उमेर, योगदान, बौद्धिकता, नैतिकताका दृष्टिकोणले पाँचपटके देउवाभन्दा आधा सेन्टिमिटर पनि कम नदेखिने नेता रामचन्द्रजीले राष्ट्रपति हुने मौका पनि गुमाउनुभयो, जसले काङ्ग्रेसीलाई मात्र नभइ अरु धेरैलाई पनि दुःखी बनायो ।

• डा. तिलक रावल

प्रत्यक्षतर्फ अधिक सिट जितेका नेपाली काङ्ग्रेस, मुस्किलले भए पनि ठूलो बन्न पुगेको यसैको नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धन र नेकाभित्र विद्यमान सभापति देउवाको वर्चश्व हेर्दा देउवालाई छैठौंँ पटक नेपालको प्रधानमन्त्री हुनबाट कसैले रोक्न नसक्ने कुरामा सर्वसाधारण पनि विश्वस्त देखन्थे । देउवाको पद हत्याइहाल्ने चाहना बुझेका नेपाली कसैले उहाँले गठबन्धनका अर्का नायक प्रचण्डलाई पद सुम्पिनुहोला भन्ने विश्वास गर्नै सकेका थिएनन्, केही हल्ला र प्रचण्डका इच्छाका बाबजुद । धेरै नेताहरू देउवा दम्पतीसँग नजिक रहेर खेल खेल्दै गरेको सर्वसाधारणले यदाकदा जानकारी पाउँथे । विमलेन्द्र निधि, बालकृष्ण खाण, ज्ञानेन्द्र कार्की, पूर्ण खड्का, प्रकाशशरण महत आदि धेरै नेताहरू विभिन्न समूहमा विभाजित भएर काम गरेको बुझिन्थ्यो । काङ्ग्रेसनेतृ आरजुलगायत केही नेताहरू देउवालाई पहिलोपल्ट नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्नेमा लागेका थए भने केही नेता गठबन्धन जोगाइराख्न आवश्यक भए पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री पद प्रचण्डलाई दिनुपर्ने मान्यता राख्थे । यी फरक-फरक क्रियाकलापमा संलग्नहरूबीच घम्साघम्सीको स्थिति पनि उत्पन्न भयो भन्ने सुनिन्छ ।

देउवा जोडीप्रति अति बफादार डा. प्रकाश महतले अर्का नेता पूर्ण खड्कालाई आक्रमण नै गरे भन्ने कुरा पनि बाहिर आयो, जसको स्विकारोक्ति स्वयम् खड्काबाट भयो । यो घटनाबारे सुनेपछि मलाई मसमेत सदस्य रहेको संविधानसभाभित्र घटेको एक घटनाको याद आयो जसमा एक महिला सभासदले गम्भीर आरोपसहित आफ्नै जुत्ताले नेता पूर्ण खड्काको शिरमा पटक-पटक प्रहार गरेकी थिइन् । हामी सबै आ-आफ्ना ठाउँमा मुकदर्शक भएर बसेका थियौँ, केही गर्न सक्ने स्थिति पनि थिएन । समकक्षी नेताहरूको आक्रमणमा परिरहनुपर्ने भाग्य पो रहेछ कि नेता खड्काको ! साँच्चै सरकार बन्नु/ढल्नु, मन्त्री पद गुम्नु आदि ग्रहदशाकै खेल हुन् कि जस्तो लाग्छ ! यी घटनालाई कुनै अप्रिय लाग्ने व्यक्तिसम्बन्धी घटना र निजका क्रियाकलापसँग जोड्ने काम मात्र आत्मतुष्टिका लागि गरिने नेतासुहाउँदा काम होइनन् जस्तो लाग्छ, खड्काजी । जेहोस् हामीलगायत धेरै अरुले शङ्का गरेझैँ चुनावी गठबन्धन कायम रहन सकेन । आफूले पहिलोपल्ट नै प्रधानमन्त्री पद नपाउने निश्चित भएपछि बालुवाटारबाट प्रचण्ड सोझै बालकोट पुगे, जहाँ एमालेका नायक ओलीजी आवश्यक गृहकार्य गरी प्रचण्डको आगमनको प्रतीक्षामा थिए । यी दुईको भेटपछि नयाँ गठबन्धनको निर्माण र नयाँ सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गर्ने कुराको उद्घोष बालकोटको बार्दलीबाट हुन धेरै समय नै लागेन ।

यसअघि धेरै थरिका कुरा बाहिर नआएका होइनन् जसमा नेका-एमालेको सरकारदेखि माओवादी-एमाले सहकार्यका कुरा मनग्य सुनिन्थे । देव गुरुङ जस्ता माओवादी नेता ओलीसँग गम्भीर रूपमा छलफल चलाइराखेका थिए । यी तथ्यलाई सत्ता-राजनीतिका चतुर खेलाडी देउवाले नजरअन्दाज गर्दै प्रचण्ड नेका छोडेर ओलीतर्फ लाग्न नसक्ने निष्कर्ष कसरी निकाले, बुझ्न गाह्रो छ । देउवाको ‘तात्तै खाउँ’ भन्ने मनस्थिति/लोभका कारण देशको पहिलो पार्टी केन्द्रमा मात्र होइन प्रदेशमा पनि सत्ताबाट अलग हुन पुग्यो र, अरु दर्जनौँ महत्वपूर्ण पदहरू पाउने अवसर पनि यसले गुमायो । उमेर, योगदान, बौद्धिकता, नैतिकताका दृष्टिकोणले पाँचपटके देउवाभन्दा आधा सेन्टिमिटर पनि कम नदेखिने नेता रामचन्द्रजीले राष्ट्रपति हुने मौका पनि गुमाउनुभयो, जसले काङ्ग्रेसीलाई मात्र नभइ अरु धेरैलाई पनि दुःखी बनायो ।

चालु आर्थिक वर्षमा रु ५५ अर्ब ४५ करोडको लक्ष्य राखेकोमा विगत ६ महिनामा मात्र रु ४ अर्ब ८० करोड वैदेशिक अनुदान भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ८.६६ प्रतिशत मात्र हो । गत वर्ष यही अवधिमा लक्ष्यको २३.१७ प्रतिशत अनुदान प्राप्त भएको थियो ।

उल्लिखित क्षतिले काङ्ग्रेसी दुःखी भए र, स्वभावतः यो आक्रोशको केन्द्रबिन्दुमा देउवा रहेका छन् । चतुर देउवा भने उत्पन्न आक्रोशलाई मत्थर गर्न अनेक चाल चल्दै छन् । देउवाको उमेर, स्वास्थ्यस्थिति, बोलाइ, परिवारजन, व्यक्तित्व आदि बारे जे-जस्ता टिप्पणी गरे पनि एउटा आकाट्य तथ्य के हो भने उनी प्रचण्ड, ओली दर्जाकै सत्ता-राजनीतिका अब्बल खेलाडी हुन् र हालैका ठूलो धक्काले पनि उनलाई निस्क्रिय गराएको छैन । चाल चलिएकै छन्, खेल जारी नै छ ।

काङ्ग्रेसजनको आक्रोश कम गर्न देउवाले सन्देश प्रवाह गर्न थाले कि काङ्ग्रेस सत्तामा फर्किन्छ । यसलगत्तै प्रचण्डसँगको भेटपश्चात सदनमा नेकाले सरकारलाई विश्वासको मत दियो । प्रचण्डसँग समझदारी राखी नेकालाई सत्तामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने सन्देश आक्रोशित काङ्ग्रेसीको उपभोगको लागि देउवाले पस्किएको हुन सक्छ । यसले नेपाली राजनीतिलाई भने थप तरङ्गित बनाएको छ भने खासगर एमाले-नायक ओली बढी सशङ्कित हुन पुगेका छन्, जुन उनका हालका अभिव्यक्तिहरूबाट पुष्टि हुन्छ । नेकाले विश्वासको मत दिएकोले अहिले ‘प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी को ?’ भन्ने संवैधानिक र कानूनी प्रश्न उठेको छ । देउवाको यो कदम प्रत्युत्पादक त हुन गएन ? शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । सायद यसैको भरपाइस्वरुप देउवाले नजित्ने सभामुखको चुनावमा नेकाका तर्फबाट उम्मेदवार पेश गरेका हुन् ।

प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गरिसके र सरकारलाई पूर्णता पनि दिइसके, तर राजनीति स्थिर हुनुको सट्टा थप अस्थिरतातर्फ लागेको देखिन्छ । सत्ताका तीन खेलाडी (ओली, देउवा र प्रचण्ड) का क्रियाकलापले थप अस्थिरता पैदा नगरोस्, जीविकोपार्जनका कुरा थप जटिल नहुन् भन्ने कामना छ । अर्थतन्त्र राम्रो स्थितिमा नरहेको कुरा त नव अर्थमन्त्री स्वयम्ले स्वीकारिसक्नुभयो । देउवाको पाचौँ शासनकालको अन्त्यतिर अर्थतन्त्र बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिन थालेको कुरा हामीले यसअघि नै उल्लेख गरेका हौँ । लामो समयसम्म ऋणात्मक रहेको भुक्तानी सन्तुलनको स्थितिमा सुधार हुने क्रम जारी नै छ भने विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा पनि वृद्धि हुँदैछ । आयातमा प्रतिबन्ध र विप्रेषणमा भएको वृद्धिलाई नै यसको जश जान्छ जस्तो लाग्छ ।

जे होस्, हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चितिले देशको ८.४ महिनाको बस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने स्थिति छ । लङ्काको जस्तो डामाडोल स्थिति हामीले पनि भोग्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर त्रसित हामीलाई केही राहत अवश्य पुगेको छ । यी केही सकारात्मक सूचकहरू हेरेर कसैले पनि हौसिने बेला भने यो होइन ।

केही महिनाअघि देउवाजीले कर्मचारीको तलब दिन बाह्य ऋण/सहयोग लिनुपर्ने स्थिति आएको तथ्य इमानदारीपूर्वक जनसमक्ष राख्नुभएको थियो । सङ्कलित राजश्व सरकारको चालु खर्चभन्दा कम थियो र अहिले पनि राजश्व सङ्कलन (रु ४५८ अर्ब) ले चालु खर्च (रु.४५५ अर्ब) लाई धान्नसम्म सकेको छ । उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार विगत १० वर्षमा कोदोखेती हुने जमिनको क्षेत्रफल साँढे १२ हजार हेक्टरले घटेको छ । यसको उत्पादन र उपयोग बढाउने हो भने चामलको आयात कम हुने र पोषणको स्थितिमा समेत सुधार आउने छ । भारतको प्रस्तावमा यूएनले २०२३ वर्षलाई कोदो प्रकृतिको बाली वर्ष मनाउन लागेको छ ।

विश्वले ८० वर्षमा यो एक दशकमै दुई वटा मन्दी ब्यहोरिसक्यो । विश्व अर्थतन्त्र २०२३ मा २ प्रतिशत भन्दा कमले वृद्धि हुने र २०२४ मा वृद्धि २.७४ प्रतिशत हुने हुने आँकलन विश्व बैंकको छ । विश्व बैंक र मुद्रा कोषको विश्व अर्थतन्त्रबारेको प्रक्षेपण/धारणा केही भिन्न भए पनि सुस्त गतिको वृद्धिदरबारे दुई विश्व निकायको खास मतान्तर देखिँदैन । सन् २०२३ मा नेपालको वृद्धिदर (५.१ प्रतिशत) मालदिप्स (८.२ प्रतिशत) र भारत (६.९ प्रतिशत) भन्दा कम रहने आँकलन छ ।

यतिबेला पूँजीगत खर्चको बेहाल छ, जुन पुस अन्त्यसम्म लक्ष्य रु ३८० अर्बको १४.०५ प्रतिशत मात्र भएको छ । पूँजगत खर्च बढाउन र चालु खर्च नियन्त्रण गर्न सरकार असफल रहेको छ । आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धले राजस्व संकलनलाई नकारात्मक असर पुऱ्यायो । आयातबाट आउने राजश्वका साथै आन्तरिक राजश्व संकलनमा पनि कमी देखिन्छ । वैदेशिक अनुदान प्रवाह पनि पटक्कै राम्रो छैन । चालु आर्थिक वर्षमा रु ५५ अर्ब ४५ करोडको लक्ष्य राखेकोमा विगत ६ महिनामा मात्र रु ४ अर्ब ८० करोड वैदेशिक अनुदान भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ८.६६ प्रतिशत मात्र हो । गत वर्ष यही अवधिमा लक्ष्यको २३.१७ प्रतिशत अनुदान प्राप्त भएको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार निर्माण भएपछि केही सुधारका लक्षण देखापर्न थालेका छन् । निजीक्षेत्र आशावादी देखिन्छ भने बजारले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई उनका दुई वामपन्थी अर्थमन्त्रीभन्दा बढी स्वीकार्ने छाँटकाँट देखिन्छ । आयात खुकुलो हुँदै गर्दा र राजश्व संकलनमा विशेष ध्यान दिँदा यसमा सुधार हुने निश्चितप्रायः छ ।

हालका हप्ताहरूमा सरकारको आम्दानीमा केही सुधार देखिएको छ । अर्थतन्त्रलाई दिगो टेवा पुऱ्याउने किसिमका परिवर्तन भने नेपालीले कहिले देख्न पाउने हुन् भन्न सकिन्न । यो पङ्क्तिकारलाई त सबैभन्दा बढी हर्षित आलुको आयात घटेको खबरले बनाएको छ । यो आर्थिक वर्षको ५ महिनामा आलुको आयात ३० हजार टन बढीले घटेको छ जसको मूल्य रु. ७२ करोड ३० लाख हुन्छ । स्मरणयोग्य छ- नेपालले आ.व. २०७८/७९ मा रु. ५ अर्ब ५२ करोडबराबरको आलु आयात गरेको थियो । हाम्रो आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि भएकोले नै आलु आयातमा कमी आएको हो र, यसका लागि जश देउवा सरकारलाई दिनुपर्छ होला । अब प्रचण्डले आलुमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ लाग्नुपऱ्यो र, साथसाथै करिब १ लाख ७० हजारभन्दा बढी टन वार्षिक आयात हुने प्याजको उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिनु उचित होला । यो आँकडाअनुसार वार्षिक करिब साढे ६ अर्बको त प्याज मात्र आयात भएको देखिन्छ ।

प्याज, आलुका मेरो कुराले नेपालका शासकहरूलाई हँसाउन सक्छ तर चाँडो उत्पादन बढाइ आयात घटाउँदा त हाम्रो कहालीलाग्दो व्यापारघाटा कम होला । यस देशका शासकहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कार्यान्वयन हुन नसक्ने खर्बौंका योजनाहरूबारे विभिन्न समयमा थरि-थरिका दस्तावेजहरूमा उल्लेख गर्ने उहाँहरूका क्रियाकलापले आमनेपालीलाई हँसाइराखेको छ । हालै सम्पन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा निकालएका पार्टी दस्तावेजहरूले पनि हामीलाई चकित पारे । रु. ३८० अर्बको पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने शासकहरूले आ-आफ्नै पाराले खर्बौंका योजनाहरूबारे गफ चुटिदिए । स-साना कुराहरू गरेर सकेसम्म छोटो समयमा उत्पादन बढाऔँ, यो उत्पादन आधार कमजोर भएको देशमा । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा, भुक्तानी सन्तुलनको स्थितिमा देखिने उतारचढावले हामी धेरै आत्तिइहाल्नु पर्दैन । सम्बन्धित निकायले भने अनुगमन गरी आवश्यक नीति तर्जुमा र तिनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ, विना विलम्व ।

यो आर्थिक वर्षको ५ महिनामा आलुको आयात ३० हजार टन बढीले घटेको छ जसको मूल्य रु. ७२ करोड ३० लाख हुन्छ । स्मरणयोग्य छ- नेपालले आ.व. २०७८/७९ मा रु. ५ अर्ब ५२ करोडबराबरको आलु आयात गरेको थियो ।

आन्तरिक स्थिति त्यति सकारात्मक नरहेका बेला बाह्य स्थिति पनि जटिल नै छ र, हाम्रो लागि सहयोग बाह्य वातावरण पनि छैन जुन घट्दो बाह्य अनुदानले पनि दर्शाएको छ । उच्च मुद्रास्फीति, उच्च ब्याज, कमजोर लगानी र युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई मन्दीतर्फ धकेलेका छन् । कोभिडको प्रहार पनि जारी नै छ । विश्वले ८० वर्षमा यो एक दशकमै दुई वटा मन्दी ब्यहोरिसक्यो । विश्व अर्थतन्त्र २०२३ मा २ प्रतिशत भन्दा कमले वृद्धि हुने र २०२४ मा वृद्धि २.७४ प्रतिशत हुने हुने आँकलन विश्व बैंकको छ । विश्व बैंक र मुद्रा कोषको विश्व अर्थतन्त्रबारेको प्रक्षेपण/धारणा केही भिन्न भए पनि सुस्त गतिको वृद्धिदर बारे दुई विश्व निकायको खास मतान्तर देखिँदैन । सन् २०२३ मा नेपालको वृद्धिदर (५.१ प्रतिशत) मालदिप्स (८.२ प्रतिशत) र भारत (६.९ प्रतिशत) भन्दा कम रहने आँकलन छ ।

महँगी बढ्दो छ । सागपातदेखि चालम, तेलसम्मको मूल्य आकासिँदा जनजीवन (खासगरी निम्न आय भएकाको) थप कष्टप्रद बनेको छ भने भ्रष्टाचार एउटा कहिल्यै निको गर्न नसक्ने रोगका रूपमा देशमा मौलाउँदै छ । सबै निकाय र क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ तर कानूनले उन्मुक्ति दिएकाहरूको अवैध आर्जन कहालीलाग्दो छ । अख्तियारका पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठक जस्ता अभागी केहीलाई सजाय भएको साह्रै दुर्लभ घटनाबारे पनि हालै सुनियो, तर पाठकभन्दा सयौँ गुणा बढी बेइमानी गरी अर्बौं कमाएका बेइमानहरूको संख्या यो देशमा बढ्दो छ ।

बेइमानीबाट आफ्नै अगाडि अर्बौंपति भएकालाई देख्दा आजका युवाहरू बेइमानहरूकै पाइला पच्छ्याउन लालायित नहोलान् ? भ्रष्टाचारबारे कडा शब्द खर्चिने लिङ्देनजी पनि उपप्रधानमन्त्री पदसहित सरकारमा सामेल हुनुभएको छ । उहाँका हिन्दु धर्म र राजसंस्थाबारेका वचनहरू पनि नेपालीले याद गरेकै छन् । सरकारप्रमुख हुनुअघि नै ‘अब प्रधानमन्त्री भएर मैले आर्थिक विकासतर्फ ध्यान दिनेछु’ भन्ने प्रचण्डका गतिविधि पनि नेपालीले नियाल्ने नै छन् । भ्रष्टाचारहरू उपर, जुनसुकै तह र निकायका किन नहुन्, निर्मम प्रहार गर्दै, उत्पादन बढाउन (चिया, कफी, आलु-प्याज, चालम, गहुँ, साग आदि) कृषकहरूलाई वचनभन्दा कार्यले सहयोग गर्नुभयो भने नेपालीले तपाईंलाई धन्यावाद दिनेछन्, प्रधानमन्त्रीजी ! समय-समयमा बाध्यतावश वाचन गर्नुपर्ने दस्तावेजहरू (पार्टी मेनफेष्टो, साझा न्यूनतम कार्यक्रम, बजेट)ले नुन, तेल, चामल, पानी, मलखाद आदिको समस्याले थिचिएका दुःखी नेपालीको ध्यान आकृष्ट गर्न छोडिसकेका छन् । राजनीतिक स्थिरता भए अर्थतन्त्र चलायमान भइ गरिबी घट्न सक्छ र यस्तो स्थितिमा शासकहरूले चाहेमा भ्रष्टाचार पनि निर्मुल हुन सक्छ । आशा पूरै मरेको छैन यो पशुपतिनाथको देशमा, जय श्री पशुपतिनाथ !