बहुचर्चित सुडान काण्डमा दोषी बनाई अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकामध्ये एकतीसजनाले सफाइ पाए । आरोपितमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीले सफाइ पाए । एउटा राज्यको जिम्मेवार अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकायले चलाएको मुद्दामा ९० ले सफाइ पाउनु भनेको असाधारण कुरो हो । यस्ामा अख्तियारको क्षमताउपर प्रश्न उठाउनैपर्ने अवस्था आएको छ । सफाइ पाउने ती व्यक्तिहरूमा राज्यको विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरू पनि थिए । के राज्यले आप\mना उच्च अधिकृतहरूलाई भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधमा मुद्दा चलाउँदा त्यसबाट सरकार आफैंलाई पर्ने भ्रष्टाचारी सरकारको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गरेको छ ? यदि छ भने अख्तियारको यस बचपन कार्यमाथि राज्यले छानबिन समिति बनाई जाँच किन नगर्ने ? आज सफाइ पाएका अधिकृतहरूले सरकारसँग काम नै नगरी अब आफ्नो तलब सुविधा पाउने छन्, त्यो आर्थिक क्षतिको अब जवाफदेही को हुने ? राज्यका उच्च अधिकृतहरूमाथि आधारहीन मुद्दा चलाउँदा समग्र प्रहरी सङ्गठनको बदनाम मात्र भएन बल्की समाजमा उसको साख पनि गिर्‍यो । यसैको फलस्वरूप समाजमा अपराध बढ्न पुग्यो । त्यो असुरक्षित समाज निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउने संस्थाको रूपमा जिम्मा कसले लिने ?
यो झुटा आरोप खेपेका उच्च प्रहरी अधिकृतहरूको मुखले जे भने पनि तिनले तिनका परिवारले अनाहकमा भोगेका यातना र पीडा बिर्सन सक्ने छैनन् । देशभक्त भएर काम गरिरहेका तिनका आत्मा अब यो राज्य यहाँको अख्तियार र यहाँको सरकारप्रति पहिलाझैं सम्मान जाग्न सक्दैन । यो क्षतिको जिम्मा अब कसले लिने ? सुडानकाण्ड चर्चामा रहँदा र मुद्दा चल्ने बेलामा इमेज रेडियोले पङ्क्तिकार र अख्तियारका प्रवक्तासँग लाइभ अन्तर्वार्ता लिएको थियो त्यतिबेलै मैले भनेको थिएँ- यो केसमा पाँचजनाभन्दा दोषी छैनन् । मैले भनेकोमा दुईजना राजनीतिक व्यक्ति थिए, गिरिजाप्रसाद कोइराला र उनका सर्वाधिक निकट रहेका कृष्णप्रसाद सिटौला । बाँकी अधिकृतहरू निर्दोष छन् भनेर मैले त्यतिबेला नै सार्वजानिक रूपले भनेको थिएँ । तर, अख्तियारले सायद मिडियामाथि मुद्दा चलायो । के अख्तियार बाहिरी वातावरण हेरेर मुद्दा चलाउने संस्था हो ? अब यसको पनि जवाफ कसैले दिनुपर्ने बेला आएको छ ।
यद्यपि यो मुलुकमा अख्तियारको विशिष्ट भूमिका छ तर त्यहाँ सही व्यक्ति निर्णय तहमा पुग्न आजसम्म सकेनन् । जो पुगे ती राजनीतिक हतियारका गोटी भएर काम गर्न थाले वा आफैं भ्रष्टाचारमा लिप्त भए । हुन त नबुझ्ने मानिसहले सूर्यनाथ उपाध्यायलाई असल आयुक्त भन्छन् तर मैले आफैं महसुस गरेको छु कि यो कुरा पूरै गलत हो । राजाको शासनमा मतियारको रूपमा प्रयोग गरिएका सूर्यनाथ उपाध्यायले पूरै संवैधानिक संस्थालाई ज्ञानेन्द्रको पाउमा चढाइदिए । तर, नेपालमा उनी कार्यरत समयमै ट्रन्सरेन्सी इन्टरनेसनलले निकालेको सूचीमा नेपालको अवस्था झन् गिर्‍यो ।
जब सूर्यनाथ त्यो गरिमामय पदबाट हटे त्यतिबेला अख्तियारले आफ्नो कार्यप्रणाली र तरिकालाई पूरै समीक्षा गर्नुपथ्र्यो । त्यो हुन सकेन, बरु बाहिर गएर पनि सूर्यनाथलाई अझै आफ्नै गलत कार्यहरूको प्रचार गर्ने छुट दिइयो । यसैको परिणाम हो आज पनि अख्तियारले सूर्यनाथ शैलीलाई नै अङ्गाल्दै गयो र व्यावसायिकतामा भन्दा पनि हिटलरको पालाको प्रोपोगाण्डामा विश्वास लिन थाल्यो । यसैको एक परिणाम हो आज सुडान काण्डमा ९० प्रतिशत अख्तियारको असफलता ।
अहिले अख्तियारमा को-को काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन । अहिले को-को अधिकृतको कारणले यो मुद्दा यसरी असफल भयो भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण होइन । यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने अख्तियारलाई कसरी व्यावसायिक बनाउने ? कसरी जिम्मेवार बनाउने ? कसरी जवाफदेयी बनाउने ? र कसरी सूर्यनाथको प्रोपोगाण्डा मोडेलबाट बाहिर निकाल्ने ? आज भारतमा सीबीआईमाथि ठूलै विश्वास स्वयमम् सरकारमै रहेका र आरोप लागेका राजनीतिकर्मीहरूको पनि छ । सिबिआई कसैमाथि तबसम्म मुद्दा चलाउँदैन जबसम्म ऊ आफैं विश्वस्त हुँदैन । जबसम्म उसले ठोस प्रमाण प्राप्त गर्दैन । जबसम्म उसलाई भ्रष्टाचार भएको सतप्रतिशत विश्वास हुँदैन । त्यसैले सयौँ सङ्ख्यामा राजनीतिक पार्टी भएको र सय करोड जनता भएको त्यो देशमा यो संस्था आफैं सम्मानित छ । नेपालको अख्तियार त्यसरी सम्मानित हुन सकेन ।
के अख्तियारको रिक्त रहेको संवैधानिक पदहरू पूर्ति गरिए अख्तियारको प्रभावकारिता बढ्छ ? मलाई त बढ्लाजस्तो लाग्दैन । यो ठीक हो कि केहीले जागिर पाउँछन्, गाडी चढ्न पाउँछन् तर जो आएका हुन्छन् अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा राजनीतिक झण्डामुनि बस्ने प्रण गर्दै नगद बुझाएर वा पार्टीको भलाइ गर्ने वाचाका आधारमा नै आएका हुन्छन् । यद्यपि दरखास्त लिने काम बाहिरी रूपमा देखाइएको छ तर नतिजा पछि थाहा हुने निश्चित छ कि तिनै व्यक्तिहरूले नियुक्ति पाउने छन् जसले हिजो चर्चा पाएका थिए । जो पैसा तिरेर आएको हुन्छ ऊ पैसा उठाउन त्यस पदलाई उपयोग गर्नेछ । जो राजनीतिक स्वार्थका लागि आएका हुन् तिनले सूर्यनाथजस्तै पार्टी वा शासकको हतियार भएर काम गर्नेछन् । देखाउनका लागि र प्रोपोगाण्डा गर्नका लागि केही निरीह व्यापारी र कर्मचारीमाथि चाहिनेभन्दा बढी कठोरता प्रदर्शन गर्नेछन् तर उनीहरूको गोप्य एजेण्डा अर्कै हुनेछ । अख्तियारमा आउने अनुहारहरूको बीस वर्ष अगाडिको आर्थिक हैसियत र उनीहरूको इमानदारीको स्तर उनीहरूसँग काम गर्ने र देख्नेहरूले बुझकै हुनेछन् । अन्ततः नयाँ अनुहारहरू थपिएर अख्तियारमा परिवर्तन आउने छैन । यो आउनेछ अख्तियारको सोचमा परिवर्तन गरेर ।
अब अख्तियारले बुझ्नुपर्द त्यो ठाउँ दुश्मनी कमाउने थलो वा झुटा आरोप लगाउने कारखाना वा राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने अखडा होइन वल्की असल काम गर्नेलाई पुरस्कार र खराब काम गर्नेलाई दण्ड दिने भगवान्को घर हो । त्यहाँबाट कसैमाथि अन्याय गरिनु भनेको राज्य वा भगवान्को घरबाट अन्याय गरिनु हो । अख्तियार बाहिरी वातावरण, प्रेस, प्रोपोगाण्डा, षड्यन्त्र वा राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित नभई आफ्नो तेस्रो आँखाबाट मात्र प्रभावित हुनुपर्द । त्यसैले यसलाई संवैधानिक अङ्ग बनाइएको हो । सूर्यनाथले जस्तो लाउडा काण्डमा गिरिजा कोइरालालाई घरमै पुगेर सफाइको पत्र दिएर निरीह अर्थ मन्त्रालयका खरदारमाथि मुद्दा चलाई अख्तियारको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन ।
अतः अहिलेको अख्तियारको असफलता हिजो सूर्यनाथ उपाध्यायजस्ता प्रमुख आयुक्तको गल्तीको निरन्तरता हो । अख्तियारले आफूलाई प्रोपोगाण्डामा भन्दा व्यावसायिकतामा जोड दिनुपर्द । त्यहाँका कर्मचारीमा उच्च आदर्श र निडरताको जरुरत छ । कृष्णप्रसाद सिटौलालाई मुद्दा नचलाई प्रहरीका डाक्टरमाथि आरोप लगाई मुद्दा चलाइएको यो निर्णय गलत थियो । अब अख्तियारले जवाफ दिनुपर्द कि अहिलेको असफलताको जिम्मा कसले लिने ?