-दामोदर पौडेल
अहिले देशमा संसदीय पद्धति, राष्ट्रपतीय पद्धति वा मिश्रति पद्धतिमध्ये कुन ठीक भन्नेबारे विवाद छ र यो विवाद जनतालाई मूर्ख बनाएर सत्तामा जाने उपाय मात्र हो भन्ने अनुभवहरूले देखाएका छन् । वास्तवमा लोकतन्त्र र बहुलवादलाई आत्मसात् गरेपछि शासनको स्वरूपलाई उपपद्धति मान्न सकिन्छ । शासकीय पद्धति त लोकतान्त्रिक, साम्यवादी, सैनिक शासन, धार्मिक शासन आदि पर्दन् । आर्थिक रूपमा साम्यवादी, पुँजीवादी तथा मिश्रति अर्थतन्त्रका पक्षधरहरू देखिन्छन् । सामाजिक रूपामा उदारवादी, साम्यवादी र समाजवादी धार देखिन्छ । चीनमा राजनीतिक रूपमा साम्यवाद छ, आर्थिक रूपमा पुँजीवाद छ र सामाजिक रूपामा उदारवादी नीति छ र भारतको तथा अमेरिकाको पनि त्यस्तै हो केवल राजनीतिक रूपमा चीनमा एकदलीयता छ र अन्यमा बहुदलीयता छ ।
नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको सामाजिक नीति समाजवादी छ । यो राजनीतिक दलको सोच अत्यन्त फराकिलो छ । आर्थिक प्रणाली जनताको चाहना र विश्वको परिस्थितिअनुसार जस्तो भए पनि जनताका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गरिनुपर्द र क्रमशः आर्थिक रूपमा नागरिकहरू समान हुने अवस्थाको सिर्जना हुनुपर्द । सामाजिक, सांस्कृतिकसमेतका विषयहरूमा समेत मानव अधिकारविपरीत नहुने गरेर नागरिकहरूलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिनुपर्ने यो दलको सिद्धान्त हो । विकास र समानतालाई फ्युजन गरिनुपर्द र त्यो कार्य भए-नभएको जनताले प्रतिक्रिया दिन पाउनुपर्द । राम्रो गर्न नसकेमा विकल्पलाई निषेध गरिनुहुँदैन भन्ने समाजवादीहरूको सोच हो र यो सिद्धान्त नेपाली काङ्ग्रेसले लिएकोमा व्यवहारमा भने भ्रष्टाचार र बेइमानी देखिएको पनि छ । यो अवस्था अन्य दलहरूमा झनै बढी छ । तर, अन्य दल र काङ्ग्रेसमा देखिएको साह्रै महत्त्वपूर्ण भिन्नता भनेको काङ्ग्रेसले आफ्नो विचार ठीक भने पनि अरूको विचारलाई निषेध गर्दैन अन्य दलहरूले आफ्नो दललाई ठीक भन्दछन् र गल्ती गरेमा पनि अरू दल आउन नपाउने निषेधको राजनीति गर्छन् । विशेषतः सिद्धान्तमा एमाले पनि निषेधको राजनीतिमा विश्वास गर्छ र व्यवहारमा भने बहुलवादमा विश्वास गरेको देखिन्छ । माओवादी सिद्धान्त र व्यवहार दुवैमा निषेधको राजनीतिमा विश्वास गर्छ ।
नर्वेजियनहरूले आसय व्यक्त गरेजस्तै अहिले संविधानसभा, सङ्घीयता, लडाकु समायोजनसमेतका विषयहरू शान्तिका लागि हुन् । बाहिर भनेजस्तो गरेर देशको लोकतन्त्रान्त्रिक किसिमले विकास र समानताका लागि होइन । यो केवल जनतालाई देखाउने विषय हो । लोकतन्त्रको विपक्षमा रहेको माओवादीले शान्ति र संविधानको वकालत गरेको छ र त्यो हुन नसके विद्रोह र सत्ताकब्जाको विषय पनि उठाएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले प्रस्ट बुझ्न आवश्यक तथ्य भनेको माओवादीको शान्ति पनि आफ्ना लडाकुहरूलाई सेनामा लगेर तथा संविधान पनि राष्ट्रपतिलाई बलियो बनाएर तथा बहुलवादविरोधी र जातीय राज्यमा आधारित सङ्घीयता ल्याएर नै हुने र त्यसमा असहमत हुनेहरू परिवर्तनविरोधी हुने सिद्धान्त्ामा आधारित छ । शान्त्िा र संविधान माओवादीले भनेअनुसार गरेमात्र आउन सक्ने र माओवादीले त्यो कार्यलाई आफ्नो दलको सत्ता प्राप्तिको माध्यम बनाएको छ । शक्तिखोरमा प्रचण्डले भन्नुभएको तथ्य र सेनापति प्रकरणमा सेनालाई आफ्नो पक्षमा लिएर सत्ता कब्जा गर्ने तथा काठमाडौंमा देशका विभिन्न ठाउँबाट कार्यकर्ताहरूलाई उतार्ने, काठमाडौंका जनताबाट पनि भयको कारणसमेतले सहयोग लिएर २०४६ सालमा जनसागरले सेना र पञ्चायत ढाले जस्तरी लोकतान्त्रिक व्यवस्था ढाल्ने लक्ष्य लिएको तर असफल भएको भन्ने उहाँकै भनाइले माओवादी सत्ता कब्जा गरेर उत्तर कोरियाको जस्तो शासन ल्याउन चाहन्छ भन्ने देखिएको छ ।
राष्ट्रपति आफ्नो पक्षमा नभएकाले माओवादीले सत्ता कब्जा गर्न नसकेको विश्लेषण गरेको प्रस्टै छ । त्यसैले माओवादी कार्यकारी तथा निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिएको छ र अबको चुनावमा आफ्नो दलले राष्ट्रपति जित्ने विश्वासमा पनि छ । यो विशेष अवस्था हो । नेपाली काङ्ग्रेस न संसदीय व्यवस्था न अन्य कुनैको पनि पक्षमा वा विपक्षमा छ यो दलको लक्ष्य लोकतन्त्रविरोधीमात्र छैन अरू गौण विषय हुन् भन्ने यसको सिद्धान्तले देखाएको छ । यसको सिद्धान्त्ासँग मिल्ने दलहरूले विभिन्न राजनीतिक प्रणालीलाई परिस्थितिअनुसार आत्मसात् गरेका छन् । तर, अहिले काङ्ग्रेसले किन संसदीय व्यवस्थाको वकालत गरेको छ त ? यसको पछाडि केही अहम् कारण छन् भन्ने देखिन्छ । प्रथमतः विश्वमा राष्ट्रपतीय प्रणाली भएका देशहरूमा विकसित देशहरूमा यो सफल भए पनि बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक समाज रहेका विकासशील देशहरूमा असफल भएको छ ।
इथियोपिया टुक्रिएको छ किनभने त्यहाँ उत्तरमा मुसलमानको बाहुल्य छ र दक्षिणमा क्रिश्चियन तथा प्रकृति पुजकहरूको बाहुल्य छ । युगोस्लाभियामा सर्व, बोस्नियाईहरू तथा मुसलमानसमेतका विविध जाति भएकोले त्यो राष्ट्र पनि टुक्रियो । सोभियत सङ्घमा गैररुसीहरू अलग भए । इन्डोनेसियाबाट पूर्वीटिमोर अलग भयो यो मुसलमान बाहुल देशको क्रिश्चियन क्षेत्र थियो र केही ऐतिहासिक भिन्नता पनि थियो । रुसको चेचिन्या र क्यानडाको क्युवेक प्रान्तमा अशान्ति छ । यी सबै देश हेर्दा क्यानडाबाहेक सबैमा राष्ट्रपति बलियो भएको पाइन्छ ।
यसले के देखाएको छ भने जातीय घृणा र अति जागरणको नारा लागेको देशमा कार्यकारी राष्ट्रपति वा जनताबाट सीधै चुनिएको प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री जुन जात वा समूहको छ त्योबाहेक अरूलाई चित्त बुझेको हँुदैन । चित्त नबुझेपछि बन्दुक लिने हामीहरूको संस्कृति पनि बनेको छ र यो प्रहार देशमाथि हुन सक्दछ । यस्तो अवस्थामा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति देश टुक्रने माध्यम हुन सक्दछ । अर्कोतर्फ संसदीय व्यवस्था भएमा राष्ट्रपति शक्तिशाली नहुँदा त्यसमा ध्यान जाने कुरै हुँदैन । प्रधानमन्त्री पनि संसद्बाट चुनिने भएमा उसलाई जतिबेला पनि हटाउन सकिने हुँदा राजनीति वैधानिकतामा नै केन्द्रित हुने सम्भावना बढी हुन्छ । यद्यपि यसको पनि अपवाद छैन भन्ने होइन र यो पनि रामवाण होइन तर अरूभन्दा उपयुक्त भने हो । जतिबेला पनि शक्ति सन्तुलन बदल्न सकिने अवस्थाले गर्दा विद्रोहको विकल्प अपेक्षाकृत कम हुन्छ ।
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देश भएकाले यसको उदाहरण माथि राष्ट्रपतीय प्रणाली असफल भएका देशहरूसँग बढी मिल्ने हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा सरकार अस्थिर हुने, विकास नहुने आदि तर्कहरू आएकामा देश नै टुक्रिनुभन्दा अरू नकारात्मक पक्ष सानो हो कि ? देश बदल्नुभन्दा प्रधानमन्त्री बदल्नु राम्रो होला । बरु संसदीय व्यवस्थामा सरकारलाई कसरी अपेक्षाकृत स्थिर बनाउने त ? भन्ने पनि सोच्न सकिन्छ ।
पहिलो त कुनै पनि सरकार बनेमा त्यसका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई ६ महिनासम्म तीनचौथाई सांसदहरूले अविश्वास ल्याएमा मात्र हटाउन सकिने, एक वर्षसम्म दुईतिहाई बहुमतले मात्र हटाउन सकिनेजस्ता व्यवस्थाहरू गर्न सकिन्छ । संसदीय व्यवस्थाका परम्परागत मान्यतालाई केही बदलेर यसलाई समय वा देशसापेक्ष बनाउन पनि सकिन्छ । यसरी संसद्ले चुनेको प्रधानमन्त्रीलाई जनताले विभिन्न जातजाति आदिले चुनेको सम्झने र विकल्प पनि सजिलैसँग खोज्न सकिने अवस्थाको कारण देशमा लगाइएको जातीय आगोले उचित निकास पाउन सक्दछ । जहाँसम्म राष्ट्रपतिको सवाल छ देशमा धेरै प्रान्त भएपछि र राजनीतिक दलका नेताहरू पदका भोका भएको अवस्थामा सबै प्रान्तमा निर्वाचित राज्यपालको व्यवस्था गर्ने र सबै प्रान्तका राज्यपालहरूको राष्ट्रपतिमण्डल बनाएर उनीहरूले निश्चित अवधिसम्म राष्ट्रपतिको काम गर्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । मलेसियामा राजा त पालैसँग विभिन्न प्रान्तका प्रान्तीय राजाले पाउँछन् ।
यो विकल्पमा नजाने हो भने र शक्तिशाली निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने दुईवटामात्र विकल्प आउन सक्छन् । पहिलो देशमा गृहयुद्ध हुने वा माओवादीलाई सत्ता कब्जा गर्न सजिलो हुने र त्यसपछि पुनः युद्ध हुने । सत्ताका भोकाहरूले यो प्रस्टै बुझेका हुन्छन् कि देशमा हरेक घरमा क्रान्तिका नाममा राज्यबाट मानिस मारिने अवस्था सिर्जना गर्न सकियो भने मृतकहरूलाई सहिद मानेर सजिलैसँग सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ । माओवादीले काठमाडौंमा आफ्ना कार्यकर्ता उतार्दा राज्यले शक्ति प्रयोग गरेको भए माओवादी धेरै बलिया हुने थिए । यस्तो सत्ता स्वार्थमा मात्र अडेको राजनीति भएको देशमा राष्ट्रपतीय प्रणाली देशका लागि दुर्घटनामा परिणत हुने सम्भावना बढी नै हुन्छ ।