प्रधानसेनापतिको प्रतिवेदन विवादमा
पाँच वर्षअघि नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने लडाकु व्यवस्थापन कार्य संविधानसभाको कार्यकाल सम्पूर्ण रूपले समाप्त हुन साढे तीन महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहँदा माओवादी नेतृत्व उक्त कार्यका लागि केही तत्पर भएको देखिएको छ । शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन लडाकु व्यवस्थापन गर्नैपर्ने चौतर्फी दबाब पैदा भएपछि माओवादी नेताहरू लडाकुलाई सेनामा प्रवेश गराउन बाध्य भएका हुन् । माओवादीको बाध्यताले मुलुकमा संविधान नआए पनि शान्तिचाहिँ छाउने हो कि भन्ने सङ्केत दिएको छ । माओवादीका साढे ६ हजार लडाकुलाई सेनामा जागिर मिलाएपछि देशका सबै माओवादी सैन्य शिविरहरू बन्द हुने र मुलुकमा शान्ति वहाल हुने आशा गरिएको छ ।
आगामी दुई साताभित्रै क्यान्टोनमेन्टका लडाकुलाई राष्ट्रिय सेनामा प्रवेश गराउनका लागि विधिवत् प्रक्रिया सुरु गर्न प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई राजी हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले लडाकुलाई सेनामा भर्ना गराउने प्रक्रिया र कार्यविधि तयार गर्न सैनिक मुख्यालयलाई करिब तीन साताअघि नै पत्राचार गरिसक्नुभएको थियो । सेनाले यसै साता लडाकु भर्नाको कार्यविधि र प्रक्रियाबारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ । प्रधानमन्त्रीले सेनाको तर्फबाट प्रधानसेनापति छत्रमान गुरुङ र जनरल दमन घलेमार्फत प्राप्त गर्नुभएको प्रतिवेदन प्रचण्डलगायत अन्य कतिपय दलका नेताहरूलाई अध्ययनका लागि उपलब्ध गराइसक्नुभएको छ । प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा प्रधानसेनापति छत्रमान गुरुङले रथी, उपरथीलगायत सेनाका कुनै पनि उच्चाधिकारीहरूसँग परामर्श नगर्नुभएको बुझिएको छ । एक सूत्रले जनाएअनुसार सेनापति गुरुङ, दमन घले, सीबी गुरुङ, नन्दकिशोर पुन ‘पासाङ’ र वर्षमान पुनबीच अनौपचारिक छलफल भई उक्त प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । जानकारहरूले भनेका छन् माओवादीकै प्रस्तावलाई केही परिमार्जन गरी उक्त प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । प्रतिवेदनमा साढे छ हजार लडाकुलाई छ दर्जन संख्यामा मेजर पद दिने र उनीहरूलाई नौ महिना गर्नुपर्ने सिपाहीको तालिम पाँच महिना मात्र र अधिकृत तहले गर्नुपर्ने १८ महिने तालिमलाई नौ महिनामा झारेको बुझिएको छ । त्यसैले सेनाको तर्फबाट भन्दै गुरुङले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा राजीतिक दलहरूबीच सहमति बन्न सक्ने संभावना अत्यन्त न्यून छ । तर, अध्ययनपश्चात् लडाकु समायोजन विशेष समितिमा छलफल भई प्रतिवेदनबारे निर्णय हुने र सोही निर्णयबमोजिम लडाकु भर्नाको प्रक्रिया सुरु हुने बताइएको छ । निकटवर्तीहरूले आउँदो दश दिनभित्रै भर्ना सुरु गर्ने तयारी भइरहेको जनाएका छन् । यसअघि गत आइतबार बसेको सेना समायोजन विशेष समितिको बैठकमा माओवादीका चौधवटा शिविर बन्द गर्ने निर्णय भइसकेको छ । बैठकले रामनन्द मिश्रसहित संलग्न एक कार्यदल निर्माण गरेको छ र उक्त कार्यदलले सात दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछि शिविर बन्द गर्ने औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुने बताइएको छ । खाली हुन आएका शिविर सशस्त्र प्रहरीलाई सुम्पिने तयारी पनि सरकारले गरेको छ । अन्य विषयमा फरक मत राखेर अड्चन पैदा गर्ने गरे पनि लडाकु व्यवस्थापनमा भने वैद्य पक्षले पनि सहयोग पुर्‍याउने भएको छ । तर, वैद्य खेमाले लडाकुको सम्मानजनक समायोजन हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । त्यसैले लडाकु समायोजनका निम्ति माओवादीले कम्तीमा एक फुल कर्णेल पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । तर, नेपाली सेना र नेपाली काङ्ग्रेससहित केही राजनीतिक दलहरू माओवादीलाई मेजरभन्दा माथिको ओहोदा नदिने पक्षमा छन् । यदि प्रचण्डले एउटा कर्णेल पद नपाएकै कारण शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउन चाहेनन् भने बेग्लै कुरा हो, होइन भने आगामी दुई महिनाभित्रै लडाकु व्यवस्थापन भएर शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिने विश्वास गरिएको छ । शान्तिप्रक्रिया पूरा भएमा संविधान निर्माणमा मात्र देशको ध्यान केन्द्रित हुने र कुनै न कुनै तरिकाले आगामी जेठ १४ भित्रै संविधान पनि जारी हुन सक्ने ठानिएको छ । सङ्घीयताको विषयलाई थाती राखियो भने जेठ १४ भित्रै संविधान बन्न कुनै मुस्किल पर्ने देखिँदैन ।
स्मरणीय छ, २०६३ मङ्सिर ५ गते माओवादी र राज्यबीच भएको बृहत् शान्ति सम्झौता ६ महिनाभित्रै लडाकु व्यवस्थापन गरिसक्ने व्यहोरा उल्लिखित थियो । उक्त सम्झौताको छैटौँ वर्षमा बल्ल माओवादी नेतृत्व लडाकु व्यवस्थापन गर्न तत्पर भएको छ । यसलाई अन्य दलहरूले पनि सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । तर, सेनाद्वारा प्रस्तुत भनिएको प्रतिवेदनमा सुधार नभई दलहरूबीच सहमति बन्नसक्ने संभावना भने कमै मात्रै छ ।