प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दर्ता भएपछि प्रचण्डलाई अदालतले फागुन २५ गते अदालतमा उपस्थित हुन तारेख दिएको छ । अदालतको आदेशपश्चात् माओवादी कित्तामा हडकम्प मच्चेको बुझिएको छ । फागुन १९ गते सर्वोच्च अदालतले लिएको एउटा निर्णयले नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग ल्याएको छ भने माओवादी कित्तालाई आतङ्कित तुल्याइदिएको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दुई वर्षअघि एउटा सन्दर्भमा दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा दुई वर्षदेखि मुद्दा दायर गर्न भइरहेको प्रयासलाई सर्वोच्चले अनुमति दिएपछि माओवादीमा कम्पन पैदा गरेको हो ।

प्रचण्डले दसवर्षे हिंसात्मक सङ्घर्षका क्रममा मारिएका सत्र हजारमध्ये आफूले पाँच हजारको मात्र जिम्मेवारी लिने बताएका थिए । पाँच हजार निर्दोष मानिसको हत्या गरेको स्वीकार गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन आवश्यक ठहर गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायत केही ब्यक्तिले सर्वोच्चमा रीट दायर गर्न प्रयास गरेकोमा उनिहरूलाई दर्ताको अनुमति मिलेको थिएन । तर फागुन १९ गते न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा समेतको इजलाशले मुद्दा दर्ता गर्न अनुमति दिएपछि माओवादी कित्ता स्तब्ध भएको छ । न्यायालयको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै माओवादी पार्टीले एक वक्तब्य जारी गरी अदालतलाई धम्की दिएको छ भने माओवादी कित्ताका सबै समूहको संयुक्त बैठक बसी अदालतको निर्णयलाई निन्दा र भत्सर्ना गर्दै चेतावनी दिएको छ ।

बैठकमा प्रचण्डले मोहन वैद्य किरण, नेत्रविक्रम चन्द विप्लब, धर्मेन्द्र बास्तोला, आहुती र बाबुराम भट्टराई समेतलाई आमन्त्रण गरेका थिए । भूमिकाविहीन भएर तड्पिएका बाबुरामले यस घटनालाई प्रचण्डसँग ‘एडजस्ट’ हुने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने नियतका साथ निकै आक्रामक ढङ्गले बैठकमा प्रस्तुत भएका थिए । संयुक्त बैठकपश्चात् माओवादी नेताहरूले अदालतविरूद्ध कठोर वक्तब्यबाजी गर्दै आएका छन् । त्यति मात्र होइन, सत्ता गठबन्धनका आठ समूहले समेत बैठक बसेर न्यायालयको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै उक्त निर्णयलाई अवज्ञा गर्ने सङ्केत दिएको छ ।

यसरी सिङ्गै सत्ताले न्यायालयलाई चुनौती दिने कार्य इतिहासमा पहिलोपटक भएको हो । यसअघि आफ्नो प्रतिकुल निर्णय आउँदा माओवादी एक्लैले प्रतिवाद गर्ने र अदालत घेर्न समेत जाने गर्दथे, तर यसपटक माओवादी कित्ताका काङ्ग्रेस, समाजवादी, जसपा, लोसपा, उन्मूक्ति, जनमोर्चा, जनमत समेत अदालतविरूद्ध एकजुट भएका छन् । यस घटनाले कानूनी राज र न्यायीक सर्वोच्चतालाई गम्भीर चुनौती दिएको छ । आफ्नो पक्षमा आउने निर्णयलाई मात्र जायज ठान्ने र प्रतिकुल निर्णयलाई अवज्ञा गर्ने परम्परा स्वयम् सत्तापक्षले बसाउन खोजेको छ । जबकि अदालतको निर्णयमा आपत्ति जनाउनुपर्ने त्यस्तो कुनै ब्यहोरा भेटिन्न । सङ्क्रमणकालिन मुद्दाहरूलाई शीघ्रातिशीघ्र टुङ्ग्याउनुपर्ने मर्म न्यायालयको निर्णयले बोकेको छ ।

यसरी राज्यको संवैधानिक अङ्ग आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहमा लागिपरेपछि माओवादी घटक दलहरू आक्रोशित बनेका छन् । उनीहरूले ‘शान्ति सम्झौता र परिवर्तनकाविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने’ भन्दै धम्कीपूर्ण भाषामा बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् । माओवादी द्वन्द्वकालीन घटनामा ज्यान गुमाएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको जिम्मा लिने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई आधारमा मानेर उनीविरुद्ध फौजदारी मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता हुँदैगर्दा माओवादी घटक दलको उक्त धारणा आएको हो ।

हिजो मंगलबार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बसेको माओवादी घटक दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा भइरहेको चर्चाबारे आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै भनेका छन्- ‘शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएका विषयहरू विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुरुप व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ भन्ने कुरामा हामी दृढ छौँ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरू सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् अगाडि बढाइनुपर्दछ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाविपरीतका काम कारबाहीहरूले शान्तिसम्झौताको कार्यान्वयनमा सहयोग पुयाउँदैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ ।’

माओवादी घटक दलहरूको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्गो लगाउन आवश्यक कानुनी एवम् संस्थागत व्यवस्थाको लागि तत्काल पहल गर्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ । शान्ति सम्झौता र परिवर्तनकाविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिहरुको प्रतिवाद गर्न हामी एकमत छौँ । साथै विभिन्न समयमा राज्यसँग भएका सहमति र सम्झौताहरूको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा समेत प्रतिवद्ध छौँ ।’ सो विज्ञप्तिमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेपाल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका स्थायी समिति सदस्य सीपी. गजुरेल, नेकपा प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा, नेकपा बहुमतका संयोजक धमेन्द्र बास्तोला, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव विश्वभक्त दुलाल आहुति, नेकपा माओवादी समाजवादी अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य नारायणप्रसाद धिमालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।