नेपथ्यबाट ट्याक्सी व्यवसायीलाई उक्साउँदै !?

_{^{✍ अनुसा थापा, भक्तपुर}}

यतिखेर देशैभरका ‘सहकारी’हरूको अवस्था नाजुक बनेको छ । सरकारले जनतालाई केही सहयोग पुगोस् भनेर खोलेको सहकारीले उनीहरूको बिचल्ली बनाएको छ । सहकारीका कारण सर्वसाधारणहरू तनावमा छन् । सर्वसाधारणको थोरैथोरै बचत जम्मा गरेर उनीहरूलाई राहत पुऱ्याउने उद्देश्यका साथ सरकारले खोल्न दिएका सहकारीहरू ठ्याक्कै उल्टो बाटो हिँडेका छन् । त्योमध्ये एक राजधानी काठमाडौंको पुतलीसडकस्थित सिन्सियर सेभिङ्ग एण्ड को-अपरेटिभ लिमिटेड पनि हो ।

२३ वर्षअघि दर्ता भएको सिन्सियर पनि डुब्ने अवस्थामा पुगिसकेको चर्चा छ । २१ वर्ष पुराना (थोत्रा) ट्याक्सीमा लगानी गरेको सिन्सियरले बचतकर्तालाई बिल्लीबाठ बनाउने निश्चित जस्तै ठानिएको छ । सिन्सियरले एउटा ट्याक्सीबाट १४ देखि १६ लाखका दरले कर्जा असुल गर्नु छ । तर, सरकारले २० वर्षे पुराना ट्याक्सीहरू विस्थापन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । २०७१ भदौ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यस्ता थोत्रा ट्याक्सी बाटोमा गुड्न नदिने निर्णय गरिसकेको छ । २०७१ फागुन १८ गते सो निर्णय कानुन बनेर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।

२०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३ फागुन १७ गतेदेखि बागमती प्रदेशबाट हटाउने र २०७४ चैत १ गतेबाट देशैभरिबाट विस्थापन गर्ने निर्णय गऱ्यो, जुन कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । २० वर्षे गाडीको नामसारी सरकारले रोक्का गरिसकेको छ । ६-६ महिनाको जाँचपाँस, रोड परमिट, नामसारी, प्रदुषण चेकजाँच, बिलबुक नविकरण हुँदैन । राज्यले कर पनि लिँदैन । त्यस्ता गाडी बाटामा चल्न पाँउदैनन्, ट्राफिकले समात्छ । अन्त्यमा बेच्ने कबाडीलाई हो ।

त्यो गाडी बेच्दाखेरि १५ देखि २० हजार रुपैयाँ मात्र हात लाग्छ । तर, सिन्सियरले झण्डै सात सय वटा ट्याक्सीबाट लाखौँ रुपैयाँ असुल गर्नु छ । सिन्सियरको लगानी डुबिसकेको छ भन्ने त यसैबाट पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस संस्थाले साँढे आठ सय वटा ट्याक्सीमा कर्जा लगानी गरेको बुझिन्छ । बाँकी डेढ सय वटा १६ देखि १८ मोडलका रहेका छन् । बजारमा २२ देखि २५ लाखमा १६ मोडलका ट्याक्सी खरिदबिक्री हुन्छ । सिन्सियरले ‘घुस’ खाएर त्यति नै कर्जा लगानी गरेको छ ।

अहिले बजारमा २०००, २००३, २००४ मोडलको ट्याक्सीको किनबेच नै छैन । यी गाडी २० वर्ष कटिसकेका छन् । २००० मोडलको ट्याक्सी २३ वर्ष लागिसकेको छ । २००३ मोडलको २१ र २००४ मोडलको १९ पुगेर २० वर्ष लागिसकेको छ । यी गाडीहरू न किनबेच हुन्छ । न रोड परमिट, जाँचपास, बिलबुक नवीकरण, नामसारी हुन्छ न बाटोमा गुड्न नै पाउँछ । म्याद पुगेको कबाडी ट्याक्सीमा सिन्सियरको करोडौँ रुपैयाँ लगानी छ । सिन्सियरको लगानी कहाँ छ भन्ने खुलस्त भइसकेको छ ।

यो यथार्थका कारण आफ्नो पैसा निकाल्न जानेको भीड सिन्सियरमा छ । बचतकर्ताले डिपोजिट गर्न पनि छोडिसकेका छन् । सिन्सियरको डुब्दो हालत बचतकर्ताले थाहा पाए, सर्वसाधारणले पनि थाहा पाए । सरकारले हरियो माइक्रोबस र ग्याँसबाट चल्ने टेम्पुको सट्टाभरानामा विद्युतबाट चल्ने ट्याक्सी दिने निर्णय गऱ्यो । यी दुई सवारीको सट्टामा १३ सयदेखि १५ सय नयाँ ट्याक्सी थपिने ट्याक्सी व्यवसायीहरूको भनाइ छ । सरकारले यातायातमा अन्य मुलुकजस्तै प्रणाली लागु गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।

कम्पनी खोलेर लक्जरियस ट्याक्सी चलाउने सरकारको निर्णय छ । हालसम्म नेपालमा व्यक्ति आफैंले ट्याक्सी किनेर सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सरकारले व्यक्तिमार्फत ट्याक्सी सञ्चालन गर्न नदिने र कम्पनीमार्फत चलाउने मापदण्ड बनाएको छ । योसँगै नयाँ ट्याक्सी खुल्ने प्रक्रिया तीव्र रुपमा अघि बढेको छ । एसी भएका लक्जरियस ट्याक्सी चलाउँदा शहरको सुन्दरता बढ्ने, दुर्घटना कम हुने र प्रदुषण पनि घट्ने भएकाले सरकारको यो निर्णय स्वागतयोग्य छ । किनकि, यात्रुले पैसा तिरेर राम्रो ट्याक्सी चढ्न पाउँछन् ।

अहिले सञ्चालन भएका ट्याक्सी सबै ७९६ सिसीको छ । सलाईको बट्टा आकारका ट्याक्सी उपत्यकाबाहिर गएर फर्किन सक्दैन । तीन जना मोटाघाटा मान्छे बस्यो भने उकालोमा तान्न सक्दैन । यात्रुले भनेको ठाउँमा ट्याक्सी जान मान्दैन । सरकारले मीटर जडान गरेको छ तर ट्याक्सी व्यवसायी त्यसअनुरुप चल्दैनन् । ट्याक्सी चढेका यात्रुलाई ट्याक्टरमा बसेझैँ अनुभूति हुन्छ । कम्पनीमार्फत चलाउँदा ट्याक्सीचालकले ठग्न पनि पाँउदैनन् ।

अहिले जथाभावी भाडा उठाउने गरिएको छ । ट्याक्सीचालकको बोलीबचन पनि राम्रो छैन । कम्पनीमार्फत ट्याक्सी चलाउँदा परमिट पनि बढाउने भनिएको छ । अहिले रोड परमिट उपत्यकामा मात्र छ । यसलाई बढाएर ५० किमि बनाउने सरकारको निर्णय छ । सरकारले मापदण्ड बनाएर नयाँ ट्याक्सीको दर्ता शुरु गर्नेबित्तिकै अहिले सञ्चालनमा रहेका ट्याक्सीहरू सोत्तर हुन्छन् । २५ लाखमा खरिदबिक्री भइरहेको १६ देखि १८ मोडलको ट्याक्सी सातदेखि आठ लाखमा आँउछ ।

नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोलिदिँदा नै ट्याक्सीमा बेतिथि आएको हो । यता, ट्याक्सीको मुल्य बढ्नुको कारण पनि यही हो । २०७२ जेठ २८ गते सरकारले १८ सय ५० नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेको थियो । त्यतिखेर अटो शोरुमले १६ देखि १८ मोडलको ट्याक्सी १५ लाखमा बेचेको हो । १५ लाखमा किनेको ट्याक्सी भाडामा लगाएर वा आफैंले चलाएर अहिलेसम्म ५० लाखभन्दा माथि कमाइसकेका छन् । एउटा ट्याक्सीले दिनको चारदेखि पाँच हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्छ ।

यत्रो कमाइसक्दा पनि ती थोत्रा ट्याक्सीको हालको बजारी मूल्य २५ लाख छ । कारण के ? सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिएन जसको कारण मूल्य स्वात्तै उकालो लाग्यो । २०७२ वैशाख १२ गते नेपालमा महाभूकम्प गयो । १४ जिल्लाका जनतालाई सबैभन्दा धेरै क्षति पुग्यो । सरकारले त्यसलाई ध्यानमा राख्दै २०७२ चैत १ गते १५ सय ट्याक्सी दिने निर्णय ग¥यो । यातायात व्यवस्था विभागले ट्याक्सी खरिद गर्नका लागि २०७३ साउन ५ गतेदेखि भदौ ५ गतेसम्म सूचना जारी गरेको थियो ।

भूकम्पपीडितको कार्ड भएकाले एक सय १० रुपैयाँ राजस्व तिरेर फाराम भर्न सक्थे । एक महिनामा १ लाख ४९ हजार ५५८ जनाले फाराम बुझाए । रातभरि लाइन बसेर फाराम बुझाइयो । गोलाप्रथाबाट छानिएका १५ सयले ट्याक्सी पाए, अरुले पाएनन् । सबैले गरिखान्छु भनेर त फाराम बुझाएका थिए । ट्याक्सी किनेर व्यवसायी गर्ने अपेक्षा बोकेकाहरू बच्चा बोकेर दिनरात भनि लाइन बसे । २०७२ साउन २० गतेदेखि भदौ २ गतेसम्म विभागले १८ सय ५० ट्याक्सी किन्नका लागि सूचना जारी गऱ्यो ।

एक हजार १० रुपैयाँ राजस्व तोकिएको थियो । १५ दिनमा १५ हजार ७७१ जनाले फाराम बुझाए । यहाँ पनि गोलाप्रथा गरियो । १८ सय ५० ले ट्याक्सी पाए, अरु चिल्लै । सरकारले ट्याक्सी व्यवसायीको दबाबमा बागमती अञ्चलमा २०५७ जेठ १७ गते नयाँ ट्याक्सीको दर्ता बन्द गऱ्यो । दर्ता बन्द हुने बेलामा सात हजार ५०० ट्याक्सी सञ्चालनमा थियो । त्योमध्येमा पाँच हजार ६०० पेट्रोलबाट चल्थ्यो, १८ सय ५० ट्याक्सी डिजेलबाट चल्थ्यो । डिजेलबाट चल्ने ट्याक्सी एकदेखि डेढ वर्षमै विस्थापन भयो ।

सरकारले २०४८ देखि २०५२ सालसम्म कम्पनी खोलेर भ्याट र भन्सार छुटमा ट्याक्सी ल्याएर चलाउन अनुमति दिएको थियो । चार लाख पर्ने ट्याक्सी दुई लाखमा आउँथ्यो । २०४८ सालमा सरकारले अन्य मुलुकको जस्तै सिस्टम लागु गर्न दिएको थियो । चार लाख पर्ने गाडी दुई लाखमा किनेर व्यवसायीले सञ्चालनमा ल्याए । त्यो ट्याक्सीले अहिलेसम्म करोडौं रुपैयाँ कमाइसकेको छ । सरकारले ट्याक्सीमा भएको सिण्डिकेट र बेतिथि हटाउन खोजेको छ ।

२०६९ माघमा एकान्तकुनाको यातायात कार्यालयले पाँच हजार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न यातायात मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो । जनसंख्या बढेको र सञ्चालन भएको ट्याक्सीले राम्रो सेवासुविधा नदिएको भन्दै कार्यालयले माग गऱ्यो । तर, सरकारले त्यतिबेला चासो देखाएन, जसको फाइदा सिन्सियरले उठायो । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोलेको फाइदा सिन्सियरलाई भयो । थोत्रा ट्याक्सीको खरिदबिक्री बढेपछि मूल्य पनि उकालो लाग्यो । घुस खाँदै सिन्सियरले ट्याक्सीलाई कर्जा दियो ।

ट्याक्सीको मूल्य दिनको दुई गुणा र रातको चार गुणा बढ्दै गयो । जसले गर्दा सिन्सियरले आँखा चिम्लेर कर्जा लगानी गऱ्यो । ट्याक्सी व्यवसायीहरू मीटरमा यात्रु पनि नबोक्ने अनि सरकारलाई दबाब दिएर भाडा बढाइराख्ने ! यो क्रम वर्षौंदेखि चलेको छ । सरकारले बीचमा ट्याक्सी खोल्ने निर्णय गरेपछि सिन्सियरले लाखौँ रुपैयाँ दिएर ट्याक्सी व्यवसायीलाई सडकमा उताऱ्यो। तर, सिन्सियर सफल भएन्, ट्याक्सी बजारमा आयो । सरकारले कम्पनीमार्फत ट्याक्सी खोल्ने प्रक्रिया बढाएको छ ।

यता, सिन्सियरले ट्याक्सी व्यवसायीलाई उक्साइरहेको छ । आफ्नो लगानी डुब्छ भनेर सिन्सियर सरकारलाई नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न पनि नदिने । पैसा दिएर व्यवसायीहरूलाई सडकमा उतार्ने ! सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिनुपर्छ । राज्यलाई राजस्व आउँछ । सर्वसाधारणले रोजगारी पाउनेछन् । काठमाडौंको सुन्दरता पनि बढ्छ । सिन्सियर नयाँ ट्याक्सीको दर्ता रोक्न हरकोशिस गरिरहेको छ । सिन्सियरको दादागिरी र पर्दाभित्र बसेर खेलिरहेको खेल सरकारले रोक्नुपर्छ ।