मीटरब्याजी र वित्तिय संस्थालाई जनताको ज्यान लिने अधिकार कसले दियो ? नागरिकको बाँच्ने अधिकार खोस्ने यिनीहरू को हुन् । अर्कालाई मर्न बाध्य बनाउनेलाई सरकारले कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्दैन ?

✍ अनुसा थापा

बुढापाकाले भन्थे, ‘आफ्नो घाँटी हेरेर हाड निल्नु ।’ यसको अर्थ आम्दानी हेरेर खर्च गर्न सिक्नु हो । ऋण लिएर कुनै पनि काम गर्नुहुँदैन भन्ने धारणा उनीहरूको थियो । ऋण भनेको घिन हो । जसरी रुखमुनिको जमिनमा अन्न फल्दैन, त्यसैगरी ऋण लिएर काम गर्ने मान्छे कहिल्यै उँभो लाग्दैन । पहिलेपहिलेका मान्छेहरू ऋण दिए पनि लिन मान्दैनथे । आफूसँग जे जति छ त्यसमै रमाउथे । ऋणदेखि उनीहरू डराउन गर्दथे, जुन ठिक पनि हो । लिएको ऋण चुक्ता गर्न सकिएन् भने घरखेत नै गुमाउनुपर्ने, साहुको दासी बन्नुपर्ने हुँदा उनीहरू पहिल्यै सचेत भएका हुन् ।

ऋणदेखि डराउनु भनेको आफ्नो जायजेथो बचाउनु हो । ऋण लिएका व्यक्तिको कतिखेर उठीबास लाग्ने हो भन्न सकिँदैन । भोक लागे पटुका बाँधेर हिँड्ने चलन थियो । त्यही फाटेको पूरानापूराना लुगा टालेर लगाउँथे । त्यसरी उनीहरूले आफ्नो जेथोको सुरक्षा गरेका थिए । तर, अहिले ठ्याक्कै त्यसको उल्टो परिस्थिति बनेको छ । ऋण लिएर जग्गा किन्ने, घर बनाउने, छोराछोरी विदेश पठाउने, सेयरमा लगानी गर्ने, गाडी चढ्ने क्रम पछिल्लो समय एकदमै बढेको छ । आफूसँग भएको जेथो बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाममा रोक्का राखेर ऋण लिने ।

फेसनफेसनको लुगा किन्न र मोजमस्ती गर्न पनि बैंकबाट ऋण लिन थालिएको छ । अहिले कोही पनि काम गर्न चाहँदैनन् । बसीबसी मिठोमिठो खान, डुल्न, राम्रो लगाउन, महँगा गाडी चढ्न परेको छ । त्यसपछि आफ्नो सम्पत्ति धितो राख्दै, ऋण लिँदै । लिने बेलामा त अलिकति पनि सोचविचार गर्दैनन्, तिर्ने बेलामा पसिना छुट्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋणका कारण पछिल्लो समय आत्महत्या गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । ऋणलाई घिन भनिने हाम्रो समाजमा अहिले ऋण नलिने मान्छे भेटिँदैनन् । पहिले ऋण लिन्छन्, अनि तिर्न नसकेपछि आफू पनि मर्छन्, आफ्नो बालबच्चा पनि पर्छन् ।

साहु महाजनबाट लिएको ऋणले गर्दा अहिलेसम्म कतिले ज्यान गुमाइसकेका छन् ? सरकारसँग यकिन तथ्यांक छ ? बैंक तथा वित्तिय संस्थाले दिएको प्रेसर सहन नसकेर ज्यान फाल्नेहरूको ओइरो लागेको छ । एउटा नागरिक बनाउन सरकारको धेरै लगानी लागेको छ । एउटा नागरिक गुमाउँदा सरकार र उसको परिवारलाई ठूलो क्षति पुग्छ । तर, मीटरब्याजी र वित्तिय संस्थाका कारणले आफ्ना नागरिकले ज्यान गुमाउँदा पनि सरकार आँखा चिम्लिएर बसेको छ । अझै पनि सरकारले अनदेखा गर्ने हो भने यहाँ कहालीलाग्दो स्थिति बन्छन् । अहिले जतिपनि घर ठड्यिएका छन् तीमध्ये ९५ प्रतिशत मान्छेको बैंकको नाममा छ ।

यता, सेयर र गाडी पनि बैंककै नाममा छ । बजारमा आर्थिक मन्दी चलिरहेको छ । व्यापार व्यवसाय सबै ठप्प छ । पैसाको हाहाकार हुन थालिसकेको छ । यस्तोमा ऋणीले कहाँबाट ल्याएर बैंकको किस्ता हाल्ने ? ऋण चुक्ता गर्ने कुनै पनि उपाय छैन । बैंकले बजारको अवस्था हेर्दैन् । समयमा किस्ता तिरेन भने धितो खाइहाल्छ । धितो नै गुमाइसकेपछि कहाँ जाने ? व्यक्ति त सुकुम्बासी बन्ने भए । अहिलेको परिस्थिति हेर्ने हो भने यो अवस्थाले ठूलै रुप लिन्छ । सरकारलाई जनताभन्दा कर ठूलो भएको छ । तै भएर त अहिलेसम्म हात बाँधेर बसेको छ ।

सरकारले यो समस्या समाधान गर्नतिर चासो देखाएको छैन । सरकार निरीह हुँदा अझै कतिले ज्यान फाल्ने हो यकिन भन्न सकिँदैन । मीटरब्याजीहरूले एक लाख रुपैयाँ ऋण दिँदा पाँचदेखि ३० हजार मासिक ब्याज लिने गरेको छ । ब्याज तिर्दातिर्दै ऋणीहरूको श्री सम्पत्ति सकिसक्छ तर ऋण चुक्ता हुँदैन । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले आफ्नो फाइदाका लागि ऋण दिएको होइन ? घुस खाएर, चर्को सेवाशुल्क र मँहगो ब्याज लिएर ऋण दिने अनि दुई किस्ता हाल्न नसक्दा तनाव दिन मिल्छ ? वित्तिय संस्थाको तनाव सहन नसकेर मर्ने मरेको मर्यै छ तर सरकार रमिते बनेर हेरिरहेको छ ।

जनताका लागि राज्य कहाा छ ? कुनै व्यक्ति वा वित्तिय संस्थाका कारण ऋणीले ज्यान गुमाउँछन् भने त्यस्ता व्यक्ति वा वित्तिय संस्थालाई कारबाही गर्नुपर्छ । ऋण दिनेलाई च्यापच्यापी समातेर जेल हाल्नुपर्छ । जनता मार्ने अधिकार राज्यलाई त छैन भने वित्तिय संस्था र मीटरब्याजी को हो ? नेपालमा फाँसीको कानुन त छैन । कुनैले गल्ती गर्छ भने सरकारले सजाय दिन्छ तर मार्दैन । त्यसो त मीटरब्याजी र वित्तिय संस्थालाई जनताको ज्यान लिने अधिकार कसले दियो ? नागरिकको बाँच्ने अधिकार खोस्ने यिनीहरू को हुन् । अर्कालाई मर्न बाध्य बनाउनेलाई सरकारले कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्दैन ?

हिजो सरकारले कि त ऋण दिनै रोक लगाउनुपथ्र्यो । बुवाले लिएको ऋण तिर्न सकेनन् भने छोराले कमाएर तिर्ला । सरकारले ब्याज घटाइदिँदा हुन्थ्यो । ऊसँग जायजेथो केही पनि थिएन् भने सरकारले मिनाहा गरिदिएको भएपनि हुन्थ्यो । घरको आड नै मरेपछि छोराछोरीको बिचल्ली हुँदैन् ? भोलि छोराछोरीले म ऋण तिर्छु, मेरो बुवा फिर्ता ल्याइदेऊ भन्यो भने बैंक तथा वित्तिय संस्थाले मरेको बुवा फिर्ता गर्न सक्छ ? पैसा भनेको कमाएर तिर्न सकिन्छ । तर, मरेको बुवाआमा फर्किएर आउँछन् ? आफू नाफा खान अर्कालाई बाँच्नै नदिने ?

राजधानीको बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनअगाडि व्यवसायी प्रेम आचार्यले शरीरमा आगो लगाएर प्राण फाले । उनी मरेकोमऱ्यै भए, सरकार अझै हात बाँधेर बसेको छ । उनले त सरकारलाई मार्ग देखाउन खोजेका थिए । विडम्बना, सरकार आफैं बिचौलियाको अर्को रुप हो, अनि कहाँबाट जनताले न्याय पाँउछन् ?

मुलुकमा २७५ जना सांसद् छन्, तर ती सांसद्हरू पनि कमाउन र मोजमस्ती गर्न मात्र आएका हुन् । सरकारी गाडी चढ्ने, महँगा लुगा लगाउने, मासिक तलब लिने यिनीहरूको काम यति मात्रै हो । ऋणका कारण मान्छे मरेकोमऱ्यै छन्, सरकार कहाँ छ ? सांसद्हरूले मीटरब्याजीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर संसद्मा आवाज उठाउँदैनन् । बैंक तथा वित्तिय संस्था र मीटरब्याजीहरूलाई जहिले पनि छुट दिने हो ? देशको सरकार जस्तो छ, सांसद् पनि त्यस्तै छन्, काम नलाग्ने । आत्महत्याको केसमा हेर्ने हो भने शंकाको आधारमा पनि प्रहरीले पक्राउ गर्छ ।

कतिपय शंकाकै आधारमा जेलजीवन बिताइरहेका छन् । तर, बैंक तथा वित्तिय संस्थाको तनाव सहन मर्दा त त्यस्ता संस्थालाई कारबाही हुँदैन । सरकारका सम्बन्धित निकाय जथाभावी ऋण नलिनु भनेर सचेत गराउँदैन । बिचौलियाहरू जग्गा, घर, सेयर महँगो मूल्यमा बेच्ने अनि बैंकले घुस खाएर ऋण दिने । यता, मरिदिनुपर्ने चाहिँ आमनागरिक । जग्गा दलाली, सेयर दलाली, गाडी दलाली, बैंक दलाली सबैलाई सरकारले धमाधम समात्नुपर्छ । एक लाखको जग्गा ६० लाख आनामा बेच्ने । एक सय रुपैयाँ कित्ताको सेयर ३२ सयमा बेच्ने । एक लाख पर्ने गाडी २० लाखमा बेच्ने । बैंकबाट ऋण लिएर सीधासाधीले खरिद गर्छन्, तिर्न नसकेपछि आत्महत्या गर्छन् । अब पनि सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्ने कि जनता बचाउने ? सरकारको ध्यान यसतर्फ जान ढिलो भइसकेको छ ।