‘नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७९’ जारी भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले फागुन १४ गते यो विनियमावली स्वीकृत गरेको थियो । विनियमावली स्वीकृत भएसँगै यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तिम ऋणदाता सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, २०६७’ खारेज भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि चाहिने आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाताका रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण दिन्छ । अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकी तत्कालको दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएमा राष्ट्र बैंकले यस्तो ऋण उपलब्ध गराउँछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलता प्रवाह गर्न नसक्दा समग्र बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम सिर्जना हुने र बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्ने जोखिम देखिएमा अन्तिम ऋणदाताका रूपमा राष्ट्र बैंकले ऋण दिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग बजारयोग्य सम्पत्ति नभएको, ठूलो परिमाणको निक्षेप भुक्तान भई वा भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था आएको र प्रतिबद्धता जनाइसकेको कर्जा प्रवाह गर्न असफल भएमा राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाताको भूमिका खेल्छ ।

नयाँ जारी भएको विनियमावलीअनुसार अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रूपमा उपलब्ध गराएको ऋणको भुक्तानी अवधि छ महिनासम्मको हुनेछ । यस्तो ऋणको ब्याजदरमा पनि राष्ट्र बैंकले विनियमावलीमार्फत परिमार्जन गरेको छ ।

यसअघि अन्तिम ऋणदाता सुविधाको ब्याजदर बैंकदरलाई मानिने व्यवस्था रहेको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रूपमा प्रदान गरिने ऋणको ब्याजदर प्रचलित बैंकदरमा दुई प्रतिशत विन्दुले पेनाल दर थप हुने गरी लागू हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।