० शीर्ष चार पार्टीका नेताहरूले तपाईंसँग भेटेर कार्यतालिका संशोधनका लागि आग्रह गरेको कुरा सार्वजनिक भयो, वास्तवमा नेताहरू के चाहिरहेका छन्, के बुझ्नुभयो तपाईंले ?
– चारजना शीर्ष नेताहरू शनिबार मकहाँ आउनुभयो र सहमतिका लागि गम्भीरताका साथ पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । सहमतिका प्रयास हुँदाहुँदै पनि समयको अभाव भएकोले थप समय चाहियो, कार्यतालिका परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो भन्ने उहाँहरूको आग्रह रह्यो । यसरी समय नपुगेको कुरा गरे पनि मेरो बुझाइमा दलहरूमा निरन्तर विवाद तिक्तता र अविश्वास रहेकोले नै संविधान निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको हो । शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणका बीचमा जुन दूरी देखियो, यसैले नै उनीहरूबीच आविश्वास र आशङ्का बढाएको हो । तर, अहिलेसम्म जे-जे भए पनि अब समस्या समाधानका लागि दलहरू गम्भीर भएर लागिपरेका मैले अनुभव गरेको छु ।
० संविधानसभाको कार्यतालिका १५औँ पटक संशोधन भइसक्यो, सहमतिका कुरा पनि दलहरू गरेको गर्‍यै छन्, तर समस्या जहीँको तहीँ किन भएको होला ?
– हो, मैले पनि शीर्ष नेताहरूलाई यही प्रश्न गरेँ कि पटकपटकको कार्यतालिकाको परिवर्तनका बेला तपाईंहरू ‘अब सहमति हुन्छ’ भन्नुहुन्छ तर खै त सहमति भएको ? पछिल्लो म्यादको पनि अढाइ महिना बित्यो तर यसबीच सहमति हुनुको साटो उल्टै भएका सहमतिलाई नै उल्ट्याउने प्रकृतिका काम भएका छन्, यस्तो अवस्थामा अब समय थपिदिए पनि तपाईंहरू सहमतिमा पुग्नुहोला भन्ने आधार के छ ? मैले यसरी सोधेपछि नेताहरू, विशेषगरी प्रचण्डजीले के भन्नुभयो भने अहिलेसम्मको विवाद शान्तिप्रक्रियालाई लिएर नै भएको तर यसबारेमा अब हामीबीच धेरै कुरा मिलिसक्यो, लडाकु अवकाशको काम टुङ्ग्यायौँ जो ऐतिहासिक फड्को हो, यसैगरी अब समायोजनको काम पनि केही दिनभित्रै टुङ्गोमा पुर्‍याउने आधार तयार गर्छौं । यसले संविधान निर्माणकार्यलाई पनि सहज र दु्रत तुल्याउनेछ, वास्तवमै शान्तिप्रक्रिया सकारात्मक ढङ्गले अघि बढेकोले हामीलाई थोरै भए पनि थप समय चाहिएको हो । नेताहरूको यो भनाइले संविधान निर्माणका सवालमा आशा जगाएको छ ।
० यति कुरामै आशा जाग्नुपर्ने कारण त के छ र सभामुखज्यू ?
– मैले उहाँहरूलाई स्पष्ट शब्दमा भनिदिएँ कि जेठ १४ भित्र संविधान बनाउनुको विकल्प अब छैन, तर्सथ समय बढाउनेतिर मात्र लाग्नुभन्दा तपाईंहरू चाँडो सहमति जुटाउनेतर्फ लाग्नुस् । यसमा उहाँहरू सकारात्मक देखिनुभयो । अब शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिने नै देखेँ मैले त । संविधानसभा या संविधानसभाका सदस्यहरूले यस्तो आधार तयार गरिसकेका छन् कि शान्तिप्रक्रिया समाप्त हुनेबित्तिकै जेठ १४ भित्रै संविधान बन्न केही-कसैले छेक्न सक्दैन । मैले त्यो आधार र सङ्केत देखिसकेको छु । यसो भनेर हामी ढुक्क बस्नुचाहिँ हुँदैन, आमनागरिकले दबाबको वातावरणचाहिँ बनाइराख्नु आवश्यक छ ।
० कस्तो प्रकृतिको दबाबको अपेक्षा गर्नुभएको हो तपाईंले ?
– शान्तिपूर्ण ढङ्गले दलहरू, नेताहरूलाई हामी भनौँ कि तपाईंहरूले जनआन्दोलन र संविधासभाको निर्वाचनको क्रममा पहिले नै वचन दिनुभएको हो, प्रजातन्त्रका लागि फेरि लड्नु नपर्ने आधार सिर्जना नगरेसम्म हामी मिलेर अघि बढ्छौँ भनेर, त्यो वचन स्मरण गर्नुहोस् त्यो पूरा भएको छैन, आपसी झगडाबाट टाढा रही बाँकी रहेको तीन-साढे तीन महिनामा शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याएर नयाँ संविधान लेखेर देखाउनुहोस् भनी घच्घच्याउने काम हो जनताको ।
० नेताहरूले बोलेका कुरा पुर्‍याउलान् भनी विश्वास गर्ने आधार बाँकी छ र ?
– त्यसरी अविश्वास गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन, केही आधारहरू देखापर्न थालेका पनि छन् । जस्तो, स्वेच्छिक अवकाशको महत्त्वपूर्ण कुरा टुङ्गिएको छ, सेना समायोजनको विषय पनि सकारात्मक ढङ्गले अघि बढेको अवस्था छ । सरकारले सेनालाई पत्र पठाइसकेकोले सेनाले प्रक्रिया अघि बढाउने आधार तयार भइसकेको छ । चारै दलका शीर्ष नेताहरूले मसँग एकमुखले यो प्रक्रियालाई अघि बढाउँछौँ भन्नुभएको छ । यसले पनि विश्वास जगाएको छ भन्छु म ।
० मौखिक रूपमा यसरी मीठा कुरा त दलको नेतृत्वले धेरैपटक गर्‍यो होइन र तपाईंसँग ?
– पहिले र अहिलेको कुरामा फरक छ । अहिले शान्तिप्रक्रियाका आधारहरू पनि देखापर्न थालेका छन् । पहिलेजस्तो पेचिला विवाद बाँकी छैनन् दलहरूबीच ।
० राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीजस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दामा त अझै चर्को विवाद छ नि ?
– हो, शासकीय स्वरूप, राज्य पुनर्संरचना र न्याय प्रणालीका सम्बन्धमा केही बहसहरू यथावत् नरहेका होइनन् । तथापि, विवाद समाधान उपसमितिमा यसबारे छलफल भएर त्यसले बनाएको कार्यदलले ‘यसो गर्न सकिन्छ’ भन्ने निष्कर्षसहितको प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ । नेताहरूले त्यसमा अध्ययन गरिरहेका छन् । यसरी सभासद्हरूले आफ्नोतर्फबाट सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेका छन् । दलहरूको हातमा अब त्यो प्रतिवेदन छ, उनीहरूले त्यसमाथि छलफल गरेर फटाफट निर्णय गर्दै अगाडि जानसक्ने आधार तयार भइसकेको छ ।
० पछिल्लोपटक कार्यतालिकाका लागि समयचाहिँ कति मागे नि नेताहरूले तपाईंसँग ?
– एक महिना मागेका थिए, मैले त्यति समय हुन सक्दैन, एकदमै साँघुरो बनिसक्यो समय भनिदिएँ ।
० नेताहरूले असीमित समय मागे भन्ने पनि बुझियो नि त !
– त्यो ढङ्गले त कार्यतालिका बन्न सक्दैन अब । आवश्यक परेको समय प्राप्त गर्नका लागि एउटा कार्यप्रणाली बसाउने तरखरमा त हामी छौँ, तर सहमति नबनेसम्म, विवाद समाधान नभएसम्मका लागि समय चाहियो भन्ने अनि सहमतिमा चाहिँ कहिल्यै नपुग्ने व्यवहारले त काम चल्दैन भन्ने मेरो ठहर हो । आवश्यकताभन्दा बढ्ता एक दिन पनि समय प्राप्त हुँदैन, दिनदिनको हिसाब गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव मैले दिएको छु ।
० दिनदिनैको हिसाब गरे पनि थपिएको माघ १५ को कार्यतालिकाअनुसार त काम हुन सकेन कि सभामुखज्यू ?
– शान्तिप्रक्रियाको मुद्दाले गर्दा त्यस्तो भएको हो, अब त्यो सुल्झनेगरी अघि बढिसकेकोले संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रगतितर्फ लम्बनुको विकल्प नै छैन नि !
० त्यसो भए त्यही संविधानसभाले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक संविधान दिन्छ भनी हामीले विश्वास गरे हुन्छ त ?
– निश्चय पनि ! यो संविधानसभाले देशले चाहेको संविधान दिनुको विकल्पै देखिरहेको छैन मैले त । अहिलेसम्मका आन्दोलन र क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संविधानसभाले बनाउने संविधानले नै व्यवस्थित र संस्थागत गर्न सक्छ ।
० जेठ १४ भित्रै आउँछ कि फेरि म्याद थपेर मात्र आउँछ नि अबको संविधान ?
– म्याद थप्ने कुरा कसले गरेको छ ? त्यो त कसैले भनेकै छैन नि ! मेरो त निरन्तर आग्रह यही हो कि अबको जेठ १४ भित्र नै संविधान बन्नुपर्छ, बनाउनुको विकल्पै छैन ।
० दलहरूबीचको विमति कायमै रहेकोले त्यो सम्भव छैन भन्ने आमधारणा छ, के भन्नुहुन्छ ?
– दलहरूबीच विमति छ र त दलहरू छन् ! दलको आफ्नो दृष्टिकोण छ, सोच र शैली छ । यसैले गर्दा आपसमा विमति पनि देखिन्छ । यो आफ्नै ठाउँमा छ । तर, दलहरूले यो बुझ्नुपर्छ कि संविधानसभामा कसैको बहुमत छैन, जब कि संविधान पास हुन दुईतिहाई बहुमत चाहिन्छ । दलहरूले आ-आफ्नो अडान बोक्नु अचम्मको कुरो होइन तर यस्तो अडानले संविधान त बन्न सक्दैन । तर्सथ, अडानहरूको बीचमा उनीहरूले समझदारी गर्नैपर्छ । अहिलेको हाम्रो संविधान भनेको साझा दस्तावेज हो, कुनै पनि जातिले आफूले सोचेजस्तो, कुनै पनि दलले आफैंले चाहेजस्तो संविधान बन्नुपर्छ भन्न सक्दैन संविधानसभाले । साझा दस्तावेज बनाएर एउटा प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ र संविधानअन्तर्गत हामी सबै नेपालीले आफ्नो कुरा राख्न सक्नुपर्छ । यति कुरा दलहरूले नबुझेका छैनन्, अब यो बुझाइलाई व्यवहारमा उतार्ने इमानदारी र साहस देखाउनुपर्छ ।
० राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनबारे पनि दलहरूबीच विवाद छ नि, यो कसरी व्यवस्थापन होला ?
– दलका नेतृत्वहरूसँग मैले यसबारे पनि छलफल गरेँ । त्यो प्रतिवेदनलाई कसरी संविधानसभामा प्रवेश गराउने, कसरी छलफल चलाउने र टुङ्गोमा पुग्ने भन्नेमा मैले सवाल गर्दा नेताहरूले हामी यो जसरी पनि चाँडै टुङ्ग्याउँछौँ भन्ने जवाफ दिनुभयो ।
० त्यसो भए सबै कुरा मिल्ने भएछ होइन अब ?
– मैले त सबै कुरा मिल्ने आधार तयार भएको देखेको छु । तर, ढुक्क भएर चुप बस्नचाहिँ मिल्दैन, दबाबको वातावरण कायम राख्नु आवश्यक छ ।