प्रचण्डहरू कुनै नयाँ जनवादी क्रान्तिका निम्ति सशस्त्र सङ्घर्षमा नगएको, बरू संसदीय निर्वाचनमार्फत नै शीघ्र सत्तामा पुग्ने तुच्छ नियतबाट परिचालित भएको पुष्टि भएको छ । सशस्त्र सङ्घर्षमा जानुअघि प्रचण्डहरूले सत्ता संरचनाभित्रको अन्तरविरोधलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्ने काम गरे ! राजा वीरेन्द्र बहुदलीय ब्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट रहेको ठहर भएसँगै उनिहरूले दरबारियाहरूको ओत लागेर पहिले काङ्ग्रेसलाई र त्यसपछि मात्र एमालेलाई प्रहार गर्ने रणनीतिक योजना बनाएका थिए ।

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

निर्दलीयताको आवरणमा चलेको राजाको सक्रिय शासन विस्थापित गरेर प्रजातान्त्रिक प्रणाली स्थापना भएको पाँच वर्ष मात्र पूरा भएको थियो र, मानिसमा उत्साह र आशाको अहिले झैँ अन्त्य भइसकेको थिएन । देशको अर्थतन्त्र अनपेक्षित किसिमबाट उकालो लागेर सात प्रतिशत भन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर कायम भएको थियो । त्यतिबेला नेपालले समृद्धिको दिशा र गति सुनिश्चित गरेको ठानिन्थ्यो । हो, समस्या थिए, तर अहिलेको जस्तो अराजकता, भ्रष्टाचार र अन्यौल थिएन, दिशा र गन्तव्यहीनता थिएन । पाँच वर्षका निम्ति निर्वाचित संसद्लाई सवा तीन वर्षमै विघटन गरिदिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मानिसमा उत्तेजना र विभाजनको स्थिति पैदा गरेका भएपनि मानिसमा अहिले झैँ निरासाले ढाकिसकेको महसूस गरिन्नथ्यो । पाँच महिनाअघि मात्र २०५२ फागुन १ गतेभन्दा अगाडिप्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले सांसद खरिद बिक्री, सुरा-सुन्दरी र पाजेरो सुविधा प्रकरण पनि निम्त्याइसकेका थिएनन् । आशाको दियो धीप-धीप गरेर भएपनि बलिरहेकै थियो ।

माओवादीको खुला सङ्गठन संयुक्त जनमोर्चाले आफै सत्तामा हुँदा पनि सम्बोधन गर्न नसकिने स्तरका ४० सूत्रीय माग अघिल्लोदिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेर भोलिपल्ट (२०५२ गागुन १ गते) नै हिंसात्मक सङ्घर्षमा ओर्लियो । माग जेसुकै राखिएको भएपनि त्यो एउटा कर्मकाण्डीय प्रक्रिया मात्र पूरा गरिएको थियो । नियत अर्कै थिएन भने सरकारसँग वार्तालाप र सहमति गर्ने समय दिएर केही काल प्रतीक्षा गरिने थियो । तर त्यसो गरिएन, अघिल्लो दिन मागपत्र पेस गरेर भोलिपल्टै उनिहरू भूमिगत भए र, हिंसात्मक गतिविधिमा लागे ।

माग पूरा नगरिएका कारण उनिहरू हिंसात्मक गतिविधिमा उत्रिएका थिएनन्, बरू हिंसामा उत्रिने निर्णय गरिसकेपछि उनिहरूले माग प्रस्तुत गर्ने औपचारिकता पूरा गरेका थिए । त्यसबेलाका अति महत्वाकाङ्क्षी दुई अल्लारेहरूले द्रूतगतिमा सत्ताको शिखर चढ्ने आफ्नो सपना/योजना पूरा गर्नका निमित्त मात्र देशमा जनवादी क्रान्तिको आवरण दिएर हिंसा रचिएको थियो । त्यसरी हिंसात्मक गतिविधिमा लाग्ने अप्रत्यक्ष प्रेरणाचाहिँ उनिहरूलाई २०५१ मङ्सिरमा गठन भएको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एकमना सरकारबाट मिलेको थियो ।

२०४८ को संसदीय निर्वाचनमा सहभागी भएर ९ स्थानमा विजयी बनेको तत्कालीन जनमोर्चा उर्फ माओवादीका नेताहरू त्यसबेला तरङ्गित भए, जब मनमोहनको नेतृत्वमा एमालेको सरकार बन्यो । कम्युनिष्ट भएकाले दस्तावेजहरूमा नकारात्मक र चर्का क्रान्तिकारी शब्दहरूको चाङ लगाउनु अस्वाभाविक होइन, थिएन । मनमोहन सरकारको पतन हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्र रत्नपार्कस्थित विद्युत प्रधिकरणको भित्तामा आफ्ना नारा लेख्न पुगेका जनमोर्चासम्बद्ध नेता कार्यकर्ताहरूलाई एमाले अखिलले घातक हमला गरि लखेटिदिएको र, विभाजित जनमोर्चामध्ये निरन्जन गोविन्द वैद्य नेतृत्वको समूहलाई वैधानिक मान्यता दिएर आफूहरूको वैधानिक हैसियतसमेत समाप्त गरिदिएको घटनाले हालका माओवादी नेताहरूलाई क्रुद्ध तुल्याइदिएको थियो । एमालेले संसद्मा अधिक (पहिले ६९ र पछि ८९) स्थान जित्नुको मूल कारण झापा विद्रोह भएको ठहर प्रचण्डहरूको थियो । र, आफूहरू संसद्को कुल ९ स्थानमा खुम्चिनु परेकोचाहिँ हिंसात्मक सङ्घर्षको पृष्ठभूमि नभएकोले हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा उनिहरू पुगेका थिए ।

मनमोहन अधिकारी नेतृत्वमा एमालेको एकमना सरकार गठन भएपछि इर्ष्या र महत्वाकाङ्क्षाले तड्पिएका प्रचण्डहरूलाई हिंसामा जाने बहाना चाहिएको थियो, रत्नपार्कको भित्ता र न्यायीक निर्णय आफ्नो पक्षमा नभएको विषयलाई उनिहरूले सशस्त्र युद्धमा फाल हान्ने निहुँ बनाएका थिए । चालिस सूत्रीय मागमध्ये नौवटा भारतविरुद्ध लक्षित थिए भने ३१ माग मात्र सरकार सम्बद्ध थियो । युद्धमा जाने या नजाने भन्ने मुद्दामा उत्पन्न अन्तरविरोध चर्किएर उत्कर्षमा पुगेपछि प्रचण्ड र निर्मल लामाहरू एउटै पार्टीमा रहन नसकेर विभाजित भए । त्यसरी पार्टी विभाजन भएपछिको एकदिन प्रचण्डले पाटनढोकास्थित जनमोर्चाको कार्यालयमा रामेछापका कम्युनिष्ट नेता कमल चौलागाईंलाई वार्तालापका निम्ति आमन्त्रण गरेका थिए । निर्मल लामाको पक्षमा कमल नलागुन् भन्ने प्रचण्डको इच्छा थियो । त्यसैले कमललाई लामातिर नजान भन्दै त्यसबेला प्रचण्डले भनेका थिए- ‘कमलजी, तपाईं लामातिर नजानुहोस्, हेर्नुहोस् झापामा एक-दुई जना मानिस मारेका भरमा एमाले अहिले चुनाव जितेर एकमना सरकार बनाउन सफल भयो, हामीले रोल्पा, रुकुम, गोर्खा र रामेछाप चार जिल्लामा हिंसात्मक सङ्घर्ष सुरु गर्ने योजना बनाएका छौँ ! यसरी चार जिल्लामा हिंसात्मक सङ्घर्ष गऱ्यौँ भने त्यसको असर प्रभाव देशभरी पर्नेछ र, अर्को निर्वाचनमा हामी बहुमत ल्याउन सफल हुनेछौँ । आखिर हामी पनि चुनावमै भाग लिन आउने हौँ, तर सशक्त प्रभाव सहित ! रामेछापमा हिंसात्मक सङ्घर्ष चलाउन तपाईंको साथ-सहयोग बिना मुस्किल हुन्छ । तपाईं हामीतिरै रहनुहोस्, अर्को चुनाव जित्न सजिलो हुनेछ ।’ प्रचण्डको भनाइमा कमल सहमत हुन सकेनन्, आफू कुनै पनि स्तरको हिंसात्मक गतिविधिमा नलाग्ने भन्दै उनी त्यसदिन प्रचण्डसँग छुट्टिएका थिए ।

माओवादीको हिंसात्मक सङ्घर्ष वास्तवमा प्रजातन्त्रविरूद्ध सुरु भएको थियो, राजा वीरेन्द्र बाँचिन्जेलसम्म यसले आफूलाई केवल प्रजातन्त्र विस्थापित गराउने लक्ष्यमा केन्द्रीत गरेको हो । २०५८ सालपछि माओवादी युद्ध बाह्य शक्तिको नियन्त्रणमा गयो । कुल दस वर्षको हिंसात्मक सङ्घर्षमा अघिल्लो पाँच वर्ष प्रजातन्त्रविरुद्ध र त्यसपछिको पाँच वर्ष नेपाली राष्ट्रियताविरुद्ध केन्द्रीत भयो । माओवादी सङ्घर्षको पटाक्षेप नेपाली राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र यसको मौलिक सभ्यता ध्वङ्श तुल्याउँदै भएको हो ।

उपर्युक्त घटनाले प्रचण्डहरू कुनै नयाँ जनवादी क्रान्तिका निम्ति सशस्त्र सङ्घर्षमा नगएको, बरू संसदीय निर्वाचन मार्फत नै शीघ्र सत्तामा पुग्ने तुच्छ नियतबाट परिचालित भएको सिद्ध गर्दछ । सशस्त्र सङ्घर्षमा जानुअघि प्रचण्डहरूले सत्ता संरचनाभित्रको अन्तरविरोधलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्ने काम गरे ! राजा वीरेन्द्र बहुदलीय ब्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट रहेको ठहर भएसँगै उनिहरूले दरबारियाहरूको ओत लागेर पहिले काङ्ग्रेसलाई र त्यसपछि मात्र एमालेलाई प्रहार गर्ने रणनीतिक योजना बनाएका थिए । दरबार हत्याकाण्ड हुनु अघिसम्म प्रचण्डहरूलाई दरबारले कुनै न कुनै किसिमबाट संरक्षण प्रदान गरेको थियो । राजा वीरेन्द्रलाई लागेको थियो कि माओवादीलाई प्रयोग गरेर बहुदलीय ब्यवस्था सिध्याउने, त्यसपछि माओवादीलाई आफैले सिध्याउने ! त्यस्तै माओवादीले पनि दरबारको आड लिएर बहुदलीय ब्यबस्था भङ्ग गराउने र त्यसपछि एक्लिएका राजालाई पन्छाएर सत्ताको एकलौटी मालिक आफै बन्ने सपना देखेको थियो ।

क्रान्तिकारी छवि बनाएर निर्वाचन जित्ने न्युनतम लक्ष्य लिएको माओवादीका नेतामा समयाक्रममा प्राप्त सफलताले महत्वाकाङ्क्षा बढाइदिएको थियो । तर २०५८ जेठमा दरबार हत्याकाण्ड भएपछि माओवादी नेतृत्व आत्तियो र सहाराको खोजिमा छट्पटियो । जेएनयूमा पढेका बाबुरामसँग एसडी मुनिको घनिष्टतम् सम्बन्ध पहिल्यैदेखि छँदैथियो । उनको पालनपोषण त भ्याटिकन सिटीका तर्फबाट हुँदै आएको विश्वास गरिन्छ, उनी सिधै उतैबाट सञ्चालित नरहेको पुष्टि अहिलेसम्म हुनसकेको छैन । तर भारतको साथ नभएसम्म आफूहरू सूरक्षित र संरक्षित रहन नसक्ने वास्तविकतालाई उनिहरूले राम्रैसँग आत्मसात गरेका थिए । त्यसैले भारतको संरक्षण प्राप्त गर्न उनिहरू एसडी मुनिमार्फत ब्रजेश मिश्र हुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटलविहारी बाजपेयीसम्म पुगे र, एउटा संयुक्त (प्रचण्ड-बाबुरामको) निवेदनमार्फत लम्पसार परे । बाजपेयीजीको दृष्टिमा माओवादीहरू राजनीतिक नभएर आतङ्ककारी शक्ति थिए । त्यसैले उनले माओवादी हेर्ने (डील गर्ने) जिम्मेवारी गुप्तचर सस्थालाई दिएको तथ्य धेरै पहिले नै सार्वजनिक भइसकेको छ ।

माओवादीको हिंसात्मक सङ्घर्ष वास्तवमा प्रजातन्त्रविरूद्ध सुरु भएको थियो, राजा वीरेन्द्र बाँचिन्जेलसम्म यसले आफूलाई केवल प्रजातन्त्र विस्थापित गराउने लक्ष्यमा केन्द्रीत गरेको हो । २०५८ सालपछि माओवादी युद्ध बाह्य शक्तिको नियन्त्रणमा गयो । कुल दस वर्षको हिंसात्मक सङ्घर्षमा अघिल्लो पाँच वर्ष प्रजातन्त्रविरुद्ध र त्यसपछिको पाँच वर्ष नेपाली राष्ट्रियताविरुद्ध केन्द्रीत भयो । माओवादी सङ्घर्षको पटाक्षेप नेपाली राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र यसको मौलिक सभ्यता ध्वङ्श तुल्याउँदै भएको हो ।

आफ्नै विरूद्धको कदमलाई महान उपलब्धिका रूपमा चित्रण गरिएको छ र, हामीलाई पत्याउन बाध्य पारिएको छ । नेपाल मामिलामा भारतको पुरानो सत्ताका आफ्नै मौलिक लक्ष्य र व्यवहार थियो, जब माओवादीसँग पश्चिमाहरू अलिक प्रकट ढङ्गले जोडिए, त्यसपछि गणतन्त्रसँगै धर्मनिरपेक्षता, जातिवाद र सङ्घीयता भित्र्याउने योजना कार्यान्वयन प्राथमिकतामा परेको हो । प्रजातन्त्रविरूद्ध सुरु भएको हिंसात्मक सङ्घर्ष पनि गलत थियो र, राष्ट्रियताविरूद्ध प्रयोग भएको माओवादी युद्ध पनि शतप्रतिशत गलत थियो । माओवादीका कारण देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो, देश पचासौँ वर्ष पछाडि पऱ्यो । समाजको अनुशासन र युवा पुस्ताको मौलिक संस्कार बिथोलियो, हज्जारौँ निर्दोष नेपालीले ज्यान गुमाउनु पऱ्यो । बाह्य हस्तक्षेपलाई यसैले आमन्त्रण गऱ्यो र, मुलुकको सार्वभौमिकता एवम् अस्तित्व नै सङ्कटमा पुऱ्यायो ! तर आफ्नै देश र प्रजातन्त्रविरूद्ध हिंसात्मक सङ्घर्ष सुरु भएको दिनलाई उत्सव मानेर बस्नुपर्ने नियति पनि यही जुनिमा हामीले ब्यहोर्नुपरेको छ ! हामीले यतिबेला विश्वकै नम्बर एक मूर्ख देशवासीको विशेषण पनि पाएका छौँ, धन्य हामी नेपाली ! जय मातृभूमि !!