दलीय नेतृत्वको उपल्लो तहलाई फ्याँकेर मात्र अब पुग्दैन, सिङ्गै प्रणाली नै परिवर्तन गर्नैपर्ने बिन्दुमा नेपाल उभिन पुगेको छ ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी तुल्याएर अमेरिका पठाउने र त्यसवापत प्रतिव्यक्ति दश, बीस, तीसदेखि पचास लाखसम्म असुलेर ठगी गर्ने गिरोहको पर्दाफास भएपछि यतिबेला सामाजिक सञ्जाल तात्नुका साथै राजनीतिक र्वत्तमा समेत ठूलो कम्पन पैदा भएको छ । सात-आठ सय व्यक्तिसँग उल्लिखित दरले रकम उठाउँदा अर्बौं सङ्कलन हुन आउने र ठगी तथा कमिसनको सो रहकम ठग, बिचौलिया, कमिसनखोर, कर्मचारीदेखि विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा उच्च नेतृत्वसम्म पुऱ्याइ भागबण्डा गरिएको/गरिने तथ्य खुलासा भएबाट यो मुलुक भ्रष्टाचार, बेथिति र कुशासनबाट कति जर्जर भइसकेको छ भन्ने थप प्रष्टिकरण मिलेको छ ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री/मन्त्री, तिनका सन्तान, बहालवाला सचिव, पूर्वमन्त्रीका सल्लाहकार, निजीसचिवका साथ बिचौलियाहरू उक्त ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको सार्वजनिक भइसकेको छ भने पक्राउ परेका अभियुक्तहरूको बयानबाट अरु कतिपय पनि यस प्रकरणमा तानिने सम्भावना प्रवल बनेको छ । जो-जस्ता व्यक्तिहरू यस ठगी प्रकरणमा संलग्न देखिएका छन् र, जुन परिमाणको रकम असुली गरिएको छ, यसले स्पष्ट पारिरहेको छ कि उपल्लो तहकै राजनीतिक पात्रहरूको मिलेमतो या संरक्षणमा यो दुष्कार्य भएको छ । र, फेरि पनि प्रष्ट्याइरहनु नपर्ला- राष्ट्र/अन्तराष्ट्रमै मुलुकको छवि बदनाम तुल्याउने यो महाठगी प्रकरणको जड या मुहान यहाँको राजनीति नै हो । कर्मचारीतन्त्र, अड्डा-अदालतलगायत समग्र राजनीतिक प्रणाली यही बिकारबाट ग्रसित छ । राजनीतिक बिकारको असर नागरिक तहसम्मै यसरी परेको छ कि सफाइको लरतरो प्रयत्नले मात्र अब यो सङ्ग्लो हुन सम्भव देखिँदैन ।

त्यसो त सत्तामा बसेर गरिने वा सत्ताको आडमा हुने गलत धन्दा र व्यवहारको इतिहास धेरै लामो छ । भीमकाय भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू विगतमा पनि अनगिन्ती सार्वजनिक भएकै हुन् । सत्ताको डाडुपन्यु हातमा लिएकाहरूबाट भ्रष्टाचार गर्नकै लागि नीति-नियम, ऐनकानुन नै परिवर्तन गरेकासम्मका उदाहरण बग्रेल्ती छन् । त्यस्ता ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरमा ल्याइ हदैसम्मको कारबाही गर्न र मुलुकलाई पुगेको क्षतिको पूर्ति गर्न/गराउन आन्दोलनकै तहमा आवाज उठ्ने/उठाइने गरेका सन्दर्भ पनि अनेकौँ छन् । तर विडम्बना ! त्यस्ता भयानक र जघन्य काण्डहरू कि त पूरै दबाइए कि भने कारवाहीको नाटक मञ्चन गरेर ओझेलमा पारिए । छानबिन गरी दोषीलाई कठघरामा उभ्याएर सजाय दिलाउने इमानदार प्रतिबद्धता आजसम्मका कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वले दर्शाउन सकेन । किनकि, जुन क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार किन नहोस्, त्यसमा राजनीतिक पात्रको संलग्नता रहँदै आएको छ । कानुनको पालना गराउने, सजाय दिलाउने राज्यका निकाय या अङ्गहरूलाई पनि धम्क्याएर, तर्साएर, प्रलोभनमा पारेर राजनीतिक नेतृत्वले निकम्मा तुल्याउँदै आएको छ । हुँदा-हुँदा अब त अदालत, प्रहरी जस्ता निकायप्रतिको विश्वास र भरोसा जनमानसबाट उठिसकेको छ । विकृत राजनीतिकै उपज यो सब भएको छ ।

यस्तो परिवेशमा भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गर्ने पछिल्लो प्रकरण पनि केही दिनको होहल्लाको विषयमा सीमित हुने सम्भावना उत्तिकै छ । केही दिन सञ्चारमाध्यमहरूका लागि ‘खुराक’ बन्ने र बिस्तारै सामसुम हुने, कुनै अर्को मुद्धा सिर्जना गरी विषयान्तर गर्दै ध्यान मोड्ने प्रपञ्च पनि यहाँ सहजरूपबाटै रचिन्छ । करिव-करिव प्रमाणित रूपमै नाम सार्वजनिक भएका पात्रहरूलाई जोगाउन/संरक्षण प्रदान गर्न उच्च राजनीतिक नेतृत्वहरूको अग्रसरता देखिसकिएको छ । जघन्य अपराधवापत कारवाही गरिनुपर्ने विषयलाई ‘बार्गेनिङ’को हतियार बनाएर सत्ताकै साँचो तानातान गर्नेसम्मका हर्कत भएछ भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन । कसैलाई सत्तामा जमिरहने लालसा, कसैलाई सत्ता हडप्ने चिन्ता, यसैको आडमा कतिपयले चाहिँ विभिन्न पद र कमाउदार अवसरको च्याँखे थाप्ने जस्ता उदेकपूर्ण चलखेल बढेबाट मुद्दाको सही किनारा लाग्नुको साटो पक्राउ परेका केहीलाई कारवाही गरेको नौटङ्की प्रदर्शन गर्दै बाँकी सामसुम पार्ने दुर्उद्देश्य नै अन्ततः सार्थक हुने सम्भावना छ । विगतका प्रकरणहरूले हरेक सचेतजनलाई यस्तै सोच्न बाध्य पार्छ ।

दशकौँदेखि एकैपात्र र प्रवृत्तिले रजगज गर्दै आएको र, यिनकै हालीमुहाली अझै चलिरहने परिस्थिति जो कायम छ, यस्तोमा यी नेता भनाउँदा राजनीतिजीवी सच्चिने अनि देश र जनताको दिशा र दशा सुध्रने आशा गर्नु मृगतृष्णा मात्र हो । दलीय नेतृत्वको उपल्लो तहलाई फ्याँकेर मात्र अब पुग्दैन, सिङ्गै प्रणाली नै परिवर्तन गर्नैपर्ने बिन्दुमा नेपाल उभिन पुगेको छ । यो बुझेर आवश्यक कदम चाल्न अग्रसर नभएसम्म नेपालीजनले यसरी नै ठगिने, लुटिने, असुरक्षित बन्ने, ब्यभिचार र अन्यायमा पिल्सँदै अभावपूर्ण निरस जीवन व्यतीत गरिरहनुपर्ने नियतिको विकल्प छैन । हेक्का रहोस् ।