लामो समयसम्म बढुवा नहुँदा कार्यक्षेत्रमा खटिने कर्मचारीको मनोबल गिरेको समाचार बेला-बेला प्रकाशमा आउँछ । खासगरी नेपाल प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीमा यस्तो समस्या बढेको सुनिन्छ । यस समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भन्दै २०७८ माघमा प्रहरी नियमावली संशोधन भइ राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि २० हजारभन्दा बढी कनिष्ट प्रहरी अधिकृत (प्र.ज. देखि प्र.ना.नि.सम्म) को एकैपल्ट बढुवाको ढोका खुलेको सन्दर्भलाई सम्बन्धित निकायले जोडतोडले प्रचार गरेको थियो । तर, उक्त दाबी फगत प्रचारमै सीमित रहेको गुनासो कैयन प्रहरी कर्मचारीले गर्दै आएका छन् ।

प्रहरी जवानदेखि प्रहरी नायव निरीक्षकसम्मको बढुवा लामो समयसम्म नहुँदा कार्यक्षेत्रमा खटिने कर्मचारीको मनोबल गिर्दै गएको नेपाल प्रहरीको उपल्लो निकायले स्वीकार्दै आएको विषय भए पनि यस समस्याको निराकरणका लागि गर्नुपर्ने वा गर्न सकिने काम-कुरामा पनि सम्बन्धित निकाय गम्भीर नबनेको पाइएको छ । लामो समयसम्म बढुवा नभएर जागिर छोड्ने प्रवृत्तिमा कमी आउने प्रहरी प्रधान कार्यालयको दाबी परिणाममा भने विपरीत रहेको असन्तुष्ट प्रहरी कर्मचारीको गुनासो तथा दुःखेसोले दर्शाउँछ ।

पन्ध्र महिनाअघि संशोधित नयाँ नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि एकैपटक २० हजारभन्दा धेरै प्रहरीको बढुवाको बाटो खुलेको बताइए पनि दशक-डेढ दशक अवधिदेखि एउटै पदमा रही काम गर्न बाध्य कैयन जुनियर प्रहरी अधिकारीहरू बढुवाको प्रतीक्षा गर्दागर्दै निरास हुन पुगेका छन् । यसमा प्रहरी निरीक्षक पदको पर्खाइमा रहेका सयौँ प्रहरी नायब निरीक्षकहरूको एउटा छुट्टै समूह विशेष पीडित रहेको बुझिएको छ ।

प्रहरी नियमावलीअनुसार बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तहमुनिको पदमा चार वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । तर, सत्र-अठार वर्षदेखि एकै पदमा अल्झिएर रहनुपरेपछि मनोवल गिर्नु र निराशा छाउनु स्वभाविक नै हुन्छ ।

सम्बद्ध स्रोतका अनुसार प्रहरी नायब निरीक्षकबाट प्रहरी निरीक्षमा बढुवा हुनका लागि पहिले ६० प्रतिशत विभागीय र ४० प्रतिशत बाहिरबाट (फ्रेस) भर्ना गरिने व्यवस्था थियो । तर २०७३/७४ मा उक्त नियम उल्ट्याएर ४० प्रतिशत विभागीय र ६० प्रतिशत फ्रेस भर्ना गरिने नीति ल्याइयो, जसका कारण वर्षौंदेखि स.इ.का रूपमा कार्यरत जुनयर प्रहरी अधिकृतहरू मारमा परे । उक्त व्यवस्थाका कारण २०६२ सालदेखिका स.इ.हरू हालसम्म पनि प्र.नि.मा बढुवा हुन सकेका छैनन् । यसरी करिव अठार वर्षसम्म एकै ओहदामा रहेर काम गर्नुपर्दा प्रहरीको सो समूहमा ज्यादा नै निराशा पैदा भएको बुझिएको छ ।

सो समूहलाई निराशाको घेराबाट बाहिर ल्याउनका लागि सम्बन्धित विज्ञजनले तीन वटा विकल्प दिएका छन् । जसअनुसार, ४०/६० को नियम उल्ट्याएर पहिलेकै जस्तो विभागीयबाट ६० र बाहिर (खुल्ला)बाट ४० प्रतिशत भर्ना गर्ने नियम लागू गरे जुनियर प्रहरी अधिकृतको सो समूहलाई बढुवाको बाटो खुल्न सक्छ । यदि त्यसो गर्न नसकिए विभागीय पचास र खुल्लाबाट पचासको व्यवस्था गरे पनि केही हदसम्म तिनलाई न्याय मिल्ने अवस्था रहन सक्छ । यदि यो पनि लागू गर्न सकिन्न भने वार्षिक क्यालेण्डरअनुसारको चालु आ.व. (आगामी असारसम्म)को खुल्लाबाट आह्वान् गरिने प्रहरी निरीक्षक भर्नाको विज्ञापन तत्कालका लागि स्थगन गरी २०६२, ०६३ र ०६४ सम्मका दुई सय वरिष्ठ स.इ.हरूलाई प्रहरी निरीक्षकमा बढुवा गरेर न्याय प्रदान गर्न सकिन्छ ।

लामो समयदेखि जुनियर अधिकृतको रूपमा कार्यरत रहेर अनुभव संगालेका प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उकास्दै उनीहरूबाट प्राप्त हुनसक्ने सेवा मुलुकको हितमा उपयोग गर्नको लागि सम्बन्धित उच्च निकायले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु वान्छनीय देखिन्छ ।