राष्ट्रपतिको चुनावले विद्यमान गठबन्धनको भविष्य निर्धारण गर्ने !

अप्रत्याशित रूपमा भएको एमाले-माओवादी गठबन्धनको आयू आगामी फागुनमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनले निर्धारण गर्ने देखिएको छ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पदको चारा हाल्दै र, शेरबहादुर देउवालाई चक्मा दिँदै केपी ओलीले राष्ट्रपति, सभामुख र चार मुख्यमन्त्री आफ्नो हात पार्ने योजना बनाएका थिए । प्रचण्डलाई आफूतिर तान्दा विगतमा भएका संवैधानिक नियुक्तिहरू जोगिने र नयाँ राजनीतिक नियुक्तिमा समेत भाग पाइने विश्वास र विश्लेषण केपीको थियो । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पद दिँदा आफू ‘सुपर प्रधानमन्त्री’को भूमिकामा रहने विश्वास पनि शायद केपीमा थियो । यद्यपि, काङ्ग्रेसले पौष २६ गते प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि केपी नराम्रोसँग झस्किएका छन् । राष्ट्रपति र सभामुख दुवैै पद हात लगाउने लक्ष्य पूरा भएपछि प्रचण्डसामु गिडगिडाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बुझाइ केपीको छ ।

केपीको यस्तो सोच र योजनाबारे माओवादी नेतृत्व पनि स्पष्ट भएको बताइन्छ । पहिले वाम गठबन्धनको सरकार भन्ने प्रचण्ड अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकारप्रमुखको जस्तो अभिनय गर्न खोज्दैछन् । काङ्ग्रेस र माधव नेपाल नेतृत्वको समाजवादीलाई समेत उपेक्षा गर्न नहुने भनाइ प्रचण्डले राख्न थालिसकेका छन् । केपीमाथि प्रचण्डको निर्भरता घटेको छ, तथापि प्रचण्ड अहिले नै वाम गठबन्धन भत्काएर अघि बढ्ने मानसिकतामा देखिँदैनन् । अलिक समय पाएको भए सभामुख पद पाउनबाट एमालेलाई वञ्चित गर्ने निहुँ प्रचण्डलाई मिल्नसक्थ्यो । केपीसँग टाढिने कुनै निहुँ नभएकोले एमालेलाई सभामुख दिन माओवादी बाध्य भएको हो । अब हुने राष्ट्रपति निर्वाचन भने केपीका निम्ति सहज हुने देखिएको छैन । उक्त पदमा काङ्ग्रेसको दाबी रहँदै आएको छ र, अन्ततः प्रचण्ड पनि काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन तयार भए भने कुनै आश्चर्य हुनेछैन ।

अलिक समय पाएको भए सभामुख पद पाउनबाट एमालेलाई वञ्चित गर्ने निहुँ प्रचण्डलाई मिल्नसक्थ्यो । केपीसँग टाढिने कुनै निहुँ नभएकोले एमालेलाई सभामुख दिन माओवादी बाध्य भएको हो ।

राष्ट्रपति पद नमिलेको अवस्थामा पनि एमालेले विश्वासको मत फिर्ता लिने या सरकार छोड्ने स्थिति होइन । तर दुई वाम घटकबीच मनमुटाव र अन्तरविरोध बढ्ने सम्भावना भने प्रबल छ । त्यसरी अन्तरविरोध बढ्दै जाँदा एउटा बिन्दुमा पुगेपछि प्रचण्ड भट्किने र नयाँ गठबन्धन निर्माणको निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । नयाँ गठबन्धन बनाउन कुनै ठूलो कसरत गर्नुपर्ने या राजनीतिक र कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने स्थिति पनि छैन । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरी एमालेलाई हटाएर काङ्ग्रेसलाई समेट्नेबित्तिकै नयाँ गठबन्धन बनेको हुनेछ । र, माओवादीका अधिकाङ्श नेता तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरू पनि ‘त्यस्तै’ गठबन्धनको पक्षमा भएको बुझिन्छ । नयाँ गठबन्धन बनेको अवस्थामा एमालेलाई भन्दा बढी घाटा राप्रपा र स्वतन्त्रवालाहरूलाई हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा माओवादी, काङ्ग्रेस, समाजवादी र जसपा जस्ता दलमात्र सत्ता गठबन्धनमा रहनेछन् । लोसपासम्मले एउटा मन्त्री पाएछ भने पनि अरु कुनैलाई सत्ताको भाग मिल्ने अवस्था देखिन्न ।

राष्ट्रपति निर्वाचनपश्चात् प्रचण्ड र केपीवीच दूरी बढ्ने सङ्केतहरू स्पष्ट देखिएको भएपनि एमालेले सरकार नछोड्ने भएकोले त्यस्तो स्थितिमा काङ्ग्रेस र माओवादी दुवैले कठोर निर्णय लिनुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुने देखिन्छ । एमालेलाई सरकारबाट जबर्जस्ती हटाउन प्रचण्ड बाध्य हुन सक्नेछन् भने काङ्ग्रेस प्रचण्डलाई पूरा पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने लिखित सहमति गर्ने अवस्थामा पुग्नसक्ने देखिन्छ । दुवै पार्टीका निम्ति यस्तो निर्णय कठोर मानिने छ ।

जे होस्, अबको राजनीति असन्तुष्टि र अस्थिरताका बीच गुज्रने देखिन्छ । काङ्ग्रेस कम्युनिष्टको विकल्प ठान्ने कतिपय समूहहरू यसैबीचमा विभाजित भइ अर्को चुनावसम्ममा अस्तित्व समेत जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगे भने कुनै आश्चर्य हुनेछैन ।