लोकतन्त्र सीमित नेताहरूबाट बन्धक तुल्याइएको छ । उनीहरू आफ्नो स्वच्छन्दतालाई ‘लोकतन्त्र’ भन्छन् र जनताले गाँस बास कपासको सुनिश्चितता खोज्दा मुख थुन्न खोज्छन् ।

तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको हातबाट सत्ता खोसेर काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीलगायतका राजनीतिक दलहरूले ‘लोकतान्त्रिक’ शासन व्यवस्था सञ्चालन गरेको सत्र वर्ष पुगेको छ । देशमा सुशासनको जग बसाएर समृद्धिको यात्रामा लम्कने सवालको सज्दर्भमा सत्र वर्ष अवधि कम होइन । देशप्रतिको जिम्मेवारी बोध गर्दै इमानदारीपूर्वक लागिपर्ने, सक्षम एवम् दूरद्रष्टा नेताहरूले आधा दशककै अवधिमा पनि मुलुकको कायापलट गरिदिएका उदाहरणहरू छन् । यहाँ भने कथित लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको यतिका वर्ष गुज्रिँदा पनि प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासको साटो उल्टै प्रजातान्त्रिक परिपाटीका आदर्शहरूबाट च्युत हुँदै प्रमुख राजनीतिक दल तथा दलका शीर्ष नेतृत्वहरूले जनतामा घोर निराशा र अविश्वास जगाइदिएका छन् ।

लोकतन्त्रको अर्थ जनताको शासन हो । जनताबाट छानिएका जनप्रतिनिधिद्वारा जनताकै लागि गरिने शासन भनिएपनि जनता आफ्नो हित गर्ने प्रतिनिधि चयन गर्न चुकिरहेको विडम्बनापूर्ण परिवेशबाट नेपाल गुज्रँदै छ । देश र जनताको जिम्मा लिएका दलहरूले देशको माटो, स्वाभिमान, धर्म, संंस्कार-संस्कृति नामेट तुल्याउने हर्कतका साथ केवल चुनाव गराउँदै आफूहरू सत्तामा टिक्ने र बाह्य शक्तिसँग बिक्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिएको अनुभूति गरिएबाट मुलुकको भविष्यबारे जति सोच्यो त्यति अत्यास लाग्ने अवस्था छ ।

संयोगवश सत्रौँ लोकतन्त्र दिवसकै अघिल्लो दिन तीन वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । उपनिर्वाचनका क्रममा देखिएका कतिपय प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक अभ्यासका निराशाजनक पाटाहरू उजागर गरेका छन् भने पुराना दलहरू मात्र नभइ नयाँ विकल्पसहित आएको दाबी गर्नेहरू पनि छिटो सत्ता र शक्तिमा पुग्न हतारिएका पछिल्ला कैयन सन्दर्भले प्रष्ट्याइदिएको छ । उपनिर्वाचनका मतदाताले आफ्नो अधिकारको प्रयोग त निर्धक्क नै गरे, तर उपनिर्वाचनले प्रजातान्त्रिक मूल्य-मान्यतालाई थप बलियो बनायो कि अराजकतातर्फ उन्मुख परिस्थतिलाई बल पुऱ्यायो ?- गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । के यो निर्वाचन बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीका आदर्शहरूबाट परिचालित थियो ? के यसले राजनीतिक संस्कारलाई सुदृढ बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्न सक्यो ? अवश्य पनि यी प्रश्नको सकारात्मक जवाफ मिल्दैन ।

राजनीतिक/सैद्धान्तिक जगबिना राजनीतिक मैदानमा होमिने र अनेक हथकण्डा प्रयोग गरी सत्ता प्राप्त गर्ने अराजक र उरन्ठेउलो प्रवृत्ति हाबी हुँदैछ नेपालमा यतिबेला । हातका औंलामा गन्न सकिने सङ्ख्याका कथित ‘नेता’हरूको सिन्डिकेटको शिकार बन्दै आएको देश पछिल्लो चरणमा वर्षेच्याउकै शैलीमा उब्जिएका अराजनीतिक पात्र÷प्रवृत्तिका कारण थप अन्योलतर्फ लम्किने निश्चितप्रायः छ, तर यसको सङ्केत र सन्देश पर्गेल्न सक्ने मानसिकताको विकास आमतप्कामा भएको महसूस गरिएको छैन । मुलुकको स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको दृष्टिमा यो खतर्नाक अवस्था हो । जुन तरिकाले सत्ताप्राप्तिको मोह र प्रतिष्पर्धा यहाँ चलेको छ, यसले वास्तविक लोकतन्त्रको संस्थागत विकासलाई किमार्थ सघाउने देखिँदैन । निर्वाचनलाई सत्ताप्राप्तिको माध्यम या हतियार मात्रै बनाउन खोज्दा प्रजातन्त्र बलियो हुँदैन, उल्टै त्यसको खिल्ली उड्छ, जो आज स्पष्ट देखिँदै छ, महसूस गरिँदै छ ।

भनिन्छ, प्रजातन्त्र बलियो हुन दलहरू बलियो हुनुपर्छ । सुस्पष्ट भिजन भएका मजवुत दलले मात्र देशलाई सही दिशा प्रदान गर्न सक्छ । तर, प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको साढे तीन दशक पूरा हुँदा पनि दलहरू आफैंभित्र लोकतान्त्रिक हुन सकेका छैनन् । दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र सबल नहुँदा ‘लोकतन्त्र’ले नै लिक छोड्दै गएको छ । लोकतन्त्र सीमित नेताहरूबाट बन्धक तुल्याइएको छ । उनीहरू आफ्नो स्वच्छन्दतालाई ‘लोकतन्त्र’ भन्छन् र जनताले गाँस बास कपासको सुनिश्चितता खोज्दा मुख थुन्न खोज्छन् । नेता ज्यादति गर्छ तर जनतालाई चिच्याउने हक पनि नदिन खोज्छ । भन्नको लागि चाहिँ ‘लोकतन्त्रमा बोल्ने अधिकार प्राप्त भएको छ’ भनिन्छ, तर बोल्नकै लागि आवश्यक उर्जाको जोरजाम पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा नेपालीजन पुग्दैछन् । यहाँको राजनीति साँच्चै अनौठो छ, किनकि यहाँ नेताले जित्छ र लोकतन्त्र अनि जनताले हार्छ ।

वास्तवमा चुनावपछि के  भन्ने सवाल पनि पेचिलो छ । चुनावपछि हार्ने या जित्ने दुवै पक्ष आ-आफ्ना धुनमा बग्छन्, जनता उहीँको उहीँ छोडिन्छन् । फेरि अर्को चुनाव आउँछ, फेरि उस्तै–उस्तै परिवेश/परिस्थिति दोहोरिन्छन्, परिणति उहीको उही । हुँदा–हुँदा अब त चुनाव कसले जितेको हो र कसले हारेको, छुट्याउन पनि कठिन हुन थालेको छ । तेस्रो, चौथो पोजिसनमा हुनेले देशको लगाम समातेको छ, संसदीय गणितमा पहिलो स्थान ल्याउने चाहिँ तिनै जन-तिरस्कृतहरूसँग लतारिँदै छन् । यस्तोमा लोकतन्त्र के ! सुशासन र समृद्धि के !?

यसरी व्यवहार, सोच, कार्यशैलीमा हामी लोकतन्त्रका नाममा विकृत अभ्यासमै लिप्त छौँ । दलीय नेतृत्वमा हुर्केको ‘परनिर्भर’ चरित्र या मानसिकताले पनि नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई चुर-चुर पार्दै लगेको छ । यस पेरिफेरिमा कथित लोकतन्त्रको महिमा जति नै गाए पनि हातलाग्यो शुन्य नै हो । बुझ्नुपर्नेले बुझून्, जाग्नुपर्ने सही हिसाबले जागृत होउन् !