न्यायालयविरूद्ध सरकार !

प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दर्ता भएपछि प्रचण्डलाई अदालतले फागुन २५ गते अदालतमा उपस्थित हुन तारेख दिएको छ । अदालतको आदेशपश्चात् माओवादी कित्तामा हडकम्प मच्चेको बुझिएको छ । फागुन १९ गते सर्वोच्च अदालतले लिएको एउटा निर्णयले नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग ल्याएको छ भने माओवादी कित्तालाई आतङ्कित तुल्याइदिएको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दुई वर्षअघि एउटा सन्दर्भमा दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा दुई वर्षदेखि मुद्दा दायर गर्न भइरहेको प्रयासलाई सर्वोच्चले अनुमति दिएपछि माओवादीमा कम्पन पैदा गरेको हो ।

प्रचण्डले दसवर्षे हिंसात्मक सङ्घर्षका क्रममा मारिएका सत्र हजारमध्ये आफूले पाँच हजारको मात्र जिम्मेवारी लिने बताएका थिए । पाँच हजार निर्दोष मानिसको हत्या गरेको स्वीकार गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन आवश्यक ठहर गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायत केही ब्यक्तिले सर्वोच्चमा रीट दायर गर्न प्रयास गरेकोमा उनिहरूलाई दर्ताको अनुमति मिलेको थिएन । तर फागुन १९ गते न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा समेतको इजलाशले मुद्दा दर्ता गर्न अनुमति दिएपछि माओवादी कित्ता स्तब्ध भएको छ । न्यायालयको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै माओवादी पार्टीले एक वक्तब्य जारी गरी अदालतलाई धम्की दिएको छ भने माओवादी कित्ताका सबै समूहको संयुक्त बैठक बसी अदालतको निर्णयलाई निन्दा र भत्सर्ना गर्दै चेतावनी दिएको छ ।

बैठकमा प्रचण्डले मोहन वैद्य किरण, नेत्रविक्रम चन्द विप्लब, धर्मेन्द्र बास्तोला, आहुती र बाबुराम भट्टराई समेतलाई आमन्त्रण गरेका थिए । भूमिकाविहीन भएर तड्पिएका बाबुरामले यस घटनालाई प्रचण्डसँग ‘एडजस्ट’ हुने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने नियतका साथ निकै आक्रामक ढङ्गले बैठकमा प्रस्तुत भएका थिए । संयुक्त बैठकपश्चात् माओवादी नेताहरूले अदालतविरूद्ध कठोर वक्तब्यबाजी गर्दै आएका छन् । त्यति मात्र होइन, सत्ता गठबन्धनका आठ समूहले समेत बैठक बसेर न्यायालयको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै उक्त निर्णयलाई अवज्ञा गर्ने सङ्केत दिएको छ ।

यसरी सिङ्गै सत्ताले न्यायालयलाई चुनौती दिने कार्य इतिहासमा पहिलोपटक भएको हो । यसअघि आफ्नो प्रतिकुल निर्णय आउँदा माओवादी एक्लैले प्रतिवाद गर्ने र अदालत घेर्न समेत जाने गर्दथे, तर यसपटक माओवादी कित्ताका काङ्ग्रेस, समाजवादी, जसपा, लोसपा, उन्मूक्ति, जनमोर्चा, जनमत समेत अदालतविरूद्ध एकजुट भएका छन् । यस घटनाले कानूनी राज र न्यायीक सर्वोच्चतालाई गम्भीर चुनौती दिएको छ । आफ्नो पक्षमा आउने निर्णयलाई मात्र जायज ठान्ने र प्रतिकुल निर्णयलाई अवज्ञा गर्ने परम्परा स्वयम् सत्तापक्षले बसाउन खोजेको छ । जबकि अदालतको निर्णयमा आपत्ति जनाउनुपर्ने त्यस्तो कुनै ब्यहोरा भेटिन्न । सङ्क्रमणकालिन मुद्दाहरूलाई शीघ्रातिशीघ्र टुङ्ग्याउनुपर्ने मर्म न्यायालयको निर्णयले बोकेको छ । निर्णयको निष्कर्ष यहाँ जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गरिएको छ ।