० नेपालको शान्तिप्रक्रिया यतिबेला कहाँ पुगेको देख्नुहुन्छ तपाईं ?
– शान्तिप्रक्रिया अहिले पनि एउटा चुनौतीपूर्ण घडीमै छ । विगतका सहमति र सम्झौताहरू जुन गतिमा लागू हुनुपर्ने थियो त्यसो हुन सकेको छैन । माओवादी लडाकुलाई स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रममार्फत बिदा गर्ने काम हुन सके पनि समायोजनको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । पुनर्स्थापनाको काम पनि सुरु नै भएको छैन । यतिका समय बितिसक्दा पनि यी कामले पूर्णता नपाएबाट मानिस कतै शान्तिप्रक्रिया नटुङ्गिने त होइन भनी आशङ्का गरिरहेका छन् ।
० यो आशङ्का कसले निवारण गर्नुपर्ने हो त ?
– यो जिम्मेवारी सरकारको हो । विशेष समितिको बैठक बोलाउनुपर्‍यो, नेपाली सेनालाई पनि ‘हामीले सातबुँदे सहमतिमा यी-यी बुँदा उल्लेख गरेका छौँ, सोअनुरूप प्रक्रिया अघि बढाऊँ’ भनी निर्देश गराउन सक्नुपर्‍यो । समायोजनको कामलाई दृढतापूर्वक अगाडि लैजान सक्नुपर्‍यो । यसरी लडाकु व्यवस्थापन गरिसकेपछि मात्र शान्तिप्रक्रिया सम्पन्न हुन्छ र संविधान निर्माण कार्यले पूर्णता पाउन सक्छ ।
० बाबुराम नेतृत्वको सरकारले नै शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउन सक्ला कि नसक्ला ?
– यो बहुमतको सरकार हो, जब कि शान्तिप्रक्रियामा सहमति जुट्न त राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नै अपरिहार्य छ ।
० सहमतिको सरकार निर्माणका लागि तपाईंहरू शीर्ष चार नेताको विशेष समिति पनि बनेको थियो क्यारे ! त्यसले पनि केही गर्न सकेन, होइन ?
– हामीले सक्यौँ-सकेनौँ भन्दा पनि यो काम वास्तवमा एनेकपा माओवादीकै जिम्मा छ भनेर बुझ्नुपर्द ।
० माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले त डा. भट्टराईकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रस्ताव राख्नुभएको भनिन्छ नि, होइन ?
– त्यो त सम्भव नै छैन । यदाकदा प्रचण्डजीले बोलेको कुरा त हो त्यो तर प्रस्ताव नै गरेको भन्नेचाहिँ होइन । तर, जुन हिसाबले बाबुरामजीले काम गर्नुभएको छ, त्यसका आधारमा त अब उहाँको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना नै छैन । बाबुरामजीले प्रधानमनत्री बन्नका लागि गरेको चारबुँदे सहमति बेतुकको छ, यस्तो बेतुके सरकारमा सहभागी हुने प्रश्नै आउँदैन हाम्रो ।
० नेपाली काङ्ग्रेस त यही सरकारको पक्षमा छ पनि भन्छन् नि मानिसहरू ?
– यो कुरा गलत हो । नेपाली काङ्ग्रेसका कुन नेताले यो सरकारको पक्षपोषण गरेका छन्- देखाइदिनुस् त !
० त्यसो भए डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने पक्षमा एमाले छैन ?
– जसरी पश्चिमबाट घाम उदाउन सक्दैन, बाबुरामजीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै असम्भव छ । व्यक्तिगत रूपमा त उहाँ मेरो साथी हुनुहुन्छ, म प्रेम र सम्मान पनि गर्छु तर, जुन मूल्य-मान्यताको जगमा यो सरकार उभिएको छ, त्यसका आधारमा म यो कटु कुरा गरिरहेको छु । वास्तवमा बाबुरामजी पनि प्रधानमन्त्री बन्नुअघि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारकै कुरा गर्नुहुन्थ्यो तर, पछि उहाँ बहुमतीय खेलमा फस्नुभयो । उहाँ पहिलेकै लाइनमा फर्किएर आइदिए उहाँको र राष्ट्रकै पनि कल्याण हुन्थ्यो ।
० उहाँले राजीनामा त दिन्न भनिरहनुभएको छ नि !
– देशलाई भड्खालोमा हाल्नु नै छ भने मात्र नेताहरूले यस्तो कुरा गर्ने हुन् । होइन भने प्रत्येक दलका जिम्मेवार नेताले अलिक उदार र फरालिको भएर लचकदार कुरा गर्नुपर्द । आमजनतालाई एकताबद्ध गर्ने ढङ्गले सोच्नुपर्द ।
० यसरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कहिलेसम्ममा बन्ला त ?
– त्यसका लागि त ढिला भइसक्यो । माओवादीका कारण शान्तिप्रक्रिया पनि ढिलो भयो । बाँकी तीन महिनामा यो काम सम्पन्न भएन भने यो सबका लागि अब नेकपा माओवादी नै जिम्मेवार हुनुपर्नेछ । सहमतिको सरकार बनाउने भनेर हामीले हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ, यसलाई यो सरकारले कार्यान्वयन गरोस् ।
० प्रधानमन्त्रीले त हटाउने भए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाऊ भनिरहनुभएको छ नि ?
– त्यसरी जोरी खोज्नेभन्दा पनि सहमतिकै लागि सबैले योगदान गर्ने बेला हो यो । यदि उहाँले त्यसो भनिरहनुभएको छ भने यसको मतलब ‘लौ म मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्छु, कसले बचाउँदो रहेछ हेरौँ’ भनेजस्तै हो । यो बहुमतको घमण्ड प्रदर्शन गरेर हिँड्ने बेला होइन भन्ने उहाँले बुझेकै हुनुपर्ने हो ।
० बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेकै दिनदेखि तपाईं उहाँको विरुद्ध उत्रिएको आरोप लागेको छ नि, किन यसो गर्नुभएको ?
– उहाँलाई सुरुमा सबभन्दा धेरै शुभकामना दिने व्यक्ति मै हुँला जस्तो लाग्छ । सबैलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान सक्नुहोस्, तपाईंको सरकार सफल होस्, जनताले सोचेझैं काम गरेर देखाउनुहोस् भनी भेटेरै शुभकामना दिएको थिएँ मैले । तर, भ्रष्टहरूलाई सम्मान गर्नुहोस्, राष्ट्रिय विखण्डनको कुरा गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन दिनुहोस् भन्ने सुझाव दिएजस्तो पो देखियो उहाँको व्यवहार । उहाँले शुभेच्छुक र सहयोगी भावना राख्नेहरूको सहयोग लिन जान्नु नै भएन । उहाँले ०६७ माघ २० मा प्रधानमन्त्री भएकै दिन मविरुद्ध फरक प्रस्ताव गर्नुभएको थियो तापनि मैले त उहाँलाई सहयोग गर्न नै चाहेको हुँ, तर उहाँले नै त्यो वातावरण बन्न दिनुभएन ।
० त्यसैको बदला लिन खोज्नुभएको त होइन तपाईंले ?
– मलाई त्यस विषयमा कुनै रिस र तुष भए पो बदला लिन खोज्नु ! त्यस्तो होइन ।
० उहाँलाई सहयोग गरेर उहाँकै नेतृत्वको सरकारमा एमाले गइदिए के फरक पथ्र्यो होला र ?
– सहयोग गर्ने परिस्थिति नै समाप्त भइसक्यो, उहाँले नै त्यो अन्त्य गर्दिनुभयो । अब यही सरकारलाई सहयोग गर्ने भन्नुको मतलब देशलाई खाडलमा हाल्नु नै हो ।
० अबको सरकारको नेतृत्वचाहिँ कसले गर्ने त ?
– काङ्ग्रेस तयार छ, एमाले तयार छ, माओवादी पनि तयार नै होला, अरू पनि होलान् । जो पनि हुनसक्छ नि !
० भनेपछि बाबुराम नहुने उही माओवादीका प्रचण्डचाहिँ हुने भन्न खोज्नुभएको ?
– जो भए पनि त्यो नाममा सबैको सहमति हुनुपर्‍यो । कसैले ‘मेरै नाममा सहमति गर’ भन्दैमा सहमति हुनसक्ने त होइन नि ! पहिले बाबुरामजीले राजीनामा गर्नुपर्‍यो, अनि सहमतिको टेबलमा आउनुपर्‍यो । त्यो बेला सबैले बाबुराम नै हुनुपर्द प्रधानमन्त्री त भनेछन् भने उहाँ नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नुहोला, अन्यथा त सम्भव छैन ।
० राजीनामा नदिई सुख छैन ?
– राजीनामा त पहिलो र्सत हो । हाम्रो पालमा त उहाँ निकै अग्रसर भएर कुरा गर्नुहुन्थ्यो कि झलनाथजीको राजीनामा आएपछि मात्र अरू कुरा अघि बढ्छ भनेर, उहाँजस्तो व्यक्तिले यति बुझ्नुभएको रहेछ, राम्रै हो भन्ने सोचेर मैले राजीनामा दिएको थिएँ, तर आफू प्रधानमन्त्री भएपछि खै त उहाँले त्यो बुझेको ?
० एमालेको नेतृत्वमा पनि फेरि सरकार बन्न सक्छ ?
– अरू दलहरू सहमत हुन्छन् भने त्यो कि सम्भव नहुनु ? हामी त तयार छौँ, तर हाम्रै नेतृत्वमा हुनुपर्द भनेर दाबी गरेर हिँड्ने पक्षमा चाहिँ हामी छैनौँ ।
० भनेपछि फेरि आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने रहर छ तपाईंलाई ?
– एमाले तयार छ भनेको हुँ मैले, म नै भन्ने कुरा होइन । हाह्रो पार्टीमा प्रधानमन्त्री चलाउने दर्जनौँ साथी छन्, तीमध्येबाट पठाउन पनि सकिन्छ ।
० त्यसो भए अब केपी ओलीको पालो हो त एमालेबाट ?
– अब कसलाई पठाउने भन्ने कुरा त परिस्थितिले तय गर्छ, तर एमाले तयार छ ।
० काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन त आपत्ति छैन होला नि तपाईंलाई ?
– एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादीमध्ये एकबाट प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्द, यी तीनबाहेक अहिलेको परिस्थितिमा अरू दलमा जान सकिन्न । यी तीन दलभित्रका कुनै पनि नेतालाई लिएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सक्छ ।
० एमालेलाई सङ्घीयताविरोधी पार्टी भनेर पनि आक्षेप लगाउँछन् नि कुनै-कुनै मधेसवादी पार्टीले, त्यस्तो हो र ?
– मधेसवादी पार्टीका नाममा कुनै- कुनै पागलले मात्र बोल्ने कुरा हो त्यो । आफूलाई मधेसवादी भन्नेमध्ये आधाजति त अर्धपागल नै छन् । निरन्तर एमालेको विरोध नगरेसम्म न उनीहरूलाई खाना पच्छ न केही हुन्छ । त्यसकारण त्यस्ता अर्धपागलहरूले भनेको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर हिँड्न जरुरी पनि छैन । तर, मेचीदेखि महाकालीसम्मका समस्त तराईवासी जनता नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधीनता, अग्रगति, प्रगति, सङ्घीयताजस्ता सबै कुराका पक्षमा छन् । जनताको त्यो पङ्क्तिलाई अगुवाइ गर्दै दृढतापूर्वक हामी अगाडि बढ्छौँ । नेकपा एमाले व्यावहारिक रूपको सङ्घीयताको पक्षमा छ । हामी क्षेत्रवाद, जातिवादलाई प्रोत्साहित गर्ने पक्षमा छैनौँ । सबैको हक-अधिकार सुनिश्चित गर्ने सङ्घीयता चाहन्छौँ हामी ।
० राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदलाई चाहिँ नेकपा एमालेले कुन रूपमा लिएको छ ?
– एकीकृत रूपको अपेक्षा गरिएको अवस्थामा विवादित रूपमा प्रतिवेदन आएकोले आयोगको काम ठोस रूपमा सहयोगी सावित हुने देखिएन । तथापि, त्यसलाई हामीले सर्न्दर्भ-सामग्री बनाउन भने सक्छौँ । आयोगले व्यापक रूपमा छलफल गरेर गहकिलो कुरा दिन्छ भन्ने सबैको अपेक्षा थियो, त्योचाहिँ पूरा भएन । त्यसभित्र पनि बाहिरका खेल-खेलाडीहरूको भूमिका रहेको आशङ्का उठ्नु दुःखदायी विषय हो । पुनर्संरचनाबारे अन्तिम निर्णयचाहिँ राजनीतिक दलहरूले नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
० जातीय राज्यको पक्षमा चाहिँ एमाले छैन, होइन त ?
– जातीय राज्य त यो धर्तीमै कहिल्यै, नेपालमा पनि हुने कुरा भएन । न हिजो थियो, न भोलि नै हुनेछ । सद्दे दिमागले त्यस्तो राज्यको परिकल्पना गर्दैन ।
० माओवादीले त जातीय राज्यलाई नै बढी फोकस गरेको छ नि ?
– माओवादी पार्टी त्यसबारे पुनरि्वचार गर्न बाध्य हुन्छ । उसले जातीय राज्यको कुरा गरिरह्यो भने यो देशलाई विखण्डन गर्ने सबभन्दा घातक तत्त्वका रूपमा एनेकपा माओवादीको नाम कालो अक्षरले लेखिनेछ । यसैका कारण उसको इतिश्री पनि हुनेछ ।
० सङ्घीयताले मुलुक कमजोर पार्छ, नेपालमा त्यो चल्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि त प्रखर रूपमा आएको छ नि, के भन्नुहुन्छ ?
– हो, यस्तो आवाज पनि मुलुकभित्र उठिरहेको छ । मूल रूपमा चित्रबहादुर केसी त्यसको प्रखर प्रवक्ताका रूपमा देखिनुभएको छ । उहाँहरूको यो आवाजलाई पनि राज्यले सुन्नुपर्द । इतिहासको कसीमा यसको पनि परीक्षण भइहाल्ला । हामीले त सङ्घीयतामा जाने निर्णय गरिसकेका छौँ । अब लुगलुग काँपेर त हुँदैन । सङ्घीयतामार्फत नै देशलाई सुखी, एकताबद्ध, समृद्ध र सुदृढ बनाउँछौँ भनेर लागिसकेपछि अब त्यसको सबभन्दा उपयुक्त विधि कस्तो हुनसक्छ भनेर लागिपर्नुको विकल्प देखिन्न ।
० अब संविधानसभाको म्याद थपिएला कि नथपिएला ?
साढे तीन महिनाको अवधि बाँकी रहेको र त्यसलाई भरपूर सदुपयोग गर्नुपर्ने परिवेशमा यो प्रश्न यतिबेला असान्दर्भिक ठान्छु म । बाँकी अवधिमा हामी संविधान बनाउँछौँ-बनाउँछौँ भन्ने सङ्कल्पका साथ हामी अघि बढ्नुपर्द । त्यसरी बढ्दै जाँदा जेठ १२, १३ पुग्दा कहाँनेर हुन्छौँ हामी, त्यसका आधारमा मात्र त्यसपछिका लागि छलफल गर्नुपर्ने या नपर्ने टुङ्गो लाग्छ । अहिले नै चाहिँ यो अप्रासङ्गिक मुद्दा हो ।-ऋषि धमला

जेठअघि बाबुराम त्यसपछि काङ्ग्रेस (झक्कुप्रसाद सुवेदी-केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद्, एनेकपा माओवादी)
० माननीज्यू, तपाईं माधवकुमार नेपालजस्ता नेतालाई चुनाव हराइदिने व्यक्ति, कसरी पराजित तुल्याउनुभयो नेपाललाई ?
– आजभन्दा चार वर्षअघि सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनमा माधव नेपाल मसँग हारेकै हुन् । मैले हराएकोभन्दा पनि जनताले पराजित तुल्याइदिएका भन्नु उचित होला ।
० त्यसपछि त तपाईं आफैं हराउनुभयो नि !
– एनेकपा माओवादी केन्द्रीय समितिको सदस्य भए पनि म पार्टीको माथिल्लो पङ्क्तिको नेता होइन । दलीय व्यवस्थामा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू नै बढी चर्चामा आउँछन् । अर्को कुरा चर्चामा आउने/नआउने व्यक्तिको स्वभावमा पनि भरपर्द । व्यक्तिगत रूपमा चर्चामा आउन खोज्ने व्यक्ति म परिनँ । कुनै बेला रोल्पा जिविसको सभापति छँदा मेरा क्रियाकलाप र पार्टीका गतिविधिले पनि मलाई चर्चामा ल्याउँथ्यो । काठमाडौंबाट निर्वाचन जितेपछि अलिक व्यस्तता पनि बढेकोले सञ्चारमाध्यमका मित्रहरूले चाहँदाचाहँदै पनि मैले नै समय दिन भ्याइनँ भन्नुपर्‍यो ।
० रोल्पामा सभापति हुनु भो, काठमाडौंमा सभासद हुनु भो । यी दुई ठाउँको मानिस र चरित्रगत भिन्नतामा के फरक पाउनुभएको छ तपाईंले ?
– रोल्पामा म सभापति हुँदा काङ्ग्रेसको सरकार थियो, देशभर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको बोलवाला थियो । तथापि रोल्पामै चाहिँ हाम्रै पार्टीको प्रभाव राम्रो थियो । त्यहाँका जनसमुदाय असाध्य गरिब र दुःखी छन् । त्यहाँ सबै मानिस २४ घण्टामा १८ घण्टा काममा खट्छन् । त्यहाँ धनी र गरिबका बीचमा त्यति विभेद छैन । त्यहाँको जीवनस्तर एकै प्रकारको छ । त्यहाँका जनताले राज्यबाट धेरै ठूलो आशा पनि गर्दैनन्, जब कि बढी आशा गर्नुपर्ने त्यहीँबाट हो । काठमाडौंमा मैले चुनाव जितेँ, तर रोल्पामा गरिब जनताले मात्रै भोट दिँदा पनि चुनाव जितिन्छ भने काठमाडौं त यस्तो ठाउँ छ- देशभरका मध्यमवर्गको उपस्थिति यहाँ छ । यहाँका गरिब जनसमुदायले मात्र भोट दिएर विजयी बन्न सकिन्न । अर्थात् यहाँ मध्यमवर्गको मन जित्न नसके चुनाव जित्न सकिन्न भन्ने बुझेको छु मैले ।
० मध्यमवर्गको मन कति जितेजस्तो लाग्छ त ?
– जनताको आशा धेरै छ । हाम्रै पार्टीले पनि विगतमा धेरै आशा र सपनाहरू बाँडेको छ । जनताले आशा गर्नु, सपना देख्नु स्वाभाविक पनि छ । यतिबेला त हाम्रै पार्टीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार भएकोले सो पार्टीको एउटा क्याडर सभासद् पनि भएको नाताले मसँग यहाँका जनताले आशा राख्नु अस्वाभाविक र अप्रासङ्गिक पनि हुँदैन । तर, म व्यक्तिगत रूपले त पावरमा छैन, मन्त्री-प्रधानमन्त्रीलाई गुहारेर आफूले सक्दो गर्ने हो । जनसमुदायलाई यसबारे राम्रो जानकारी पनि छ कि म हरदम खटिरहेकै हुन्छ जनताकै काममा । तर, जनताका लागि जति काम गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न सकिएको छैन- भएको छैन भन्ने हामी सबैले अनुभूति गरिरहेकै छौँ ।
० तपाईंलाई काम गर्न सजिलोचाहिँ रोल्पामा लाग्यो कि काठमाडौंमा ?
– जनतासँग परिचित र घुलमिल हुँदै जाँदा सबै ठाउँमा सहज नै हुन्छ । म रोल्पामा जन्मिएँ, हुर्किएँ, त्यहीँ पढेँ, पढाएँ र त्यहीँबाट राजनीतिमा सहभागी पनि भएँ । त्यसकारण त्यहाँ सबैले मलाई चिन्नुहुन्छ । तर, काठमाडौंमा त त्यस्तो परिवेश रहेन मेरा लागि । १० वर्ष युद्ध लडेर आएको मलाई यहाँ सञ्चारमाध्यमले पनि बिर्सिसकेका थिए जस्तो लाग्छ, यहाँको जनसमुदायमा म परिचित थिइनँ । तर, जब म माधव नेपालजीसँग काठमाडौं-२ नम्बर क्षेत्रमा चुनाव लडेर विजयी बनेँ त्यसले मलाई चिनिन सहज बनायो । माधवजी स्वयम्ले मसँग भनुभयो कि ‘झक्कुजी, हाम्रो पार्टीको २४० स्थानमध्ये सबभन्दा बलियो ठानिएको स्थानमै म पराजित भएँ, आफ्नै जिल्लाबाट हार्दा पनि मलाई बरु पीडा भएको थिएन जति पीडा तपाईंले यहाँ जितिदिँदा भएको छ…।’ यसरी मजस्तो नयाँ मान्छेलाई यहाँका जनताले विजयको माला पहिर्‍याइदिएबाट म उत्साहित नहुने कुरै भए । अहिले बितेको चार वर्षमा त यहाँ पनि बच्चाबच्चाले समेत मलाई ‘झक्कु सुवेदी’ भनेर चिन्न थालेका छन् ।
० हो, तपाईंको नाम नै सुनेपछि नबिर्सिने प्रकारको छ । भनिदिनोस् न झक्कुप्रसाद भन्ने नाम तपाईंलाई कसले दियो ?
– मेरा थुपै्र साथीले आफ्नो नाम परिवर्तन गरे, तर मेरो यस्तो परिवेश बन्यो कि न मलाई कसैले नाम बदल्न भने न मलाई नै त्यो सोच आयो । वास्तवमा मेरो नामको अर्थ के लाग्छ भन्ने पनि मलाई थाहा छैन । कसरी यो नामकरण भयो भन्ने सवालमा चाहिँ मैले यसरी बुझेको छु कि दाङमा ०७ सालतिर नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना नेता रहेछन् झक्कुप्रसाद भन्ने । मेरा एक हजुरबुबा पर्ने व्यक्ति पनि काङ्ग्रेसकै चल्तापर्ुजा हुनुहुन्थ्यो षडानन्द सुवेदी नामका । सायद उहाँले उनै काङ्ग्रेसी नेता झक्कुप्रसादको प्रभावका कारण मेरो न्वारानको नाम नै त्यस्तो जुराइदिनुभएको हो कि ? यो नाम न्वारानकै हो र त्यही नाम प्रचलनमा समेत कायम रह्यो ।
० यो नामप्रति तपाईं गौरवान्वित नै हुनुहुन्छ त्यसो भए ?
– नाम जे भए पनि प्रमुख कुरा होइन काम नै प्रमुख हो । त्यसैले मलाई मेरो नामले केही नराम्रो लागेको छैन ।
० तपाईंको आजको व्यक्तित्व निर्माण हुनुमा यो नामको कति प्रतिशत योगदान होला भन्ने सोच आउँछ तपाईंमा ?
– खै त्यस्तो त लाग्दैन । सानैदेखि म सङ्घर्षशील व्यक्ति हुँ । परिवारमै सङ्घर्ष गर्थें, समाजमा पनि सङ्घर्ष गरेँ । रोल्पाजस्तो बाहुनको सङ्ख्या जम्मा १.२ प्रतिशत भएको ठाउँमा जनताले मलाई विश्वास गरे । काठमाडौं- २ नम्बर क्षेत्रमा पनि अध्यक्षले मलाई अचानक उम्मेदवार बनाउनुभयो । पार्टीको निर्देशन शिरोपर गरेर म मैदानमा उत्रिएँ । तत्कालीन अवस्थामा यहाँ हाम्रो साङ्गठनिक स्थिति कमजोर नै थियो र पनि जनताले मलाई जिताए । मेरो युनिक नामकै कारण चुनाव जितेको भन्ने कसैलाई लाग्ला, तर म यस्तो ठान्दिनँ ।
० जित्छु भन्ने लागेको थियो कि थिएन तपाईंलाई ?
– मलाई आफू जित्छु भन्ने सुरुमा त पटक्कै लागेको थिएन । काठमाडौंको हाम्रो पार्टीको सबभन्दा कमजोर साङ्गठनिक पृष्ठभूमि भएको र म यहाँका लागि नयाँ उम्मेदवार भएकोले मैले त्यस्तो सोच्नु अस्वाभाविक पनि थिएन । तर, चुनावी माहोलमा होमिइसकेपछि मैले आफ्ना चुनावी अनुभवहरूलाई सदुपयोग गरेँ, माधव नेपालको क्षेत्र हुनाले चर्चा पनि भयो । त्यसपछि मैले चैत २० गते पार्टी अध्यक्षलाई भेटेर भनिदिएँ- १२-१४ सय मतले म जित्नेछु । अध्यक्ष पनि खुसी हुनुभयो मेरो आत्मविश्वास देखेर ।
० दुई वर्षका लागि तपाईं त्यसरी सभासद् बन्नुभएको व्यक्ति, आज चार वर्ष जित्न लाग्दा पनि संविधान नबनेको मात्र होइन कि भविष्यमा पनि बन्ने सम्भावना समाप्त हुँदै गएको अवस्था छ । तपाईं कस्तो महसुस गरिरहनुभएको छ ?
– यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ र संविधान बनाउने कसम खाएर सभासद् बनेको व्यक्तिका हिसाबले व्यक्तिगत रूपमा आत्मआलोचित पनि छु । तर, यहाँ मेरो आत्माआलोचना या मेरो एकल प्रयासले मात्र त हुने केही होइन । मलाई के लाग्छ भने नेपालका राजनीतिक दलहरू या दलका नेताहरू ‘आफूहरूले जे चाह्यो त्यही गर्न सक्छौँ’ भन्ने सोचबाट अति उत्साहित बन्न पुगे । इच्छा-चाहना एउटा वस्तुगत नियम अर्को हुन्छ भन्ने हेक्का पनि खासगरी काङ्ग्रेस, एमालेजस्ता दलका नेताहरूलाई त्यतिबेला भएन । यसरी समय बढिरहेकोमा म अत्यन्तै चिन्तित छु । व्यक्तिगत रूपमा म दुई वर्षभित्रै संविधान बन्नुपर्द या बन्नुपथ्र्यो भन्ने मान्छे हुँ, यसरी अवधि लम्बिरहँदा म दुःखी छु । किनकि, मानसिक तयारी नै दुई वर्षको थियो मेरो त ।
० संविधान बनाउने काममा एक सभासद्को नाताले तपाईं व्यक्तिगत रूपमा कति स्वतन्त्र छु भन्ने अनुभूति गरिरहनुभएको छ ?
– मानिसहरू कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता स्वतन्त्र हुँदैनन् पार्टीकै नीति-निर्देशनबाट मात्र उनीहरू परिचालित हुन्छन् भन्ने ठान्दछन् । तर, यसमा बदलाव आइरहेको छ भन्ने बुझनुपर्द । व्यक्तिगत रूपमा हामी सबै स्वतन्त्र छौँ । संविधान निर्माणका सवालमा त व्यक्ति एकको के कुरा, पार्टी एउटाले चाहेर पनि केही हुँदैन । यहाँ त विभिन्न पार्टी छन्, आ-आफ्नै सोच र सिद्धान्त छन्, यी सबैबीच तालमेल हुन त छलफल र बहसको खाँचो छ । व्यक्तिगत रूपले म या अर्को कोही जतिसुकै स्वतन्त्र भए पनि सामूहिक निष्कर्षकै जरुरत छ ।
० अहिलेसम्म संविधान बन्न नसक्नुको मूल कारणचाहिँ तपाईं केलाई ठान्नुहुन्छ ?
– मलाई के लाग्छ भने दुई वर्ष भनेर जो अवधि तोकियो त्यो नै कम थियो, अर्थात् दुई वर्षमा संविधान बन्न सक्दैनथ्यो । नेताहरू अति उत्साहित भएर दुई वर्ष तोके, आज पछुताउँदै छन् । संविधान लेख्नकै लागि मात्र त एक महिनामै पनि सकिन्छ तर यहाँ त विविध विचार, सिद्धान्त र सोच भएका यावत पार्टीहरूबीच तालमेल मिलाउनु आवश्यक छ । संसदीय परिपाटी मान्ने र नमान्ने, यथास्थितिमा रहन खोज्ने र रहन नचाहने, उत्पीडित वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, मधेसी, आदिवासी, दलित आदि अनेकले आफ्नो पहिचान र अधिकार खोजिरहेछन् । सबैको सम्बोधन एउटै संविधानले गर्नुपर्नेछ भने समय त लाग्छ नै । माओवादी पार्टीबाट जनताले अपेक्षा धेरै गरेका छन् तर सिङ्गो सत्ता माओवादीको हातमा पनि छैन । यसले पनि अप्ठ्यारो पारिरहेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच कैयन मुद्दामा तादात्म्यता मिलिनसकेकोले नै यसरी अवधि लम्बिएको हो भन्ने लाग्छ ।
० संविधानसभा नै प्रमुख नेताहरूको बन्धक बनेजस्तो लाग्दैन तपाईंलाई ?
– झट्ट हेर्दा त्यस्तो अनुभूति हुन्छ । हाम्रो पार्टीको कुरा गर्दा परम्परागत अवस्थामा छैन हाम्रो पार्टी, स्पष्टसँग आफ्ना कुराहरू राख्न पाइन्छ । अरू दलमा पनि त्यस्तै नै होला । मैले माथि उल्लेख गरेझैं विविध मुद्दा र अनेक तहतप्काको समुचित सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकोले मात्र यसरी समय लम्बिएको हो, नेताहरूकै नियतका कारणचाहिँ सम्भवतः होइन होला । संविधान त बन्छ भन्ने नै लाग्छ मलाई त ।
० के आधारमा र कस्तो संविधान बन्ला त ?
– माओवादी पार्टीको कुरा गर्नुपर्दा शान्ति र संविधानको जो एजेण्डा हामीले उठाएका छौँ यसमा हामी इमानदार छौँ । मान्छेहरू ठान्छन्- माओवादीले रणनीतिक हिसाबमा खेलाइरहेको छ ! तर, त्यस्तो किमार्थ होइन । त्यत्तिका योद्धाहरूले लडे, अब त साढे ६ हजार मात्र बाँकी हो । उनीहरूको सम्मानजनक तरिकाले समायोजन हुनुपर्द जसले शान्ति कायम गर्न अत्यन्त फलदायी भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको ठहर छ । शान्ति भएपछि संविधान निर्माणको मार्ग पनि घनीभूत रूपमा सुस्पष्ट हुनेछ । जहाँसम्म कस्तो संविधान भन्ने प्रश्न छ, अबको संविधानले उत्पीडित वर्गको समस्या सम्बोधन गर्न सक्नुपर्द । दलित, महिला, मजदुर, किसान, मधेसी, मुस्लिम सबैले राहत अनुभूति गर्न पाउनुपर्द अबको संविधानबाट । ०४७ को संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट भनियो तर दशवर्षो जनयुद्धले त्यसलाई गलत ठहर्‍यायो । अब यस्तो हुनुहुन्न ।
० आगामी जेठ १४ मा पनि संविधान बन्न नसके अवधि थप्नुपर्ला कि अर्को निर्वाचनमा जानुपर्ला ? या अर्को कुनै विकल्प खोज्नुपर्ला ? के लाग्छ तपाईंलाई ?
– यसमा सर्वप्रथमतः म यो भन्न चाहन्छु कि जेठ १४ भित्रै संविधान बन्नुपर्द र यो सम्भव पनि छ । लोकप्रिय पत्रिका घटना र विचारमार्फत म नेताहरूलाई परिस्थितिप्रति गम्भीर बनेर उचित कदम चाल्न आग्रह र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु । जनताले दिएको म्याण्डेटभित्र काम हुन नसके देश तहसनहस हुनसक्छ भन्ने कुरा मूलतः तीन दलका शीर्ष नेतृत्वहरूले बुझनु अत्यन्त आवश्यक छ । अब संविधानसभाको म्याद थप्नुहुँदैन, जनता मान्नेवाला छैनन् । जनताको समस्या हल गर्नका लागि पार्टी बनेका हुन्, पार्टीका लागि जनता बनेका होइनन् । तर्सथ पार्टीले जनताको कुरा सुन्नुपर्द, भावना बुझन सक्नुपर्द । जेठ १४ मा नभए के भन्नेतर्फ म प्रवेश नै गर्न चाहन्न अहिले, किनकि जेठ १४ भित्रै संविधान बन्नुपर्द ।
० तपाईंको पार्टीभित्रै एकथरी बाबुराम नेतृत्वको सरकार ढाल्नैपर्द भन्छन् भने एकथरीले राख्नुपर्द भनिरहेका छन् । वास्तवमा यो ढाल्नुपर्ने सरकार हो कि राख्नुपर्ने ?
– मलाई त अहिले यो सरकार ढाल्दा गल्ती हुन्छ भन्ने लाग्छ । किनकि, सरकार ढाल्ने र अर्को बनाउनेतिर लाग्दा जेठ १४ मा संविधान नबन्ने परिस्थिति खडा हुन्छ । जम्मा ३ महिना बाँकी छ, यो अवधिका लागि बाबुरामजीको नेतृत्वमै सरकार रहनुपर्द, अझ यही सरकारमा काङ्ग्रेस र एमाले पनि आउनुपर्द भन्ने लाग्छ मलाई । जेठ १४ पछि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार हुनुपर्द र त्यो सरकारमा सबै पार्टी आ-आफ्नो हैसियत या गच्छेअनुसार सहभागी भएर चुनाव गराउनेतिर लाग्नुपर्द । त्यसो गर्दा मात्रै देश सकारात्मक दिशातिर उन्मुख हुनसक्छ ।