीनता बढ्दा पनि सुशासन र समृद्धिको गौरव गर्दै जुँगामा ताउ लगाउँदै सत्तामा टिक्ने प्रयत्न गर्नु विडम्बना हो ।